Comments Add Comment
No ads found for this position

दलाल पुँजीवादको चंगुलमा पर्दैछ ओलीको समृद्धि अभियान

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेसँगै समृद्धिको अभियानले पनि एक वर्ष बिताइसक्यो । तर, यो अभियानले सिर्जना गरेको उत्साह र उमङ्ग भने बूढो हुन थालेको आभास हुँदैछ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा विगत लामो समयदेखि देशमा व्याप्त दलाल पुँजीवादको निरन्तरतावाहेक यो अभियानले नयाँ केही दिन सकेन ।

समृद्धिको अभियानले दलाल पुँजीवादको विकल्प दिएर देशलाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गर्न नेपालले पाएको अभुतपूर्व अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेन ।

अब ढीलो नगरी तयारीका साथ समृद्धिको अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानमा परिणत गरी दलाल पुँजीवादको विकल्प दिएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने नयाँ उद्घोष नगर्ने हो भने हाम्रो पराधिनता अन्त्य गर्ने अर्को अवसर फेरी सजिलै आउँदैन ।

यो एक वर्षमा केहँ सकारात्मक अनुभूति भए । हरेक ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेलको अन्त्य हुने अवस्था आउनुलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि सुधारिएको र समग्रमा देशको संक्रमणकालीन र अस्थिर राजनीतिक अवस्था अन्त्य भएको छ । यी राजनीतिक उपलब्धिका बावजुद आर्थिक पराधीनताको अन्त्य हुने खाकाको निर्माण भने हुन सकेन ।

समाज परिवर्तनलाई जब एनजीओकरण गरिन्छ, तब हीनतावोध, नकारात्मक र असन्तुष्टिको सिर्जना हुन थाल्छ । त्यही नकारात्मता र असन्तुष्टिलाई परिचालन गरेर विकासवादले निरन्तरता लिने गर्छ । हीनतावोधको निरन्तरतामात्रै भयो भने समाज पलायन हुन थाल्छ

सबै तहका सरकारहरु कम्युनिस्ट पार्टीको अधीनमा भएका बेला राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । कुनै व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता उसको आर्थिक स्वतन्त्रता, उत्पादनको वितरणमा समानता र देशको अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलतामा निर्भर रहन्छ ।

पुँजीवादका व्याख्याकार कार्ल मार्क्सले भने झैँ राजनीति भनेको हुने खाने र हुँदा खाने बीचको लडाइँ हो । जबसम्म आर्थिक उत्पादन र उत्पादनका साधनमा तल्लो बर्गको पहुँच कायम हुदैन, तबसम्म त्यो हुँदाखाने वर्ग राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैन ।

समृद्धिको अभियानले न्यायोचिततामा आधारित सम्पन्नता प्राप्त गर्ने बाटो तय गर्न सक्ने आँकलन थियो । तर, खुट्टा नलाग्दै यो अभियान दलाल पुँजीवादको दलदलमा अड्किएको अवस्थामा छ ।

नया सरकार बने लगत्तै आएको समृद्धिको अभियानले जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा सिर्जना गरेको थियो । समृद्धि भन्नाले राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी दलाल पुँजीको नियन्त्रणको अन्त्य र न्यायोचित आर्थिक उपार्जनको खाका भनेर बुझिएको थियो ।

झन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराले त पैसा कमाउने मात्रै होइन, समाजका हरेक पक्षलाई समेटेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने खाका नै समृद्धिको अभियान हो भन्ने अनुमान थियो ।

तर, यो एक वर्षमा समृद्धिको अभियान भनेको के हो, यसले कसरी देशलाई अर्थिक परनिर्भरताबाट मुक्त गर्छ, र यो अभियानमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नयाँपन के छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउने काम भएन । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री बाहेक यो अभियानको बरेमा कोही बोलेनन् । के बोल्ने भन्ने कसैलाई ज्ञान नै भएन । आम पार्टीहरु र जनताहरु यो अभियनामा परिचालित भएनन् । देशमा व्याप्त आर्थिक पराधिनता र नेपाल विदेशी उत्पादनको बजारको रुपमा सीमित रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्ने कामसम्म भएन । फलस्वरुप नेपालको समृद्धिको अभियान दलाल पुँजीवादको चगुंलमा पुगेको छ ।

समृद्धि अभियानले एउटै नयाँ अवसर सिर्जना गरेकै हो । आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ बहस सुरु गर्न र नेपालजस्ता साना देशमा नवउदारवादले सिर्जना गरेको दलाल पुँजीजादको विकल्प तयार गर्न यो अभियान एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने अवस्था थियो ।

जसरी मदन भण्डारीद्वारा अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणाले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टिहरुलाई नयाँ निकास दिएको थियो र देशमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो, त्यसैगरी समृद्धिको अभियानले दलाल पुँजीवादको भासबाट देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिने अवसर आएको थियो ।

तर, यो अभियानले देशमा नयाँ अर्थतन्त्रको सिर्जना कसरी गर्छ र विदेशी लगानी र पराधीनमुखी विकासे कामबाट देशलाई स्वावलम्वनतर्फ कसरी लान सकिन्छ भन्नेजस्ता बहस चलाउन कुनै पहल भएन । फलस्वरुप अहिलेसम्म यो अभियानले सैद्धान्तिक स्वरुप लिन सकेन । जसको कारण पश्चिमा जगतले लामो समयदेखि नेपालमा चलाएको पराधीनमुखी विकासवाद नै समृद्धिको अभियानको खालमा हाबी भयो ।

अब के गर्ने ?

समय नजिकिँदै अबका दिनमा समृद्धिको अभियानलाई साँच्चैको राष्ट्रिय अभियानका रुपमा स्थापित गराउनु जरुरी छ । यसका लागि केही नयाँ कामहरु अभियानका रुपमा तत्कालै गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो, नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाड्न सफल विदेशीको सहयोगमा चलाइएको पराधीनमुखी ‘विकासवाद’बाट नेपाली समाजलाई मुक्त गरी स्वावलम्वी सामाजिक विकासको आधार सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लाग्नैपर्छ ।

विकास भनेको आत्मनिर्भर र आफ्नो स्वाधीनताको वृद्धि गर्ने अभियानको रुपमा बुझिनुपर्छ । विगत ७० वर्षदेखि नेपालमा हाबी गराइएको विकासवाद हामीलाई चाहिने स्वावलम्वी अभियानको भन्दा ठीक उल्टो छ र यसले नेपाली समाजलाई पूर्ण रुपमा पराधीन बनाएको छ ।

विकासवादले सिर्जना गरेको हीनतावोधले नेपाली समाजलाई कमजोर मात्रै बनाएन, आफ्नो समाज र संस्कृतिप्रति नकारत्मकता फैलाउने र आफ्नो जीवनशैली भन्दा अर्काको जीवनशैली राम्रो हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गरिदियो । यो विकासवादको सुरुवात पश्चिमा विकासे दाताहरुले गरे । अहिले आएर सामाजिक परिवर्तनलाई एनजीओकरण गरिएको छ । जसका कारण गाउँगाउँमा सामाजिक संरचनामा उथल–पुथल नै ल्याएको छ ।

समाज परिवर्तनलाई जब एनजीओकरण गरिन्छ, तब हीनतावोध, नकारात्मक र असन्तुष्टिको सिर्जना हुन थाल्छ । त्यही नकारात्मता र असन्तुष्टिलाई परिचालन गरेर विकासवादले निरन्तरता लिने गर्छ । हीनतावोधको निरन्तरतामात्रै भयो भने समाज पलायन हुन थाल्छ । अहिले यही विकासवादका कारण नेपाली समाज हीनतावोधको शिकार भएको छ र पलायनको अवस्थामा छ ।

समृद्धिको अभियानले यो पराधीन मानसिकताको अन्त्य गर्ने चेतना दिन सकेन भने नेपाली समाजमा व्याप्त पराधीनताको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । विदेशी सघं सस्थाको सहयोगमा आधारित भएर संसारको कुनै पनि देशले स्वाजलम्वी समृद्धि प्राप्त गरेको उदाहरण छैन । यस्तो विकासको बाटोमा आश्रित हुनु भनेको पराधीनता र हीनतावोधको निरन्तरता मात्रै हो ।

हाम्रोजस्तै एनजीओकरण भएको विकासवादलाई बेलैमा चिन्न नसकेका कारण अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरु पराधीनताका शिकार बनेका छन् । यस्तो सहयोग लिने नै हो भने पनि पहिला आफ्नो समृद्धिको खाका तयार हुनुपर्छ । त्यो खाकालाई सहयोग पुग्ने काममा मात्रै गतिविधि हुन दिनुपर्छ ।

आर्थिक विकासको मोडलचाँहि मलेसिया र सिंगापुरको दिने अनि समृद्धिको अभियान चाहिँ एनजीओकरण भएको पराधीन विकासवादलाई सुम्पने कुरा विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो, हालको समृद्धिको अभियानले राष्ट्रिय उद्यमशीलताको खाका तयार पार्नुको सट्टा विदेशी लगानीे र नेपालमा बजार विस्तार गर्ने काममा बढी जोड दियो । निजीक्षेत्रको विस्तार गर्ने नाममा विदेशी दलाल पुँजीको लगानी वृद्धि भयो, जसका कारण राष्ट्रिय उत्पादन समाप्त भएर गयो र नेपाल एउटा विदेशी समान बेच्ने बजारको रुपमा परिणत भयो ।

दलाल अर्थतन्त्रमा विदेशी पुँजीको बोलवाला हुन्छ । विदेशी पुँजी आफ्नो बजार विस्तार गर्न र छोटो समयमा अधिकतम नाफा कमाउन तल्लीन हुन्छ । आफ्नो बजार एकाधिकार बढाउनका लागि नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई विस्थापित गरिदिएको छ र जसका कारण राष्ट्रिय उद्यमशीलता नष्ट भएको छ ।

हाम्रा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई दलाल पुँजीले आफ्नो एजेन्ट जस्तो मात्र बनाइदिएको छ । हामीले मोडेलका रुपमा हेरेको सिगांपुर वा चीनको आर्थिक उन्नति उनीहरुले अपनाएको राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्राथमिकता कै कारणले हो ।

दलाल पुँजीले नियन्त्रण गरेको बजारमा साना उद्यमीहरु व्यवसाय गर्न नसकेर विलीन भएर जान्छन् । जस्तै– बजारमा तरकारीको माग बढ्दो छ, नेपाली उद्दमीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी भने बिक्री हुँदैन । तर, भारतीय तरकारी भने बजारभरि पाइन्छ । यसरी भारतीय तरकारी दलालहरुले तरकारी बजारलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो हातमा राख्न सफल भएका छन् ।

हरेकखालका उपभोग्य वस्तुमा यस्तै अवस्था छ । ठूला खालका भौतिक संरचनाहरु, जस्तै–सडक रेल आदिले त सुविधा दिने मात्रै हो, आर्थिक उपार्जन त उद्यमशीलतामा आधारित उत्पादनले मात्रै दिन्छ । यसका लागि हरेक गाउँमा उद्यमीहरु उत्पादन गर्न तत्कालै अभियान चलाउन आवश्यक छ । खुल्लारुपमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । खुल्लाबजार नीति नेपालको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाधक हो ।

आफ्नो खाना आफैं उत्पादन गर्ने अभियान नचलाउञ्जेल समृद्धिको आधार तय हुँदैन । कृषिप्रधान देशमा आधाभन्दा धेरै खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु पराधीनताको पराकाष्टा हो । अहिलेकै अवस्थामा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदा मात्रै दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक उपार्जन हुन्छ

तेस्रो, दैनिक जिविकोपार्जन सम्बन्धी योजना । विशेष गरी हरेक परिवारले आफ्नो खाना आफैं उत्पादन गर्ने अभियान नचलाउञ्जेल समृद्धिको आधार तय हुँदैन । कृषिप्रधान देशमा आधाभन्दा धेरै खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु पराधीनताको पराकाष्टा हो । अहिलेकै अवस्थामा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदा मात्रै दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक उपार्जन हुन्छ ।

यसका लागि जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नियम राखेर मात्र पुग्दैन । दलाल पुँजीवादको चपेटामा परेर काम गर्न मानिसहरु विदेशमा छन् । गतिला स्कुल तथा अस्पताल नहुँदा धेरै मानिसहरु शहर पसेका छन् । कृषिलाई चाहिने पानी छैन । जोत्ने गोरु छैनन् । काममा लगाउने रोपाहार छैनन् ।

समग्रमा कृषिलाई जीवनयापनको मुख्य स्रोत बनाएर खाद्यान्नमा हरेक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान नचलाएसम्म गाउँघरमा न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न परनिर्भरता घटेर जान्छ ।

गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेखालका साना साना उद्यम सुरु गराउन सरकारले ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्तो लगानी गरेको खण्डमा गाउँमा मानिस रित्तिँदै जाने अवस्था आउने थिएन र हरेक परिवारले आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्न सक्ने थिए ।

परनिर्भर र हीनतावोधवादी विकासे अवस्थाबाट राष्ट्रिय उद्यमशीलतातर्फ समाजलाई उन्मुख गराउन आफ्नो दैनिक उपभोगका सामानहरु आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाललाई पुर्‍याउने खाका समृद्धिको अभियानले दिन सक्नुपर्छ ।

समृद्धिको अभियान कुनै लहडबाजी वा कुनै नेतालाई आफ्नो के विचार आउँछ, त्यसमा आधारित हुनुहुँदैन । यो अभियानलाई दलाल पुँजीवादको चगुंलबाट बाहिर निकाल्ने काम ढीला हुँदैछ । साँच्चै ढीला भयो भने देशले एउटा ठूलो अवसर गुमाउन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment