Comments Add Comment
No ads found for this position
सन्दर्भ - लोकतन्त्र दिवस :

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदा साथीहरुलाई ज्वरो किन ?

‘पर्दा भनेको पर्दै हो, लोकतन्त्र ह्वाङ्गै हुँदैन’

अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनिए पनि हामीले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नुको कारण छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘कम्प्रिहेन्सिप डेमोक्रेसी’ अर्थात सम्पूर्ण अर्थको लोकतन्त्र वा परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने कुरा हामी जनतालाई कुन तहको अधिकार दिन्छौं भन्नेमा निर्भर छ । एकातिर राजा, अर्कोतिर प्रजा भएका बेलामा हामीले प्रजातन्त्र भन्यौं । राजाले तय गरेको, प्रजाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र थियो । एक हदसम्म जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई स्विकारिएको राजा पनि भएको र चुन्ने चुनिने व्यवस्था पनि भएका बेलामा प्रजातन्त्र भनियो ।

नेपाली कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले अन्तिम अवस्थासम्म पनि प्रजा भइरहन मन परायो । कहिल्यै पनि ऊ जनता हुन चाहेन । अहिले पनि कांग्रेस महामन्त्री राजा फर्काउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ । जन्मसिद्ध सर्वोच्चताको पाखण्डपनलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नु भएको छ ।

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनताका प्रजातन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र के भन्ने भनेर बहस भयो । त्यसको अर्थ थियो– अब कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्र स्वीकार नगर्ने । गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले लोकतन्त्र स्वीकारिसकेका थियौं ।

लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गरेकै कारण कांग्रेसका नरहरि आचार्य लगायत पक्राउ परेकै हुन् । तत्कालीन एमालेमै लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नेहरूलाई ‘हार्डलाइनर’ का रुपमा हेरिन्थ्यो । उनीहरूलाई गणतन्त्रवादी हुन् भनिन्थ्यो ।

हाम्रो एकजना कुन्साङ काका हुनुहुन्छ ट्विटरमा । उहाँ लेखिराख्नुहुन्छ । पढेलेखेका विद्धान मान्छेले सधंैभरि प्रधानमन्त्री वा सिनियर नेताहरू विरुद्ध मुख छाडेर बस्न त मिल्दैन होला नि ।

हामी अहिले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान जारी गरिसकेको चरणमा छौं । यतिबेला हामी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक गतिविधि र होहल्ला गर्ने अधिकारमा मात्रै सीमित गर्न चाहँदैनौं । नेपाली कांग्रेससँगको हाम्रो प्रमुख मतभिन्नतै त्यसमा छ । कांग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्रलाई केवल बोल्ने र होहल्ला गर्ने अधिकार मात्रै सीमित गर्न चाहन्छ ।

हामी आर्थिक–राजनीतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र भनिरहेका छौं । परिपूर्ण लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुलाई नै लोकतन्त्र मानिँदैन । बोल्न, संगठन गर्न त पाउनै पर्‍यो र सँगसँगै एउटा तहमा जनताले खान पनि पाउनुपर्‍यो । खोक्रो पेट बोकेर लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर मात्रै पुग्दैन ।

भारतको कुकुर ख्याउटे थियो, ऊ जति पनि भुक्न पाउँथ्यो । शरीर पनि एक्सरसाइज गरेको जस्तो थियो । अर्कोतिर चीनको कुकुर मोटो थियो । तर, बोल्न पाउँदैन्थ्यो । हेर्दै लाटोजस्तो थियो । कांगेसले भनेजस्तो यस्ताखालको खुद्रे व्याख्या गरेर अब काम छैन । मान्छे बोल्न पनि पाउनुपर्‍यो, खान पनि पाउनुपर्‍यो ।

फगत समावेशिता भनेर पनि भएन । सहभागितासहितको समावेशिता हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ०४६ सालभन्दा पहिला एकतन्त्रीय व्यवस्था थियो । त्यसपछि हामीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातन्त्र ल्यायौं । त्यसमा के थियो भने जित्नेले सबथोक खाने । अहिले कांग्रेसमा भएको ‘ह्याङ ओभर’ पनि त्यही हो–जित्नेले सबै खाने ।

अहिलेको ‘डेमोक्रेसी’को अर्थ के हो भने मरेर प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिस्पर्धापछि जुन स्थान तिम्रो आउँछ, त्यसै अनुसार समानुपातिक ढंगले मिलेर काम गर भन्ने हो । हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्याख्या गरेको छ ।

यो कुरालाई बिर्सेर ०४६ सालपछि वा ०७२ साल अघिको लोकतन्त्र बुझ्न थाल्यौं भने कुरा बिग्रिन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्ने साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन । यही कुरामा चुकुल खुस्किएको महशुस गरेको छु । उहाँहरूले यो भएन, त्यो भएन भनिरहनुभएको छ । योचाहिँ आफैंमा गलत हो ।

कांग्रेसको ह्याङओभर !

लोकतन्त्र भन्नसाथ त्यसका आधारभूत मान्यता हुन्छन् । त्यो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै भूमिका हुनु हो, जसलाई कसैले पनि उल्लंघन गर्दैनन् । जस्तो– हाम्रोमा राष्ट्रपति पद ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ । तर, अर्को अर्थमा भन्दा त्यो संस्था ‘इमर्जेन्सी गेट’ पनि हो । अप्ठ्यारो पर्‍यो भने त्यो ढोकाले सबैलाई थुन्न सक्छ । अर्थात अघिपछि ‘सेरेमोनियल’ नै हुन्छ, तर परी आउँदा सबैलाई बन्द गर्न पनि सक्छ ।

न्यायालयको ठाउँमा न्यायालय र व्यवस्थापिकाको ठाउँमा व्यवस्थापिका नै हावी हुन्छ । अहिले शक्ति पृथक्कीकरणको व्यापक अभ्यास भएको छ । तर, विपक्षी साथीहरूले सरकारविरुद्ध दुईवटै तरबार चलाइरहनुभएको छ ।

जस्तो– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै उदाहरण लिउँ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरिदियो । अर्थात कार्यकारीको आदेश अनुसारको निर्णय गरेन । यो त महिमा गाउने विषय थियो होला नि ।

अर्को पनि उदाहरण छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षका लागि संवैधानिक परिषदले एउटा नाम सिफारिस गर्‍यो । त्यसको पनि समितिमा सत्ताधारी दलकै सांसदहरूले विरोध गरे ।

यी दुबै विषयमा कहाँनेर कार्यकारीको छाँया देखियो ? कँही पनि देखिएन नि । संसदको सुनुवाई समितिले सरकारको आदेश मान्नु राम्रो कि सुनुवाई समितिजस्तै भएको राम्रो ?

यसरी हेर्दा सबै अंगले मज्जाले शक्तिको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । म सबै अंगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको देख्छु ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने कांग्रेसले हिजोको ‘ह्याङओभर’ त्याग्न सक्नुपर्‍यो नि । विगतमा संसदमा कांग्रेसले जे भन्यो, त्यही हुन्थ्यो । किनभने कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । अहिले कांग्रेस फुच्चे पार्टी भएको छ । त्यसो भएपछि उसले भनेको कुरा लागु नै हुँदैन । आफूले भनेको लागु भएन भनेर धेरै भोट ल्याउने, धेरै सिट जित्नेले गरेको निर्णयलाई यो त अधिनायकवाद भयो भन्न मिल्छ ?

अहिलेको सरकारले बहुमतले गरेको निर्णयलाई अधिनायकवाद भन्ने हो भने त ०४६ देखि ०६३ सालसम्म कांग्रेसले अधिनायकवाद चलाएको थियो भन्नुपर्ने हु्रन्छ । जता फक्र्यो उता दैलो बनाउन पाइँदैन । कांग्रेसले अधिनायकवाद वा कार्यकारीको छाँया देख्नु भनेको विगत सम्झीसम्झी आज रुने काम भएको मात्रै हो ।

संसदमा सत्ताधारी दलले भने अनुसार नै काम हुन्छ । किनभने संसदमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ । विधेयक सरकारले ल्याउँछ । छलफलपछि जसको बहुमत छ, त्यसैअनुसार निर्णय आउँछ ।

कांग्रेसलाई कठैबरा, पुरानो पार्टी, थोरै भोट पाएर अल्पमत छ भनेर त्यस अनुसारको निर्णय त गर्दैन नि सरकारले । यो पक्षलाई नबुझिकन आरोप लगाउने काम भएको हो भन्ने लाग्छ ।

आम निर्वाचनमा गइरहेका बेलामा तत्कालीन सत्तामा भएको पार्टीले आफू हार्ने भएपछि एउटा विम्ब सिर्जना गरेको थियो । अब कम्युनिष्टहरूले जित्दैछन् । कम्युनिष्ट भनेको खतरा जात हो । उसले जित्यो भने हाँस्न त के रुन पनि दिँदैन भनेको थियो । अबचाहिँ अधिनायकवाद आयो आयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ।

निर्वाचन सकिएको तीन महिनासम्म पनि सरकार नछोडेर उहाँहरूले अधिनायकवाद देखाउनुभयो । त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा त विरोध गर्नुपर्ने केही पनि थिएन । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू अधिनायकवादको एकोहोरो गीत गाएर हिँड्नुभयो ।

सय दिनसम्मको काम हेर्दा त उहाँहरूले नचिताएको काम सरकारले गर्‍यो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने काम भयो । भलै यसको व्यवस्थाको काम बाँकी होला । अहिले यसतर्फ जान चाहन्न ।

चुनावका बेलामा जे भनिएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू अधिनायकवादको राग अलाप्दै आउनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अदालत, कर्मचारी र संवैधानिक आयोगको कुरा

अब न्यायालयको कुरा गरौं । अपराधिक गतिविधि गर्‍यो भनेर सरकारले विप्लवका कतिपय कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको छ । एनसेलमा बम हान्ने मान्छेलाई पनि सरकारले प्रमाणसहित अदालतमा पेश गरेको छ । तर, विप्लवका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशहरूले छोड्न आदेश दिइरहेका छन् त । सरकारले न्यायालयलाई अंकुश लगाएको हुन्थ्यो भने वा सरकारको छाँयामा परेको हुन्थ्यो भने त कसरी छोड्थ्यो होला ? उठ् भन्दा उठ् बस् भन्दा बस् हुन्थ्यो होला नि त ।

सरकारले एकजना सचिवको सरुवा गर्‍यो । यो सरकारको एकदमै निजी अधिकारको कुरा थियो । सरकारले जहाँ पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छ । तर, त्यो सचिवलाई अदालतले दुई पटक लगेर पुनस्र्थापित गर्‍यो । यस्तोमा त सरकारले हामीलाई न्यायपालिकाले काम गर्न दिएन भन्नुपर्थ्यो होला नि ।

त्यस्तै, सरकारको विपक्षमा, प्रधानमन्त्रीको नामै काढेर अनुशासनको सबै घेरो तोडेर बोल्ने उपसचिव पनि त आफ्नो ठाउँमा नाचेरै बसिरहेका छन् । मिडियाले पनि ग्लोरीफाई गरेकै छ । हिरोजस्तो बनाइदिएको छ । त्यो उपसचिवलाई कहाँ लगेर झुण्ड्याइएको छ र ? काहीँ पनि काटिएको छैन । काहीँ पनि थुनिएको छैन । यस्ता मान्छेहरू त अझै अराजक भएर चलिरहेकै छन् ।

जसले सरकारलाई सन्तुलन बिर्सियो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा गञ्जागोल भयो भनिरहेका छन्, उनीहरूले यो पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।

रह्यो कुरा संवैधानिक आयोगहरूको । ती आयोगहरू चल्ने भनेको कानून अनुसार हो । आयोगका लागि चाहिने कानून बन्छन् । तर, यसरी कानून बनाउँदा संविधानको धारा मिचेर त बन्नै सक्दैन । किनभने संविधान नै मूल कानून हो । ऐन बनेपछि नियमावलीमा खेल्न सक्ला । सकेसम्म आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाउला । कानून त संविधान मिचेर बनाउन सक्दैन ।

कानूनअनुसार चलिरहेका आयोगलाई सरकारले अंकुश लगायो भन्नु तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने काम मात्रै हो । सरकार कानून अनुसार नै चलिरहेको छ । बरु हामीले थप व्याख्या गरेका छौं । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ । जुनसुकै पार्टीले चुनाव जिते पनि यो संविधान रहँदासम्म समाजवाद उन्मुख नै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यहाँबाट दाँयाँबाँया हुन सक्दैन ।

यो सरकारले एउटा काम गर्‍यो । समाजवाद भनेको समृद्धिमा सामाजिक न्याय थपिदियो । त्यहाँ भन्दा बढी भन्ने के ?

हामीले एउटै कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको हुनुपर्ने, अरु पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको हुनुपर्ने, दाँयाँबाँया गर्न नपाइने त भनेकै छैनौं । सरकारले लोकतन्त्रको प्रत्येक आधारभूत कुरा मानेको मात्रै होइन कि विश्वको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक भनिने देशसित आँखा जुधाएर कुरा गर्ने तहमा पुर्‍याएका छौं ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले दिएको मौलिक हक भन्दा कयौं गुणा धेरै मौलिक हक हाम्रो संविधानमा छ । त्यो लेख्नका लागि लेखिएको मात्रै छैन । एक वर्षभित्र कानून बनायौं । रोजगारीसँग सम्बन्धित कानून बनायौं । यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि अपनाउने काम भएको छ ।

न्यायपालिकाले काम गर्न सकेन भन्ने सरकारलाई लाग्यो र ऊसित यथेष्ट प्रमाण र संसदमा दुई तिहाई छ भने न्यायालयका अधिकारका विरुद्ध सरकारले महाअभियोग लगाउन सक्छ । त्यस अनुसार काम गर्‍यो भने तपाईं संवैधानिक भन्नुहुन्छ कि असंवैधानिक ? त्यसलाई लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ वा गैरलोकतान्त्रिक ? यदि गैरलोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ भने संविधानमा त्यो अधिकार किन राखेको ?

‘नियमन लोकतन्त्रको गहना हो’

नियन्त्रण भन्ने शब्द त्यति पाच्य नहोला । तर, नियमन भन्ने कुरा त लोकतन्त्रको गहनै हो नि । छाडा हुन र अराजक बन्न पाइँदैन । तर, स्वतन्त्र हुन पाइन्छ । स्वतन्त्रता र छाडापनका बीच कुनै न कुनै भिन्नता त छ । त्यो नबुझीकन नियन्त्रण गर्‍यो भन्न मिल्दैन ।

पर्दा लगाउनु र ह्वाङ्ग खोल्नुमा फरक छ । पातलै भए पनि पर्दा भनेको त पर्दा नै हो नि । हाम्रो लोकतन्त्रले जे गर्ने हो गर, अर्थात ह्वाङ्ङै राख त भन्दैन । जे गरे पनि निश्चित सीमाभित्र बस भन्छ । हाम्रो मात्रै होइन, दुनियाँको कुनै पनि लोकतन्त्रले त्यसै तलमाथि गर्न पाइँदैन भनेर जान्छ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि दुख्ने गरी भनिदिनुहुन्छ । किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ त भन्दा सत्य त्यही हो । कुनै पार्टीको प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको खण्डनमा वक्तव्य निकाल्न वा पत्रकार सम्मेलन गर्न डेडिकेटेड छ ।

लोकतन्त्र भएन भन्ने कुरा कहाँ जोडिएको छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेकपा मन नपराउनु त स्वाभाविकै छ । त्यसमा उहाँहरूको वैचारिक पूर्वाग्रह छ । त्यसकारण सरकारले जे गरे पनि ढोङ नै हो भन्छन् । नगर्दा त कुट्छन् भनेर गर्‍या हो । भोका जनतालाई खाना किन दिएको भन्दाखेरि कम्युनिष्टले मार्छ भनेका छन् नमारेको देखाउन खुवाएको हो मात्रै हो भनेर बोल्छन् । नांगालाई लुगा दियो भने यो त नाटक हो भन्न पाउनुहुन्छ । तर, यो सबै वैचारिक पूर्वाग्रह हो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक कुरामा कुनै पनि विपक्षी यति असहिष्णु बन्छ ? लामो समय कांग्रेस सत्तामा र तत्कालीन एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक शब्दको प्रतिक्रिया जनाएर बसेको थिएन । वक्तव्य निकालेर, पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि बसेन ।

प्रधानमन्त्रीले बिहान कुनै कुरा गर्नुभयो भने दिउँसो र दिउँसो बोल्नुभयो भने भोलिपल्ट कांग्रेस प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिक्रिया जनाउँछन् । त्यस्तो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नै प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेर आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको पार्टीले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभनेको त आफैंमा असहिष्णु कुरा हो जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा के भनिरहनुभएको छ भने वास्तविकताको सामना गर । कांग्रेस खिएर सानो पार्टी भएको छ । खिएको हुँ भन्ने महशुस गर । पछि पलाएर आएछ भने ठीकै छ, पलाएर आयो भनीदिउँला । खिएकोलाई त खिएको भन्न त पाउनुपर्‍यो नि ।

त्यस्तै अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत छ । यसलाई कहाँ हो र यो दूध उम्लिएको जस्तो मात्रै हो भन्न त मिलेन नि । भोटै आएको हो । हामीसँग संख्यै छ । यो पक्षलाई पचाउन नसक्दा तलमाथि भएको हो जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई मन नपराउनेले विभिन्न टिप्पणी गर्छन् । पहिला मदन भण्डारीलाई पनि भन्थे । उहाँ बोल्दाखेरि साथीहरूको मुटु नै समाउने गरी बोल्नुहुन्थ्यो । शर्मनाक पार्ने गरी नै बोल्नुहुन्थ्यो । भन्ने अरु तर्क नभएपछि यो त छुचो छ भनिदिए भयो ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि दुख्ने गरी भनिदिनुहुन्छ । किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ त भन्दा सत्य त्यही हो । कुनै पार्टीको प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको खण्डनमा वक्तव्य निकाल्न वा पत्रकार सम्मेलन गर्न डेडिकेटेड छ । कुनै एउटा पार्टीले सरकार विरुद्ध मायावी सेना तयार गरेको छ ।

मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्दा बित्तिकै आक्रमण शुरु हुन्छ । ट्विटरमा जिरो फलोअवर भएका, फेसबुकमा जिरो साथी भएको अकाउन्टबाट तुच्छ र निकृष्ट खालका गाली गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीले प्रेस स्वतन्त्रता दियौं भन्छौं नि । दिनैपर्छ नदिने भन्ने होइन । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्री र बहालवाला राष्ट्रपतिको तस्वीर जोडेर मनलाग्दी लेख्न पाइन्छ ? यो त स्वतन्त्रता होइन होला नि । मर्यादित, परिपक्व पनि भएन ।

पत्रकारहरूलाई पनि रातभरि ढुकेर बस्नुपर्ने भयो भनेर हामीले कुनै खास दिनमा मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्यौं । त्यतिबेला होहल्लै भएको थियो । यसो किन गरेको भनेर प्रत्येकले सोधेका थिए । मैले धेरै ठाउँमा जवाफ दिएँ पनि । त्यतिबेला हामीलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको, सूचना लुकाउन खोजेको भनिएको थियो । तर, त्यो त होइन रहेछ । नियत, निर्णय र परिणाम पनि त्यस्तो होइन रहेछ ।

आलोचना ठीक हो, ईष्या ठीक होइन

मैले ‘क्रिटिसिज्म’ (आलोचना) ठीक हो तर ‘सिनीसिज्म’ (इर्ष्या ) ठीक होइन भन्ने गरेको छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नचाहिने आक्षेप लगाइयो भने त सुध्रिने भन्दा पनि बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको कुनचाहिँ नियत साथीहरूलाई खराब लाग्यो त ? रेल ल्याउँछु भन्दा रेल ल्याउन पाउँछस् भनेर उफ्रिनुहुन्छ । पानीजहाज ल्याउँछु भन्दा नेपालमा पानी जहाज ल्याउने भन्नुहुन्छ । साथीहरू कथा हालेर बस्नुभएको छ । मुटु चिर्ने पेशाका साथीहरू रेलको किला गनेर बस्नुभएको छ । आएन भने त सरकार आफैं फेल हुन्छ त ।

हामी स्वप्नद्रष्टा बन्ने कि नबन्ने ? नेपालीको सपना मरेको होइन । मुर्छित थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भएपछि त्यो सपना जगायौं । त्यही सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । जस्तै– भेरी बबई डाइभर्सन एक वर्ष अगाडि सकियो । त्यसलाई लगेर प्वाल पारिदिएको हो र ? भन्न त सकिएला नि । यस्ता डाइभर्सन त अरु पनि आउँछन् । आए भने टिप्पणी गरे भयो ।

नयाँ वर्षको दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने तरिका फेरौं भन्नुभयो । प्रश्नलाई हामी स्वागत गर्छौं । यस्तो भनेको थियो कहाँ पुग्यो भन्न पाउँछ ? पानीजहाज कार्यालयमा मान्छे भेटिएन भने भेटिएन भनेर विरोध गर्नु भनेको त राम्रो हो । त्यो त खबरदारी नै हो । सरकारले सिर्जनशील भएर काम गरोस्, सरकारले बोलेको कुरा व्यवहारमा पनि पुरा गरोस् भन्ने प्रश्न गर्नु राम्रो हो । तर, सरकारले नगरोस् भनेर तगारा हाल्ने कुरा गर्‍यो भने त त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक हुँदैन नि ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरेको ठीक छ । आलोचना मान्छेको गहना नै हो । त्यसकारण मैले ‘क्रिटिसिज्म’ (आलोचना) ठीक हो तर ‘सिनीसिज्म’ (इर्ष्या ) ठीक होइन भन्ने गरेको छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नचाहिने आक्षेप लगाइयो भने त सुध्रिने भन्दा पनि बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ । सुधार्नभन्दा पनि बिगार्नलाई भनेजस्तो हुन्छ । मैले गरेको राम्रो कामको पनि तपाईले विरोध गर्नु भयो भने गल्ती गर्दा पनि मलाई ठीकै होला जस्तो लाग्न सक्छ । किनकि जे गर्दा पनि तपाईले मेरो विरोध गरिरहनु भएकै हुन्छ ।

हाम्रो एकजना कुन्साङ काका हुनुहुन्छ ट्विटरमा । उहाँ लेखिराख्नुहुन्छ । पढेलेखेका विद्धान मान्छेले सधंैभरि प्रधानमन्त्री वा सिनियर नेताहरू विरुद्ध मुख छाडेर बस्न त मिल्दैन होला नि । यस्तो गर्नु भनेको त मानसिक सन्तुलनकै पनि प्रश्न आउँछ नि ।

मन परेको छैन भने नहेरे हुन्छ । मन नपरेको गीत नगाए हुन्छ । मैले तपाईलाई मन नपराउन पाउँछु । तर, मन परेन भन्दैमा मनलाग्दी गर्न चाहिँ पाइँदैन । यो भनेको लोकतन्त्रको सदुपयोग पनि होइन । आलोचनात्क सोचाई पनि भएन । त्यो सिनिसिज्म नै हो ।

कहिलेकाँही कुरा नबुझेर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ । अस्ति एउटा कार्यक्रममा नन्दी भ्रिङगी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यो गालीको शब्द होइन । पौराणिक कथामा महादेवले जटा पछारेर नन्दी र भिरङगी उत्पन्न गर्छन्, आवश्यक पर्‍यो भने फौज तयार गर्नका लागि ।

अहिले देखिएका विभिन्नखालका उल्काहरू छन् नि । ती कसका जटाबाट निक्लिएका हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको हो । महादेवका जटाबाट निक्लिएको हो कि दैत्यको भन्ने कुरा हो । शब्द नबुझेपछि पनि गाह्रो हुन्छ । पढेलेखेका मान्छेले यस्ता शब्द बुझ्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा भन्ने हो । उहाँविरुद्ध कोही लागिरहनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ । नत्र हरेक हप्ता जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोलिरहनु पनि हुन्थेन । त्यो कार्यक्रममा पनि सकारात्मक कुरा मात्रै दिन प्रयत्न गरेका छौं । त्यसमा कुनै आलोचना गरिएको छैन । चाहने हो भने त त्यो पनि गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो समाज धेरै नकारात्मक भयो । नकारात्मक माल बिक्छ भन्ने भएको छ । यस्तोबेलामा सकारात्मक पनि पस्कनुपर्‍यो भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदा ज्वरो किन ?

भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा गर्नुपर्ने काम पनि त्यही नै हो । त्यसकारण यो कुनै शक्ति केन्द्रीकरण होइन । शक्तिको समन्वय मात्रै गरेको हो । समन्वय गर्दा विपक्षी साथीहरूलाई ज्वरो किन आउनुपर्‍यो ?

४०–४५ वटा मन्त्रालयलाई २२ मा सीमित गरेका छौं । प्रत्येक मन्त्रालय आफैंमा भारी छन् । सबै मन्त्रालय अहिले पनि छरिता भएका छैनन् । मलाई भन्नुहुन्छ भने यातायात व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधारको कताकता केमस्ट्री नमिलेजस्तो देखिन्छ । वाणिज्य, उद्योग र आपूर्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेका छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वयको काम गर्ने हो । समन्वयका लागि चाहिने सबै संयन्त्र जोडिनु राम्रो हो ।

जस्तो– राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत किन ल्याइयो भनेर प्रश्न उठाइयो । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कामलाई जाँचबुझ गर्ने काम राजस्व विभागको हो । अर्थ मन्त्रालयले नै राजस्व उठाउने र त्यही मन्त्रालयले नै जाँचबुझ गर्ने भन्ने कसरी हुन्छ ? हामीलाई त्यसो गर्दा जाँचबुझ हुँदैन भन्ने लाग्यो । र, यो प्रमाणित पनि भयो ।

गएको साल ६ महिनामा रसुवा भन्सारबाट ८० करोड जति राजस्व उठेको देखियो । यो वर्ष एक अर्ब ८२ करोड राजस्व उठ्यो । कति प्रतिशत तलमाथि भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट छ । यसभन्दा अगाडि राजस्वका कर्मचारी राजस्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीको दायरामा आएका थिएनन् । व्यापारी आउँथे, कर्मचारी पर्दैनथे । यसको परिणाम त ठीक देखियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना दिने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । विभागले गृहमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोटङ गर्ने भन्ने आफैंमा ठीक थियो र ? प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पहिला मन्त्रीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने त होइन नि ।

कुन मन्त्रालयको अधिकार कता लगियो भन्दा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री मातहत नै हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा लुकायो भने ऊ तुरुन्तै निश्काशित हुन्छ । लामो समय गठबन्धन सरकार हुँदा प्रत्येक मन्त्री आफै प्रधानमन्त्री जस्ता थिए । त्यसले हाम्रो बानी बिग्रियो । अहिले त मन्त्री मन्त्री जस्तो मात्रै हो । त्यसकारण मन्त्रीले चाहे जस्तो सचिव वा सचिवले चाहे जस्तो सहसचिव पाउने भन्ने हुँदैन । अहिले सबै कुराहरू प्रधानमन्त्रीको नजरबाटै जान्छ ।

भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा गर्नुपर्ने काम पनि त्यही नै हो । त्यसकारण यो कुनै शक्ति केन्द्रीकरण होइन । शक्तिको समन्वय मात्रै गरेको हो । समन्वय गर्दा विपक्षी साथीहरूलाई ज्वरो किन आउनुपर्‍यो ? समन्वय नभएर भद्रगोल हुँदा फाइदा हुने हो कि ?

फलाना मन्त्रालयको फलना सहसचिवलाई किन सरुवा गरेको भन्नुहुन्छ । किन नगर्ने त ? सरकारको अधिकारकै कुरा हो । कि उहाँहरूले सरकार विरुद्ध जासुस राख्नु भएको थियो ? सबै निजामती कर्मचारी नेपाल सरकारको हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पक्षपात गर्नुहुँदैन । पक्षपात गर्‍यो भने प्रश्न गर्न पाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जति पनि प्रश्न उठ्छ, त्यो सबै पूर्वाग्रह मात्रै हो ।

(प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment