Comments Add Comment
No ads found for this position
बजेट बहस–१ :

१६ खर्बको बजेट ल्याऔं, सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरौं

एकल बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट बनाउन व्यस्त छ । योजना आयोग उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेका युवराज खतिवडाले सम्हालेको अर्थमन्त्रालयले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने चासो छ ।

गत वर्ष लोकप्रिय कार्यक्रमबाट जोगिएको अर्थले यसवर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि लगायत समावेश गर्ने पक्कापक्की छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंमले लोकप्रिय कार्यक्रम आउने सार्वजनिक जनाउ दिइसकेका छन् भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यही छनक दिन्छ ।

अरु त अरु, देशका लागि नीति निर्माण गर्न चुनाव जितेर आएका सांसदहरुका लागि पनि सरकारले यो वर्ष विकास बजेट बढाउने सम्भावना छ । विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका देखियोस् भन्दै गतवर्ष सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड बजेट बाँडेको थियो । संसदीय प्रणालीका जानकार र अर्थशास्त्रीहरुले भने यो प्रवृत्तिको चर्को बिरोध गरिरहँदा सरकार सांसदहरुलाई बिकास बजेट बढाउने तयारीमा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बन्ला ? बजेटको आकार, श्रोत व्यवस्थापन, बजेट खर्च, वितरणमुखी कार्यक्रम, राख्नुपर्ने कार्यक्रम र हटाउनु पर्ने योजना के छन् ? यही प्रश्नलाई लिएर अनलाइनखबरले ‘बजेट बहस’ सुरु गरेको छ ।

पहिलो अंकमा शमाीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंक गभर्नर भइसकेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई समेटेका छौं । क्षेत्री सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ अर्थशास्त्री क्षेत्रीको धारणाः

नीति पालना गर्ने हो भने बजेटको आकार घोषणा भइसकेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनले तीन वर्षको बजेट यतिको हुनुपर्छ भनेर तोकेरै दिइसकेको छ ।

त्यसअनुसार १५ खर्ब ७७ अर्ब तोकिएको छ । यद्यपि बजेटको आकार सम्बन्धमा बोल्नु पर्दा पहिले काम के गर्ने ? कस्ता–कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने कुराले बजेटको आकार निक्र्योल हुन्छ । सरकार अनुशासनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा हुन्छ । हिजो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा माथिकाले आदेश दिए काम भइहाल्छ भन्ने हुन्थ्यो । आज तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

बजेटको आकारलाई खर्च गर्ने क्षमताको हिसाबले हेर्नुपर्छ । खर्च गर्न सके बजेटको आकारले खासै प्रभाव पार्दैन । यसर्थ यस वर्षको बजेट १६ खर्बको हाराहारीमा भए अव्यबहारिक हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको हितका लागि सरकारले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ । हिजो मैले तोक लगाउने थुप्रै कागज आज तलैबाट आउन छाडे भनेर चित्त दुखाउनु हुँदैन । जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्ने बेला हो यो ।

श्रोत व्यवस्थापन

परम्परागत रुपमा हाम्रो श्रोत राजश्व नै हो । त्यसपछि आन्तरिक ऋण, मित्र राष्ट्रहरुको ऋण र अनुदान । डा. बावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएदेखि राजश्व उकालो लागेको छ । त्यतिबेला उनले राजश्वका कर्मचारीहरुलाई ‘तपाईंहरु इमान्दार भएर काम गर्नुस्, लक्ष पुर्‍याउने चेष्टा गर्नुस्, कामको मूल्यांकन हुन्छ । तर विगार्नु भयो भने छाडिन्न’ भनेका थिए । त्यो तरिकाले जाने हो भने राजश्व उठ्ने रहेछ ।

तर, अहिले बजेटमा यति उठाउछु भनेर लिएको लक्ष्यभन्दा राजश्व घटेको छ । घटेको मात्र होइन, राजश्व कति उठ्यो भनेर विवरण नै सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ ।

अर्को एउटा पक्ष, विदेशीहरुले दिने ऋण र अनुदानको सोधभर्ना लिन पनि हामीले जाँगर चलाएका रहेनछौं । वैदेशिक ऋण ५ अर्ब ८६ करोड र अनुदान रकम १८ करोड खर्च गर्न सकेका छैनौं । राजश्व बक्यौता ९० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अझै उठाउन बाँकी छ । यो सबै गर्दा ९६ अर्ब ६१ करोड गर्न सकिने काम पनि गरिएको छैन ।

लक्ष्य पूरा गर्न जाँगर चलाउनु पर्छ भन्ने बिर्सनु भएन । खोट कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर अघि बढ्ने चेष्टा भए श्रोतको अभावले विकास भएन भन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि नहुनुको कारण के हो ? तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो भने न ऋण, अनुदानमा पनि प्रगति हुन्छ । जस्तो, महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा २४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आयो तर, हामीले त्यसको १० प्रतिशत पनि पाउन सकेनौं । कतिपय दाताले नेपाल सरकारको कार्यक्रम उपयोगी हुने नदेखेर सहयोग नगरेको भन्ने पनि आयो । त्यसकारण सबैभन्दा ठूलो कुरा जाँगर र इमान्दारी हो ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जाँगरिलो र इमान्दार हुन खोज्यो भने कसले रोक्न सक्छ ? श्रोतको समस्या छ भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था त छैन ।

हाम्रो राजश्वको मूख्य श्रोत भनेको आयात हो । व्यापारघाटा चुलियो भन्दाभन्दै पनि राजश्व त आयातले नै बढ्छ । ९१ अर्ब रुपैयाँ गत आवको राजश्व बक्यौता छ । किन उठाउन सकिएन भनेर सोच्नु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउनुपर्छ ।

डुइङ विजनेश इन्डेक्स घटेको छ । यसको अर्थ आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वातावरण राम्रो बनिरहेको छैन । जबकी पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल अहिले छैन, अनुकुलता धेरै छन् । र पनि, अलमल धेरै भयो ।

केन्द्र सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार समयमै कानुन बनाएर दिन सकेन, कर्मचारी पुर्याउन सकेन । आन्तरिक राजश्वबाट बजेटलाई थेगभर गर्ने स्थिति थियो तर, नउठेका कारण ‘हँ !’ भन्नु पर्ने अवस्था आयो । मैले सुने अनुसार भन्सारमा बेबी ब्रेसिएर भनेर पनि आउँथे रे । बच्चाको के को ब्रेसिएर हुनु ! बच्चाको भनेर ठूला मान्छेको कपडा ल्याउने रहेछन् । व्यापारीको पनि बद्मासी देखियो । व्यापारीले गलत बाटो खोज्दा राजश्व लक्ष्य पुरा हुन नसकेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक राजश्व उठ्नसक्ने अवस्था अझै छ । कमाई गर्नेले तिर्न पनि सक्छन् ।

चालु खर्च

चालु खर्च सामान्यतः नगरी नहुने खर्च हो । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा खर्च वेपत्ता बढेर गएको छ । अरु मुलुकमा पनि त्यस्तै छ । अमेरिकामा १० प्रतिशत हाराहारी रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च पछिल्लो ४/५ वर्षमा १५/१६ प्रतिशत पुग्दै रहेछ ।

फजुल खर्च भएको हो भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा उत्साह बढ्ने, काम गर्न जाँगर आउने हो भने त्यो गर्नु पर्यो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको बताएको छ तर, तरकारी किन्न जाँदा त्यस्तो लाग्दैन । मूल्य वृद्धि सरकारी आँकलन भन्दा बाहिर छ भन्ने त्यसबेला अन्दाज हुन्छ । यो स्थितिमा कर्मचारीले औषधि गर्न, छोराछारी पढाउन पेट काट्नु पर्ने भयो भने सरकारी काम नहुन सक्छ । यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

मूख्य कुरा फजुल खर्च गर्नु भएन । पुराना हुँदाहुँदै नयाँ मोटर किन्नु भएन । कानूनले नमिल्ने कर्मचारीले पनि गाडी चढ्छन् । गाडी चढेको ठीकै मानेपनि त्यसलाई चाहिने इन्धन त आयात गर्नुपर्‍यो नि !

अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गतिलोसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च

पुँजीगत भनेको सामान्यतः अहिले लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त हुने र विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिने बजेट हो । तर यो खर्च हुनै सकेन । हालसम्म ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । ठेक्का गर्न समय लाग्यो, अनि खर्च हुन समस्या भइहाल्यो । बजेट विनियोजनपछि त्यहाँसम्म पुग्न लामो समय लागिरहेको छ ।

बजेट पाउनेले कार्यान्वयन गर्न धेरै ढिला गर्ने परिपाठी छ । दशैंतिहार पछि मात्र काम गर्ने चलनले गर्दा पनि समस्या छ ।सरकारको भुक्तानीमा पनि समस्या छ । काम भइसकेपछि भुक्तानी दिन केको आलटाल ?

सरकारले भर्खरै ८६ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तान्ने भन्यो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा यसो गर्दा गलत सन्देश जान्छ भनेर बैंकिङ क्षेत्रले भनिसके । सरकारले भुक्तानी दिनका लागि भनेको छ तर, यो गतिलो तर्क होइन । जबकी, सरकारले खर्च गर्न नसकेको दुई खर्ब हाराहारी रकम छ भन्ने चर्चा पनि छ ।

कति समयमा कति काम गर्नुहुन्छ ? सक्नु भयो भने पुरस्कृत र सक्नु भएन भने दण्डित गर्छौं भन्न सक्नु पर्यो । यसपाली भेरी–बबई परियोजनाले राष्ट्रिय पुरस्कार पायो । यस्तो भए काम गर्ने जोश बढ्छ । काम भएपछि पुँजीगत खर्च पनि भइहाल्छ ।

तर अहिले गफ बढी, काम कम छ । अब गफ घटाएर परिणाममुखी हुन पर्यो । त्यो अवस्थामा पुँजीगत खर्च नहुने समस्या हुँदैन । बरु पुरक बजेट ल्याउन पर्यो भन्दै संसदलाई विन्ति गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

राजश्व परिचालन

हामी अप्रत्यक्ष करमा बढी भर परेका छौं– भ्याट, अन्तशुल्क आदिमा । आयकरका प्रावधानहरुमा जाने हो भने अहिले नेपालमै बसेर विदेशलाई आईटी सेवा दिने अवस्था छ । एउटै व्यक्तिले एकै दिनमा लाखसम्म आर्जन गरेका छन् । ती करको दायरमा छन् त ?

अर्को वैदेशिक लगानीका कुरो छ तर, हाम्रो आर्थिक रेटिङ हुन सकेको छैन । यस किसिमको शन्देश पनि दिँदै गर्ने, अनि यसलाई लामो समयसम्म लैजान सक्यौं भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी राम्रो आउँथ्यो र रोजगारी सिर्जना पनि राम्रो हुन्थ्यो । रोजगारी बढेपछि आयकर बढ्छ ।

जस्तो, एनसेलले वर्षमा १२/१४ अर्ब कर तिर्न सक्नेरहेछ तर, तिर्दोरहेनछ । र, यसमा हाम्रै कर्मचारीतन्त्र र सरकारका अरु मान्छेहरु दोषी रहेछन् भन्ने आइरहेको छ । इमानसाथ कर तिराउन पनि जाँगर चलाउनुपर्छ ।

मर्मत गरेर चलाउन सकिने ठूलो संख्याका गाडी सिंहदरबारभित्रै थन्काइएको छ । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन वा बिक्री गर्न नसकिने होइन तर, कुर्सीमा बसेर डर के लाग्छ भने नयाँ गाडीहरु आएन भने राजश्वको लक्ष्य पुग्दैन !

रोजगारी सिर्जना

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि वित्तीय क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेर ५० हजारलाई यहीँ वर्ष र तीन लाखलाई आगामी केहि वर्षमा रोजगार बनाउने भनिएको छ । यसरी आगामी वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगार बनाउने भनिएको छ ।

गफ गर्न सजिलो छ, काम गर्न धेरै गाह्रो छ । दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य पुरा गर्न मात्र वार्षिक १८ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने आंकलन छ । जबकी, गएको वर्ष हाम्रो बजेट १३ खर्बको हाराहारीमा थियो । यसपाली करिब १६ खर्बको हाराहारीमा आँकलन गरेका छौं ।

हाम्रा नदी किनारहरुमा धेरै सार्वजनिक जग्गा छन् । त्यहाँ खरबुजा वा तरकारीहरु खेती गर्नेहरुले राम्रै कमाएका छन् । त्यस्ता ठाउँमा यो सम्भव छ, तपाईंहरु यसो गर्नुस् भनेर युवालाई लगाउन सकिन्छ । वनमा आधारित स्रोतमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ ।

हामीले आफ्ना श्रोतसाधनको सदुपयोगको बिषय ओझलमा पर्ने गरी रेल, पानीजहाजका चलाउने कुरा गर्यौं । हामीकहाँ इमान्दारीको खाँचो भयो । शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो समस्या भयो ।

मुख्य कुरा अब प्रविधिमुखी शिक्षा नीति चाहियो, जसबाट मुलुकलाई चाहिएको प्राविधिक जनशक्तिको आधार बन्न सकोस् । अहिले सडक पिच गरेका ठाउँमा हेर्दा सबै दक्षिणका नागरिक देखिन्छन् । चीनले चक्रपथ बनाउँदा पनि उतैबाट जनशक्ति ल्याउन पर्‍यो । नेपालमा काम गर्ने सस्कृतिको पनि अभाव छ । यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एकै वर्षमा सबै काम हुँदैन । एक वर्ष कुनै ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्ट गर्न सके अर्को वर्षदेखि सहज हुन्छ । रोजगारी सिर्जना त्यति ठूलो समस्या होईन ।

आर्थिक वृद्धिदर

सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसीतबाट विकासशील देशमा उक्लने, २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक सरह बन्ने अनि दीगो आर्थिक विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने भनिँदै आएकोमा नीति तथा कार्यक्रमले २०३० पर्खन पर्दैन पनि भनेको छ ।

गफ गर्न सजिलो छ, काम गर्न धेरै गाह्रो छ । दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य पुरा गर्न मात्र वार्षिक १८ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने आंकलन छ । जबकी, गएको वर्ष हाम्रो बजेट १३ खर्बको हाराहारीमा थियो । यसपाली करिब १६ खर्बको हाराहारीमा आँकलन गरेका छौं । सर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आसमा पनि गर्नु पर्‍यो ।

यसपाली लगभग ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । यो भयो भने आगामी वर्ष २ अंक नभए पनि त्यो आसपासमा लैजान सकिन्छ । हाम्रो काम गर्ने जाँगर भइदियो भने सबै कुरा सोहोरिएर आउँछ । अनुमानित लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छैन ।

भूकम्पपछि हामीले साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्यौं । हुन त त्यसबेला आधार कम भएर धेरै बढ्यो भन्यौं तर, त्यसपछि पनि साढे ६ प्रतिशत वृद्वि भएको छ । कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरेभन्दा घटाएर बजेट ल्याइएको हो । अहिले पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि ७ प्रतिशत हाराहारी वृद्वि हुन्छ भनेका छौं ।

प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्वायत्त भएर काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ । यसले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्याय गर्न सक्छ । स्थानीय तहहरुलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सके विकास निर्माणलाई कसैले रोक्न सक्दैन । विकास निर्माणसँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

संघीय संरचना र बजेट

हामी कहाँ कोही पर्यटनमन्त्री भयो कि आफ्नो जिल्लामा विमानस्थल बनाउने सपना देख्नैपर्ने चलन छ । अब यस्ता सपना देख्न छाड्नुपर्छ । राजविराजमा १० करोड खर्च गरेर बनाएको विमानस्थल यात्रु नभएर विग्रियो । बाग्लुङको बलेवामा पनि लगानी मात्र भयो । अब यस्ता सबै कार्यक्रम काट्नुपर्छ ।

अब उत्तर–दक्षिण सडक र पुलहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पर्यो । राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणपछि उत्तर–दक्षिण पारवाहनको सुविधा सुनिश्चित भयो भनिएको छ । हामीले पूर्व–पश्चिम जोड्नेतर्फ ध्यान दिऔं, त्यसको मर्मत–सम्हारमा पनि सजग हुनुपर्छ । यति भयो भने हामीलाई दुई ठूला देशको बिचमा बसेको फाईदा हुन्छ । यताका वस्तु बाहिर लैजान र उताका ल्याउन सहज हुन्छ ।

वितरणमूखी कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । शक्तिमा पुगेकाहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले अब सांसदहरुलाई पैसा बाड्ने चलन बन्द गरिनुपर्छ ।

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ‘बजेट पास तपाईँहरु जस्ताले नभई सांसदहरुले गर्ने भएकाले हँुदैन भन्न सकिन्न’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि यो राम्रो होइन त भन्नुभयो तर, रोक्न सक्नु भएन । अब त प्रदेश सांसदहरुले पनि माग्न थालेका छन् । यो सरासर संघीयताको उल्लंघन हो ।

अब संविधानको मार्गदर्शनमा स्पष्ट हुनुपर्यो । स्थानीय तह–प्रदेश–संघ समन्वयको सवालमा अहिले जस्तो आलटाल गर्न भएन । सबै तहले आवश्यकता परेका बेला तत्कालै निर्णय लिएर कार्यान्वयनमा जानसक्ने वातावारण सक्दा राम्रो हुन्छ ।

राजनीतिक हिसाबले त राम्रो वातावरण छ । सातमध्ये छवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एउटै पार्टीको छ । तर, प्रदेश सरकारहरु केन्द्रिकृत सोच भयो भनिरहेका छन् । सबैमा दायित्ववोध र इमान हुनुपर्‍यो । अघि नै भनिसकेँ– प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्वायत्त बनाउन पर्‍यो ।

बजेटको आकार अव्यवहारिक छैन

बजेटको आकारलाई खर्च गर्ने क्षमताको हिसाबले हेर्नुपर्छ । १५ खर्ब ७७ अर्ब बाहेक पनि बजेट बन्छ । सात वटा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि बजेट बनाउँछन् । सबै जोड्दा २० खर्ब हाराहारीमा पुग्छ ।

यद्यपि, संघले प्रदेशलाई दिएको रकम पनि यहीँ १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँमा पर्छ । खर्च गर्न सके बजेटको आकारले खासै प्रभाव पार्दैन । बजेट जेठ १५ मा ल्याउने तर, खर्च चाहिँ असार अन्तिममा गर्ने प्रवृति जारी रहने हो भने जेठमा बजेट पेश गर्नुको अर्थ रहँदैन । यसर्थ यस वर्षको बजेट १६ खर्बको हाराहारीमा भए अव्यबहारिक हुँदैन ।

(अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment