Comments Add Comment
No ads found for this position

बेरोजगारको डाटा निकाल्ने ओली सरकारको तयारी

९ मंसिर, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सस्तो प्रचारबाजीका कारण सुरुवाती चरणमै थिल्थिलो बनेको छ । चिया उद्योगीहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मान्दैनौं भन्दा संसदीय समितिमा तीन दिनअघि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भनाभन नै भयो । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै सरकारले फेरि अर्को ‘रोजगार योजना’ सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै ओली सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने कार्यक्रमको नाम हो– ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ । यस कार्यक्रमअन्तरगत सबै बेरोजागार नागरिकलाई सय दिनको रोजगारी दिने, नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

अहिले सरकारसँग देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारीसमेत सरकारलाई छैन ।

तर, रोजगार कार्यक्रमले देशभित्र नै रोजगारीको अवसर खोज्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र युवालाई पनि सबैखालका श्रमप्रतिको सम्मान बोध हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले दाबी गरे । उनले भने– ‘कुन देशको रोजगारी कहिले खुल्छ भनेर अब नसोध्नुस्, अब देशभित्रै कहिले रोजगारी पाइन्छ भनेर सोध्नुस् ।’

‘रोजगार सेवा केन्द्र’ मार्फत बेरोजगारको डाटा संकलन

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । यसले गरेको व्यवस्थाका आधारमा नियमावली तयार गरेर श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले नै यो नियमावली पारित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो । श्रम मन्त्रालयले यो नियमावलीसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । यो पनि पारित हुन धेरै समय नलाग्ने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

यी दुई कानुनी दस्तावेज पास हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । ती सेवा केन्द्रको पहिलो दायित्व आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नु हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर खटिने रोजगार संयोजकले यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नाकगरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आह्वान गर्नेछन् । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छ’ भन्ने सूचना दिनेछन् । सूचीमा आवद्ध नभएका युवाले बेरोजगार भएका कारण राज्य स्तरबाट दिइने सविधा पाउने छैनन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यदि सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत तयारी थालिएको छ ।

यदि रोजगार सेवा केन्द्मा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म सय दिन काम दिन्छौं, सकेनौं भने दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ हुने गरी निर्वाह भत्ता दिन्छौं,’ उनले भने ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची मात्रै हैन, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाब्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ती आयोजनाले आफैं कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् ।

बेरोजगारको विस्तृत विवरणसहितको तथ्यांक लिएर बसेको स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले नै आयोजनामा बेरोजारहरुलाई खटाउने अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

यदि बेरोजार युवा सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभए बेरोजगारको हकमा उसले पाउने सुबै सुविधा कटौति गरिने र सूचीबाटै हटाइने दाहालले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रम एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर हजारौं युवालाई काम दिलाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी घोषणा हुन लागेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जटिलता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

विपक्षी दलका नेताहरु भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत नेकपाका कार्यकर्तालाई पोस्न खोजिएको आशंका गरेका छन् ।

यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ । अबको अढाइदेखि ३ महिनाभित्र निर्देशिका र कार्यक्रम दस्तावेज गरेर यसलाई लागू गर्ने तयारी श्रम मन्त्रालयको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment