Comments Add Comment
बजेट बहस–३ :

सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गर्नैपर्छ

अर्थमन्त्रालय मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । लामो समयपछि मुलुकले पाएको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले ल्याउने बजेटमा के, कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ? बजेटको आकार, श्रोत व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, खर्च कसरी हुनुपर्छ ?

अनलाइनखबरले सुरु गरेको बजेट बहस श्रृंखलाको तेस्रो अंकमा हामीले सातपटक बजेट भाषण गरिसकेका डा. रामशरण महतलाई समेटेको छौं । तपाई हुनु भएको भए अहिले कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकासका लागि प्रति सांसद एक करोड वितरण गरिएको होे । अहिले सबैतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेकाले यो कार्यक्रम  चाहिदैन।’ 

उनले वितरणवादी र उपभोगमूखी खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले वर्षको अन्त्यमा जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र बढाएर नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने डा. महतको सुझाव छ ।

प्रस्तुत छ, उनको धारणाजस्ताको तस्तैः

यो सरकारले कुरा ठूल्ठूला गर्ने, काम केहि नगर्ने प्रवृति देखाएको छ । अब बजेटको आकार ठूलो बनाउने काम रोक्नुपर्‍यो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखाएन । अब वितरणमूखी कार्यक्रम ल्याएर बजेटको आकार बढाउन हुँदैन ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी धेरै खर्च गर्न थालिएको छ । सांसद विकास कोष बेस्सरी बढाउनु पर्ने माग उठेको छ । यो कोष र कृषि अनुदान कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अब वितरणवादी सोच त्यागेर यस्ता कार्यक्रम बन्दै गर्नपर्छ

यो आवको अन्त्यसम्म कति खर्च हुने अनुमान छ, त्यसभन्दा १०/१५ प्रतिशत मात्र बढीको बजेट बनाउनुपर्छ । सालवसाली खर्च, वितरणमूखी खर्च, फजुल खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसलाई रोकेर पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिन पर्‍यो ।

खर्च गर्न सक्ने क्षमता त बढाउनुपर्‍यो नै, बिना तयारीका योजनामा बजेट छुट्याउने काम पनि रोक्नुपर्छ । प्राविधिक, पर्यावरणीय लगायतका अध्ययन सकिएका र आवश्यकता पुष्टि भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरे कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

ऋण लिएर बजेट ठूलो बनाउने र भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ थप्ने काम गर्न हुँदैन ।

नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक राजश्वले धानेको छ । वृद्वि दर पनि राम्रै छ । हाम्रै पालामा राजश्व २० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यही समयका सुधारहरुले गर्दा अहिले आन्तरिक श्रोत निकै वृद्धि भएको छ ।

बजेट मूख्यतः आन्तरिक श्रोतमा आधारित हुनपर्छ । त्यसमा केहि सीमा भित्र आन्तरिक र बाह्य ऋण हुनुपर्छ । अहिले आन्तरिक ऋण ५ प्रतिशत सिफारिस गरिएको छ, विगतमा हामी सामान्यतः ३ प्रतिशत बनाउथ्यौं । यसलाई जीडीपीको ३ प्रतिशतसम्म राख्दा राम्रो हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च र राजश्व परिचालन

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो। अघि पनि भनेँ, बिना तयारीका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउनु भएन । परियोजनाको जमिन अधिग्रहणदेखि कार्ययोजनासम्मका काम सकेपछि मात्र बजेट छुट्याएर खर्च हुन्छ ।

हामीले बहुवर्षीय योजनाको कुरा गरेका छौं । त्यसका लागि हाम्रो पालमा ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क’ शुरु गरेका हौं । त्यही अन्तर्गत राखेर खर्च गरिनुपर्छ । खाली यो गर्छु र उ गर्छु भनेर हावादारी कुरा मात्र गर्नु भएन ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी धेरै खर्च गर्न थालिएको छ । सांसद विकास कोष बेस्सरी बढाउनु पर्ने माग उठेको छ । यो कोष र कृषि अनुदान कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अब वितरणवादी सोच त्यागेर यस्ता कार्यक्रम बन्दै गर्नपर्छ ।

अर्को, राजश्व लक्ष्य ठिक ढंगले राखिएको छैन । यसरी लक्ष्य भेट्टाउन सकिँदैन । ठुला लक्ष्य राख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई भेट्ने प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय पक्ष कस्तो छ ? अध्ययन गर्नपर्छ ।

नेपालमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ज्यादै धेरै २४–२५ प्रतिशत राजश्व उठाइन्छ । जीडीपीको तुलनामा दक्षिण एशियाकै धेरै राजश्व उठ्ने मुलुक नेपालमा हो ।

अनुदान हटाउन पर्छ

मुख्यतः तयारी विना ठूल्ठूला कुरा गर्नु भएन । निर्माणाधीन परियोजनाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने पोल राजधानीका सडकहरुमा भइरहेको कामले खोलिरहेकै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै लथालिंग अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिनपर्‍यो । ठूल्ठूला नयाँ परियोजनाको गफ होइन, निर्माणधीन परियोजनाहरु पुरा गर्ने काम पनि हुनुपर्‍यो । अहिले जोड दिने भनेको कार्यान्वयन क्षमतामा नै हो ।

अब बजेटमा वितरणमूखी कार्यक्रमहरु काट्नपर्छ । वितरणवादले दुरुपयोग बढाएको छ । आजै पढेको थिए, कृषिमा राम्रोसँग गरेकालाई सरकारले अनुदान दिने योजना छ रे । आफ्ना कार्यकर्तालाई दिइने यस्ता अनुदानको दुरुपयोग नै हुनेछ । दिने नै हो भने राम्रोसँग कृषि व्यवसाय गरेकाहरुलाई बैंक ब्याज मिनाहा गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा दिने अनुदान त दुरुपयोग हुन्छ । यस्तो दुरुपयोग प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेको छ ।

त्यस्ता अनुदानको सट्टा सिप विकास कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्छ । नेपालमा लाखौं विदेशी कामदार छन् । निर्माण क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार विदेशी छन् । उद्योग धन्दामा पनि त्यस्तै छ । यसबाट तीनसय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिरहेको छ । अब नेपाली युवाको सिप विकास गरेर नेपालमै काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्‍यो ।

आर्थिक वृद्धिदर

आर्थिक वृद्धिदर राम्रै भइरहेको छ तर, यो सरकारको नीति वा कार्यक्रमले होइन । पानी मनग्गे परेकाले यो साल धान उत्पादन राम्रो भयो । यसका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो । नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण पनि सुधार भएको छ । अर्को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हो । मूख्य कुरा चाहिँ अनुकुल मौसम नै हो ।

यो सरकारको नीतिको कारण त उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान पोहोरको भन्दा घटेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनेको चाहिँ हावादारी कुरा हो । सुशासनमा सुधार नल्याउँदा लगानीको वातावरण झन् बिग्रेको छ । यो सरकारले गफ क्षमता मात्र देखाएको छ ।

संघीयता र बजेट

यो सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणाली अनुसार काम हुन दिएको छैन । यो कारण प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जुन किसिमको प्रशासनिक संयन्त्र पाउनुपर्थ्यो, अझै पाउन सकेका छैनन् ।

मैले पटकपटक भन्दै आएको छु, प्रदेश र स्थानीय तहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नपर्‍यो । यो गर्ने र त्यो गर्ने हावादारी गफ मात्र गरेर भएन । तल्लो तहमा जथाभावी कर लगाउने गरिएको छ । संविधानले बर्जित गरेको ठाउँमा पनि कर लगाईएको छ । यो पनि बेठिक काम भईरहेको छ ।

वितरणमुखी कार्यक्रम

राजनीति दबावका कारण कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रम समेट्नै पर्ने हुन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा भोटको लागि लोकप्रिय बन्न यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । अर्थमन्त्री लोकप्रियतावादी बन्दा मुलुकको अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्छ ।

मेरो पालामा संसद विकास कोषमा ५ करोड चाहिन्छ भन्ने दबाव थियो । मैले ५० लाख प्रस्ताव गरेँ । पछि १ करोड भयो । यसमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने त्यतिबेला यो आवश्यकता थियो । अहिले यो आवश्यक छैन ।

जनप्रतिनिधि भनेका सांसद मात्र रहेका बेला संसद विकास कोषमा बजेट छुट्याइयो । अहिले स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । अब सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउने हो ।

उपभोक्ता समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता राखेर संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अब सांसदहरुले नीति–विधि बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो । सांसदलाई कार्यकारी भूमिका राख्न हुँदैन ।

(पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी)

यो पनि पढ्नुहोस् :  

बजेट बहस–१ : १६ खर्बको बजेट ल्याऔं, सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरौं

बजेट बहस–२ : ‘यो सरकारलाई लोकप्रियता मात्र हेर्न छुट छैन’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment