Comments Add Comment
No ads found for this position

‘न्यायाधीशहरू संसदमार्फत सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्छ’

‘मेरो सार्वजनिक जीवनको कटौती भएको छ’

०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १५५ मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि तत्कालीन माननीय सदस्य स्व. भरतमोहन अधिकारीलाई एक अवधारणापत्र तयार पारिदिने अवसर प्राप्त भएको थियो ।

अमेरिकी संवैधानिक अभ्यासको सुरुवाती मान्यता अहिले विश्वका केही देशहरूले अवलम्वन गरेका छन् । यसको उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतिको मनोनयनउपर संसदीय उत्तरदायित्व स्थापना गर्नु थियो ।

नेपालमा पनि संसद् र राजावीचको निरन्तर चलेको विवादमा संवैधानिक नियुक्तिलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन र शक्तिशाली संवैधानिक परिषदका सिफारिसलाई परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरिम संविधानमा राखिएको संसदीय सुनुवाइको परिधिभित्र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन (२०६४ जेठ) पछि मात्र थपिएको थियो ।

नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रममा संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न परिकल्पना गरिएको संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू संसदमार्फत सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको निवेदन गर्दछु । यसै सन्दर्भमा मेराबारेमा भएका टीकाटिप्पणी, आलोचना, समालोचना तथा उजुरी लोकतान्त्रिक समाजको अभिन्न अंग भएको स्वीकार गर्दछु ।

संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू संसदमार्फत सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको निवेदन गर्दछु

मप्रति उठेका टीकाटिप्पणीहरूले आफूलाई वर्षौंसम्म म कुनै ठाउँमा उत्तरदायी छु भन्ने स्मरण गराउने र संविधान र कानुन तथा आफ्ना अगाडि प्रस्तुत भएका तथ्य र प्रमाणप्रति इमानदार बनाउन अभिप्रेरित गर्नेछ ।

म एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको र निरक्षर अभिभावकहरूको प्रेरणाले शिक्षा आर्जन गरेको तथा असल व्यक्तिहरूका संगतले सफलता प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ । आफू विद्यालयमा हुँदैका समयमै परिवर्तनका बाछिटाहरूले छोएको र त्यसले असल व्यक्ति हुन सधैँ अभिप्रेरित गरेको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमा म परिवर्तनको विषयबाट निरपेक्ष हुन सक्दिन थिएँ । तर, मलाई आफूले पढाइमा प्राप्त गरेको सफलता र असल अग्रजहरूको प्रेरणाले कानूनका विषयमा भारतको बेङ्गलोरस्थित दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अभिप्रेरित गर्‍यो । अध्ययनपछि कानुन व्यवसायमा निरन्तरता दिइरहेका बेला छात्रवृत्तिमा बेलायतमा थप उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो ।

तेस्रो लिंगीको मुद्दा

बेलायतको अध्ययनपछि पनि निरन्तर कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको र यसै अवधिभित्र आफू संलग्न रहेका ५० भन्दा बढी मुद्दाहरू नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन भएका र त्यसमध्येका केही मुद्दाहरू नेपालमा मात्र नजिरको रुपमा नभई विश्वव्यापीरुपमा प्रशिद्ध भएका र विभिन्न देशका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा उद्धृत गरिएका तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन सामग्रीको रुपमा प्रयोग भइरहेको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

त्यसमध्येका मुद्दाहरूमा (सुनिल बाबु पन्त वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७) भएको लैङ्गिक अल्पसंख्यक अर्थात् नेपालको परिपेक्ष्यमा ‘तेस्रो लिङ्गी’ को मुद्दा समसामयिक नेपाली चेतनाका निम्ति परिवर्तनको कोशेढुङ्गा थियो । यस मुद्दाले तेस्रो लिङ्गीको कानुनी र सामाजिक अवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन बरु ‘लैङ्गिक अभिमुखीकरण’ र ‘लैङ्गिक पहिचान’ लाई अविभेदको आधार (grounds of non-discrimination) मा थप गरिदियो र संविधानसभाबाट पारित संविधानले त्यसलाई आत्मासात गर्‍यो।

उक्त मुद्दाको प्रभाव भारतमा एकपटक नकारात्मक फैसला दिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टी गर्ने एक मुख्य आधार बन्यो । पाकिस्तान र बंगलादेशले समेत त्यसबाट सिके र दक्षिण एसियामा मात्र नभई सम्पूर्ण एशिया प्यासिफिकमा उक्त फैसला त्यस समुदायका अल्पसंख्ययकहरूको आशा र परिवर्तनको दियो बनेको छ ।

यो फैसला अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको फैसलामा उद्धृत भएको छ । हार्वड र अक्सफोर्ड तथा अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा यसलाई प्रयोग गरेका छन् । यस मुद्दामा मैले प्रमुख कानुन व्यवसायी भई बहस पैरवी गर्न पाएकोमा गौरव महसुस गरेको छु । समाजको एउटा सानो संख्याको समुदायले परिवर्तनको महसुस गरेका छन् ।

यो मुद्दा लड्न मलाई विश्वास गर्ने मेरा मित्र सुनिलबाबु पन्त र फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू बलराम के.सी र पवन ओझाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

उक्त फैसलाका प्रायः सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छन् । तर उनीहरूको विवाहका बारेमा नेपाल सरकारले मसमेतलाई संलग्न गरी गठन भएको समितिले करिब ६ वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य एक गम्भीर समस्या हो । गोर्खा जिल्ला बार एशोशियसनका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाललगायत सयौं व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका रिट निवेदनहरू एक साथ सुनुवाइ हुँदा (राजेन्द्र ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६४) आफूले प्रमुख कानुन व्यवसायीको रुपमा बहसपैरवी गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । उक्त फैसलाले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको परिभाषाभित्र ल्याउन, त्यस्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको लागि छुट्टै आयोग बनाउन, दोषीलाई सजाय दिन, पीडितलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यलाई निजहरूको अवस्था पत्ता लागेको अवाधिसम्म निरन्तर अपराध मान्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।

यस फैसलाले नेपालमा जस्तै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भएका अन्य देशहरूका लागिसमेत एउटा विधिशास्त्रीय मान्यता तयार पारेका छ । विभिन्न देशहरूका फैसलामा यो मुद्दा उद्धृत भएको छ भने विश्वका नाम कहलिएका विश्वविद्यालयका अध्ययन अनुसन्धानमा सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग भएको छ ।

म यस अवसरमा बेपत्ता पारिएका मेरा कानुनकर्मी मित्र राजेन्द्र ढकाललाई स्मरण गर्न चाहन्छु र फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठलाई नमन गर्न चाहन्छु ।

सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जारी भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग समबन्धित ऐन (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१) लाई पीडितहरूले चुनौती दिदै दायर भएको (सुमन अधिकारी समेत वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०७१) भएको मुद्दामा पनि प्रमुख कानुन व्यवसायीका रुपमा बहस गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । उक्त मुद्दामा जबर्जस्ती बेपत्ता, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना र जबर्जस्ती करणी तथा अन्य यौनजन्य हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्ने, क्षमादान हुन नसक्ने, मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नलाग्ने, पश्चात्दर्शी असर हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने र राष्ट्रिय रुपमै आयोगहरूको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने जस्ता न्यायिक मान्यताहरू स्थापित गरिएको थियो । उक्त फैसलालाई संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विभिन्न संघसस्थाहरूले महत्व दिएका छन् र असल अभ्यासको सामग्रीको रुपमा प्रचार प्रसार गर्दछन् । त्यस्तै उक्त फैसलासमेत विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन सामग्रीको रुपमा प्रयोग भएको छ ।

म महान्यायधिवक्ता भएको बेला सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवालाई उक्त फैसलाले सिर्जना गरेको दायित्व र कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा सहमत गराउन सकेको तथा सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा भयावह कारबाही पनि होइन र पूर्ण क्षमादान पनि होइन भन्ने मान्यतामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सहमत भएको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी आयोगहरूको पुनर्गठन गर्न र ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र त्यस कार्यमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

सुमन अधिकारीलगायतको मुद्दा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र समशेर राणाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मार्गदिशा तयार पार्न संलग्न रहनुभएका माननीय कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पूर्वकानुन मन्त्री र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, पूर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ग, माननीय मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व मन्त्री रमेश लेखक र डा. मिनेन्द्र रिजाल तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य राधेश्याम अधिकारीलगायतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यस कार्यको सफलता सरोकारवालहरू र विशेषतः पीडितहरूसँग गरिने परामर्शमा निर्भर रहने स्मरण गराउन चाहन्छु ।

सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारको प्रयास

नेपालको सैनिक न्याय प्रणालीमा आधुनिकता प्रदान गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा (भुवन निरौला वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६८) हो । सैनिक अदालतहरूको स्वतन्त्रता र त्यसको कार्बाहीको स्वच्छतामा उठेका प्रश्नहरूमा सैनिक अदालतहरूको गठन, त्यसका न्यायाधीशहरूको योग्यता र स्वतन्त्रता, कानुन व्यावसायीको प्रतिनिधित्व र प्रतिवादको मौका तथा पुनरावेदन गर्न पाउने हक जस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सैनिक ऐन, ०६३ ले सैनिक न्याय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ ।

त्यस्तै विशेष सैनिक अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरवेदन लाग्ने व्यावस्था गरिएको छ । सैनिक अदालतहरूलाई नेपालको न्यायपालिकाभित्रका ‘अदालत’ को मान्यता प्रदान गरी सामान्य अदालतसरहको न्यायिक स्वच्छता र मापदण्डभित्र चल्नुपर्ने व्यावस्था भएको छ । यस फैसलाका आधारमा दक्षिण एसियाकै देशहरूमध्ये तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र सैनिक अदालतहरू भएको देश नेपाल हो । यस मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट मुख्य कानुन व्यावसायीको रुपमा बहस गर्न पाउँदा मलाई गर्ववोध भएको छ ।

शरणार्थीको अधिकारदेखि सुन्तली धामीसम्म

शरणार्थीहरूका अधिकारको संरक्षण र तिनीहरूलाई निजहरूको जीवन खतरामा भएको अवस्थामा निजको उत्पतिको देशमा जबर्जस्ती फर्काउन (non-refoulment) हुँदैन भन्ने (मोहम्बद रसिद वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६४) भएको मुद्दा, वातावरण र पर्यावरणलाई असर पर्ने गरी खोलाहरूबाट जथाभावी ढुङ्गा बालुवा उत्खन्न गरी विदेशमा बिक्री गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा भएको (नारायण देवकोटा वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६७) भएको मुद्दा, उत्तिकै अवस्थामा रहेका सहप्रतिवादीहरूमध्ये कुनै एकलाई मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय बदर (महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै स्थापित नजिर परिवर्तन गर्ने फैसला) सम्बन्धी सुन्तली धामी वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६८ मुद्दा, बहिरा व्यक्तिलाई गाडी चालक अनुमति प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भन्ने यातायात व्यावस्था ऐनमा गरिएको व्यवस्था बदर गरी गाडी चालक अनुमति दिने व्यावस्था गर्नु भन्ने (राघवलाल जोशी वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७०) भएको मुद्दा, बारा जिल्लाको गढीमाईमा हुने संसारकै सबैभन्दा ठुलो पशुबलि दिने प्रचलन रोक्न (गिताप्रसाद दाहाल समेत वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०७३) सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश, वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगायत विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने (प्रेमचन्द्र राईवि.नेपाल सरकार, ने.का.प.२०७५) भएको मुद्दा तथा प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०७५) भएको अर्को मुद्दामा वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको लास ल्याउने प्रक्रिया सरल गर्नु, विमानस्थलमा उचित र सम्मानजनक प्रबन्ध मिलाउनु तथा नेपालमा पनि शव परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने जस्ता मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण नजिर कायम भएका छन् ।

यी सबै मुद्दामा मैले मुख्य कानुन व्यावसायीको रुपमा बहसपैरवी गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु ।

महान्यायधिवक्ता हुँदाको अनुभव

मैले केही समय देशको महान्यायाधिवक्ताको रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । यो आफैँमा न्यायिक काम पनि हो । त्यस समयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजना बनाउन सकियो र संस्थाको आन्तरिक सुधार तथा अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सुधारका उल्लेखनीय कार्यहरू भए ।

पदीय हैसियतबाट मैले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको अध्यक्ष हुने अवसर प्राप्त गरेँ र कानुन व्यवसायी परीक्षा प्रणाली र तालिमसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारका पहलहरू गरेँ ।

परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने नयाँ विधेयक तयार भएको छ र यो छिट्टै संसदमा आउने छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । सक्षम न्यायपालिकाका लागि सक्षम र उत्तरदायी कानुन व्यवसायी उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास निरन्तर छ ।

महान्यायधिवक्ताको हैसियतमा मैले न्याय सेवा आयोगको सदस्य हुने अवसर प्राप्त गरेका बेला न्याय तथा कानुन क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अवस्था र समस्या बुझ्ने अवरस प्राप्त गरेँ । अहिले पनि यस क्षेत्रमा धेरै दरबन्दी खाली रहेका र सक्षम व्यक्तिहरूको आकर्षण घट्दै गएको निवेदन गर्न चाहन्छु । न्याय र कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि लिइने लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

त्यस्तै, नेपालको कानुन शिक्षा प्रणालीमा समन्वय र सुधारको आवश्यकता रहेको र गरिब तथा पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कानुनको शिक्षामा पहँुच पाउने अवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने अवस्था रहेको निवेदन गर्न चाहन्छु ।

अध्ययन अनुसन्धान

कानुन व्यवसायमा अदालतमा पेस गर्ने लिखतका अलावा अन्य बौद्धिक कार्यहरू अनिवार्य मानिन्छन् । मैले पाँच वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ भने त्यत्तिकै अवधि नेपाल बार एशोशिएशनको मुखपत्र न्यायदूत सम्पादन गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेँ । नेपालको न्यायपालिका र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका सम्बन्धमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेसबाट प्रकाशित पुस्तकहरूमा रचना प्रकाशन भएका छन् ।

विगत १० वर्षको तुलनामा आज न्यायिक क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । अदालतको मानहानीको विषय निकै उदार बनेको छ । यद्यपि तेस्रो रणनीतिक योजनाका धेरै लक्ष्यहरू प्राप्त गरिसक्दा पनि न्यायपालिकाको सुधार अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन

भारतको नेशनल ल स्कुलबाट LLM गर्दा अनुसन्धानपश्चात् तयार गरिएको शोधग्रन्थ (thesis) पुस्तकको रुपमा प्रकाशित भई नेपाल ल क्याम्पसले स्नातक तहमा शरणार्थी कानुनको स्रोत पुस्तकको रुपमा रहेको छ भने बेलायतको एसेक्स विश्वविद्यालयबाट LLM गर्दा तयार गरेको शोधग्रन्थ Human Rights Field Operations  जर्मन स्थितLampbert Acadamic Publishing  ले पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गरेको छ ।

त्यस्तै फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा दुईवटा पुस्तकहरू सम्पादन गरेको छु भने नेपालभित्र र बाहिरबाट प्रकाशन हुने law journal हरूमा रचनाहरू प्रकाशन गरेको छु । समसामयिक संवैधानिक र कानुनी विषयहरूमा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा लेख रचना प्रकाशन गरेको छु ।

नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा चार वर्षसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनमा संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसका अन्तर्वस्तुहरूका सम्बन्धमा साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु ।

मैले मेरा लेख रचनाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिरमा जस्तै सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति गरेको छु । तर नेपालको न्याय परिषदको सम्बन्धमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेसबाट प्रकाशित लेख सबैभन्दा बढी बिक्री भएको र पढिएको रचना हो ।

त्यस लेखमा न्याय परिषद्को गठन कार्य र नेपालको अनुभव उल्लेख गरिएको छ । मेरो विचारमा महादेशीय प्रणाली (Continential System) बाट कमन ल (Common Law) प्रणालीमा ग्रहण गरिएको यो व्यवस्था, जसलाई हाल बेलायतले पनि ग्रहण गरेको छ, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र कार्बाही गर्ने सबैभन्दा राम्रो व्यावस्था हो । यसलाई भारतले पनि अङ्गीकार गर्ने प्रयत्न गर्‍यो भने प्रायः सबै दक्षिण एसियाका देशहरूले विभिन्न रुपमा अङ्गीकार गरेका छन् । यद्यपि यसको सफलता यसका सदस्यहरूमा भर पर्दछ । न्यायपरिषदलाई अझ वस्तुगत बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र कार्बाही गर्ने विद्यामान कानून परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

न्यायपालिको सुधार

न्यायपालिकाभित्रको काममा पृथक्कीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ । न्यायाधीशको काम न्याय निरुपण गर्नु हो । न्यायाधीश नियुक्ति र अदालतको प्रशासकीय काम न्यायाधीशको प्राथमिकताका विषय हुनुहुँदैन ।

न्यायपालिकालाई मुद्दाको रोहको क्रममा देखिएका विवाद जत्तिकै न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य प्रशासनिक कामले तानेको छ । तसर्थ प्रत्यक्ष रुपमा न्यायाधीशलाई न्यायाधीश नियुक्ति र कार्बाही गर्ने कामबाट क्रमशः पृथक गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा बेलायतले अवलम्बन गरेको कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिकता मननयोग्य रहेको निवेदन गर्दछु ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले दैनिक मुद्दा मामिलाका अलावा गर्ने समिति प्रणाली अन्तर्गतका प्रशासनिक कामहरू छन् । यस्ता समितीहरूले न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण र क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यद्यपि यी प्रशासनिक काम हुन् । यस्ता समितिहरूलाई न्यायाधीशहरूले सल्लाह दिन सक्छन् तर नेतृत्व नै प्रदान गर्ने र गैह्र न्यायिक काममा न्यायाधीशको समय खर्च भइरहेको सम्बन्धमा छलफल चलाउनुपर्दछ ।

मेरो विचारमा मुख्य रजिष्ट्रार अन्र्तगतको न्याय सेवा यसका लागि सक्षम र तयार हुनुपर्दछ । यस्तो पृथकीकरणले न्यायाधिशीय (judging) कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशलाई बढी समय प्रदान गरी पुराना मुद्दाको फछ्र्याैट गर्न सर्वोच्च अदालतमा बेन्च बस्ने समयको व्यावहारिक एकरुपता, कानुन व्यवसायीले गर्ने बहसको व्यवस्थापन, टिपोट प्रणालीको प्रभावकारिता र फैसला लेखनको एकरुपता महत्वपूर्ण छन् । अदालतका मुद्दाको सूची (cause list) नेपालमा मात्र नभएर संसारमै एक विवादित विषय हो ।

कम्प्युटर प्रणालीमार्फत वा cause list officers  मार्फत गरिने कार्य यस्तो विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने असल अभ्यासहरु मानिन्छन् । मेरो विचारमा cause list को व्यवसायीकरण हाम्रो न्यायपालिकाको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ ।

नेपालको न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजना अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा महत्वपूर्ण र अनुभूत गर्न सकिने सुधारहरू भएका छन ्। नेपालको यस अनुभवबाट अन्य देशका न्यायपालिकाहरुले पनि सिकेका छन् । आलोचना र समालोचना गर्र्नै नमिल्ने जस्तो अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाका कमजोरी र सबल पक्षहरू रणनीतिक योजनामा पढ्न पाइन्छन् । यही रणनीतिक योजनाअन्तर्गत प्रेसलाई न्यायप्रणालीमा सहयोगीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

विगत १० वर्षको तुलनामा आज न्यायिक क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । अदालतको मानहानीको विषय निकै उदार बनेको छ । यद्यपि तेस्रो रणनीतिक योजनाका धेरै लक्ष्यहरू प्राप्त गरिसक्दा पनि न्यायपालिकाको सुधार अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्यायपािलकाले सुरुवात गरेको रणनीतिक योजनाको प्रचलन प्रायः सबै न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रणालीमा बढेको छ । सबै निकायका आफ्ना आफ्ना रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छन् ।

सर्वोच्च अदालतको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले न्यायिक र अर्धन्यायिक क्षेत्रमा बनेका सबै रणनीतिक योजनाहरूको लेखाजोखा गर्न सकेको छैन । अबको आवश्यकता सम्पूर्ण न्यायक्षेत्रको साझा रणनीतिक योजनाको हो । एक अर्काका कार्यहरूको समन्वय र सम्बन्धको हो ।

नयाँ संविधानले समग्र न्यायक्षेत्रको नेतृत्व न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । अर्धन्यायिक निकायलाई एक वर्षसम्म मात्र सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यावस्था गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत मातहत सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रलाई समेट्न न्यायपालिकाको आगामी चौथो रणनीतिक योजनाको प्राथमिकतामा बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि प्रणालीमा न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा गरेको प्रगति भित्र अन्य न्यायिकर अर्धन्यायिक निकाय पनि पर्नुपर्दछ र अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका फैसलाहरू साझा सञ्जालभित्र उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव पेस गर्न चाहन्छु ।

न्यायाधीश र कानून

कानुन निर्माणको आधारबाट नेपालले फड्को मारेको छ । संविधानले संघीय संरचना र इकाइहरूको अधिकारलाई अनुसूचीकरण गरेको छ । विविधता र समावेशिताले नयाँ कानुनहरूको माग गरेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुनी संरचना संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ ।

संघीयता, समावेशिता र आर्थिक सामाजिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू जारी भएकाछन् । समृद्धिको मागलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहित गर्ने कानुन जारी भएका छन् । यस्ता कानुनहरूले समृद्धिसँगै परम्परागत मुद्दाहरूको आयाम परिवर्तन गर्ने छ । मूलतः वर्षौं पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता, कार्यविधि र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रान्तीय र स्थानीय तहमा कानुनहरू निर्माण भएका छन् र राजपत्रमा प्रकाशित छन् ।

बदलिँदो संवैधानिक र कानुनी वातावरणमा न्यायाधीशले स्वतः जान्नु पर्ने विषयहरूको सीमा फराकिलो भएको छ । पुराना कानुनले समेट्न नसकेका कार्यहरूलाई व्यावस्थापिकाले सम्बोधन गरेको छ ।

एउटा न्यायाधीशका लागि संविधान र कानुन नै अन्तिम सीमा हो । उसले त्यसको उद्देश्य के थियो र मस्यौदाकारहरूको मनसाय के हुन सक्छ भन्ने विषयमा original purpose खोज्न र व्याख्या गर्न सक्दछ । तर, त्यो त्यस ठाउँमा मात्र सम्भव छ जब संविधान र कानुनको पाठ (text) को अर्थ लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

मन नपरेको भए तापनि न्यायाधीश कानुनमा लेखिएको पाठ (text) को उद्देश्यअनुसार फैसला गर्न बाध्य छ । जसरी भाषा, स्थान र समयअनुसार परिवर्तशील छ त्यसरी कानुन पनि परिवर्तनशिल हुन्छ तर न्यायाधीश यसको सूचकसम्म हुन सक्दछ र कानुन सुधारको सुचना निर्देशनमार्फत दिन सक्दछ ।

मौलिकहकको कार्यान्वयनमा न्यायाधीश उदार बन्न सक्दछ र कानुनलाई शोषण, दमन, अन्याय र स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सक्दछ । समाजमा कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्ति र समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन निर्देशन गर्न सक्दछ र यस्तो अवस्थामा प्रत्येक मौलिक हकको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत दस्ताबेजहरूको व्याख्यामा आएको परिभाषीय परिवर्तनलाई रचनात्मक रुपमा प्रयोग गर्न सक्दछ ।

मेरो विचारमा कानुनको व्याख्या गर्दा प्राप्त हुने खाली ठाउँ (gray area) न्यायको उपभोगकर्तालाई कस्तो र कति अधिकार दिन सम्बन्धित कानुनले original purpose राखेको थियो भन्ने विषयको विस्तृतीकरण हुनु पर्दछ । जहाँ कानुन स्पष्ट छ त्यो न्यायाधीशलाई समेत बाध्यात्मक हुन्छ ।

मेरो सार्वजनिक जीवनको कटौती भएको छ

न्याय परिषद्को सिफारिसले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ । मेरो सार्वजनिक जीवनको कटौती भएको छ । म अब मेरो निन्दा, आलोचना, आक्रोश आदिबाट दुःखी हुने तथा बढाई चढाई, प्रशंसा, नम्रताबाट प्रभावित नहुने अवस्थामा पुगेको छु ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृठ गर्नु मेरो कामको केन्द्र विन्दु हुनेछ । अब म निर्णयमा मात्र होइन, प्रक्रियामा समेत निष्पक्ष रहनुपर्दछ । न्यायप्रतिको निष्ठा र पालना न्याय सम्पादनको समुचित कार्य हो भन्ने मेरो मान्यता रहने छ ।

म सदाचारी हुनु मात्र होइन, देखिनु पनि पर्दछ भन्ने मान्यताले मलाई सधैँ डोर्‍याउने छ । अदालतमा सबैप्रति समान व्यवहार गर्नु र आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका ठाउँमा आफूलाई अलग गर्नु मेरो धर्म हुनेछ ।

म महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति हुँदै मैले विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका आवद्धताबाट राजीनामा दिएको थिएँ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप अब उप्रान्त मेरो कुनै संघ, संस्था, निकायप्रतिको सम्वद्धता टुटेको छ । न म कसैलाई मेरो न्यायिक काममा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गर्ने छु, न त म कसैले मेरो काममा गरेको हस्तक्षेप, भनसुन वा प्रभावलाई सहने छु ।

मेरा विगतलाई म यहीँ विर्सजन गर्न चाहन्छु र सक्षमता, लगनशीलता र कुशलताका साथ न्यायिक कार्य सम्पादनमा संलग्न रहने छु ।

मैले अध्यनसँगै मेरा अग्रज, समकालीन तथा गुरुहरूबाटै धेरै सिकेको छु । मलाई परिमार्जन गर्न मेरा विद्यालयका शिक्षक/प्रधानाध्यापक तुलाराम गुरुङ्ग, कानुन व्यावसायका गुरु सुवास नेम्वाङ्ग र स्व. भरतराज उप्रेती तथा भारतको नेशनल ल स्कुलका संस्थापक प्रा.डा. माधवा मेनन र प्रा.डा. एन एल मित्रा लगायत अन्य धेरै असल शिक्षक र आदरणीय व्यक्तिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

मलाई सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दछु । तर, अब कसैप्रति अनुग्रहित रहने छैन । मेरो मार्गनिर्देशक संविधान, कानुन र न्यायाधीशको आचार संहिता रहनेछ ।

(सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका फुयालले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गरेको अवधारणापत्रको सम्पादति अंश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment