Comments Add Comment
No ads found for this position

मेयर भन्छन् : करोडले पुग्दैन, इटहरीलाई अर्बौं चाहिन्छ

मेयर द्वारिकलाल चौधरी भन्छन्– जनसंख्याको चाप अत्यधिक छ

१० वैशाख, इटहरी । पूर्वी नेपालको उदीयमान सहर इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी ०४९ सालमा हाँसपोसा गाविसका अध्यक्ष थिए । दोस्रोपटक ०५४ सालमा फेरि उनी गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भए । १० वर्ष जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका चौधरीले त्यसपछिको डेढ दशक नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेर बिताए ।

पहिले गाविस अध्यक्ष र अहिले उपमहानगरपालिका प्रमुखका रुपमा जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका चौधरी यतिबेला नेकपाको कार्यकारी भूमिकामा छैनन् । यद्यपि उनी नेकपाको एक नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन् ।

अनुभवी जनप्रतिनिधिका रुपमा चिनिएका चौधरीलाई हामीले उनकै कार्यकक्षमा पुगेर इटहरी उपमहानगरपाकिलाका समस्या के कस्ता छन्, विकासका योजनाहरु के छन् र नयाँ बजेटको तयारी भइरहेका बेला प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग के–के मागहरु राख्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौं ।

त्योभन्दा पहिले उपमहागरपालिकाको मेयर भएर काम गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ भन्ने प्रश्नबाट वार्ताको सुरुवात गरियो ।

पार्टीको जिल्ला नेताबाट मेयरको जिम्मेवारीमा आउँदा फरक महसुस हुँदोरहेछ कि ?

हिजो लामो समय निर्वाचन नहुँदाखेरि त्यो वीचको समयमा म पार्टीभित्र संगठकको भूमिकामा रहें । र, लामो समयको ग्यापमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि फेरि यो जिम्मेवारीमा आएको छु ।

इटहरीको जनघनत्वलाई हेर्दाखेरि अहिलेको सडक सञ्जालले थेग्दैन । अहिले नै जुन ट्राफिक समस्या देखिएको छ, हामीले यसको दीर्घकालीन समाधान सोचेनौं भने हामी समस्यामा पर्छौं

त्यसबेलाको (गाविसको) जिम्मेवारी र अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिकामा निकै अन्तर छ । अहिले स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकारहरु निर्दिष्ट गरेको हुनाले त्यो हिसाबले जनप्रतिनिधिको भूमिका अत्यधीक छ ।

अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा नै बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो हिसाबले हिजोको भन्दा फरक भूमिका र अलि व्यस्तता पनि बढेको छ ।

मेयरको जिम्मेवारी व्यस्तता र तनाव बढाउनेखालको हुन्छ कि ‘इन्जोय’ गर्ने किसिमको हुन्छ ?

यसमा अलिकति समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । यो जिम्मेवारी नै त्यो खालको हो । जनस्तरबाट आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट थुप्रै अपेक्षाहरु छन् । त्यसो भएको हुँदाखेरि स्वाभावैले हाम्रो कामको चाप, सक्रियता, व्यस्ततता, यी सबै कुराहरु हुन्छन् नै ।

हामी यो अन्तरवार्तामा इटहरी उपमहानगरकै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं । विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर इटहरीमा आउने मानिसहरुको चाप कत्तिको महसुस गरिरहनुभएको छ ?

इटहरीमा सन् २०१२ को तथ्यांकले १ लाख ८२ हजार जनसंख्या देखाउँछ । तर, अहिले हामीले नगरको फाइल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं, जसको अन्तिम तथ्यांक आउँदैछ । हाम्रो अनुमानमा अहिले इटहरीमा ३ लाख जनसंख्या रहेको छ । यहाँ वर्षेनी २ हजार घर नक्शा पास हुन्छन् । २ हजार घर निर्माण हुन्छन् । यो तथ्यांकले के बताउँछ भने इटहरीमा बसाइँ सराइको चाप अत्यधीक छ ।

यो बसाइँ सराइको चापलाई इटहरीले थेग्न सक्छ ? भविश्यमा यसको सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव के कस्तो पर्ला ? बसाइँ सराइको चापलाई रोक्ने वा व्यवस्थापन गर्नेबारेमा उपमहानगरपालिकाले के सोचेको छ ?

योभन्दा अगाडि इटहरीमा कुनै टाउन प्लानिङका साथ व्यवस्थित ढंगले शहरी विकासको कार्यक्रम अगाडि बढेको होइन । द्वन्द्वकालका बेलामा सुरक्षित गन्तव्य ठानेर इटहरीमा पहाडी जिल्लाहरुबाट र तराई मधेसका कतिपय जिल्लाहरुबाट पनि बसाइँ सराईको क्रम अत्यधिक रह्यो । र, जग्गा प्लटिङ गर्ने निजी क्षेत्रहरुले आफ्नै ढंगले प्लानिङ गरे, त्यो चाहिँ व्यवस्थित छैन । त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अनेकौं खालका समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस इटहरीले कति मान्छे थाम्न सक्ला ?
भूउपयोग नीति पनि बेलैमा राज्यले ल्याउन सकेन । तर, अब यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुबाहेक अरु विकल्प छैन । अब घर घडेरीको काम गर्न अथवा भूउपयोग नीति सम्बन्धी कुनचाहिँ कृषियोग्य जमीन हो र कुनचाहिँ आवास क्षेत्र हो, त्यसलाई निर्धारण गरेर यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

तीव्र शहरीकरणलाई सकारात्मक रुपमा हेर्दा बजारको विकास त होला । तर, बढ्दो जनघनत्वले ल्याउन सक्ने समस्याचाहिँ के–के हुन सक्छन् ? जस्तो– शान्ति सुरक्षामा पनि थप सुरक्षाकर्मी चाहिएला । कृषियोग्य जमिन सकिँदै जाला । इटहरीजस्तै तीव्र विकास भइरहेका देशैभरिका शहरहरुमा बसाइँ सराईका प्रभावहरु के–कस्तो पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?

यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुईवटै देखिन थालेका छन् । आज बसाइँ सराइकै कारणले इटहरी एउटा उदीयमान शहरका रुपमा शहरीकरण हुँदैछ । यो निकै पछि घोषणा भएको नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका रुपमा अपग्रेड भएको छ । यहाँको भौतिक संरचना पनि पछिल्लो कालमा आएर विकास भएको छ ।

जहाँ मिश्रित समुदायको बसोबास हुन्छ, त्यहाँ अनेकौं खालका विकास निर्माणका कामहरु पनि अगाडि बढ्ने गर्छन् । जहाँ बसाइँ सराईको क्रम छैन, त्यहाँका आदिवासी–जनजातिहरुको जीवनशैली र विकास निर्माणको स्तर अझै पनि पछौटे खालको छ ।

तर, सामाजिक समस्याका रुपमा अझै पनि बसाइँ सराइ भएर आएका आप्रवासी र रैथानेहरुको वीचमा कताकता द्वन्द्वको मानसिकता देखिन्छ । किनभने त्यहाँका प्राकतिक सम्पदाहरु, वनजंगल, नदीनाला र सार्वजनिक जग्गाहरु मिचिएका छन् । उनीहरुका हिजोका सामाजिक सम्पदाहरुमाथि कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप हुने खालका अन्तरद्वन्द्वहरु पनि देखिन्छन् ।

तर पनि हामी नेपालीहरु लामो समयदेखि विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरु, विभिन्न धर्मावलम्बीहरु सामाजिक सदभावका साथ एकसाथ बस्दै आएका छौं । त्यसकारण हामीवीचको सदभाव अझै प्रगाढ र गहिरो बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ देखिने सानातिना समस्या र द्वन्द्वहरुलाई हामी सकारात्मक ढंगले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौं ।

तपाईले इटहरी उपमहानगरको मेयर बन्नासाथ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो ?

हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि कार्यपालिकाबाट एउटा कार्यदल बनाएका छौं । त्यो कार्यदलले सक्रियतापूर्वक काम गरेको छ । प्राप्त भएका सार्वजनिक जग्गाहरु संरक्षण गर्ने, घेराबारा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

स्थानीय तहको हैसियतमा यतिबेला इटहरी उपमहानगरपालिकाले भोगिरहेका समस्या के कस्ता छन् ? केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई कस्तो सहयोग प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले संविधानतः संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरु नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर अगाडि बढाउँदैछ । अनि प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशस्तरका योजना र कार्यक्रमहरु आफ्नो नीति र कार्यक्रममा समेट्ने काम गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको विकास निर्माण र स्थानीय तहका योजनाहरु अगाडि बढाउनका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । योचाहिँ स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि पर्याप्त छैन ।

जस्तै– दृष्टान्तका रुपमा यहाँहरुलाई बताऔं, हाम्रो इटहरीको कुल बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने २८ करोड समानीकरण अनुदान छ भने १४ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । कुल बजेट हामीले १ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा बनाएका छौं । यसबाट ५० करोडजति मात्रै हामी भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछौं । चालु खर्च हाम्रो एक अर्बजति छ । भनेपछि, दुईतिहाई चालु खर्च र एक तिहाई मात्रै पुँजीगत खर्च हुँदोरहेछ । त्यसकारण विकास निर्माणका लागि यो पर्याप्त रकम होइन ।

शहरीकरण बढेसँगै जनताको माग र महत्वाकांक्षा पनि त बढ्यो होला नि ?

अहिले जुन खालको शहरिया जीवनशैली निर्माण भएको छ, जनस्तरबाट त्यही स्तरको विकासको खोजी भएको छ । हिजो कच्ची बाटाहरु थिए, ग्राभेलमात्रै गर्दा पनि जनताले मानेका थिए । अहिले त्यो ग्राभेलले हुनेवाला छैन । कालोपत्रबाट अगाडि बढेर बाटामा टायल ओच्छ्याउने स्तरमा अहिले हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनताको माग आइसकेको छ । हामीले यो मागलाई हाम्रो सीमित स्रोत साधनबाट सहजै पूरा गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

बजारमा यो तहको माग छ भने बाँकी चार वटा गाउँपालिकाहरु पनि इटहरीमा एकसाथ मिसिएर इटहरी उपमहानगरपालिका घोषणा भएको हो । विकास निर्माणको स्तर साविकको नगरपालिका र गाविसहरुको वीचमा फरक छ । गाउँका कतिपय बाटाहरु अझैसम्म हिलाम्मे, धुलाम्मे छन् । यद्यपि हामीले हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत यो वर्ष इटहरीलाई हिलो मुक्त बनाउने र ५ वर्षमा धुलो मुक्त बनाउने भनेका छौं । त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न हामी दृढ संकल्पित छौं ।

चालु आर्थिक वर्षमा इटहरीले संघीय सरकारबाट २८ करोड र १४ करोड गरेर ४२ करोड पाएछ । अब जेठ १५ गते केन्द्र सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । आगामी वर्षका लागि इटहरीलाई केन्द्रबाट कति अनुदान चाहिन्छ ? नयाँ आर्थिक वर्षका लागि इटहरीको माग के छ ? अनलाइनखबरमार्फत सिंहदरबारलाई सुनाइदिनोस् न ।

हामीले थुप्रै योजना, परियोजनाहरुको डीपीआर तयार गरिसकेका छौं । मास्टर प्लानहरु पनि बन्दैछन् । आवधिक योजना बनाउने क्रममा छौं । हामीलाई यो ५ वर्षमा जनस्तरबाट जुनखालको विकास निर्माणको अपेक्षा छ, वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको जरुरी पर्छ । केही करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान दिएर मात्रै हामीले चाहेजस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

संघीय सरकार प्रदेश सरकारले विभिन्नखालका कार्यक्रम, अन्तरक्रियाहरु आयोजना गर्दै आएका छन् । त्यसमा हामीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष त जसोतसो बजेट बनाउनुभयो, अब त नयाँ बजेटमा त केही नमुनायोग्य मेघा परियोजना पनि ल्याउनुहुन्छ होला नि ? नयाँ आर्थिक वर्षका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाका परियोजना के कस्ता छन् ?

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने हामीसँग ताल तलैयाहरु छन् । त्यसको संरक्षण र विकास गरेको खण्डमा इटहरीको मात्रै नभएर पूर्वकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना पनि गर्न सक्छ र यसले राष्ट्रिय आय आर्जनमा समेत टेवा पुर्‍याउन सक्छ । यसका लागि अर्बौं बजेट चाहिन्छ ।

त्यसैगरी इटहरीको जनघनत्वलाई हेर्दाखेरि अहिलेको सडक सञ्जालले थेग्दैन । अहिले नै जुन ट्राफिक समस्या देखिएको छ, हामीले यसको दीर्घकालीन समाधान सोचेनौं भने हामी समस्यामा पर्छौं । त्यसो भएको हुँदा हामीले रिङ रोडको अवधारणा अगाडि बढाएका हौं ।

यो आउटर रिङ रोड ४० किलोमिटरको छ । यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि स्पष्ट कानून र नीति पनि संघीय सरकारले ल्याउन जरुरी छ । संघीय सरकारले ल्याएको ऐन कानुनको मातहतमा रहेर स्थानीय तहले समेत कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । किनभने, ४० किलोमिटर आउटर रिङरोड बनाउँदाखेरि हजारौं हेक्टर जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दाखेरि उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति, मुआब्जासमेत दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

त्यसैगरी पूर्वी नेपालमा एउटा ठूलो सभा हलको जरुरी छ । हामीले त्यो सभाहलका लागि प्रस्ताव गरेका छौं ।

त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादन आपूर्ति गर्ने सहज व्यवस्थाका लागि एउटा सुख्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

विभिन्न भाषाभाषी र जातजातिका समुदायहरु इटहरीमा रहेका छन् । तिनीहरुको संस्कृतिलाई संरक्षण र विकास गर्नका लागि संग्रहालयको जरुरी छ । त्यसका लागि पनि ठूलो खर्च चाहिन्छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक वडामा पार्कहरु चाहिन्छ । अहिले सबैतिर अनियन्त्रित ढंगले वस्ती विकास भइरहेको छ । एउटा सानो प्रकोप आउँदा पनि सुरक्षित गन्त्व्यको समस्या छ । त्यसका लागि खुल्ला क्षेत्रहरु चाहिने भएकाले पार्क निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

इटहरीमा बसपार्कको व्यवस्थापन गर्न उति नै जरुरी छ । यहाँ जनसंख्याकै कारणले सवारीको जुन चाप बढिरहेको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा अत्याधुनिक बसपार्कको जरुरी छ । अहिले दुई विघामा सीमित रहेको बसपार्क जेनेतेने चलिरहेको छ । यसले निकै अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस भनौं भने बाहुनको डर ! पुराणले सांसदको निद्रा बिथोल्यो !
इटहरीमा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । स्वास्थ्य उपचौकीलाई हामीले आफ्नो प्रयासबाट इटहरी अस्पतालका रुपमा अगाडि बढाउने कोशिश गरेका छौं । अहिले पनि उपकरण र दक्ष जनशक्ति, डाक्टरहरुको अभाव छ । सुविधासम्पन्न विल्डिङ छैन । त्यसकारण सुविधा सम्पन्न अस्पताल इटहरीमा अत्यन्त जरुरी छ ।

त्यसैगरी यहाँबाट जीवन उपयोगी शिक्षाका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि इञ्जिनियरिङ र मेडिकलको पढाइ यहाँ सरकारी स्तरबाट सुरु हुन सकेको छैन । एउटामात्रै कलेज छ, जनता बहुमुखी । त्यहाँ मेडिकल र इञ्जिनियरिङ तर्फको पढाइ हुँदैन । मेडिकल र इञ्जिनियरिङ तर्फको पढाइ पनि यहाँ डिप्लोमा तर्फको मात्रै छ, त्योभन्दा माथिको पढाइ हुँदैन । त्यसकारण प्राविधिकतर्फका कलेजहरु, विश्वविद्यालयहरु यहाँ जरुरी छ ।

इटहरीमा रंगशालाको पनि चर्चा थियो, त्यो के भइरहेको छ ?

पछिल्लोकालमा इटहरीमा रंगशाला निर्माणका लागि थुप्रै पूर्वाधारका कामहरु भइरहेका छन् । सबै पूर्वाधार तयार भैसकेन, तर यो पछिल्लो कालमा थुप्रै पूर्वाधार बनेका छन्, त्यसका लागि पनि बजेट आवश्यक छ ।

अर्को अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान (स्टेडियम)को माग उठिरहेको छ । हामीले यसमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रदेश सरकार यसमा सकारात्मक छ । हामीले यसका लागि जग्गा खोजीको काम पनि अगाडि बढाएका छौं ।

यी सबै काम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न सम्भव छ ?

हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्न गरिकन हाम्रो स्थानीयस्तरबाट कति सम्भव हुन्छ र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग स्थानीय तहलाई गर्न जरुरी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment