Comments Add Comment
No ads found for this position

सांसदहरुको प्रश्न–सीडीओ प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ?

'मुख्यमन्त्रीलाई दास र सीडीओलाई राजा बनाउन खोजियो'

२९ माघ, काठमाण्डौं । सांसदहरुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे, ‘सीडीओ प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ?’ उनले प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्कै अघि बढे संघ र प्रदेशका बीचमा थप झगडा हुने चेतावनी दिँदै विधेधेक बनाउँदा सर्जकहरुले संविधान संविधान नपढेको आरोप लगाए ।

‘संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा (१) मा उल्लेख गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त हुने कुरा उल्लेख छ’ उनले भने, ‘यसको मर्म र भावना विपरीत यो विधेयक आएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन, संघीयता विरोधी रुजान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले सीडीओ प्रदेश अन्तर्गत हुनुपर्ने बताए । संघीयताको राम्रो अभ्यास भइरहेको भारतमा पनि सीडीओ प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै रहेको उनले बताए ।

सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा हुने भनेकोले त्यही अनुसार सबै प्रकारका कानूनहरु निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रदीप यादवले मुख्यमन्त्रीलाई दास बनाउने र सीडीओलाई राजा बनाउने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । यो विधेयकले सीडीओलाई छोटे राजा र मुख्य मन्त्रीलाई सेना बिनाको सेनापती बनाउन खोज्यो’, उनले भने, ‘संघीयताले मुख्य मन्त्रीलाई बलियो बनाउन खोजेको हो । दास होइन ।’

सांसद रेखा शर्माले संघीयताको मर्म समेत समात्न नसकेको भन्दै विधेयकमाथि धेरै त्रुटिहहरु रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याइन । सचिव केन्द्रले पठाउने, सीडीओ केन्द्रले पठाउने गर्दा संघ र प्रदेशका बीचमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकले अराजकतालाई बढावा दिन सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment