Comments Add Comment
No ads found for this position
अन्तरवार्ता :

‘सरकारले कर्मचारी पठाउन सक्दैन र आफ्नो असक्षमता लुकाउँछ’

इन्डोनेसियालाई सम्झेर मलाई डर लाग्दैछ : ब्याञ्जु


३० फागुन, काठमाडौं । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ फागुनभर सातवटै प्रदेशको दौडाहामा निस्किए । मेयरका रुपमा उनको कार्यक्षेत्र काभ्रेको धुलिखेल मात्रै भए पनि उनी नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय संयोजकको हैसियतले देशभरिका २९३ वटै नगरपालिकाका नेतासमेत हुन् ।

सबै प्रदेशमा नगरपालिका संघका प्रान्तीय कमिटीहरु गठन गर्न जाँदा मेयर श्रेष्ठले सबै प्रदेशका जनप्रतिनिधिका गुनासा सुने । स्थानीय तहले केकस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भनेर जान्नका लागि अनलाइनखबरले उनीसँग यो लामो अन्तरवार्तामा सातै प्रदेशको खबर सोधीखोजी गरेको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका ब्याञ्जु स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ र कर्मचारीहरुको रजगज अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।

विसं.०२८ सालमा धुलीखेलमा जन्मेर निर्मल लामाको चौथो महाधिवेशन हुँदै एमालेमा प्रवेश गरेका युवा राजनीतिज्ञ ब्याञ्जुसँग ०५४ सालमै धुलिखेलको उपमेयर बनेको अनुभवसमेत छ । उनी नेपालका चर्चित एवं प्रभावकारी मेयरहरुमध्ये एक हुन् ।

हामीले यो लामो अन्तरवार्तामा देशैभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहले भोगिरहेका जटिलताबारे नालीबेली उतार्ने प्रयास गरेका छौं । प्रश्नको सुरुवात चाँहि मेयर ब्याञ्जु संयोजक रहेको नेपाल नगरपालिका संघबाट-

यो नगरपालिका संघ एनजीओ हो कि हैन ?

नेपाल नगरपालिका संघ एनजीओ चाहिँ हो नै । तर, यो नाफामुखी एनजीओ पनि हैन । र, यो फेरि गैरसरकारी संस्थाकारुपमा सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गर्ने संस्था पनि हैन ।

योचाहिँ राष्ट्रिय निर्देशित ऐन अनुसार दर्ता हुन्छ । यसले आर्थिक पारदर्शिता र कार्यक्रमिक जवाफदेहिता यसले बोकेको छ । तर, हामीले अरु एनजीओ जसरी वर्ष-वर्षमा यसलाई नवीकरण गर्नुपर्दैन ।

नगरपालिका संघमा देशैभरिका सबै नगरपालिकाहरुको आवद्धता छ कि एमालेका मेयर उपमेयरमात्रै ?

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने नगरपालिका संघ नेपालमा मात्रै होइन, नेदरल्याण्डमा पनि छ । क्यानडामा छ । अमेरिकामा छ । विश्वका प्राय सबै देशहरुमा नगरपालिका संगठनहरु हुन्छन् । यस्ता संगठनले नगरपालिकाको हकहितको लविङ गर्ने र युएनलगायत अन्तरराष्ट्रिय डोनर पार्टनरहरुले ल्याउने शहरी अवधारणालाई अगाडि बढाउने कामहरु गर्छन् ।

यस्ता संस्था विभिन्न देशमा, विभिन्न स्वरुपमा छन् । भारतमा चाहिँ मेयर्स क्लबका रुपमा छ । त्यसमा खाली मेयरहरुमात्रै हुन्छन् । हाम्रोमा चाहिँ मेयर र उपमेयर दुबैलाई सदस्यका रुपमा राख्ने प्रावधान छ । क्यानडामा चाहिँ नगरपालिकाहरु नै सदस्य हुन्छन् । अमेरिकामा मेयर पनि सदस्य हुन्छन् र शहरसम्बन्धी विज्ञ पनि सदस्य हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यो नगरपालिकाहरुकै संगठन हो । र, नेपालमा नगरपालिकाहरुको संगठन दक्षिण एशियामै पहिलो हो । हामीले नै पहल गरेर बंगलादेशमा नगरपालिका संघ गठन गरेका छौं । हामीले भुटानमा पनि कुरा गरेका छौं, तर त्यहाँ नगरपालिकाहरु थोरै छन् ।

भर्खरै तपाईहरुले काठमाडौं ल कलेजसँग नगरपालिकाहरुको कानून बनाउने सम्झौता गरेको भन्ने सुनियो । कस्तो सम्झौता हो यो ?

अहिले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा अधिकारहरुलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । ती प्रत्येक अधिकारको ऐन कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतः मन्त्रालयले मस्यौदाका रुपमा तयार पारेर त्यस्ता कानूनहरु स्थानीय तहमा पठाउन सकिनेछ भनिएको छ । उसले पठाउन सक्छ, तर त्यसलाई स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने वा आफ्नो मौलिक बनाउने वा परिमार्जित गरेर स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले आफ्नो ठाउँ अनुकूल पारित गर्ने अधिकार छ ।

यदि स्थानीय सरकार स्वायत्त छ भने आफ्नो कानून बनाउन पनि ऊ स्वायत्त नै छ । स्थानीय तह स्वायत्त छ भने किन हामीले मोफसलबाट पनि कानून नबनाउने ?यही कारणले स्थानीय सरकारको मजबुतीकरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल, धुलिखेल नगरपालिका, र नेपाल नगरपालिका संघ तीन वटा संस्था मिलेर २२ वटै कानूनका मस्यौदाहरु तयार पार्ने भनेर हामीले एगि्रमेन्ट गरेका हौं ।

सम्झौतामा केके छ ?

यो सम्झौतामा पाँचवटा पक्ष मुख्य छन् ।स्कुल अफ लबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुले धुलिखेल नगरपालिकामा इन्टर्न गर्न पाउने भनिएको छ । अर्को, नगरपालिकाहरुको कानूनी पक्षमा बहस पैरबी गर्ने एउटा थलोको रुपमा पनि हामीले काम गर्न खोजेका छौं ।

हामीले २२ वटा कानूनहरुको मस्यौदामध्ये नगर र गाउँसभाको कार्यविधिको मस्यौदा चाहिँ तयार भएको छ । त्यो हामी छिट्टै नै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाउँछौं । यसले मूलतः नगरपालिका आफैंमा केन्द्र र मन्त्रालयहरुमा जति तागत छ भन्ने देखाउने छ । स्थानीय सरकारकमा ताकत छैन र उसले गर्न सक्दैन त्यसैले स्वायत्तता दिनुहुन्न भन्ने तत्वलाई जवाफ हो यो ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा सबैखालका क्षमता भएका मान्छे नहुन सक्छन् । कमाठमाडौं महानगरमा पाइने म्यानपावर दुर्गमको कुनै एउटा नगरपालिकामा नहुन सक्छ । त्यसका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न हामीले वीचबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट नै हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हौं ।

तपाईहरुले गैरसरकारी संस्था र कलेजमार्फत कानून बनाउने सम्झौता गर्नुभयो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ वटा कानूनहरु ड्राफ्ट गरेन पठाएन कि तपाईहरुले नै त्यसलाई नमानेको ?

मन्त्रालयउले केही-केही ड्राफ्टहरु पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको ड्राफ्टहरु चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो संविधानतः स्वायत्त निकायका रुपमा सरकारले गर्ने कामको रुपमा भन्दा पनि हिजोकै नगरपालिकाहरु सञ्चालन गरेको जस्तो देखिने गरी आएका छन् । कतिपय नगरपालिकाहरुले ती कानूनलाई हुबहु पनि लागू गरेका छन् ।

हाम्रो सवालमा हामीले त्यसलाई परिमार्जित ढंगले अत्यावश्यक चिज लागू गरेका छौं । तर मलाई लाग्छ, कुनै पनि चिज अर्ग्यानिक हुनु राम्रो । कानून पनि अर्ग्यानिक होस् ।

मन्त्रालयले पठाएको कानूनको मस्यौदामा कहाँनेर खोट पाउनुभयो ? कुनै उदाहरण छ ?

हाम्रो रिजर्भेसनका रुपमा दुईवटा कुराहरु छन् । एउटा त मन्त्रालयको प्रवृत्तिको विषयमा हामी असहमति राख्छौं । अर्को चाहिँ पूर्वका केही नगरपालिकाहरुमा मन्त्रालयले एउटा डोनर निकायमार्फत कानूनी मस्यौदा पठाएको रहेछ । त्यहाँ मन्त्रालयले पठाएको यो हुबहु लागू गर्नुपर्छ भनेर नगरप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई भनेको हामीले भ्रमणका क्रममा थाहा पायौं ।

यो त जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएछ । नगरप्रमुखले हाम्रो ठाउँको मौलिकताअनुसार जानुपर्छ भन्दा कार्यकारीले मन्त्रालयले पठाएको हुबहु गर्नुपर्छ भनेछन् । हुबहु गर्नु भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत नै हो । केन्द्रको कुरा जस्ताको त्यस्तै मान भन्नु भनेको निर्देशनात्मक हो ।

संविधानत मस्यौदा पठाउन सकिनेछ मात्रै भनिएको छ । सकिनेछ भनेको गर्न सक्छ भनेको हो । त्यसैले के देखिन्छ भने हिजो मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नगर र गाउँका निकायहरु अहिले सरकार हुँदाखेरि ऊ स्वतन्त्र भएको कुराचाहिँ कतै अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि ? अथवा आफ्नो त्यो नेटवर्कभित्र समातिराख्न खोजेको जस्तो छ । त्यसैले त्यो मान्य हुँदैन ।

अर्को कुरा, दुईतीन वटा कार्यविधिहरु नियमावलीहरु हामीलाई मन्त्रालयले पठाएको छ । सहकारीको विषयमा, हाइड्रोपावरको विषयमा ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई हाइड्रो पावरको स्वीकृति गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ । तर, मन्त्रालयले दुईवटा कुरामा अंकुश लगायोः एउटा १ वाट भन्दा बढीको बत्तीको स्वीकृति दिन नपाउने भन्यो । १०० वाट भन्दा बढीको एफएमको स्वीकृति दिन नपाउने भन्याछ ।

संविधानमा कहाँ एकवाट भन्दा बढीको दिन पाइँदैन भनेर लेखेको छ ? त्यहाँ त दिन पाइने भनेर लेखेको छ । १ पनि भनेको छैन, एक हजार पनि भनेको छैन । एक लाख पनि भनेको छैन । मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा त्यो १ लेख्नुको कारण के हो ? त्यो अंकुश नै हो ।

मन्त्रालयले १०० वाट सम्मको एफएम स्वीकृत गर्ने भनेर कानूनमा लेख्नुको अर्थ चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचन गर्ने कुरा हो । यसरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने क्षमतालाई माथिबाट प्रतिबन्धित वा निर्देशनात्मक परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको बर्खीलाप पनि हो ।

आज हामी जुन संविधानवादको कुरा गरिराखेका छौं, संविधानवादले त संविधानलाई सर्वोच्च मानेर त्यसले परिकल्पना गरेको र खोजेको समाज निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यसैले यो अधिकार प्रतिबन्धित अवस्थामा जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईले मन्त्रालयबाट हाइड्रोपावर, एमफएम आदिमा तोकेर पठाइयो भन्नुभयो । तर, सबै अधिकार तल दिँदा स्थानीय तहमा अहिले तपाईहरुसँग टेक्निकल म्यानपावर पनि त छैन होला नि ? यही कारण मन्त्रालयले मार्गदर्शन गर्न खोजेको पो हो कि ?

तर्कले काम गर्दैन । जुनबेला कानून बन्छ, त्यसबेला मात्रै तर्कले काम गर्छ । संविधानले नै अधिकार दिइसकेपछि म्यानपावर छैन भन्ने कुराले सरोकार राख्दैन ।

राज्य आफैंले एउटा गाउँपालिकामा ४० करोडदेखि ८० करोडसम्म बजेट दिएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र वनका सबै कर्मचारीहरु यहाँ छन् । ती सबै कर्मचारीहरु गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेर नयाँ संरचनामा गइसकेपछि अब क्षमता छैन भन्न पाइन्न । क्षमता छैन भने उसले त्यहाँ क्षमता सिर्जना गर्छ । क्षमता प्राप्त गर्छ । त्यो प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको क्षमता छैन भनेर संसदले भनेको भए हामी छलफल गर्न सक्थ्यौं । तर, कर्मचारीलाई यसरी जनप्रतिनिधिसँग क्षमता छैन भन्ने अधिकार छैन । संसदले बनाएको संविधान, संसदले बनाएको कानून र राज्यले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन ।

त्यसैले कर्मचारीहरुले बोल्ने भाषा जनप्रतिनिधिको जस्तो भाषा हुनुहुँदैन । जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भाषा हुनुपर्छ ।

क्षमता छैन भने क्षमता तयार गर्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिकामा हाइड्रो पावरलाई स्वीकृति दिन सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुन सक्छ । तर, उसले भन्नुपर्‍यो कि अब प्रत्येक स्थानीय तहहरु जहाँ हाइड्रोपावर निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँ हाइड्रोका इञ्जिनियरहरु राख्नुपर्छ । राज्यले सो पद सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैले छैन भन्न पाइँदैन ।

यो देशमा मानदेव दुई वर्षको हुँदा पनि राजा भएका थिए । दुई वर्षको बच्चालाई राजा बनाउनुहुँदैन, क्षमता छैन भनेको भए के हुन्थ्यो ? राजाविहीन देश हुन्थ्यो होला ।

उसोभए जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीले शासन गर्न खोजेकै हुन् त ?

हो । १७ वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनाव नभएर जनप्रतिनिधिहीनतामा एउटा हाकिम मेयर, एउटा हाकिम उपमेयर, एउटा हाकिम वडाध्यक्ष र एउटा हाकिम नगरपरिषदका रुपमा अधिकार चलाएर बसेका थिए । त्यसरी बस्दाखेरिको उसको रजगज खोसिएकोमा उसले चित्त दुखाएको छ । पीडामा छ ।

त्यसैले उनीहरुको त्यो चिजको लिप्सा हो भने त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्त्य गरिएन भने कर्मचारी प्रशासनविरुद्धमा पनि राजकीय प्रक्रियाबाट उसको खिलाफमा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अलिकति प्रशंग बदलौं । नगरपालिका संघका ७ वटा प्रदेश कमिटीहरु बनाउँदा तपाई देशैभरि घुम्नुभयो । यसक्रममा स्थानीय तहका समस्या केकस्ता पाउनुभयो ? पहिले ७ नम्बर प्रदेशको अवस्था सुनौं, त्यहाँको स्थिति कस्तो रहेछ ?

सात नम्बर प्रदेशमा धेरैजसो नयाँ नगरपालिकाहरु छन् । त्यसमा पनि गाविसहरुलाई नगरपालिका बनाइएको । ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा भएको, शहरी न्यून भएको र शहरको स्वरुप पूर्णत धारण गरिनसकेको अवस्था त्यहाँ देखियो । यो हिसाबले शहरीकरणको तीव्रता नभएको र ग्रामीण भेगमा शहरीकृत भइनसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा त्यहाँ विकासको अभाव पनि छ र जनप्रतिनिधिहरु आफैं पनि सम्पूर्ण कानूनी अधिकारहरु प्राप्त भएता पनि प्रक्रिया अवलम्बनमा अप्ठ्याराहरु आइपरेका छन् ।

पश्चिमको मात्रै होइन, ग्रामीण इलाकाहरु जोडिएका अरु नगरहरुको काममा यस्तै अप्ठ्यारो छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले गाउँ शहर साझेदारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

सात नम्बर प्रदेशका प्रतिक्रिया तीनवटा पाइए । स्थानीय तहमा पैसा आयो, कानूनहरु आए । तर, नयाँ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार काम गर्नका लागि सरकारले प्राविधिक बाहेक अरु कर्मचारीहरु लिन पाइँदैन भने स्थानीय सुशासन ऐनको अंकुश लगाएको छ । त्यहाँ एकाउन्टेन्ट छैन । त्यहाँ योजना अधिकृत छैन । कार्यक्रम चलाउने जनशक्ति छैन । कर्मचारी नलेऊ भनेर प्रतिबन्ध लाइदिएको छ ।

देखाएको कहाँ छ भने भोलि प्रदेश स्तरीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छान्छ र त्यही लोकसेवा आयोगबाट नगरपालिकाका कर्मचारी भर्ती गर्ने भनेर भनिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीमात्रै करारमा लिन पाउने भनेको छ । कानूनमा यस्तो लेखिएका कारणले त्यहाँ कर्मचारीहरु छैनन् ।

सरकार आफैंले अहिलेसम्म देशभरिका २९३ नगरपालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत नगरपालिकामा कुनै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । कार्यकारी अधिकृतसमेत पठाउन सकेको छैन । आफूले कर्मचारी पठाउन सक्दैन र आफ्नो असक्षमता चाहिँ लुकाउँछ, अनि गाउँ नगरचाहिँ बलियो छैन भन्छ । बलियो छैन भने संविधानले यत्रो अधिकार किन दिएको होला ?

कर्णाली प्रदेशमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँका समस्या प्रदेश ७ का भन्दा केही फरक भेेटिए कि उस्तै ?

त्यति धेरै फरक त त्यहाँ देखिएन । तर, एउटा कुरा के देखियो भने हिजो अधिकार सम्पन्न नभएका नगरपालिकाहरु आज अधिकारसम्पन्न भएका छन् । कानूनी अधिकारहरु नहुँदाखेरि हिजो काम गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कानून हामीसँग छ । नियम हामीसँग छ ।

र, काम गर्न सकिन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिभित्र एकदमै प्रवल उत्साह पाइयो । तर, कर्मचारीको सोच र विचार हिजोकै प्रवृत्तिको भएको हुनाले अलिकति कर्मचारी संयन्त्रबाट साथ र सहयोग नगएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुबाट आयो ।

६ नम्बर प्रदेशमा आइसकेपछि यो समस्या अलि प्रवल देखियो । काहीँकाहीँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुकै वीचमा पनि अन्तरविरोधहरु पाइयो । र, त्यो अन्तरविरोमा कर्मचारीहरुले खेल्न खोजेको पनि पाइयो ।

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधि अलि बलिया हुन् ?

पाँच नम्बर प्रदेश अलि स्ट्रोङ पनि छ । त्यहाँ पुराना नगरपालिकाहरु अलि बढी छन् । ठुल्ठुला शहरी क्षेत्रहरु भएको हुनाले त्यहाँको स्थिति अलि फरक छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा राजनीतिक परिपक्वता देखिन्छ ।

प्रदेश ३ र ४ को अवस्था अरुतिरको जस्तै हो । तर, दुई नम्बर प्रदेशमा पुगिसकेपछि असिल फरक देखिन्छ ।

कस्तो फरक ?

दुई नम्बर प्रदेशमा भाषिक, जातीय र आर्थिक हिसाबले फरक पायौं । दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि भाषिक समस्या छ । पहाडी क्षेत्रभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभिन्न क्षेत्रहरुमा पछाडि परेको छ । त्यसैले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा बढीभन्दा बढी विकासप्रतिको आशा छ ।

त्यो आशा पूरा गर्नका लागि हिजो मधेस आन्दोलनमा जुन मागहरु उठेका थिए, ती माग सँगसँगै नगरपालिका र गाउँपालिकाले जनताका आधारभूत चाहनाहरु परिपूर्ति गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा छ । हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी कानूनी अधिकारहरु पायौं भन्ने उनीहरुमा छ । यो एउटा राम्रो पक्ष प्रदेश २ मा देखियो ।

प्रदेश एकबाट चाहिँ कस्ता गुनासा आए ?

त्यहाँ गुनासाहरु त धेरै छन् । तर, प्रमुखरुपमा तीनवटा गुनासा आए । अहिले सरकारले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको जुन मर्यादाक्रम राखेको छ, त्यसमा मेयरहरुको अत्यन्त ठूलो असहमति देखियो ।

अरु प्रदेशहरुमा पनि नगरप्रमुखहरुको यसमा असहमति रहेको पाइएको थियो । यो मर्यादाक्रमलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उठ्यो । कर्मचारीहरुले आफूले आफैंलाई महत्वपूर्ण बनाएर मर्यादाक्रम तोकिएको छ । यस्तो जनप्रतिनिधिहरु डोमिनेट गरिएको त मलाई लाग्छ नेपालमा मात्र होला ।

प्रदेश १ मा सुनिएको अर्को गुनासो के हो भने जनप्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि निर्णयहरुमा कर्मचारीले यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन इत्यादि भनेर नेगेटिभ एप्रोचबाट असहयोग गर्ने क्रम तीब्र छ । यसबारेमा हामीले स्पष्ट भनेका छौं नगरप्रमुखको निर्णय, नगरसभाको निर्णय कर्मचारीले मान्नुपर्छ, उसले मान्दैन भने उसलाई सरुवा गरेर त्यहाँबाट बाहिर पठाउनुपर्छ ।

नेपाल नगरपालिका संघको मान्यता त के छ भने कालान्तरमा नगरपालिकाको मेयर जसले जित्छ, उसले कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदावधि भइञ्जेलसम्म आफैं नियुक्त गर्छ । त्यसपछि जो नयाँ मेयर आउँछ उसले नयाँ नियुक्ति गर्छ ।

किनभने एउटा मेयरले जनतासँग वाचा गरेको हुन्छ, ती बाचा पूरा गर्न उसले आफ्नो टीम आफैं बनाउनुपर्छ र आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले मेयरको घोषणापत्रलाई सहयोग गर्नेखालको कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीहरु चाहिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाटै समस्याहरु आएका छन्, जस्तै-अस्ति एउटा गाउँपालिकाले लघुवित्तलाई गाउँ छाडेर जा भन्यो । यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? कतिपय स्थानीय तहले पाएको अधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन्, तर कतिपय ठाउँमा अरुको अधिकार पनि मिच्न थालिएको हो कि ?

समाचारमा आएजस्तो कार्य भएको हो भने त्यो गलत हो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेर तीनवटा तहका सरकारहरुलाई जे अधिकार दिइएको छ, ती अधिकारक्षेत्रभित्र आफूले काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले काम गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । हामीले पनि संविधानतः आफ्नो काम गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको पनि कार्यान्वयन गर्ने इकाइ चाहिँ नगर र गाउँपालिका नै हो ।

स्थानीय तहको अधिकारबारे चर्चा गरिरहँदा राजस्व बाँडफाँटको विषयमा पनि केन्द्र र स्थानीय तहवीच सुरुमै विवाद देखियो । जस्तो घरबहाल कर के गर्ने भनेर महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्ववीच विवाद देखियो नि ?

घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको कुरा, घरबहालको कुरा यी दुई तीनवटा करहरुको विषयमा चाहिँ अहिले संविधान र कानूनले केही प्रदेशमा, केही स्थानीय तहमा अधिकार दिएको छ । घरबहाल कर हिजो केन्द्र सरकारले उठाउँथ्यो । त्यसको २ प्रतिशत उसले लिन्थ्यो । नगरपालिकाले त्यसको १० प्रतिशत पाउँथ्यो ।

अब अहिले घरबहाल कर पुरै नगरपालिकाको हातमा आएको छ । उसले उठाउन पाउने कुरा गलत होइन । तर, नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ कानून नबनुञ्जेलसम्म पुराना कानुनहरु एक वर्षसम्म कायम हुन्छन् भन्ने कुराचाहिँ विद्यमान रहेको हुनाले हिजोको निकाय राजस्व कार्यालयले पनि आफ्नो काम गरि नै राखेको छ ।

यता नयाँ अधिकार प्राप्त संस्थाले पनि आफ्नो काम सुरु गरेको छ । यसमा सरकारले के गुर्नपर्ने हो भने एक वर्षभित्र पुरानो कानूनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुन ल्याइसक्नुपर्छ । उसले ल्याएको छैन । स्थानीय तहले भटाभट कानुन बनाउँदै आफूले पाएका अधिकारहरु लिन सुरु गरे ।

घरबहालको विषयमा मात्रै होइन, यस्ता विषयहरु अरु पनि धेरै छन् । करिब २ सयवटा यस्ता पुराना कानुनहरु छन् । अब प्रतिनिधिसभाले ती पुराना कानूनहरु खारेज गर्दै नयाँ कानूनहरु भटाभट बनाउन आवश्यक छ । र, जुन २२ वटा अधिकारहरु तल गएका छन्, त्यसमाथि कुनै अंकुश उहाँहरुले लगाउन पाउनुहुन्न ।

बनेको छ भने पनि बाझिएको हकमा खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने पुराना कानूनहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्छ ।

अहिले द्वन्द्व करको विषयमा मात्रै होइन, अरु अरु विषयमा पनि भइराखेको छ । वनमा यस्तै भइराखेको छ । शिक्षामा यस्तै भइराखेको छ ।

वनकै विषयमा एउटा प्रश्न सोधिहालौं । मोरङको एउटा सामुदायिक वन समितिले हालै एक करोड रुपैयाँ बराबरको काठ बेच्यो । यसमा त्यहाँको गाउँ सरकार र वडा सरकार किंकर्तव्यविमूढ बन्यो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको यो अधिकार स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारको हो कि डीएफओको ?

वनको विषयमा चाहिँ हामी अलिकति प्रष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनहरु केन्द्र सरकारको रहने भन्ने उल्ल्ेख छ संविधानमा । र, केही वनहरुको अधिकार संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेका १५ वटा अधिकारका बारेमा हामीले प्रष्टता ल्याउन जरुरी छ ।

संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गरी यी साझा सूचीमध्येका कुन अधिकार संघ सरकारमा हुने हो, कुन प्रदेश सरकारमा हुने हो र कुन स्थानीय सरकारमा हुने भन्ने क्लियर नहुञ्जेलसम्म योखालको समस्या आउँछन् । वनसम्बन्धी यस्तै समस्या बन्दीपुरमा पनि निस्किएको छ । काभ्रेमा पनि निस्किएको छ ।

यसलाई स्थानीय सरकार र वन उपभोक्ता समितिवीच समानान्तर सत्ता चलिरहेको छ भन्न मिल्छ ?

हिजो हामीले छरछिमेकमा आधारित संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने नीति लियौं । जनताको नजिकमा रहेका संस्थाहरु बलिया भए भने राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी अधिकार र सेवा सुविधाहरु जनताले छिटो पाउँछन् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति, टोल विकास समितिहरु गठन भएका हुन् ।

कतिपय लुज फोरमहरु खारेज भए पनि वन ऐनअनुसार गठन भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका कतिपय निर्णयहरु आज पनि बैध छन् ।

समानान्तर सत्ता त हिजैदेखि सुरु भएको हो । अहिले यो साझा सूचीमा भएको वन भएता पनि स्थानीय सुशासन ऐन अहिले भर्खरै प्रारम्भ भएको छ । यसमा वन उपभोक्ता समितिहरुको गठन, पुनर्गठन, व्यवस्थापन र त्यसको सञ्चालन र मनिटरिङ गर्ने अधिकार चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई दिएको छ ।

यसले नियामक निकायका रुपमा र व्यवस्थापनको सहजीकरणकर्ताका रुपमा नगरपालिका र गाउँ सरकारहरु हुन् । तर, वनको प्राकृतिक स्रोतहरुको ट्याक्सेसनमा चाहिँ जाने हो भने हामीले अर्को दफा नै छुनुपर्छ ।

अर्को दफा भन्नाले ?

त्यो के हो भने संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्ने छ । संविधानमा लेखिएको त्यो आयोगको कानून त आयो, तर त्यसको कार्यविधि आएको छैन, नियमावली बनेको छैन । र, त्यो आयोग गठन पनि भएको छैन ।

संविधानले के उल्लेख गरेको छ भने कुनै पनि प्रदेश सरकार, संघ सरकार वा स्थानीय सरकारहरुले वित्त आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले एउटा मापदण्ड बनाउँछ । राष्ट्रिय आम्दानी कुन-कुन ठाउँबाट, कस्तो-कस्तो प्रकारबाट आउँछ, त्यो कति हुन्छ र संविधानतः तीनवटा सरकारलाई प्राप्त भएको अधिकारका आधारमा कस्तो बजेटरी उसलाई चाहिन्छ भन्नेखालको मापदण्ड सोही आयोगले बनाउँछ । र, त्यही मापदण्ड अनुसार राजस्व उसले बाँडफाँट गर्दिन्छ । अनि, त्यसरी बाँडफाँट गरेको आधारमा नै सरकारहरु चल्ने हो ।

हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव भयो तर यो आयोग गठन भएन । कृष्णबहादुर महराले संविधानको बाटो छलेर पुरानै प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनुभयो । अहिले हाम्रो माग छ, वित्त आयोग चाँडो गठन गरियोस् ।

मैले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालिसकेको छु । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तुरुन्त गठन गर्न आवश्यक छ । होइन भने नगरपालिकालाई बजेट बनाउन संविधानतः गाह्रो पर्छ । आयोगको प्रक्रिया सुरु भयो भने अहिले देखिएका करसम्बन्धी समस्याहरु हल हुन्छन् ।

तपाईले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा के छ ?

संविधानअनुसार नेपालभरिका सबै कर्मचारीको पर्यवेक्षण एउटा टोली गठन गरेर गरिनेछ । त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा संघ सरकारलाई कति कर्मचारी, प्रदेश सरकारलाई कस्ताखालका कर्मचारी चाहिन्छन् र स्थानीय सरकारलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने खाका तयार भएपछि त्यसैका आधारमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गरिने प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानमा भएको यो काम सरकारले नगर्ने अनि अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले भटाभट आफूखुशी सरुवा गरिराखेको छ । यो मन्त्रालयले गरेको असंवैधानिक काम हो । मन्त्रालयले संविधानअनुसार चल्ने कि कुनै कर्मचारीको लहड अनुसार चल्ने ? त्यसैले संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्वन गर भनेर मैले मुद्दा हालेको हुँ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मोटो पि्रन्सिपलचाहिँ सहकार्य साझेदारिता र समन्वयताका आधारमा यी सरकारहरु सञ्चालन हुनेछन् भनेको छ । यसको लिगल प्रोसेस के हो ? यी तीनवटै कुराको लिगल प्रोसेस स्पष्ट नहुञ्जेलसम्म स्थानीय सरकार सञ्जालन गर्न बाधा व्यवधान छ । र, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न पनि बाधा छ ।

वनजस्तै स्थानीय तहमा बग्ने खोलाहरुबाट निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवाको पैसा पुरानै जिविसको खातामा थुप्रिएको सुनिँदैछ, त्यो रकम स्थानीय तहमा आउनुपर्ने हो कि प्रदेश सरकारमा ?

ढुंगा, गिटी, बालुवाको पैसा यसअघि जिविसले लिन्थ्यो । अहिले संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ । पुरानो कानून अनुसार त्यो जिविसले लिएको हो । अहिले आएको संविधानले त्यो प्रदेशमा अधिकार पठायो । प्रदेशमा पठाए पनि सम्बन्धित ठाउँको पनि त्यसमा अंशियार लाग्ने भनिएको छ ।

तर, त्यो अंश कति लाग्छ भन्ने कुराको कानूनीरुपमा निरुपण गर्न बाँकी नै छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइनसकेको, स्थानीय तहको अधिकार खण्डित नभएको र पुरानो कानून विस्थापित नभइसकेको हुनाले यसमा अन्योल छ ।

गाउँ र नगरमा सहकारी अनि वचत संस्थाहरु पनि धेरै नै छन् । तिनको नियमनका विषयमा कुनै समस्या आएको छ कि छैन स्थानीय तहमा ?

मेरोचाहिँ सहकारीको विषयमा अलि फरक धारणा छ । ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएको जनतामा लघुवित्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रो नेपालमा भएका सहकारीहरुको कामको ढाँचा अलि ठीक भएन ।

एउटा छाता सहकारी ऐनले देशभरिका अर्बौं बजेट भएका सहकारीहरुलाई नियमन गरिराखेको छ । तर, हामीले ग्रामीण को-अपरेटिभ, शहरी को-अपरेटिभ र बैंकिङ कोअपरेटिभलाई छुट्याउने हो कि ? उत्पादन सहकारी कस्तो बनाउने ? मार्केटिङको को-अपरेटिभ कस्तो बनाउने ? यी विषयमा विविधतायुक्त सहकारी कानूनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईले यसअघि शिक्षाको विषयमा पनि चर्चा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । निजी र सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरुमा नगरपाकिला र गाउँपाकिलाले के कस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ ? शिक्षकको सरुवा कोबाट हुँदैछ ?

स्थानीय तहमा देखापरेका दुई-तीनवटा ठूला समस्यामध्ये शिक्षा पनि एक हो । पुरानो कानून बाँकी भएकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग भएको अधिकार पनि बाँकी नै छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहमा अधिकार पनि गइसकेको छ ।

त्यसैले निभ्ने बेलाको बत्तीको सबैभन्दा ठूलो उज्यालो आएको जस्तै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुले चाहिँ सोलोडोलो देशभरिको अधिकार आफैंले चलाइराखेका छन् ।

आफ्नो अधिकार खोसिने भइसकेपछि यो अन्तिम अवस्थामा उनीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबैखाले सरुवा बढुवा गरिराखेका छन् । सरकारले विद्यालयहरुको मर्ज गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । काहीँ विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक १२ जना छन् ।

कुनै स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी थोरै छ । शिक्षा क्षेत्रमा आएको यो अराजकता निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने कुृरामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय सरकारको वीचमा द्विविधा पैदा भएको छ ।

यो अन्तिम अवस्थामा काभ्रेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले १२० जना शिक्षकहरु कसैसँग नसोधी काजमाथि सरुवा गरेका छन् । दरबन्दी नै नभएका ठाउँमा पनि काजमा पठाउने काम भएको छ । यस्तो अराजकता पैदा गरिएको छ ।

अस्ति काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई प्रष्ट भनें- नगरपालिकामा ८ कक्षासम्मको जाँच पनि म आफैं लिन्छु । शिक्षा कार्यालयले यसमा हस्तक्षेप नगरोस् ।

शिक्षकको सरुवाका लागि जिशिअले हत्ते हाल्नुको कारण के हो ?

अहिले कमिसनको चक्कर पनि हो । दोस्रो, निर्वाचन पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग असहमति राख्ने शिक्षकहरुमा पनि आफू अनुकूलताको स्कुल खोजेर सरुवा माग्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ ।

प्रदेशहरुमा पनि यतिबेला मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारवीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? कि यहाँ पनि केन्द्रसँगजस्तै शक्ति संघर्ष हुने देखिन्छ ?

हामीले संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । साझेदारी, सहकार्य र समन्वयको पि्रन्सिपलबाट हामी अगाडि जानुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्यौं भने यी समस्याहरु ठूला हैनन् । एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ । सहअस्तित्व नस्वीकार्ने अनि म जहाँ छु, त्यसैलाई बलियो बनाउने भनेर लागियो भने द्वन्द्व बढ्छ । अहिले हामीले जहाँ कमजोर छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा त सबैभन्दा ठूलो नेपाली जनता हुनुपर्छ । आजको लोकतन्त्रले खोजेको बाटो यो हो । हाम्रो सोचमा परिवर्तन नहुने र हिजोकै जस्तो गर्न खोज्ने हो भने जनतामा अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।

तपाईले भनेजस्तै संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारले लिने अधिकारको द्वन्द्व लामो समयसम्म हुन्छ । त्यो द्वन्द्वलाई सकारात्मक बनाउने कि नकारात्मक बनाउने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले लिने अधिकारको क्षेत्र पनि द्वन्द्वात्मक हुन्छ । तर, त्यो द्वन्द्वलाई पनि नकारात्मक हैन, सकारात्मक बनाउनुपर्छ ।

हामीले जान्न चाहेको के हो भने केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु अधिकारको लडाइँ लडिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म यो लडाइँ प्रदेश सरकारतिर ठोक्किएको छ कि छैन ? जस्तो- अहिले तपाईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको छ…

प्रदेश सरकारहरुले पूर्णता प्राप्त गरेका छैनन् । तर, हामीलाई के लागिसक्यो भने केन्द्र सरकारको अधिकार तल दुई तहमा गइसकेपछि प्रदेश सरकारका केही अधिकारहरु छन्, जसले स्थानीय तहका अधिकारसँग पनि सरोकार राख्छन् ।

त्यहाँको प्रशासकीय नियमावली बनाउने, जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता तोक्ने त्यहाँको कार्यसम्पादन र कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने लगायतका ४/५ वटा कानूनहरु प्रदेश सरकारसँग छ । त्यो प्रदेश सरकारसँग भएको अधिकार कतै हामीमाथि हुकको रुपमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ ।

यस्तो नभइकन सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रदेश सरकार भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ । यही भएर हामीले अहिले नै मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराएका हौं ।

तपाईहरुले स्थानीय सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । जनप्रतिनिधिहरुले जनतामा गरेका वाचाहरु पूरा गर्न नसकेको आम गुनासो सुन्न थालिएको छ । के स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुभएकै हो त ?

यस्तो गुनासो आउनु स्वाभाविकै हो । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि आफ्ना समस्या समाधान हुनेछन् भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । तर, जनताले पनि के बुझिदिनुपर्छ भने हामीले अघि गरेको लामो छलफलको मकसद पनि यही नै प्रष्ट पार्न खोजिएको हो कि केही कानूनहरु बन्न बाँकी छन् । कानूनहरु नभइकन नगरपालिकाले काम गर्न मिल्दैन । जनप्रतिनिधिहरुको सीमालाई पनि जनताले बुझिदिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, १७ वर्षपछि धेरै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउनुभएको छ । उहाँहरुले बझ्न समय लाग्छ । सिक्न समय लाग्छ । तर, अपेक्षाकृत काम शतप्रतिशत हुन नसकेको भन्ने होइन, काम भएको छ ।

तर, तीनवटा कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ- एउटा कानूनको अभाव, दोस्रो नयाँ प्रक्रियाले लिने समय । र, तेस्रो केन्द्र सरकारले नगरपालिकालाई बजेट दिन ढिलो गरेकाले । केन्द्रले बजेट भदौमा दिने अनि बैशाखमा जित्ने तिमीहरुले किन काम नगरेको भन्न पाइँदैन । पैसाबिना कसरी काम गर्ने ? नगरपालिकाले बजेट पास गरेको भोलिपल्ट केन्द्र सरकारले पैसा दिनुपर्थ्यो ।

अर्को कारण के हो भने योपटक चुनावै चुनाव भए । जनप्रतिनिधिहरु पनि राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध भएकाले चुनावमा व्यस्त भए । यी चुनावहरुले पनि कामलाई अलिकति पछाडि पार्‍यो ।

जनप्रतिनिधिबाट तर, काम भएन भन्ने विषयमा कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरामा डर लागिरहेको छ ।

के कुरामा ?

जस्तै- मधेसमा अस्ति भर्खरै चुनाव भएको छ । अनि चुनाव नसकिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेनन् भनेर हिजोका केन्द्रीकृत शासनमा बसेर दोहन गर्नेहरुले हामीलाई बदनाम गराउन खोजिरहेका त होइनन् ?

स्थानीय सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भनेर यसको निकम्वापनालाई सार्वजनीकरण गरेर कतै स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने नियतले त काम गरिरहेको छैन ?

म कहाँनेर सचेत छु भने इण्डोनेसियामा पनि स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरु गए, तर प्रशासन संयन्त्रले काम गर्न दिएन र राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना भयो भन्ने बाहनामा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको ३० प्रतिशत अधिकार त्यहाँको संसदले खोस्यो ।

कतै नेपालको स्थानीय तहले पाएको अधिकार वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रका कारण त्यसैगरी खोसिने त होइन ? हिजो केन्द्रीकृत सत्तामा बसेर लाभ लिएकाहरुले अहिले खेलिरहेको त होइनन् ? म यहाँनेर सचेत छु ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment