Comments Add Comment
No ads found for this position

पारदर्शी लगानीको कुरा आएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध

'मिडिया काउन्सिल विधेयक सोच विचार गरेरै ल्याएका हौं'

२९ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा दुई दशक बढी नेपाली पत्रकारितामा बिताएका व्यक्ति हुन् । उनै बास्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि उनी मात्र होइन, सरकार नै विवादमा परेको छ ।

मिडिया काउन्सिलपछि छापा,विद्युतीय र अनलाइन (न्यू मिडिया)लाई समेत समेट्ने गरि आमसन्चार विधेयक पनि संसदमा पेश हुने तयारी छ । तर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित पत्रकारलाई काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्राबधानले पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनिसकेको छ ।

पत्रकार नै मन्त्री भएका बेला पत्रकारितालाई कस्ने गरी किन विधेयक ल्याइयो ? यसै विषयमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ, सरकार प्रेसप्रति किन अनुदार बन्दैछ ?

सरकार प्रेसप्रति अनुदार होइन, प्रेसलाई जिम्मेवार मर्यादित र सक्षम बनाउन चाहन्छ । अहिले संसदमा पुगेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका केही दफामात्र निकालेर विरोधको मसला बनाइएको छ । पूरै विधेयकको ब्याख्या भएको छैन । पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अभ्यास र मूल्य मान्यता बुझ्नेहरुले यसको बिरोध गर्दैनन् ।

विधेयक संसदमा पुगेको छ, संसदमा यसका सबै पक्षबारे छलफल होला र त्यही ठाउँमा सरकारले जवाफ दिनेछ ।

फेरि पनि म भन्छु हाम्रो शब्दकोषमा प्रेसमाथि नियन्त्रण भन्ने छैन तर नियमन चाहिँ हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रेस पनि नियमनभित्र हुन्छ । प्रेसका पनि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् ।

प्रेस सरकारको नियमनमा होइन, आफैं स्वनियमन हुने अभ्यास भइरहेको छ । तर विधेयकले त आचारसंहिता पालना नभएकै आधारमा सरकारले कारवाही गर्ने र लाखौं जरिवाना भराउने कुरा ल्यायो नि ?

पहिलो कुरा सरकारले कारवाही गर्ने वा नियमन गर्ने होइन । अहिले भइरहेको प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा अझ बलियो र सशक्त मिडिया काउन्सिल बन्नेछ र त्यसले नियमन गर्ने हो ।

आचारसंहिता विश्वभरका पत्रकारको हकमा हुन्छ । हाम्रोमा पनि मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता मात्र होइन, हरेक सञ्चार संस्थाले आफ्नो न्युजरुमभित्र आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भनेका छौं । आचारसंहिता भनेको उसको सम्पादकीय नीति पनि हो । त्यसअनुसार चलियो कि चलिएन भनेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आफैंभित्र तथ्य निरुपण समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि तथ्य प्रमाण नपुगेको वा कसैको चरित्रहत्या गर्ने समाचार छ र त्यसमा उजुरी परेमा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमभित्रैबाट निरुपण हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तो समिति (ombudsman) भनेको हरेक संस्थाले जनताबाट आउने गुनासा वा उजुरी सुनुवाईका लागि आन्तरिक रुपमा बनाउने हो, सरकारले बनाइदिने होइन । यो भनेको स्वनियमनको व्यवस्था होइन र ? सरकारले नियमन गर्ने भनेको हो र ?

विश्वका सञ्चार संस्थाहरुमा यो अभ्यास धेरै पहिलेदेखि भइरहेको छ । आफूले बनाएको आचारसंहिता र सम्पादकीय नीति विपरित समाचार सम्प्रेषण हुँदा यनि अम्बुस्डमेन्टले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सच्याउने र गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरेका धेरै उदाहरण छन् । पत्रकारितालाई जिम्मेवार, मर्यादित, स्वच्छ सक्षम बनाउन गरिएको यो प्राबधानलाई बेवास्ता गरेर क्षतिपूर्ति भराउने अन्तिम विकल्पको बुँदालाई उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।

यो कुरा तपाईंहरुले विधेयकमा पनि राख्नु भएको छ र ?

विधेयक तपाईहरु पूरै हेर्नुहुन्न । कहाँनिर बिरोध गर्ने भन्ने बुँदामात्र खोज्नुुहुन्छ । अझ यो भनेको आफैंमा पूर्ण कानुन होइन । पत्रकारको हकमा आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको व्धिेयक आउँदैछ । त्यसले पत्रकार र पत्रकारिताको हक सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा धेरै विषय समेटेको छ । जहाँसम्म यो व्धिेयक्मा छ कि छैन भन्ने छ, हामीले प्रष्ट रुपमा स्वनियमनको कुरा गरेका छौं ।

पत्रकार र पत्रकारिता स्वनमियन हुनुपर्छ भनेरै मिडिया काउन्सिलको आचारसंहिता बाहेक हरेक न्युजरुपमले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनेछन् भनेको छ । यो भनेको पत्रकारिता स्वनियमनकै कुरा हो । त्यसका आधारमा प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो मिडिया हाउसका पत्रकारबाट आचारसंहिता विपरित काम भएको छ कि छैन, तथ्य प्रमाणबिनाका समाचारले कसैलाई असर गरेको छ कि छैन भनेर रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पत्रकारिता भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुने पेशा हो । स्वनियमन पनि नगर्ने र राज्यको बैधानिक अंगको नियमन पनि स्वीकार नगर्ने कुराले त स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता हुन सक्दैन । मिडिया काउन्सिलले पनि आचारसंहिता बनाएर जारी गर्छ । या त त्यो पालना गर्नुपर्छ या त्यसको वरिपरि रहेर आफ्नो अचारसंहिता बनाउनुपर्छ भनिएको हो । कुनै समाचारमा चित्त नबुझेमा वा पीडित भएमा पीडित पक्षले दुवैतिर उजुरी हाल्न सक्छ ।

तर सरकारले लगेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने निकायका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएकोमा पत्रकारिता क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ नि ?

काउन्सिलले पहिलो कुरा उजुरी पढ्छ । त्यसमा छानविन गर्छ, मध्यस्थता गर्छ । ती सबै विकल्प सकिएपछि यदि साँच्चै नै समाचारका कारण कुनै व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको ठहर भएमा क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गर्ने हो । तपाईंले न्युज लेखेर म पीडित भएँ भने मैले खण्डन गर्ने हो ।

खण्डन पनि नगर्ने, आचारसंहिता विपरीत भएकोमा कुनै कारवाही पनि नहुने र तथ्य प्रमाण पनि नहुने हो भने पीडितले मिडिया काउन्सिलमा क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी गर्ने हो । उजुरीका धेरै चरण पार गरेपछि काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ । काउन्सिलले बिना आधार शुरुमै १० लाख जरिवाना भराउने पनि होइन । त्यसभन्दा अघि मध्यस्थताका धेरै चरण हुन्छन् ।

अन्तिममा काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरे पनि त्यो बाध्यकारी होइन । त्यसविरुद्ध तपाई‌ं म जरिवाना तिर्न सक्दिन भनेर पुनरावेदनका लागि अदालत जाने बाटो दिएको छ । जरिवानाको कुरा अदालतबाट ठहरिए बमोजिम हुन्छ । अदालतको निर्णय नै अन्तिम हो ।

यहि कुरा अदालतलाई नै छाडेर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्ति वा जरिवानाको प्रावधान नराखेको भए पनि त हुने थिएन र ?

मिडिया काउन्सिल किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउलान् । अदालतबाट न्याय निरुपण हुने एउटा प्रक्रिया र समय लाग्छ । कुनै व्यक्ति पीडित हुन्छ भने उसले छिटो न्याय चाहन्छ । मिडिया छ भन्दैमा जे पनि लेखिदिने, जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अनि पीडितलाई चित्त नबुझे अदालत जाउ भन्ने कुराले पत्रकारिता कति जिम्मेवार हुन्छ ? यसबारेमा पनि बहस होस् ।

अर्को कुरा काउसिलले धमाधम जरिवाना तोक्न पाउँदैन । जरिवाना तोकेकोमा चित्त नबुझे अदालतमा जाने अधिकार त दिएकै छ । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यहि अनुसार हुने हो अन्तिममा ।

तर, जुन विधेयक यो सरकारले ल्याएको छ, यसले त नेकपाको घोषणापत्र पनि बिर्सिएर प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्‍यो भन्दै आन्दोलनको कुरा पनि आइसक्यो नि ?

आन्दोलन गर्न छुट छ, यसमा मेरो केही भन्नु छैन । नेकपाको घोषणापत्र होस् वा नेपालको संविधान होस्, यो विधेयक संविधान र पार्टीको घोषणापत्र विपरीत छैन ।

यसको बुझाइमा समस्या हुनक्छ । त्यसैले हामी यसमा अझै बहस होस भन्ने चाहन्छौं । वम पड्काउन पाउनुपर्छ, मान्छे मार्न पाउनुपर्छ, यो देश टुक्राउनुपर्छ भनेर लेख्न पाउनुपर्छ र लेखे बापत कुनै कारवाही हुनुहुँदैन भन्ने हो भने केही भन्नु छैन ।

लेखे बापत होइन, के लेखे बापत जरिवाना हुने भन्ने कुरा हो । लेख्नासाथ कसैलाई कारवाही हुने होइन । कतिपय पत्रकार मित्रहरुले भ्रष्टाचार अनियमितताका समाचार लेख्न नपाइने कुरा पनि गर्नुभएको छ । मज्जाले पाइन्छ । तर, तपाईंले कसैलाई भ्रष्टाचार आरोपित गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै तथ्य, तथ्यांक वा कागजातले त बोल्नुपर्छ नि । कुनै न कुनै डकुमेन्ट लिएरै तपाईंहरुले समाचार लेख्नुहुन्छ भने त्यसमा कारवाहीको कुरै आउन्न ।

तर, विरोध त भइरहेका छन् । अब त्यसलाई लिएर विधयेक सच्याउनेतर्फ लाग्नुहुन्छ कि पेलेरै जानुहुन्छ ?

हामी पेलेर जाने भन्ने पक्षमा कहिल्यै छैन । यो विधेयक नै अन्तिम होइन र कानुन बनेको पनि छैन । सरकारले सबै पक्ष विचार गरेर संसदमा पठाएको छ । कमीकमजोरीहरु संसदले सच्याउँछ । हरेक व्यक्तिलाई सोधेर सरकारले कानुन मस्यौदा गर्न सक्दैन । असहमति हुनेले संसदमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् । संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन्छन् । त्यसमा संशोधन हाल्ने र माननीय सांसदहरुले सच्याउने ठाउँ पनि छ ।

ठिक छ हरेक व्यक्तिलाई नसोधे पनि पत्रकार महासंघसँग त छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि ?

म यसमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेअनुसार यो विधेयक आएको छ । अहिले कसले के बोलिरहेका छन् भन्नेतिर म जान चाहन्न तर, आवश्यक परेको खण्डमा म सार्वजनिक गर्नेछु ।

दोस्रो कुरा, वैशाख २३ गते ५ वटा विधेयकमा छलफल भएको हो कि होइन ? योजना आयोगको हलमा प्रस्तावित सञ्चारसम्बन्धी कानुन र त्यसले पार्ने प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ । सबै कानुनमा टिप्पणीकर्ता स्वयं पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । छलफल नै भएन भन्ने कुरा यसैबाट खण्डित हुन्छ ।

अर्को कुरा प्रेससम्बन्धी मूल ऐनको विधेयक ल्याउन बाँकी नै छ । यो त मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी हो । मूल प्रेस कानुनमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रले भनेका सबै कुरा समेटिनेछन् । जहाँ न्युनतम पारिश्रमिकदेखि लगानी पारदर्शितासम्मका कुरा छन् । अहिलेको बहस त्यही कारण उठेको हुनसक्छ ।

आउने विधेयकमा त एक डेढ करोडसम्म जरिवानाको कुरा छ भनिँदैछ, तपाईको कुरा कसरी पत्याउने ?

आफैं विधेयक बनाएर, आफैं समाचार छापेर आफैं विज्ञप्तिबाजी गर्नेहरुले त मेरो कुरा पत्याउन नसक्लान् । तर, एक करोड जरिवाना वा यस्ता कुनै कुरा विधेयकमा छैन ।

राष्ट्र विखण्डन र हिंसाका पक्षपातिलाई पनि कुनै सजाय हुनु हुँदैन भनेर अहिले बहस भइरहेको छ । पत्रकारलाई कानुन नै लाग्दैन भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन् । यहि विधेयकलाई कतिपयले विपक्षी दलको जागरण अभियानको लागि एजेण्डा बनाउन पनि खोजेका छन् । यसमा मेरो भन्नु केही छैन ।

तर सबैलाई सहमत हुनेगरी कानुन बनाउनेतर्फ पहल हुन्छ । संसदमा सबैको सरोकार व्यक्त हुनेछ । संसदका समितिहरुमा पनि छलफल हुन्छ । संसदमा सरकारले विधेयक पेश गर्नासाथ विदेशी बोलाउने, राजनीतिक एजेण्डा बनाउने हो भने त्यही अनुसार सोचौंला । होइन भने जेन्युइन कुराहरु सम्बोधन हुन्छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले होइन प्रेस काउन्सिलले नै सुझाव दिएको हो ।

जहाँसम्म नियन्त्रण भन्ने कुरा छ, सरकार कहिल्यै पनि प्रेसमाथि नियन्त्रणको पक्षमा छैन ।

तर प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारीहरु यदि यही विधेयक पारित भयो भने मिडिया काउन्सिल स्वायत्त होइन, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक विभाग जस्तो हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?

हुलाक विभाग जस्तो हुने भयो भन्ने कुरा त अर्कै उद्देश्यबाट प्रेरित हुनसक्छ । तर मिडिया काउन्सिलले प्रेस काउन्सिलको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्छ । यो सन्दर्भमा हामी ५ वटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

पहिलो, प्रेस नियन्त्रण होइन, नियमन हुनेछ । प्रजातन्त्रले पारदर्शिताको माग गर्छ । संविधानको मुल मर्म भन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन ।

दोस्रो, प्रजातन्त्रको पिलर प्रेस हो । प्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने पत्रकारिता हुँदैन, लेखेपछि जवाफदेहीता बोक्नुपर्छ ।

तेस्रो, एक रोपनी खेत किन्न स्रोत देखाउनुपर्छ, २/३ अर्बको प्रेस सञ्चालन गर्न स्रोत नदेखाई लगानी गर्ने कुरा हुँदैन । खुलापन र पारदर्शिता प्रेसले पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी मिडियामा हुन सक्दैन, यो प्रष्ट व्यवस्था हुन्छ । यो जलविद्युत आयोजना जस्तो होइन ।

चौथो कुरा, समानुपातिक विज्ञापन हुनेछ, जसले साना र ठूलाको लघुताभाषी मान्यतालाई परिभाषित गर्छ । विज्ञापन पाउनु अधिकार होइन हक हो भन्ने स्थापित हुन्छ । साना र ठूला लगानीका सबैले समानुपातिक रुपमा विज्ञापन पाउनेछन् ।

र पाँचौ कुरा, पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था हुन्छ । कति लगानी भएकालाई यसमा छुट दिन सकिन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौं । साथसाथै क्रस होल्डिङमा पनि खास प्रतिशत तोकिन्छ । यो भनेको विचार निर्माणको पनि प्रश्न हो, सूचना प्रवाहको प्रश्न पनि हो । सूचना प्रवाहमा एकाधिकार हुन सक्दैन ।

भनेपछि यो सोच विचार गरेरै ल्याइएको विधेयक हो ?

सोच विचार गरेरै आएको हो । मैले धेरै कुरा भन्दिन प्रेस काउन्सिलबाट आएकै प्रस्ताव परेका छ यसमा । परेको बेला कुनै दिन देखाउँला । एउटा मात्र कानुन हेरेर हुँदैन, विज्ञापन, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक सबै हेरिसकेपछि समग्रमा नेपाली प्रेस सबैभन्दा सुरक्षित, मर्यादित हुनेछ ।

यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डमा जाने आधारशीला निर्माण हुन्छ । अब यसको बिरोध किन भइरहेको छ भने केहीलाई धेरै गाह्रो भो । स्रोत साधन बाँडियो । समानुपातिक विज्ञापन हुने भयो । पत्रकारलाई न्यनुतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भयो । क्लिन फिड लागू हुने भयो । लगानीमा पारदर्शी हुनुपर्ने भयो । लुकाएर विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने भयो । त्यसैले यसको विरोध स्वभाविक हो ।

अब विधेयक संसदमा पेश भएकै छ । मन्त्रीको मात्र विषय होइन, संसदमा ब्यापक छलफल होस् । छलफलबाट आउने हरेक सकारात्मक कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौं ।

त्यसो भए अहिले भइरहेको विरोधको अर्थ छैन ?

अहिले भइरहेको बहसलाई स्वागत छ । भ्रम सिर्जना गर्ने कुराको औचित्य छैन । हामी अझै पनि आमसञ्चार विधेयकमार्फत भ्रम निवारण गर्ने छौं । यसमा मेरो अतिरिक्त टिप्पणी छैन । समृद्ध, स्वतन्त्र, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको पक्षमा बहस होस् । नागरिक हक अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको पत्रकारिताका लागि बहसबाट आउने सकारात्मक सुझाव स्वीकार्य हुनेछन् ।

तर मिसन बनाएर कसैको राजनीतिक अभियानलाई मद्दत पुर्‍याउनका लागि गरिएको विरोधको अर्थ छैन । सही र जिम्मेवार पत्रकार तथा त्यस्ता पत्रकारिताका संस्थाहरु तर्सिनु पर्दैन । गलत नियत भएकाहरु कानुनसँग डराउँछन् । फेरि पनि हेरौं, क्षतिपूर्ति र जरिवानाको प्रावधान अमेरिकामा पनि छ, भारतमा पनि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment