Comments Add Comment
No ads found for this position

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष, कहाँ चुक्यो सरकार ?

पूर्वएमालेको 'स्कुलिङ' देखि कांग्रेस र माओवादीको अलमलसम्म

२८ माघ, काठमाडौं । संविधानले जुन मर्मका साथ स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको व्यवस्था गर्‍यो, त्यो अनुसार नै संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या संघीयतालाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि उठाएको प्रश्न हो ।

माघ २५ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारमाथि यसरी प्रश्न उठाए, ‘कहीँ न कहीँ हामी विस्तारै संघीयतालाई फेजआउट गर्ने (चरणवद्धरुपमा हटाउने) तिर त गइरहेका छैनौं ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ ।’

प्रचण्डले अगाडि थपे- ‘प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढाउँदैछौं त ? वा स्थानीय तहलाई संविधानमा जे-जस्तो अधिकार दिएका छौं, त्यहीअनुसार सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्योजन भएको छ ?’

सरकारको वर्षको समीक्षा हुँदै गर्दा ओली सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार देखिएको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारमाथिको यो आरोप आलोचकले मात्र होइन, स्वयं मुख्यमन्त्रीरुले नै लगाइरहेका छन्, जसमा नेकपाका नेता मात्र होइन, अधिकांश ओलीका निकटस्थ नै छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डले समेत संघीयता कार्यान्यवनमा सरकारको नियममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका जानकारहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने अधिकार हस्तान्तरणका सन्दर्भमा राज्य सधैं अनुदार हुन्छ । झन् संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हरेकले धेरै अधिकार आफूतिर तान्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यसर्थ संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेश सरकारहरु बलियो बनाउने सन्दर्भमा बितेकोे एक वर्ष केपी ओली सरकार सहयोगी नदेखिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरबाटै आउनु अनौठो होइन ।

यो पनि पढ्नुस्– सरकारको एक वर्ष : आर्थिक परिसूचक के भन्छ ?

केन्द्र सरकार वा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनु हतारो होला । तर, संघीयताप्रति प्रतिवद्धता दर्शाउने र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन ओली सरकार यो वर्ष करिब-करिब असफलजस्तै देखिएको छ । जबकि ६ वटा मुख्यमन्त्री आफैं पार्टीका र सातौं पनि सत्ताधारी भएकाले प्रधानमन्त्री ओली सामू राजनीतिक रुपमा मेरो सरकारमा प्रादेशिक सरकारहरुको पनि संयोजन भएको छ भन्ने सन्देश दिने अवसर थियो ।

बेलैमा अन्तर समन्वय परिषद्को बैठक नबस्नु, कर्मचारी समायोजनमा अलमल हुनु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरणसम्बन्धी आयोग गठनमा विलम्ब हुनु र साझा अधिकार सूचीमा ऐन कानुन बनाउन गरेको ढिलाइ आदिले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको असफलतालाई इंगित गरेका छन् ।

ढिलो गरी आएको र संघीय संसदमा विचाराधीन केही विधेयकहरुमा समेत संघीयता र संविधानकै मर्म विपरीत प्रस्ताव आएको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासन आफैंले चलाउन नपाउने र कर्मचारी तथा प्रहरी आफैंले भर्ति गर्न पनि नपाउने हो भने संघीयता किन चाहियो ?’

मुख्यमन्त्री गुरुङको निष्कर्ष छ, ‘आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनका नाममा सिडिओहरुलाई पहिलेको भन्दा पनि बलियो बनाउने र प्रदेश सरकारलाई बोधार्थ दिएमात्र हुने गरी जसरी अधिकार दिन खोजिएको छ, त्यसो हो भने प्रदेश सरकारको काम छैन ।’

प्रदेशलाई मात्र होइन, स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिन केन्द्र सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । यसले समग्र प्रदेश सरकारहरुमा निराशा छ भने स्थानीय सरकारहरु अलमलिएका छन् ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीअन्तर्गतको इकाइका रुपमा राखिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामा जस्तै सुरक्षाको प्श्नमा पनि केन्द्र सरकार संघीयताप्रति अनुदार देखिएको छ । प्रहरी ऐन समयमा नआउनु र प्रदेशको अधिकार जिल्लामा खटिने सिडियोलाई दिन खोज्नु यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

पूर्वएमाले स्कुलिङ

आखिर यो एक वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनले किन गति लिन सकेन ? यसलाई बुझ्न संविधान निर्माणको बहस, पूर्वएमाले र प्रधानमन्त्री ओलीका अडानहरु सम्झिनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संघीय सरचनाको बहसमा तत्कालीन एमालेले संघ र स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने लबिङ गरेको थियो । तत्कालीन एमालेका एक नेता भन्छन्-‘प्रदेशको औचित्य छैन र यसलाई धेरै अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्कुलिङ थियो, यसमा लुकाउनुपर्ने केही छैन ।’

ती नेताका अनुसार ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ बाट तत्कालीन एमालेका नेताहरु बढी प्रभावित छन् । ‘तल स्रोत र अधिकार दियो भने काम हुन्छ भन्ने देखेका थियौं’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै तह बनाइयो भने शक्ति संघर्ष हुन्छ भन्ने पनि बुझेका थियौं । त्यसैले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा दियौं, बाँकी केन्द्रमा राख्यौं ।’
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा पूर्वएमालेको त्यही सोच प्रतिविम्बित भएको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । त्यसमाथि ओलीको स्वभाव पावर सेयरिङ होइन, केन्द्रीकरण हो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा तान्नुले पनि त्यही देखाउने विपक्षी दलका नेताहरुको बुझाइ छ ।

माओवादी र कांग्रेस पनि उस्तै

अहिलेको सत्तारुढ नेकपामा पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्वमाओवादी पनि छ, जसले आफूलाई संघीयता, गणतन्त्र लगायतका परिर्वतनको सम्वाहक दाबी गर्छ । तर, माओवादीको संघीयता भनेको प्रदेश र नाम रहेछ’ एक नेता भन्छन्, ‘नभए संघीयताका लागि लडेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कसरी प्रदेशको अधिकार खोस्ने र सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने कानुन ल्याउँथे ?’

देखिन्छ पनि त्यस्तै । अन्यथा, माओवादीहरुले साँचो अर्थमा संघीयतालाई बुझेको वा बुझ्न चाहेको भए केपी ओलीले यस्तो ऐन ल्याउन खोज्दा रामबहादुर थापाले झगडा गर्नुपर्ने हो ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि त्यस्तै रहृयो । संविधानको मर्म विपरीत ऐन कानुन आउँदा पनि उसले आफ्नो लाइन स्पष्ट गर्न सकेको छैन । ‘म भएको राम्रो गर्थें भनेर उम्कने ठाउँ छ तर, वास्तविकता के हो भने हामीले पनि सही ठाउँमा घेराबन्दी नगर्दा सरकार एकपछि अर्को कुरामा चुक्यो’ कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन् ।

कानून निर्माणमा मुस्किलले पास

अहिले सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन संसदबाट टुंगो लगाएको छ । फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने दबावमा छ

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा एक वर्षको समीक्षा गर्दा सरकारका मन्त्रीहरु यतिवटा कानुन बनायौं भनेर गन्न छुटाउँदैनन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि सरकारको एक वर्ष संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत अभ्यासमै केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।

‘यो सरकार गठन हुँदा कुनै कानुनी र प्रशासनिक संरचना थिएनन्’ एक वर्ष कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको बताउँदै बास्कोटा भन्छन्, ‘यदि कसैले यो सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार भयो भन्छ भने दृष्टिदोष र पूर्वाग्रहमात्र हो ।’

मन्त्री बास्कोटाले सरकारको बचाउ गरे पनि संविधान जारी भएपछि बन्नुपर्ने कानुनहरु समयमै नबनेको पक्का हो । भलै, यसअघि बनेका केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सरकार पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् । जसका कारण संविधानले तोकेको डेडलाइन (मौलिक हकसम्बन्धी कानून तीन वर्ष अर्थात ३ असोज २०७३ भित्र पास गर्नुपर्ने) का कारण कतिपय कानुन हतार-हतारमा पास गर्नुपर्‍यो ।

अहिले सरकारले संविधानको भाग ३ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन संसदबाट टुंगो लगाएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका साथै संघीय संसदमा भएका दलहरुले पनि सघाएका छन् । अहिले संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष अर्थात फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने दबावमा छ सरकार । अरु कतिपय नयाँ कानुन बनाउन सरकारले संघीय संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराएको छ ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल कानुनहरु नभइ सरकारका काम अघि नबढ्ने भएकाले एक वर्षमा केही काम नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

तर, सरकार र नेकपाको बहुमत रहेको संसदले कानुन निर्माण प्रक्रियामा हिजोको ६/८ महिने सरकारको शैली त्याग्न सकेको छैन । यदि प्रधानमन्त्री वा सरकारको राजनीतिक एउटा भिजन, त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्र र त्यसमा बाधक तथा नया ल्याउनुपर्ने कानुनको सूची भएको भए धेरै कानुन खुद्रामा होइन, थोकमा बन्न सक्थ्यो कि ?

जहाँसम्म संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न छ, यसमा ओली सरकारको नियतमै पो समस्या छ कि ? वा नयाँ प्रणालीमा जाने क्रममा नियतिमा मात्रै समस्या देखिएको हो ? सम्भवतः यसको जवाफ सरकारको आगामी व्यवहारबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment