Comments Add Comment
No ads found for this position
सन्दर्भ- लोकतन्त्र दिवस :

‘अनुदारवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मूख सरकार’

प्रतिरोधले रोकिएको मात्रै हो, सरकारको नियत ठीक छैन  

हामीले लामो समय आफ्नो व्यवस्थालाई जनाउन प्रजातन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्‍यौं । ०६२ को आन्दोलनपछि हामीले प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्ति भयो भनेनौं, जुन कुरा ०४६ सालमा भनेका थियौं । हामीले लोकतन्त्र प्राप्त भयो भन्यौं । यो आन्दोलनको स्वरुप, शैली, समय फरक भएका कारण मात्र भनिएको थियो वा आन्दोलनमा हाम्रो चेतना, माग, अपेक्षा, बुझाइ नै फरक थियो ? मेरो विचारमा सर्वथा फरक थियो । त्यसैले हामीले लोकतन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्‍यौं ।

सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने पनि प्रजातन्त्र भन्दै गर्दा औपचारिक समानताको कुरा थियो । प्रतिनिधिमूलक सहभागिताको कुरा थियो । हाम्रो सन्दर्भमा राजाको औपचारिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको व्यवस्था थियो । एकात्मक व्यवस्था थियो । साथै पश्चिमा उदार लोकतान्त्रिक मल्य मान्यताहरु स्वतन्त्र प्रेस, निर्वाचन आदि बोकेको थियो । तर, त्यसको ठाउँमा हामीले लोकतन्त्र भन्दै गर्दा कानुनको समान संरक्षण हुन्छ अर्थात रुपमा वा औचारिक होइन, परिणाममा समानता हुन्छ । सारवान समानता छ भने त्यो लोकतन्त्र हो, औपचारिक समनता छ भने लोकतन्त्र होइन भन्यौं ।

आवधिक निर्वाचनबाट हुने प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति मात्र होइन, आधारभूतरुपमै समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ र प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो लोकतन्त्र हुन्छ भन्यौं । स्वरुपका हिसावले संघात्मक हुन्छ, राजाको उपस्थिति रहने नरहने मात्र होइन, समानताको सबैभन्दा उच्चतम रुप हो । जहाँ कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने स्वीकार गर्‍यौं ।

र, हिजो प्रजातन्त्रमा जुन कुराहरु कानुनी रुपमा थिए, त्यो सबैलाई संवैधानिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्‍यौं । हेर्दा सामान्य लाग्छ, हिजो हामीले मौलिक हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका यावत विषयलाई कानुनी अधिकारका रुपमा नागरिकको अधिकार स्थापित भएको ठाउँमा संवैधानिक अधिकार बनायौं र यसलाई समग्रमा लोकतन्त्र भन्यौं । वैशाख ११ गते जे बुझाइमा हामीले लोकतन्त्र भन्यौं, त्यसको आलोकमा अहिले भइरहेको गतिविधिहरुलाई हेर्ने हो । यसरी हेर्दा कस्तो देखिन्छ ? म त त्यहाँ पनि जान चाहन्नँ । प्रजातन्त्र अर्थात लिबरेल डेमाक्रेसी, जसका केही मानकहरु छन्, मान्यताहरु छन् । त्यसकै आलोकमा सरकारको गतिविधि कस्तो छ भनेर हेरौं ।

अमेरिकाका एकजना प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार फरिद जाकरिआले एउटा शब्द प्रयोग गर्छन्, संवैधानिक उदारवाद । आजको दिनमा कुनै पनि सरकार, आफैंमा लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्नका निम्ति त्यो आवधिक निर्वाचनबाट आयो कि आएन भनेर मात्र पुग्दैन । खासगरी तीन वटा आधारभूत कुरामा हेर्नुपर्छ । एउटा, विधिको शासन पालना गर्छ कि गर्दैन ? दोस्रो, शक्ति पृथक्कीकरणलाई मान्छ कि मान्दैन ? र, तेस्रो, संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभूत हक छ, त्यसलाई कसैले पनि खोस्न नसक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन ? हेर्नुपर्छ भन्छन् फरिद जाकरिआ ।

प्रथमतः शक्ति पृथकिकरणमा हेरौं । सरकार भन्नासाथ तीन तहको सरकारलाई संविधानले नै केही अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसलाई कसैले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन । गएको एक वर्षको अभ्यासमा संघीय सरकारले ‘संविधानले तीन तहको सरकार छ, जसलाई फरक फरक हक अधिकार दिएको छ, जसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं’ भन्ने स्वीकार गर्‍यो ? गरेन ।

यसमा यथेष्ट उदाहरण छन् । बनाउनुपर्ने संरचना बनाइदिएन, दिनुपर्ने स्रोत र साधन दिएन । र, शक्तिको बाँडफाँटमा उदासीन मात्र होइन, चरण अनुदारता प्रकट गर्‍यो । संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई हेरौं न । संसदले के पास गर्छ, त्यो अलग कुरा हो । तर, सरकारको चाहना त विधेयकमा प्रकट भएको छ ।

त्यसपछि हामीले सधैं भन्दै आएको व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकामा हेरौं । यसका आ-आफ्ना सीमा, मर्यादा र अधिकारहरु छन् । यी सीमारेखा कहिलेकाहिँ धमिलो हुन्छन् । तर, बडो सचेततापूर्वक आफ्नो सीमा र मानमर्दनमा बस्नुपर्छ । यसमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ ।

संसदलाई हाक्काहाकी कार्यापालिकाको आफ्नो मातहतको एउटा अंगका रुपमा व्यवहार गरेको छ । र, मेरो विचारमा पहिलोपटक सभामुखले नलुकाइकन सार्वजनिक मञ्चहरुबाट भनिरहनुभएको छ कि मलाई कार्यपालिका प्रमुखको आदेश छ । त्यो आदेश मान्नु मेरो कर्तव्य हो । यो सामान्य कुरा होइन । यो व्यवस्थापनका हिसावले गरेको पनि होइन, आधारभूत कुरा हो ।

न्यायपालिकासँग हेर्‍यो भने पनि एकातिर नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा संसदमा आफूसँग भएको संख्याको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर निरन्तर तरबार झुण्ड्याएको छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्नेमा न्यायालयको प्रमुखमाथि नै कता-कता डर सिर्जना गर्ने काम भएको छ । यसले कता-कता न्यायपालिका कार्यापालिकाको डर वा दबावमा भएको जस्तो अवस्था बनेको छ ।

हामीकहाँ संविधानले नै निर्माण गरिदिएका केही संरचनाहरु छन्, अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मनवअधिकार आयोगहरु । मानव अधिकार आयोगसँग भएको अधिकार खोस्दैछ, वहालवाला सचिवलाई प्रमुख बनाएर निर्वाचन आयोगसँग संवैधानिक आयोगको मर्यादासमेत नरहने गरी व्यवहार गरेको छ ।

आयोगलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, कहीँकतै कार्यपालिकाले कुल्चन पाउँदैन । योबाहेक प्रहरी, निजामती सेवा, विश्वविद्यालय छ । यो सबैको आआफ्नो दायित्व छ, अधिकार छ । केही स्वायत्तता छ । तर, अहिले सबैको स्वायत्ततामा कार्यपालिका घुसेको छ आफैं । कहीँ शक्ति आफूतिर तानेको छ, कहीँँ के गरेको छ ।अख्तियारका सन्दर्भमा पनि उसले छानविन गर्न सुरु गरेको वाइडबडीबारे छानविन समिति बनाएर म चाहेका बेला तिमीलाई नमान्न सक्छु भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता मास्ने गरी विधेयक आएको छ ।

आलोचना गर्नु, फरक मत राख्नु र असहिष्णु हुनु वा निषेध गर्ने ढंगले जानु विल्कुल फरक हो । प्रतिपक्षी दललाई बर्नभिटा खुवाउनुपर्छ भनेको होस् वा पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको उपस्थितिलाई नै अस्वीकार गरेको मात्र होइन, कहिल्यै रहँदैन भनेजस्तो छ

अर्को, विधिको शासनका सन्दर्भमा राज्यको निकायले स्वेच्छाचारी ढंगले अधिकार प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । अर्को, कानुन निर्माण गर्न सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ । तर, उसको प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन हेनुपर्छ । औचित्यपूर्ण हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्ने हो ।

राम्रो परिणामको चाहनामा प्रक्रिया मैले मिच्न पाउनुपर्छ वा मिच्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विधिको शासन भनेको बडो झञ्झटिलो हुन्छ । यसका चरणहरु उल्लंघन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा बडो सरल लाग्छ । तर, यो प्रकारान्तरमा घातक हुन्छ । यसरी हेर्दा ठेकदार पक्राउदेखि संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति पक्राउसम्म, ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई उठाएर ल्याएको घटनादेखि वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई दण्डित गर्ने कामलाई हेर्न सकिन्छ । यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने चित्र के बन्छ भने कहीँ बनेको कानुनको दुरुपयोग गर्छ । कहीँ कसैलाई कानुन प्रयोग गर्छ, कसैलाई गर्दैन । कहीँ मैले परिणाम खोजेको हो, प्रक्रियासँग के मतलब भन्छ, मैले ड्यामड्याम हान्न पाउनुपर्छ भन्छ । समग्रमा ड्यु प्रोसेस म मान्दिनँ भन्ने छ ।

त्यस्तै अर्को, नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा पनि केही उदाहरणलाई हेर्न सकिन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको मान्छेलाई लागेको सार्वजनिक मुद्दादेखि गायक पशुपति शर्माको गीत हटाउन लगाएको, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मतहरु व्यक्त गर्दा कसैलाई जिस्काएको वा हेपेको जस्तो लागेमा दण्डनीय हुने कानुन प्रस्तावलाई जोडेर हेरौं । सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रतामा कहीँकतै हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्ने मान्नुपर्ने हो, यसमा पनि मान्दैन ।

चरम असहिष्णुता

यसरी हेर्‍यौं भने लोकतन्त्रका मानकहरु धेरै परका कुरा भए । म त प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु र सरकारले लोकतान्त्रिक स्पेशलाई खुम्याएको छ । यसबाहेक प्रजातन्त्रमा यसलाई सञ्चालन गर्ने एजेन्सीहरु, खासगरी सरकार प्रमुखले के बोल्नुहुन्छ भन्ने पनि मुख्य हुँदोरहेछ । आखिर सरकार प्रमुखले के बोल्नुहुन्छ भन्नेबाट सरकारले के सोच्छ भन्ने व्याख्या गर्ने न हो ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री पनि एउटा राजनीतिक दलको व्यक्ति हो । भोलि पनि निर्वाचन लड्नुपर्छ । त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरुप्रति फरक मत राख्नु, आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । आलोचना गर्नु, फरक मत राख्नु र असहिष्णु हुनु वा निषेध गर्ने ढंगले जानु विल्कुल फरक हो । प्रतिपक्षी दललाई बर्नभिटा खुवाउनुपर्छ भनेको होस् वा पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको उपस्थितिलाई नै अस्वीकार गरेको मात्र होइन, कहिल्यै रहँदैन भनेजस्तो छ ।

बौद्धिकहरुप्रति गरेको टिप्पणी हेर्नुस्, प्रेसबारे वा आम नागरिकबारे गरेको टिप्पणीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने त्यो फरक मत होइन, असहमति प्रकट गरेको होइन, असहिष्णुता हो । यसले भय सिर्जना गर्छ, लोकतान्त्रिक स्पेश खुम्च्याउँछ ।

लोकतन्त्रको अर्को मानक भनेको शासक जहिले पनि इलेक्ट्रोरेटसँग डराउँछ । अर्को, चुनावको डर भन्ने हुन्छ र सरकारमाथि निरन्तर दबाव हुन्छ । तर, यो सरकारमा कहिँ डरको संकेत छैन । उल्टो तर्साउने संकेत देखिन्छ । यसको प्रमाण प्रधानमन्त्रीको हिजोकै अभिव्यक्ति हो ।

गान्धारीले जस्तो आँखामा पट्टी लगाएकाले गर्दा मैले विकास देखेको छैन । भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ तर, तिमीले भनेको जस्तो समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएको छैन भन्ने त तलको आवाज हो । रेस्पोन्स गर्दैछु, भनेको जस्तो भएको छैन तर, अर्को वर्ष अझ राम्रो गर्छु भन्नुपर्नेमा नदेख्ने तिमी दोषी हौ, दोष ममा छैन, तिमीमा छ । त्यसैले विकास देख्न सकेका छैनौं भनिरहनुभएको छ ।

आजभन्दा २०/४० वर्ष अगाडि निर्वाचित सरकार भन्नासाथ प्रजातान्त्रिक भन्ने थियो । त्यसैले डेमोक्रेटिक भनेर शैन्य शासक, फासिस्टहरुले लिएर जान्थे । तर, अहिले संसारभर हेर्‍यो भने चुनावबाट आएको निर्वाचित नेताले एउटा आइडियामा काम गर्छ । कहीँ धर्म खतरामा छ भनेर, कहीँ परिचय संकटमा छ भन्ने डर सिर्जना गर्छ र नागरिकको तहमा समाजलाई विभाजित गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो समृद्धिको नारामा आएको छ । समृद्धिको एउटा ‘न्यारेटिभ’ बनाइएको छ । तिम्रो समृद्धिको नारा खोक्रो छ, त्यसमा यो छैन, त्यो छैन भनेर कसैले प्रश्न गर्‍यो भने सिंगो पार्टी संयन्त्र प्रयोग गरेर नेपालको अहित चाहने मान्छे, अराष्ट्रवादी भनेर लेभल गरिन्छ ।

अमूक देशमा धर्मका नाममा राजनीति गरिने कुरा गलत हो भन्यो भने प्रकारान्तरले हाम्रो सभ्यता, संस्कृति विरोधी हो भनिन्छ । प्रश्न गर्न पाइएको छ तर, त्यसप्रति सत्ताको रेस्पोन्स चरम अनुदारवादी देखिन्छ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा के व्यक्त गर्ने, के सोच्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘तपाई बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्ने आउन सक्छ । त्यो गलत थियो । तर, यो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत शैली वा चरित्र हो

अर्को, हामीले जुन डेमोक्रेटिक स्पेशको कुरा गरिरहेका छौं, त्यहाँ मानिसहरुसँग फरक-फरक विचार हुन्छ, त्यसको बीचमा टकराव हुन्छ । पूर्ण भन्ने केही हुन्न भन्ने हुन्छ । तर,  अहिलेको प्रधानमन्त्री इतिहास पुरुष हो, युग पुरुष हो, महापुरुष हो । उहाँको जस्तो दक्षता, क्षमता र सिप भएको मान्छे अहिलेसम्म आएको पनि छैन, भविश्यमा पनि आउँदैन भनेर पन्थ वा सम्प्रदाय सिर्जना गर्न खोजिएको छ । उहाँसँग जसले फरक मत राख्न खोज्छ, उसलाई खराब चित्रण गरिन्छ । किनकि उहाँ (प्रधानमन्त्री) खराब हुनै सक्दैन भनिँदैछ ।

यहाँ तपाई म मेरो साथमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भने मात्र हुन्छ, आलोचनात्मक चेतका लागि ठाउँ नै रहँदैन । यसले पनि लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्याउँछ । हामी विस्तारै त्यही दिशामा जाँदैछौं ।

हिजो र आजको फरक

बदनीयतपूर्ण र बेइमान हुनु फरक कुरा हो । हिजोको परिस्थितिको कुरामा बेइमानी धेरै हो । जस्तो, अदालतमा आफ्नो एउटा मान्छेलाई न्यायाधीश घुसाउन पाइन्छ कि भन्ने प्रयास गणतन्त्रपछि बनेका सरकारमा बस्नेहरु गरे । तर, अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ, कार्यापालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, गर्न पनि हुँदैन भन्ने डर थियो । अहिलेको जस्तो संसदमा मसँग दुई तिहाई छ, त्यसकारण भनेर …

पहिला पनि एकाध त्यस्ता प्रयास नभएका होइनन् । तर, तत्काल पछि हट्नुपरेको थियो ।

विधिकै शासनको कुरामा पनि हिजो सरकारले कानुनलाई कुल्चन प्रयास गर्थ्यो । तर, हाक्काहाक्की मेरो परिणाम सही छ भने प्रक्रियालाई मैले नमान्न पाउँछु भन्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो । नागरिककै स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा पनि कतिपय ठाउँहरुमा दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर इतिहास एउटा ठाउँमा छ तर, दिइएको सन्दर्भमा कहिलेकाँहि नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्न प्रयास हुँदा इलेक्ट्रोरल कलेजसँग डराउँथ्यो । प्रश्न उठाएपछि हच्किन्थ्यो ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा के व्यक्त गर्ने, के सोच्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘तपाई बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्ने आउन सक्छ । त्यो गलत थियो । तर, यो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत शैली वा चरित्र हो । मैले अहिले भनिरहेको सरकारको हो । जस्तो- तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसो भन्दा गलत भयो भन्ने हामी कांग्रेसकै नेता, सांसदहरु थिए । अहिले हेर्नुस् त सिंगो सरकार एकै तरिकाले बोल्छ । प्रधानमन्त्रीले जसरी बोल्ने, सोच्ने प्रयास भइरहेको छ । किनभने त्यहाँभित्र पनि ‘एस’ वा ‘नो’ को प्रश्न होला ।

मुख्य कुरा, फरक मत, आलोचना गर्ने स्पेश दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने हो । यो सबैभन्दा पहिले आफ्नो दल वा समूहबाट सुरु हुन्छ । म आफैं प्रचण्डको क्याबिनेटमा हुँदा मत बजाउन फ्री स्पेस पाउँथ्यौं । अहिले तमाम स्पेश बन्द भएको छ । यसको चरित्र नै यस्तो भएको छ ।

म अरु कांग्रेस नेताहरुले भनेको जस्तो अधिनायकवाद, सर्वसत्तावादी भन्दिनँ । तर, यो सरकार अनुदारवादी वा संकुचित लोकतन्त्रतिर उन्मूख भएको छ ।

नेपालमा लिबलर डेमोक्रेसी छैन त ? छ । स्वतन्त्र प्रेस छैन ? छ । कानुनको शासन, कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छैन ? छ । तर, सबै ठीकठाक छ त ? अँ… । अर्थात एकैपटक छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै लाइनहरु मिचिँदै गएको छ । यो क्युवा, उत्तर कोरिया वा चीनतिर गइरहेको छैन, विस्तारै कम्बोडियातिर जस्तै अनुदारवादी वा संकुचित प्रजातन्त्रतिर उन्मूख भइरहेको छ ।

यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने के छ भने मैले भनेको जस्तो सबै भइरहेको छैन । किनभने त्यतिकै प्रतिरोध छ । प्रेसबाट प्रतिरोध छ, आम नागरिकबाट प्रतिरोध छ र अरु दलहरुबाट प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले चाहेको जस्तो भएको छैन ।

योबीचमा कुनै पनि प्रतिरोध नभएको भए कार्यापालिका, न्यायपालिका अहिलेको भन्दा सरकारको मातहतमा आएको जस्तो हुन्थ्यो । सरकारका विरोध गर्नेहरु अनेक नाममा थुपि्रएका हुन्थे । समृद्धिमाथि प्रश्न गर्नेहरुमाथि अराष्ट्रवादीको विल्ला भिराएर अरिङगालहरुले छोप्थे । पशुपति शर्माले गीत गाउन नपाएको जस्तो अरुको सिर्जनामा पनि अंकुश लाग्न सक्थ्यो । सरकारले गर्न चाहेको यही हो । प्रतिरोधका कारण रोकिएको मात्र हो । त्यसैले बेइमानी मात्र भएको छैन, सरकारको नियत नै ठीक छैन ।

(सांसद थापासँग अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment