Comments Add Comment
No ads found for this position

‘सिंहदरबारभित्र प्रदेशको फाइल घुमेको घुम्यै गर्छ’

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हामी कहाँ कहाँ चुक्यौं ?

प्रदेश १ मा सरकार गठन भएको १४ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा २४ वटा कानून बनेका छन् । बाँकी आधा दर्जन कानूनहरु बैशाखको पहिलो हप्तासम्म पास हुन्छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ ।

प्रदेश सरकारको कामको मूल्याङ्न गर्ने हो भने जनताले भनेजस्तो जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्योअनुसार अघि बढ्न नसकिएको पक्कै हो । हामी कामको हिसाबमा मध्यमस्तरमा छाै‌ । चालु खर्चको अवस्था न्यून छ, यो राम्रो अवस्था होइन । किन खर्च भएन भन्दा कर्मचारी आएनन्, कर्मचारी नआएपछि काम भएन । पुँजीगततर्फको खर्चको अवस्था पनि अत्यन्तै कम छ । अहिलेसम्म आउँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था १२ प्रतिशत मात्रै छ ।

अहिलेको अवस्थामा जुन स्थितिमा काम गर्न प्रदेश सरकारले सकेको छैन, यसमा हामीमात्रै दोषी छैनौं, यसमा संघीय सरकार र कर्मचारीको व्यवस्थापनको समस्या छ ।

सिंहदरबारले प्रदेशलाई असहयोग गरिरहेको छ

कतिपय कुरा गर्न खोजिएको छ, संघले पाइँदैन भनेर रोकेको अवस्था पनि छ । तर, पनि समग्रमा भन्दा जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुकेका छाै‌, अबका दिनमा हाम्रो कामको गतिको गियर चेञ्ज गर्नैपर्छ । यस्तो धीमा गतिले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं ।

कर्मचारी समायोजनका नाममा एक वर्षको यो अवधिमा केन्द्र सरकारले जे गर्‍यो, त्यो गोलचक्कर मात्रै हो

सरकार गठनकै चरणको पहिलो आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वय गर्ने इकाईहरुका साथै दक्ष कर्मचारीको अभाव हामीले नराम्रोसँंग झेलेका छौं । प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा जोश जाँगरका साथ केही गर्न खोज्यो । तर, धेरै नतिजा दिन सकेनौं ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारले गत वर्ष चैत महिनामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएन । साउनमा पनि भएन । हुँदाहुँदा मंसिर लागेपछि मात्रै प्रदेश सरकारका मातहतका इकाईहरु गठन गरिदिएको छ । अहिले सोही अनुसार कर्मचारी पठाएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्दागर्दै आज हामी यहाँ आइपुगेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको संरचना ठूलो छ । संघीय सरकारका ७ वटा मन्त्रालयका निकायहरु एउटा प्रदेशमा रहेको अवस्था छ । ती मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन गर्न चाहिने विभागहरु, विभागीय प्रमुखहरु, मातहतका कर्मचारीहरु काहीँ पनि पूरा छैनन् ।

स्वयं आन्तरिक मार्मिला तथा कानून मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सबैभन्दा तल्लो इकाई नभएको मन्त्रालयमा पर्छ । यो मन्त्रालयमा एक सचिव र तीन उपसचिवको दरबन्दी छ । तर, तीनजना उपसचिव कहिल्यै पनि मेरो मन्त्रालयमा रहेको अवस्था अहिलेसम्म छैन । अहिले हामी एकजना उपसचिवबाट काम चलाउन बाध्य छौं । कामको चाप यति छ कि भएका काम पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन परिरहेको छ ।

मुख्यतः हामीलाई कर्मचारीको अभाव अहिले पनि छ । हामीले सचिवहरुको अभाव अहिले पनि खेपिरहेका छाै‌। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनाको नाममा तल्लो तहको कर्मचारी पठाउने काम गरेको छ । तर उपल्लो तहका सचिव, उपसचिव, सहसचिव जस्ता कर्मचारीको अहिले पनि व्यवस्थापन नभएको अवस्था छ ।

रिटार्यर हुने अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई मात्र प्रदेशमा केन्द्र सरकारले पठाएको छ । कुनै पनि योजनाका लागि अधिकृत तहका कर्मचारीले तयारी गर्र्ने, उपसचिवहरुले प्रस्ताव ल्याउने, लगायतका काम हुन सकेका छैनन् । उपल्लो तहको कर्मचारी अभाव अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ ।

कर्मचारी समायोजनका नाममा एक बर्षको यो अवधिमा केन्द्र सरकारले जे गर्‍यो, त्यो गोलचक्कर मात्रै हो । यी कुराहरु अघिल्लो वर्ष नै गर्न सकिन्थ्यो । अहिलेको समायोजन वस्तुवादी भएन भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसले कुनै पनि नतिजा दिँदैन ।

अब पनि लोकसेवा आयोग बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा अझै एक बर्ष लाग्छ । यसरी हेर्दा हामी जतिसुकै छिटो गर्दा पनि अझै कर्मचारी व्यवस्थापनको चपेटामा कम्तिमा एक बर्ष अल्झनैपर्ने अवस्था छ । कामको गतिलाई बाधा हुने अवस्थाबाट हामीले अझै उम्कन सकेको अवस्था छैन । यसको हलका लागि केन्द्र सरकारसँग वार्ता गरेर भए पनि समस्या हल गर्ने पक्षमा हामी छौं ।

विषेश गरेर कर्मचारी साथीहरु बीचमा पनि समस्या देखिएको छ । रिटार्यर अवधि नजिक भएका र नयाँ भर्ना भएका प्रायः कर्मचारी साथीहरु मात्रै प्रदेशमा आउन चाहेका छन् । लामो समय काम गरेका अनुभवी कर्मचारी प्रदेशमा आउन चाहेको देखिएन ।

जसको केन्द्र सरकारमा मुख्यसचिव, सचिवसम्म पुग्ने हैसियत छ, उनीहरु केन्द्र सरकारमै रहने निर्णय भएको छ । जसको कुनै पनि सोर्स छैन, उनीहरु मात्रै प्रदेशमा आएका छन् । यसबाट कस्तो कामको क्षमताको मूल्यांकन गर्न सकिएला ? यस्तो जनशक्तिबाट कति कामको अपेक्षा लिने ? हेला गरिएको, फालिएको, सोर्स नभएका कारण तल्लो तहमा पठाइयो भन्ने मानसिकता बोकेका कर्मचारीले धेरै रिजल्ट दिन सक्दैनन् । यो कुरा केन्द्र सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।

कर्मचारी समायोजन समयमै गर्नुपर्ने थियो । यो ढिला भइसक्यो । विषेश गरी मुख्यसचिव लगायतका कर्मचारीले वेवास्ता गरेका कारण यो समस्या आएको हो । उनीहरुले सरकारलाई पर्याप्त सहयोग गरेको देखिँदैन । संघीय सरकारबाट कतिपय योजनाको अनुमति लिन जाँदासमेत केन्द्र सरकारमा रहेका उपसचिव, सहसचिव र मुख्य सचिवहरुले काममा घुमाइदिने, दुःख दिने गरेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट गएका प्रस्तावहरुलाई माथिका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र सहसचिवले घुमाएर घनचक्करमा हालिदिने गरेका छन् । अनि आफैं सम्झौं, सामान्य मान्छेको काम उनीहरुबाट कसरी सम्भव होला ? यस्ता कुराहरुमा सुधार हुँदैन भने प्रदेशको कामको गति स्वाभाविकरुपमा कमजोर हुन्छ ।

हाम्रा फायलहरु लामो समयसँग केन्द्र सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमा अड्किने गरेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो माथिल्लो तहका कर्मचारी वर्गको मानसिकता एकदमै परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा माथिला तहका कर्मचारीहरुमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाइदिने अनि उनीहरुले खर्च गर्ने भन्ने समेतको मानसिकता देखिएको छ । उनीहरुको गोजीको पैसा त हामीले मागेको होइन । हामीले पनि हाम्रो अधिकारक्षेत्र, संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानूनी हिसाबमा पाएको हो । यो कुरामा समस्या देखिन्छ ।

वास्तवमा नेपालको निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजनका नाममा यो एक बर्षमा जति गतिमा काम हुन सक्थ्यो, त्यो हुन सकेन । जसको शिकार सिंगै मुलुक भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि यसको शिकार भएको छ । यो कुराको जिम्मा माथिल्लो तहका कर्मचारी वर्गले लिनुपर्ने हुन्छ । यो गम्भीर कुरा हो ।

कर्मचारीसँग कामको तालमेल मिलेन

हामी र निजामति कर्मचारीका वीचमा काम गर्ने कुरामा कता–कता समन्वयको अभाव देखिन्छ । हामीमा अनुभवको अभाव होला, तर काम गर्ने कुरामा निजामति कर्मचारीको अनुभव अलि बढी भए पनि हाम्रावीच सहकार्य गर्ने शैली चाँही बढ्न सकेन, जसका कारण जति मात्रामा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

हामी एउटा पृष्ठभूमिबाट आएका छौं, राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, प्रशासनिक कामको अनुभव छैन । निजामतिबाट आएकाहरुसँग लामो प्रशासनिक अनुभव छ । तर, राजनीतिक पार्टी र उनीहरुका वीचमा कामको काम तौरतरिका पटक्कै मिलेको छैन ।

मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना प्राथमिकताका कार्यक्रम तय गर्न सकेनन् । जसका कारण राम्रो रिजल्ट निकाल्न नसकिएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यदि हामीले मन्त्रालयगतरुपमा एक, दुई, तीन भनेर प्राथमिता तय गरेर अघि बढेको भए ७ वटा मात्रै मन्त्रालयहरुले राम्रो काम गरेर रिजल्ट दिन सक्ने थिए । जनतामा पनि प्रदेश सरकारले गति लिँदैछ भन्ने बुझाइ हुने थियो ।

साधन स्रोतको अभाव र कर्मचारी/जनशक्तिको अभावमा यति काम भयो भन्दा मानिलिउँ पाँच बर्षमा वार्षिक रुपमा एउटा/एउटा गरेर एउटा मन्त्रालयले देखिने गरी १० देखि १५ वटा काम गर्न सकेमा त्यसले विकास दिन्थ्यो । रोजगारी दिने थियो । यस विषयमा हामी चुक्यौं त भन्दिनँ, हामी ढिला चाहिँ पक्कै भएका छौं । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, अख्तियारी दिने कुरामा कसलाई दिने भन्ने बारेमा अहिले अलमल छ । यसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुवीच केही असमझदारी देखिएको छ । दिनुपर्ने स्थानीय तह नै हो, जिल्ला संयन्त्र हाम्रो कमजोर छ । जिल्लामा पर्याप्त कर्मचारी र भूमिका छैन । अख्तियारीलाई तल पुर्‍याइदिने माध्यमको भूमिकामा मात्रै जिल्ला रहेको छ । काम गर्ने स्थानीय तहले हो । त्यसैले स्थानीय तहसँग कामका लागि हामी चुक्नु हुन्न । यसमा प्रदेश सरकार चुकेको छ ।

कतिपय खर्च गर्ने निर्देशिकामा पनि हामी चुकेका छौं । स्थानीय तहलाई नदिएर माथिबाट नै गर्ने भनेका छौं । यो कुरालाई यथाशीघ्र सच्याएर अघि बढ्न आवश्य छ । यो विषयमा आवश्य छलफल अघि बढिसकेको छ ।

अब हामीले कुनै पनि योजना, परियोजना विकासका कार्यक्रमहरु हचुवाका भरमा नदिने निर्णय गरेका छौं । त्यसको डीपीआर लगायतका प्राविधिक पक्षलाई पहिला पूरा गर्ने शर्त हाम्रो छ । तर, त्यो भएको छैन ।

सपना बाँड्ने काम मात्र भइरहेको जस्तो भएको छ । यसमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौं । कर्मचारी अभावका कारण पनि यसलाई मूर्त रुप दिने कुरामा कठिनाइ भइरहेको छ ।

हिजोको सरकारको पालामा जे कुरा बेठीक भनेका थियौं, आज त्यही कुरा दोहर्‍याइरहेका छौं । खर्च बाँड्ने, पैसा बाँड्ने, धेरै कुरामा एकैपल्ट हात हाल्ने । यसरी विकास सम्भव हुँदैन । काम पनि कमजोर हुन्छ, रिजल्ट पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले हाम्रो कमजोरी भनेको हाम्रा प्राथमिकताहरु तय नगर्दा भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय हुन सकेन

प्रदेश सरकारको विकास खर्च पनि हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचमा सहकार्य र समन्वयको अभाव छ । बुझाइमा समेत समस्या छ ।

प्रदेश सरकारले जतिसुकै राम्रा काम गर्ने, योजना बनाउने भने पनि कहाँ कार्यान्वय गर्ने भन्दा कुनै पनि ग्राउण्डमा हो । त्यो भनेको स्थानीय तहसँग छ । अनि स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरी हाम्रा काम अघि बढदैनन् ।

संघीय सरकारले पनि राम्रो काम गर्ने योजना ल्याउँदा पनि कुनै स्थानीय तहभित्रै पर्छ । त्यसैले संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वय गर्ने ठाउँ स्थानीय तह नै हुन् ।

त्यसैले स्थानीय तह र माथिल्ला तहबीच आवश्य समन्वय, सहकार्य आवश्य छ । यो संविधानले व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, यी कुराहरुमा कमी भइरहेका छन् । जस्तो– बिराटनगरलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने कार्य हाम्रो क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने भएकाले केन्द्र सरकारलाई लेखेर पठाएका छाै‌। प्रदेश मातहत गर्ने भनेको प्रदेशस्तरीय जातीय संग्रालय बनाउनेदेखि लिएर प्रदेश स्तरमा निर्माण हुने सडक, पुलपुलेसा निर्माणको काम अगाडि बढ्ने क्रममा छन् ।

बजेट कार्यान्यनका चुनौती र आगामी योजना

प्रदेश सरकार अहिले विभिन्न मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्यन गर्ने पहिलो प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छ । यो रिजल्ट राम्रो होइन । समग्र देशभरिकै राम्रो होइन । हाम्रो आफ्नो पनि राम्रो होइन । यो विषयमा हामी मात्रै जिम्मेवार रहेका छैनौं । संघीय सरकार पनि जिम्मेवार छ ।

निर्णयहरु कार्यान्वय गर्ने विषयमा समस्या छ । यदि कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै इकाईहरुको समयमै गठन पूरा भएको भए पक्कै पनि हाम्रो काममा गति हुने थियो । यति नहुँदा हामीले जति रिजल्ट दिनुपर्ने हो, रिजल्टप्रति प्रदेश सरकार स्वयं पूर्ण सन्तुष्ट छैन । अझै बढी रिजल्ट दिन सकिन्थ्यो । हामी यसमा थोरै ढिला पक्कै भएका छौं । यसलाई करेक्सन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गर्ने र सुझाव लिने कामहरु भइरहेका छन् । यहीअनुसार सबै मन्त्रालयहरुलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिने काम भएको छ ।

त्यसैगरी हामीले प्रमुख सचिव, सचिवहरुलाई पनि सक्रिय हुन भनेका छौं । यद्यपि बजेट कार्यान्वयको पाटोमा भन्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी कार्यान्वय भएको मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय नै रहेको छ । समग्रमा नभए पनि करिब–करिब ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । कति कार्यान्वय हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले घोषण गरेका एक सय दिने कार्यक्रमलाई कार्यान्वय गराउने पक्षमा केही पहलकदमी भएका छन् । तर, समग्रमा जनताले चाहने रिजल्ट राम्रो भएन ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट गएका प्रस्तावहरुलाई माथिका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र सहसचिवले घुमाएर घनचक्करमा हालिदिने गरेका छन्

हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम र हाम्रा सपनाहरु व्यापक छन्, जसले यो प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेश बनाउने छ । तर, ती कुराहरु दस्तावेजमा मात्रै उल्लेख भएर कार्यान्वयको पाटोमा भएन भने त्यसको कुनै परिणाम आउँदैन । सुन्दर सपना मात्रै हुन्छ । त्यसैले यी कुरा कार्यान्वय गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले बढी जोड दिनेछ । मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसको अगुवाइ गर्नुभएको छ र निर्देशन दिनुभएको छ । तर, जति रिजल्ट ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो भने दिन सकेका छैनौं । यसलाई हाम्रो कमजोरीका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

सबै मन्त्रालयहरुले विकास खर्च नसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव, योजना तर्जुमा गर्ने कुरामा ढिलाई जस्ता कामले विकास खर्च कम भएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा प्रदेश सरकार सावधान बनेर अघि बढनुपर्छ । तर, विकास गर्ने नाममा असारमा खर्च गर्ने कुरा भने हामी रोक्ने पक्षमा छाै‌।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका परियोजना निर्माणलाई बजेटमा समेट्ने योजना बनाएको छ ।

सरकार बजेटको आकार बढाउने तयारीमा छ । यसपालि बहुवर्षीय योजनाहरु थपिन्छन् । चालु खर्च पनि बढ्छ । कर्मचारी पनि थपिन्छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कामको गतिलाई दोब्बर बनाउने गरी बजेटको तर्जुमा गर्नेछ ।

नाम र राजधानी तोक्ने काममा पछि पर्‍यौं

प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको तोक्ने हो । अहिले तीनवटा प्रदेशले नाम र राजधानी घोषणा गरे पनि चारवटा प्रदेशको बाँकी नै छ । हामी प्रदेश १ सरकारको नामाकरण र राजधानी तोक्ने क्रममा अलिकति पछि परेका छौं ।

अब प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई बैशाखभित्रै टुङ्ग्याउने तयारीका साथ छलफलमा छौं । नाम र राजधानीलाई टुङ्ग्याएपछि प्रदेशले एक प्रकारको गति पक्रिन्छ ।

प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय भएपछि सरकार कहाँ रहने, कसरी रहने भन्ने तय हुन्छ । अनि त्यही अनुसारको संरचना खडा हुन्छ र हामी एक ढंगमा अघि बढ्छाै‌ । हामी त्यसको नजिक पुग्न लागेका छाै‌।

कमजोरी सच्याउने प्रयास गर्दैछौं

प्रदेश १ सरकारले कामको गति बढाउने विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ । विकास परियोजनाको सम्भावता अध्ययनमा ढिलाइ भइरहेको विषयलाई सुधार गर्ने पक्षमा सरकार केन्द्रित भएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यटन र उद्योगका लागि चाहिने औद्योगिक व्यवस्थापन हुन् । यी कुराहरुमा हाम्रा प्राथमिकता तय गरेर एक, दुई, तीन, चार गर्दै एक वर्षमा एउटा काम गरेर कामको गति बढाउनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ । यसको विकल्प छैन ।

अहिलेको अवस्थामा कामको गति धीमामा हुनुमा मुख्यतः ज्ञानको अभाव र कर्मचारीको सन्तुलन नमिलेर हो । अहिले प्रदेश सरकारको जोड भनेको हामीले तय गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट पूर्ण कार्यान्वयमा लानका लागि अब एउटा मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गरेर कम कार्यक्रम दिनु आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा ५० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु रहेका छन् । जसले गर्दा ठूला, ठूला कार्याक्रम गर्न खोज्दा हामीसँग त्यसका लागि खुडकिलोको अभाव छ । एकैपटक माथि उक्लिने परिकल्पनासँगै त्यसको आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तल्लो तहको आधार निर्माण नगर्दा पनि हामीलाई अहिले समस्या भएको छ । अबका दिनमा प्रदेश सरकारले दिन दुई गुना, रात चौगुना प्रगति गर्ने सोचमा काम गर्ने छ । र, त्यहीअनुसार अब कामको गति पनि अगाडि बढ्नेछ ।

(प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला  तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment