Comments Add Comment
No ads found for this position

सहकारी संस्थाको ब्याजदर कस्दै सरकार

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरलाई पनि नियमन गर्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिने भएको छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

हाल सहकारीमा पनि चर्कोरुपमा ब्याज असुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । अझ कतिपय सहकारीले चक्रीय ब्याजदर कायम गरेर सेयर सदस्यसमाथि नै उच्च ब्याजज कायम गर्ने क्रम बढा्दो छ ।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने गरी विभागले नै अब सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न लागेको रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आधार ब्याजदर तोक्न विभागले प्रक्रिया थालेको र केही हप्ताभित्रै निर्णय हुने बताए ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था तथा संघहरु, सहकारी बैंक र ‘क’ वर्गाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदरलाई आधार बनाइनेछ ।

यस्तै ब्याजदरका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाटबाट प्राप्त सुझाव र उपयुक्त आधारहरुलाई पनि हेरेर सन्दर्भ ब्याजदर तोकिने पाण्डेले बताए ।

‘पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदरको विषय निकै गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले काम गर्नैपर्ने माग भइरहेको छ,’ रजिष्ट्रार पाण्डेले भने,’त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउने योजना छ ।’

हाल सस्तो ब्याजदरमा बचत उठाउने र चर्को ब्याजदरमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा त्यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसका कारण सहकारीको मर्म अनुरुप आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार हुन सकिरहेको छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर देशभरका सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गर्ने तयारीमा विभाग छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा नै एक समिति बन्नेछ । जसमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सकारी महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि तथा महासंघ अध्यक्षले तोकेका एकजना र विषयगत संघहरुबाट दुईजना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । सहकारी विभागको उप-रजिष्ट्रारले समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्छन् ।

यो समितिको सिफारिसमा रजिष्ट्रारले नै सन्दर्भ ब्याजदर तोकेनन् । यो समितिको बैठक एक साताभित्रै बसेर तयारी थाल्ने पाण्डेले जानकारी दिए ।

यसरी तोकिने ब्याजदर सरकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment