Comments Add Comment
No ads found for this position
अन्तरवार्ता :

मिडिया काउन्सिल ऐनले पत्रकारितालाई ०४६ साल पछाडि धकेल्छ

सरकार भयको 'सर्कल' सिर्जना गर्दैछ

२६ बैशाखमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नेपाली मिडियालाई नियन्त्रित गर्न लागेको निश्कर्षसहित नेपाल पत्रकार महासंघले एक साता आन्दोलन गर्‍यो ।

आचार संहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन, काउन्सिलले जति चाहृयो, त्यति क्षतिपूर्ति भराउन, काउन्सिललाई मन्त्रालयको अह्रन-खटनमा चल्ने बनाउन लागेको भन्दै सञ्चार जगतले विधेयकको विपक्षमा उभिएको । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले भने मिडिया नियमन गर्न विधेयक ल्याएको बताउँदै आएका छन् ।

चार दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गरेका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी संसदमा पुगेको विधेयकले मिडियालाई ०४६ सालभन्दा पछाडि फर्काउन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयकमा भएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले ०४६ सालपछि नेपाली पत्रकारितामा देखिएको उत्प्रेरणालाई स्वत कमजोर बनाउँछ ।’

द कमनर, नेपाल टाइम्स र द नेपाल क्रोनिकलमा पत्रिकारिताको अनुभव संगालेर २०३२ सालमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा प्रवेश गरेका प्रा. रेग्मीसँग मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक र यसका प्रावधानले पार्नसक्ने प्रभावका बिषयमा अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ । विधेयक साँच्चै स्वततन्त्र प्रेस विरोधी छ त ?

देश संघीयता गएको छ । त्यसअनुसार विभिन्न क्षेत्रको पुनसंंरचना आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि त्यही अन्तर्गत आएको होला । नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्ने गरी यो आएको देखिन्छ । त्यसकारण, काउन्सिल बनाउने अभिप्राय नै नराम्रो चाही नभनौं ।

प्रविधि, स्वरुप, विस्तारको हिसाबले पनि नेपाली मिडिया हिजोको जस्तो छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो जस्तो लागेको थियो । तर त्यसका प्रावधानहरुले नियमन हैन नियन्त्रण गर्न ल्याए जस्तो देखाउँछ । काउन्सिललाई सरकारले आफू मातहतको एउटा इकाई बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

मौजुदा प्रेस काउन्सिललाई अझै कमजोर बनाउने विधेयक ल्याएको देखियो । यो यथारुपमा पारित भयो भने सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारले निर्देशन दिने स्थिति बन्छ ।

विधेयकले प्रेसलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने देख्नुहुन्छ ?

काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिबाटै समस्या सुरु हुन्छ । त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउनेगरी कानून बनाउन लागेको छ सरकार । पत्रकारलाई त स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ नि । कमसेकम छापा, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री बीचको भिन्नता पर्गेल्न सक्ने मान्छे चाहियो नि । विधेयकका प्रावधानहरु हेर्दा काउन्सिलमा मिडिया बुझेको मान्छे आउने गुञ्जायस देखिन मैले ।

देशभर १३-१४ हजार पत्रकार होलान् । सरकारले ल्याउन खोजेको व्यवस्था आयो भने ति सब लेख्नपर्ने कुरा डरले लेख्नै छाड्छन् । कसैले आरोप लगाएपछि काउन्सिलले १० लाख क्षतिपूर्ति तिराउने भएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता हुँदैन ।

जस्तो, कसैले १५औं राष्ट्रिय योजनाको समीक्षा गरेर समाचार वा लेख प्रकाशन गर्‍यो रे । त्यत्रा योजनाविदहरुले बनाएको योजनाको पनि आलोचना गर्ने भनेर कसैले मुद्दा लगायो भने त आरोप लागि हाल्यो नि । यो विधेयक अनुसार त त्यस्ता आरोपमा काउन्सिलले जति पनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने भयो ।

नियमनका नाममा यसरी नियन्त्रण गर्दा सबैमा सेल्फसेन्सरसीप आउँछ । सम्पादक, संवाददाता, डेक्स कसैले लेख्न सक्दैन । भयबाट सिर्जित सेल्फसेन्सरसीप भएपछि कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुबाट आलोचनात्मक चेतका समाचार आउन छोड्छ । जे लेख्दा आरोप र जरिवानाको झन्झट पर्दैन त्यही मात्र लेखेर बस्ने अवस्था आउँछ । यस्तै कानून बन्ने हो भने हाम्रो पत्रकारिता ०४६ सालभन्दा पछाडि जान्छ ।

गर्नुपर्ने नेपाली पत्रकारिताको सुधार र क्षमता विकास हो । यस्तो बेला किन नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको होला जस्तो लाग्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हावी भयो भन्ने गुनासाहरु पनि छन् । यसमा यहाँको धारणा के छ ?

कसैले नेपाली मिडियाको कमीकमजोरी छँदैछैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा संविधानले नै नियमनको बाटो देखाएको छ नि । नियन्त्रण गर्न आचार संहिता छ, सतर्क गराउन नियामक संस्था छ । मिडियालाई डण्डा चलाएर भन्दा सुधारे लैजानुपर्छ ।

हाम्रो संविधान, सूचनाको हक र स्वतन्त्र प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थाले नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छैन । गर्ने सही नियमनै हो । शक्तिशाली हाकिमले निर्देशन गर्ने वा दण्डित गर्ने होइन । जहाँ बिराएको छ त्यो देखाई दिने, सुध्रिने मौका दिने हो । सुध्रन चाहेन भने अदालतको बाटो लिने हो । विधेयकले यो दिशा लिएको भए हुन्थ्यो ।

प्रेस स्वतन्त्रतासँग जनताको अधिकार जोडिएको हुन्छ । सूचना प्रवाह गरि खाने मान्छेको कर्मले अरु सबैको अधिकारमा सघाउ पुर्‍याई रहेको हुन्छ । संविधानले अधिकार र कर्तव्य दुबै तोकेको छ । त्यो अभ्यास गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्रेसलाई स्वतन्त्र रहन देउ भनेको एउटा मिडिया हाउसको लगानी जोगाउ, कमाउन देउ भनेको होइन ।

प्रेस काउन्सिलले नभ्याएका पक्ष समेट्न मिडिया काउन्सिल बनाउने कुरामा आपत्ती होइन । त्यसैको लागि मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको हो भने ठीक छ । त्यसको नाम पनि प्रेस काउन्सिल नै राख्दा पनि नराम्रो हुँदैन । तर, विधेयकले आलोचनात्मक समाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखायो ।

विधेयक पारित भए पनि खराबले त सजाय पाउने हो नि असल पत्रकार किन डराउनु पर्‍यो र भन्ने पनि छ नि ?

पत्रकारिताको ‘रियालिटी’ अलि फरक हुन्छ । डेडलाईन, हेडलाइन, लिड आदिमा तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । हतारमा संवेदनशील निर्णय लिँदै जानुपर्ने ठाउँ हो मिडिया । सानो त्रुटीलाई ठूलो मानहानी र जरिवानाको विषय बनाउनु ठीक होइन ।

फेरि त्यो संस्थामा मिडिया बुझेको मान्छे राखिँदैन भनेर त विधेयकले नै भनिरहेको छ । नबुझ्नेले त जेलाई पनि मानहानी नै भनीदिन सक्छ । फेरि धेरै समाचार त सरकारकै बिषयमा हुन्छ । कुनै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको समाचार लेख्दा सरकाकै टाउने दुख्ने हो ।

यो विधेयक अनुसार त कुनै कार्टुनलाई देखाएर यसले मलाई नै शंकेत गरेको हो भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने भयो । मिडियाचाहिँ केही लेख्न नसक्ने हुने भए । आमसञ्चारको भाषामा भन्दा ‘स्पाइरल साइलेन्स’ हुने भयो ।

भ्रष्टाचार भएको देखे पनि कसैले लेख्दैन । बिरामी अलपत्र परेको समाचार लेख्दा अस्पतालका निर्देशकले मुद्दा हाल्ने डर हुने भयो । सरकारले विधेयकमार्फत मिडियामा भयको ‘सर्कल’ सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारमा रहेकाहरु त ‘हामी निर्वाचित हौं, नियन्त्रण गर्दैनौं’  भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरुलाई मैले जवाफ दिने त होइन, तर कानून बनिसकेपछि त त्यहाँ उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार धमाधम कारवाही हुन थाल्छ नि । फेरि विधेयकको ‘कन्टेन्ट’ नियमनमुखी छैन, मिडियामा काम गर्नेलाई त यो पक्का नियन्त्रणमुखी नै लागि रहेको छ ।

हो, भन्न त त्यस्तो अवस्था आउँदैन ढुक्क हुनुस् भनिदैछ । तर, विधेयकको मस्यौदा पढिसकेपछि कुनै पत्रकार निश्चिन्त भएर बस्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।

समाचार सामाग्रीले कतिलाई असर परेको हुन्छ । त्यस्ता पीडित कहाँ जाने जाने ? उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दैन ?

गलत काम गर्नेको नाम मिडियाले सार्वजनिक गर्छ । त्यसबाट गलत काम गर्नेलाई ठुलो असर पर्छ, तर ऊ मिडिया पीडित होइन । यस्तो बिषयमा सरकारी निकायले नियमन गरेर सजाय तोक्ने होइन ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएर आयो भने प्रकाशन गृह वा पत्रकारहरु सरकारलाई सुविधा हुने समाचार मात्रै दिन वाध्य हुन्छन् । असुविधा हुने कुरा दिएपछि त एउटा न एउटा आरोप लागि हाल्छ ।

कुनै समाचार छुट्यो भने पनि कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जस्तो, सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको तस्वीर छुट्यो भने सरकारविरोधी भनेर कारवाही हुन सक्छ । त्यो छापाखानामा पठाइसकेपछिको कार्यक्रम भनेर सुख नपाउनु होला ।

त्यसकारण म फेरि भन्छु- नियन्त्रण र दण्डतिर नजाउँ ।

सबैलाई कानून लाग्ने, पत्रकारलाई नलाग्ने भन्ने आवाज पनि छ । त्यो आवाजको लागि त सरकारले ल्याएको विधेयक ठीकै लाग्छ नि ?

पत्रकारलाई कानून लाग्दैन भन्ने कुरा नै गलत हो । पत्रकार कानून अनुसार नै चलिरहेका हुन्छन् । गोप्यनीयतासम्बन्धी कानून छ, अदालती उपचारको बाटो पनि छ । नागरिकको गोप्यतामा हमला गर्ने, असत्य कुरालाई सत्य भनेर लेख्नेलाई अदालतमा उभाउन, सजायँ गर्न सकिन्छ ।

कसैले फेसबुकमा राखेको कुरालाई मिडियाले यस्तो दियो भन्नु त भएन नि । एकजनालाई जे लाग्यो, त्यही लेख्छ । त्यहाँ पत्रकारिताको नियम पालना हुँदैन । सञ्चार माध्यमको भनेको सामाजिक संस्था हो । यसको स्वरुप नै सामाजिक र सबैको हुन्छ ।

फेरि अहिले त पहिला जस्तो एकतर्फी सञ्चार छैन । पाठक, श्रोता, दर्शकसँग तुरुन्तै संवाद हुन्छ । गलत कुरा परे प्रतिक्रिया आइहाल्छ र सच्याउन सकिन्छ । अन्तरक्रियात्मक मिडियाको जमानामा नियन्त्रण हुनु हुँदैन ।

सूचना ल्याउने, आलोचनात्मक चेत राख्ने त मिडियाको काम नै हो । हुँदै नभएको सूचना ल्याउने, मनपरि आलोचना गर्नेलाई सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ । त्यो कारणले विधेयकको पक्षमा हुनेहरूले पनि यसको औचित्य सावित गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै सञ्चार माध्यमले नकारात्मक समाचार लेखेर समाजमा निरासा फैलायो भन्नुभएको छ । यहाँलाई के लाग्छ, यो सरकारप्रति मिडिया बढी नै आलोचक भएको हो ?

त्यस्ता समाचार पनि आएका होलान्, तर सरकारले ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेको त साँचो हो नि । जस्तो, मैले लाइसेन्स नविकरणको रशिद खल्ती बोकेर हिडेको महिनौं भइसक्यो । यस्ता उदाहरण कति छन् कति !

निर्वाचन पछि आकांक्षा धेरै बढ्यो, त्यसअनुसार डेलीभरी भएन भनौं । तर, थोरै भए पनि सुधार त देखिन पथ्र्यो नि । त्यसकारण निराशाको कारण मिडिया होइन । जनताले सेवा नपाएको, भ्रष्टाचार भएको समाचार मिडियाले लेखेको हो । भइरहेको राम्रो कामलाई नराम्रो लेख्यो भने कसले पत्याउँछ र !

त्यसो भए कुन सोचबाट आयो होला यस्तो विधेयक ?

ओहोदामा बस्नेहरु जहिल्यै आफूलाई सजिलो हुने समाचार आइदेओस् भनी ठान्छन् । गल्ती औंल्याएको समाचार लेख्दा असहयोग गरेको भन्छन् । यो विधेयकमा त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ ।

यसमा सच्याउने पर्ने कुरा केके हुन् ?

पञ्चायतकालमा मिडियाले देश बिग्रिन्छ भनिन्थ्यो । भ्रष्टाचार भएको समाचार विरलै आउँथ्यो । तर, ०४६ सालपछि मिडियालाई स्वतन्त्रता दिँदा सबैका खराब कुरा उजागर गरे, जनता सुसुचित भए ।

त्यसकारण, मिडिया काउन्सिललाई एउटा राम्रो नियामक निकाय बनाऊँ, जसले मिडियालाई आचार संहिता सम्झाउने, सचेत गराउने गरोस् । त्यति गर्दा पनि भएन भने मुद्दा चलाउने ठाउँतिर लैजाओस् ।

तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस् : यस्तो व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायतमा पनि थिएनः प्राध्यापक पी खरेल

                              मिडिया काउन्सिल विधेयकका १० असंगति

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment