Comments Add Comment
No ads found for this position
अन्तरवार्ता– अशोक राई :

‘सरकारले एक वर्षमा चिल्लो पात देखाएन’

‘अब प्रधानमन्त्रीले गम खानुहोला जस्तो लाग्छ’

१ फागुन, काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग गत जेठ १४ मा दुईबुँदे सहमति गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भयो । त्यसको ७ महिनापछि उसले आफैं सहभागी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसको सीधा अर्थ हो– सरकारको कामप्रति फोरम सन्तुष्ट छैन ।

आखिर, सन्तुष्ट नभई–नभई फोरम किन सरकारमा बसिरहेको छ त ? दुईतिहाइको समर्थनमा गठित सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? यी प्रश्न अनलाइनखबरले फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई सोधेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रहिसकेका राई नेकपा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम गरे पनि गणतन्त्र र संघीयतालाई सुदृढ बनाउन चुकिरहेको बताउँछन् ।

‘बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ लगाएजस्तो संघीयता’ भन्ने केपी शर्मा ओलीको कुनैबेलाको भनाइ अहिले कानून बनाउँदा प्रतिविम्वित भएको राईलाई लागेको छ ।

शान्ति सुव्यवस्थाको क्षेत्रमा सरकार सरदरभन्दा माथि उठ्न सकेन । अहिले पनि जनताले ढुक्कले सुरक्षा अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन

असंवैधानिक ढंगले कानूनहरु बनाएर संघमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेको उनको विश्लेषण छ । पूर्वएमाले एवं वर्तमानमा संघीय समाजवादी फोरमका नेता राईसँग सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारमा सहभागी भएको सात महिनामै संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर दबाव दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको हो ?

सरकारमा सहभागी हुँदा हाम्रो पार्टीसँग भएका सहमति र सरकार सञ्चालनका कतिपय विधि–प्रक्रियाको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका हौं । त्यो स्मरणपत्र मात्रै हो ।

सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई यसरी स्मरणपत्र बुझाउँदै हिँड्न मिल्छ ? यो त भान्से आफैंले भाग पुगेन भनेजस्तो भएन ?

सरकारमै बसे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट्याउनु आवश्यक भयो । सहकर्मी पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरेको भए सायद स्मरणपत्र आवश्यक नपर्न सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताका कारण जानकारी आदान–प्रदान वा हुनुपर्ने जति छलफल भएन कि भन्ने लागेर स्मरणपत्र दिएका हौं ।

लिखित माग बुझाउन जाँदा हामीलाई पनि असहज नै लाग्यो । हामीलाई भन्दा बढी असहज प्रधानमन्त्रीलाई लाग्नुपर्ने हो । सहकर्मीले नै किन स्मरणपत्र बुझायो भन्नेमा उहाँले गम खानुहोला भन्ने लागेको छ ।

तपाईको दलसमेत सहभागी रहेको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेकपाले पपुलिस्ट नारासहित चुनाव लड्यो र बहुमत ल्यायो । दुई तिहाईको यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही राम्रो काम गरेको पनि देख्छु । नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता एउटा त्यस्तै काम हो । भारतबाट पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउने सहमति कार्यान्वयनमा नै आइसकेको छ । यो पनि राष्ट्रिय हितमा छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको हितमा पनि राम्रै प्रयास भएको देख्छु । क्षेत्रीयस्तरमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रयास पनि सकारात्मक छ ।

सरकारले गर्नैपर्ने, तर नगरेको काम पनि केही छ कि ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सरकारले संघीयता बलियो हुने कामहरु गर्नु पर्ने हो । तर, यो मामलामा सरकार नराम्ररी चुकेको देख्छु । उल्टो संघीयतालाई कमजोर बनाउने कामहरु भएका छन् । असंवैधानिक ढंगले कानून बनाएर अधिकारहरु संघमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेको छु ।

नेपाली उखान सम्झिएर भन्नुपर्दा यो सरकारले एक वर्षमा चिल्लो पात देखाएन । विकास निर्माणको काममा पुरानै तौरतरिका छ । फेरि पनि सारा बजेट असारमै सकिने भयो । कागजमा काम गरेर बजेट सक्ने रोग निको नहुने भयो । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम लगाएर हाँक्ने आँट देखाएन ।

शान्ति सुव्यवस्थाको क्षेत्रमा सरकार सरदरभन्दा माथि उठ्न सकेन । अहिले पनि जनताले ढुक्कले सुरक्षा अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्नुभएको थियो । तर, भ्रष्टाचार झन बढेको छ । अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाको अध्ययनहरुले त्यही भनिरहेका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरी–न्यायालय संलग्नताको कुरा आयो । सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाएका छैनन् ।

विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । तर, वैदेशिक सम्बन्ध, शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति वा ठूला पूर्वाधार निर्माणका प्रश्न प्रतिपक्षहरूसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मानौं, नेकपाको बहुमत सरकारले आफू अनुकुलको कानून बनाउला रे, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति भयो वा भोलि अर्को सरकारले फेरि अर्को कानून बनाउने अवस्था आयो भने देशमा स्थिरता हुँदैन । शिक्षा ऐनमा गरिएका अनेकखाले परिवर्तनलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस्तो अस्थिरताको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संविधानअनुसार धमाधम कानून बनिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

वित्त आयोग बनाउनुपथ्र्याे, प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग समयमै बैठक गरेर प्रदेशहरुको उल्झन फुकाउनुपथ्र्यो । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुअगाडि नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, सरकारमा बसेकाहरूले देश एकात्मक राज्यबाट संघीय संरचनामा गएको कुरा बिर्संदा अनेक समस्या देखिएका छन् ।

कर्मचारीलाई शुरुमा ठेल्न, पेल्न खोज्दा आन्दोलन भयो । सरकारमा बसेका साथीहरू सुरुमा ‘हामीले निर्णय गरिसकेपछि नमानेर हुन्छ ?’ भन्ने मानसिकतामा प्रस्तुत भए । पछि लत्रिन वाध्य भए ।

बहुमत त प्राविधिक कुरा हो । सरकार सञ्चालन गर्ने जनताको म्याण्डेट हो, जे पनि गर्ने प्रमाणपत्र होइन ।

बहुमत त प्राविधिक कुरा हो । सरकार सञ्चालन गर्ने जनताको म्याण्डेट हो, जे पनि गर्ने प्रमाणपत्र होइन

काठमाडौंको सात ठाउँमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने सरकारको निर्णय पहिलो गाँसमै ढुंगा भयो । त्यो अपरिपक्व निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । सडकमा प्रदर्शन गरेरै आएका साथीहरुको प्राथमिकतामा निषेधाज्ञा पर्नुपर्ने थिएन ।

पहिलो कुरा, प्रदेशहरूले विनाकुनै शर्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरुको काम उनीहरूलाई नै गर्न दिनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले चिची पनि मेरै, पापा पनि मेरै गरिरहेको छ । जबकि, संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट छ ।

तपाईले सरकारबारे टिप्पणी गरिरहँदा फोरमभित्रै विवाद भनिँदैछ, संविधान संशोधन र सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर पार्टीमा बढेको विवाद साम्य पार्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि भनिन्छ नि ?

पार्टीभित्र त्यस्तो असन्तुष्टि छैन । हाम्रो पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनीयारजीको विषयमा केही कुरा उठेको छ, त्यो पनि उहाँ बिरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेपछि । आरोप लागेकै कारण उहाँलाई संसदले आफ्नो कामकारवाहीमा सामेल गराएको छैन । जब कि, अख्तियार र संसदसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनमा यस्तो व्यवस्था छैन । संसद सचिवलायका महासचिवको एउटा सूचनाको भरमा सभामुखले उहाँलाई संसदको कारवाहीबाट बञ्चित गराइराखेको अवस्था छ । यो सन्दर्भमा हाम्रो संसदीय दलले केही निर्णय लिएको हुन सक्छ ।

राजपाका नेताहरूले भनेजस्तो सरकारमा गएपछि फोरमले संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेको हो ?

चुनावका बेला पनि हामीले संविधान संशोधनको कुरा बेस्सरी उठाएकै हो । संसदबाट संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाइएको अवस्थामा सडकमा जानुपर्ने आवश्यक ठानेका छैनौं । सरकार र सत्ता साझेदार दलहरुसँगै कुरा उठाइरहेका छौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त आंशिकरुपमा संविधान संशोधन चाहेकै हो । तर, त्यो संसदबाट पारित हुन सकेन । नेकपाले चाहेको भए पारित हुन्थ्यो, किनकि उसँग दुई तिहाई छ । संविधान संशोधन सदनबाटै गराउँछौं ।

विगतमा जस्तो बन्द हड्ताल, घेराउजस्ता कार्यक्रम गर्न उपयुक्त र सम्भव दुबै छैन । कानून निर्माणमा चित्त नबुझेका कुरा पनि संसदमै राख्छौं । हामीले मुद्दा छाडेका छैनौं, प्रक्रियामा भिन्नता ल्याएका हौं ।

भनेपछि, संविधान संशोधन नभए पनि अहिले केही फरक पर्दैन भनेरै फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो ?

नेकपाले आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै हाम्रो पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन खोज्यो । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाम्रो संविधान सुधार्ने, संशोधन गर्नेमा आश्वस्त पारेपछि हामी सरकारमा गएका हौं । दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने लिखत नै गरेपछि एकपटक हेरौं न त भनेर सरकारमा सहभागी भएका हौं । त्यसकारण संविधान संशोधन त हुनैपर्छ ।

फोरमले यो संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ । फोरमकै अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । राजपाले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन हुनैपर्ने किन ?

अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले जातीय विभेदलाई बर्जित गरेको छ । तर, यो संविधानमा जातीय विभेद झल्किने व्यवस्थाहरू छन् । धर्मनिरपेक्षताको अनावश्यक व्याख्या छ । भाषिक विभेदका प्रावधानहरू छन् । पहिचानको प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनावरले एउटा समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ । अरु जातीय समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक भावनाको अवमूल्यन गरिएको छ । पछाडि पारिएका जनतालाई समावेशितामार्फत राज्यका विभिन्न अंगमा समावेश गरेर लैजाने मागलाई इन्कार गरिएको छ । कतिपय प्रावधान अस्पष्ट छन् ।

प्रक्रियागत र प्राविधिकरुपमा पनि त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाहरू संविधानमा छन । यसलाई संशोधन गरौं, सुधारौं र सबैले हार्दिक रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने संविधान बनाऔं । राज्यले डण्डा देखाएर होइन तर्क, औचित्यले पुष्टि गर्ने गरी स्वीकारयोग्य बनाउँ ।

दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने लिखत नै गरेपछि एकपटक हेरौं न त भनेर सरकारमा सहभागी भएका हौं । त्यसकारण संविधान संशोधन त हुनैपर्छ

हामीले सरकार साझेदारकै नाताले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यी कुरा राखेका हौं । तर, प्रदेशको अधिकार नियन्त्रण गर्न मात्र सक्रियता देखाइयो, हाम्रो माग सम्वोधन गर्न पहल गरेको देखिएको छैन ।

आगामी चार वर्षका लागि सरकारलाई के सुझाव छ ?

सरकारमा बस्ने साथीहरूले शासक होइन सेवक हुँ भन्ने सम्झनुपर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि त्यसरी नै प्रशिक्षित गर्नुपर्‍यो । जनताले रगत–पसीना गरेर जुटाएको करबाट देश चलेको कुरा बिर्सनुभएन । जो मालिक हो, उसलाई शासित भएको अनुभूति गराउन नखोज्नु होस् ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार भएकाले तपाईहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । सत्तारुढ भएको उन्मादबाट प्रतिपक्षीको अवमूल्यन नगर्नुहोस् । सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुहोस् । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सपना नबाँड्नुहोस् । किनभने, सरकारले देखाएको सपना पूरा नहुँदा सिंगो प्रणालीमाथि प्रश्न खडा हुन्छ ।

आशा जगाउने थुप्रै क्षेत्र छन् । नेपाली जनता इमान्दार र मिहिनेती छन् । पर्याप्त प्रकृतिक स्रोत साधन छन् । मानवीय संसाधान र प्राकृतिक स्रोत साधनको संयोजनबाट ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । सरकार त्यता लाग्नुपर्‍यो।

छिटोभन्दा छिटो विभेदकारी संवैधानिक व्यवस्थाहरु हटाएर सबैलाई पहिचान, सम्मान र अवसर प्राप्त हुने प्रावधानहरु राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सम्भव छ ।

तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment