Comments Add Comment
No ads found for this position
देवेन्द्र पौडेलको भिडियो अन्तर्वार्ता :

‘ओलीपछिको नेता प्रचण्ड नै हो, जबजमा विवाद नगरौं’

‘बजेटपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ, अढाई वर्षपछि सरकारको संरचना फेरिन्छ’

१० जेठ, काठमाडौं । एक वर्षसम्म पार्टी एकीकरण नै नसकिएकाले उकुस–मुकुस भएका नेकपाका नेताहरुले विस्तारै बैचारिक बहसका लागि मैदान खोज्न थालेका छन् । संगठन एकीकरणसँगै अब चीन, भियतनाम र उत्तर कोरियापछि एशियाकै ठूलो मानिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक विचार के हुने भन्नेबारे नेताहरु बहसमा उत्रिदैछन् ।

पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमालेले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीको एक्काइशौं शताब्दीको जनवादको विकास तथा माओवादलाई स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा नेकपाले मार्क्सवाद लेनिनवाद बाहेक जनताको जनवाद भन्ने ब्याख्या नभएको सिद्धान्तलाई मागर्दशक भनेको छ । जबकी पार्टीभित्रै यसमा विवाद छ ।

नेकपाको संगठन एकीकरणसँगै अब महाधिवेशनको तयारी हुनेछ । महाधिवेशनमा कुन बिचार पारित गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा ठूला ठूला बहस हुने गरेका छन् । अब नेकपामा कस्तो बहस होला ? सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आफू जबजको पक्षमा देशब्यापी कार्यकर्ताबीच जाने बताइसकेका छन् । पूर्वमाओवादी पंक्ति जबजलाई मसक्कै बोकेर हिँड्न हच्किएको छ ।

अब नेकपामा कुन विचारको बहस होला ? यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रचण्ड निकट मानिने पौडेल पार्टीमा ओली र प्रचण्ड दुवैले साझा दस्तावेज ल्याउनेमा आशावादी छन् ।

प्रस्तुत छ पौडेलसँग गरिएको कुराकानी–

नेकपाको संगठनात्मक एकीकरणचाहिँ अब सकिएको हो ?

अढाई वर्षपछि सरकारको सिंगो संरचना परिवर्तन हुने भन्ने उहाँहरु दुईजना बीचमा भएको समझदारी हामीले सुनेको हो । यद्यपी त्यो सार्वजनिक भएको छैन । राजनीति चाहिँ इमान्दारी र भरोसमा चल्ने कुरा पनि हो ।

करीव–करीव सकिएकै हो । ढिलो नहुनुपर्ने परिस्थिति थियो र पनि ढिलो भयो । तर पनि यो बीचमा ९० प्रतिशत एकीकरणको काम टुंगिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँडा बाँकी छ । प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिइएको केही वडाहरुको एकीकरण बाँकी छ । त्यो पनि थोरैमात्र बाँकी छ । प्रदेश र जिल्लाले पाएका जिम्मेवारीका क्षेत्रमा केही बाँकी रहे पनि छिटै सकिन्छ ।

सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसक्यो, यसबीचमा मन्त्रीहरु टेस्ट पनि भइसकेका छन्, अब बजेटपछि एकपटक परीक्षण भइसकेका मन्त्रीहरुलाई नयाँले रिप्लेस गर्ने बहस नेकपाभित्र भएको छ कि छैन ?

यो बहस थियो र अहिले स्थगित छ बजेटका कारणले । अब बहस किन पनि आवश्यक छ भने, नेकपासँग काम गरेर देखाउने बाहेक अरुलाई दोष दिने कुनै पनि ठाउँ छैन । हिजो अरुलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँमा हामी थियौं । आज त्यो ठाउँमा नेकपा छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सबै तहका सरकार र करीव दुई तिहाईको जनमत हामीसँग छ ।

अब दुई ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । एउटा पार्टीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र अर्को चाहिँ सरकारबाट जनताका भावनाहरु सम्बोधन हुनेगरि प्रभावकारी काम गर्ने । सरकारको कामको प्रभावकारिता पार्टीसँग जोडिन्छ । त्यसका लागि हामीले अहिले मन्त्रालयबाट भइरहेका काम कारवाही फेर्नुपर्छ ।

फेर्ने भनेको व्यक्ति कि कार्यशैली ?

व्यक्ति फेर्ने भनेको आंशिक हो, सहायक हो । मुख्यकुरा पार्टीको काम र सरकारको काम देखिने गरि,जनताले ग्रहण गर्ने गरि, लौ शुरु गर्‍यो दुई तिहाईको सरकारले भन्ने गरि हुनुपर्‍यो । यो बजेटपछि त्यो गतिमा लैजान सकिन्छ ।

यो बजेटपछि केही मन्त्रीहरुको फेरबदल हुन लागेको हो ? तपाई त शीर्षनेताहरुसँग पनि भेटघाट गरिरहनुहुन्छ, केही संकेत छ ?

मलाई के लाग्छ भने करीव करीव अढाई वर्षपछि सरकारको सिंगो संरचना परिवर्तन हुने भन्ने उहाँहरु दुईजना बीचमा भएको समझदारी हामीले सुनेको हो । यद्यपी त्यो सार्वजनिक भएको छैन । राजनीति चाहिँ इमान्दारी र भरोसमा चल्ने कुरा पनि हो । तर अहिले क्याबिनेट चाहिँ पुनर्गठन हुनसक्छ । अहिले यो बजेट र नीति कार्यक्रमको अध्याय सकिएपछि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रसंगमा मन्त्रिहरु अदलबदल हुनसक्छन् ।

तपाईले अढाइ वर्षपछि सरकारको सिंगो संरचना परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो । तर, यही बीचमा केपी ओली हटाउँ भनेर सचिवालयका पाँचजना नेता पटक–पटक बैठक बसेको र बादललाई सहयोग माग्दा नमानेको भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

उहाँहरुले भेटघाट चाहिँ गर्नुभयो । तर सरकार फेर्ने प्रसंगमा भेटेको भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन र लागेको पनि होइन । र त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । उहाँहरुले पार्टी पद्धति प्रणालीमा लैजाउँ, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँ र सबैको सुझाव लिएर चल्नेगरि प्रधानमन्त्री र दुवैजना अध्यक्षलाई बनाउँ भन्ने ढंगले एकदुई पटक भेटघाट गरेको मैले सुनेको छु । भेटेको कुरा पनि उहाँहरुले भन्नुभएको छ ।

तर, उहाँहरु पाँचजना मिल्नुभयो भने त सरकार र पार्टी दुवैतिरको नेतृत्वबाट केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने अवस्था त बन्यो नि होइन ?

त्योचाहिँ इतिहासमा दुर्भाग्य हुन्छ । किनभने दुईजना अध्यक्षमध्ये कुनै एकलाई अपमानित गरेर अर्कै कोर्षबाट जान खोजियो भने भर्खरै भएको पार्टी एकता पनि धरापमा पर्छ र सरकार पनि अघि बढ्दैन । यदि तपाईले भनेको जस्तो कुरा पार्टीमा गर्नुपर्ने भयो भने पनि कमरेड केपी ओलीबाटै प्रस्ताव गराएर,उहाँलाई कन्भिस गराएर गरे भयो नि ।

तर केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्छु अथवा कमरेड प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्छु भनेर अरु कुनै कमरेडले कसरत गर्नुभएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । तर मलाई त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन ।

अहिले सचिवालयभित्र प्रचण्ड ५ भाइमा हो कि चार भाइमा ?

कुनै खासखास इस्युमा आन्तरिक भेटघाट, छलफल र चियापान चलेका हुन् । तर कसैका विरुद्ध षडयन्त्र गरेर बहुमत पुर्‍याउँ भनेर नियोजित रुपमा चाहिँ बिल्कुल भएका होइनन् । त्यसो गर्न पनि हुँदैन र कसैले गर्न खोजे भने स्वीकार्य पनि हुन्न । अहिले गुट गर्ने, गणितीय रुपमा संख्या हिसाब गर्ने बेला होइन । अहिले महाधिवेशन पनि छैन र कसैलाई हटाउने पनि होइन अहिले । कसैलाई अपमान गर्ने अवस्था पनि अहिले होइन । त्यसैले सचिवालयका साथीहरुले गणितीय चलखेलमा लाग्ने अवस्था म देख्दिन ।

तपाई प्रचण्डसँग निकट हुनुहुन्छ, उहाँले ५ मा बादल समेत थपेर ६ बनाउने प्रयास गरेको हो कि होइन ?

उहाँ अहिले त्यता जानुहुन्न । अहिले पार्टी र सरकार सन्चालनका सन्दर्भमा सबैभन्दा सघन छलफल उहाँको केपी ओलीसँगै हुन्छ । पार्टीभित्रका अरु प्रवृतिहरु पनि छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि मिनिमाइज गरेर होइन सुझाव लिएर चल्नुपर्छ भन्नेनै हो । तर, पनि यी सबै प्रवृतिलाई पार लगाउनका निम्ति दुईजना अध्यक्षकै बीचमा छलफल, बुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ भन्नेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ ।

तपाईले महाधिवेशनको प्रसंग ल्याउनुभयो, महाधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने भनिएको थियो, त्यो दुई वर्ष यसपालिबाट गनिने हो कि अघिल्लै वर्षबाट ?

त्यतिबेला हामीले २ वर्ष भनेका थियौं । तर अहिले त कुनै पनि अधिवेशन भएका छैनन् । बैचारिक बहस छलफल राम्रोसँग नगरी महाधिवेशन सम्भव छैन । एक वर्षभित्र महाधिवेशनको सम्भावना म देख्दिन । एकवर्षभित्रमा तीब्र गतिमा गरियो भने जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरु सम्पन्न हुनसक्छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशन भनेपछि बैचारिक बहसको थलो मानिन्छ । तर अहिले नेकपामा त कुनै बिचारनै छैन भनिएको छ, जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवाद स्थगित गरिएको छ, जनताको जनवाद भनिएको छ, तर त्यसको कन्टेन्ट नै छैन । अब बैचारिक बहसको फ्लोर ओपन हुन लागेको हो ?

बिचारको विकास तीब्र छलफल बहसको बीचबाट हुन्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भनेको कुरा पनि त्यही हो । त्यो जहाँ पनि लागु हुन्छ । पार्टीमा छलफल बहसको आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छौं ।

त्यसका लागि पार्टीले निर्णय गरेर हिजोका एमाले र माओवादीले बोकेको विचारमा बहस हुन्छ कि नयाँ विचार आउँछ ? त्यसको प्रक्रिया त होला नि ?

प्रक्रिया चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक बहस चलाउन सक्छौं, त्यसमा पार्टीले रोकेको पनि छैन । पार्टीको मुख्य बिचार,रणनीति कार्यनीति के हो भन्ने कुरा हामीले छिचोल्न सक्नुपर्छ । बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास हिजो हामीले लिएका कुरा हुन् । ती सही थिए र सही हुन् ।

कुनै बच्चाले बाल्यावस्थामा लगाएको भोटो २० वर्षमा पुगेपछि गलत थियो भन्दैन । त्यो बेला त्यहि सही थियो त्यहि लगायो । तर, २० वर्षपछि त्यो मेल खान्न लगाइन्न । त्यसैले हिजो अधिकार प्राप्तिका लागि दुईतिरबाट हामले हान्यौं । एकतातिरबाट बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त लिएर प्रतिस्पर्धाको राजनीति कम्युनिस्टले पनि मान्छन् भनेर कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जबजको सिद्धान्त आयो ।

केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्छु अथवा कमरेड प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्छु भनेर अरु कुनै कमरेडले कसरत गर्नुभएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

अर्कोतिर सशस्त्र संघर्षको प्रक्रिया सहित पार्टी सरकार र सेनामा गइसकेपछि पनि निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त सहित एक्काइसौं शताव्दीमो जनवादको विकास भनेर पूर्व माओवादीले ल्यायो । यी दुईटै सिद्धान्तका कारण हामीले राजतन्त्रको अन्त गर्‍यौं ।

यी अहिले कोमामा छन् कि के छ अवस्था ?

यी अहिले कोमामा छैनन् । यिनीहरु हामीले बहसमा लैजाने भनेर बसेका छन् । यी प्रकट भइरहन्छन् बेलाबखत । यसमा असहज मान्नु हुँदैन । मेरो मान्यता चाहिँ के भने,संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली मान्ने भनेर हामीले भन्यौं । अब हाम्रो कार्यभार त्यो हो । हिजो बहुदलीयता ल्याउने भन्यौं त्यो ल्याइसक्यौं । संविधानसभाबाट संविधान र गणतन्त्र पनि ल्याइसक्यौं । त्यसैले हिजोका ती मूल सिद्धान्तमा व्यक्त भएका कुरा त हामीले प्राप्त गरिसक्यौं नि ।

अब त्यहि मोडेलका जनवादी क्रान्ति वा बहुदलीय जनवादी क्रान्ति नेपालमा हुँदैनन् । हिजोको प्रसंगमा ती दुवै बिचार सही थिए । तर अब त अघि बढ्ने हो त्यसबाट ।

तपाईको नाम बच्चामा हुँदा देवेन्द्र पौडेल थियो, अहिले पनि नाम त फेरिएन नि भन्ने तर्क पनि त आउन सक्छ नि ? पूर्व एमालेका कतिपय नेताले कन्टेन्ट यही मानेपछि नाममा किन अत्तो थाप्ने भनेर कार्यकर्ताबीच जाने कुरा पनि गरिसके त होइन ?

कुनै पनि बस्तु स्थूल हुँदैन । समय परिस्थिति र प्रवाहमा गतिशील बनाउँछ । माक्र्सवाद भनेकै त्यही हो । विकास समृद्धि र सुशासन सहितको समाजवादी राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने हाम्रो कार्यदिशा छ । त्यसकारण प्रष्ट रुपमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख समाजवादी प्रणालीमा जाने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ ।

जबजले संविधानले भनेको समाजवादी प्रणाली सम्बोधन गर्न सक्दैन ?

होइन राम्रा कुरा छन् । हामीले त्यहाँबाट राम्रा कुरा लिनुपर्छ । एक्काइशौं शताव्दीको जनवादबाट पनि राम्रा कुरा लिनुपर्छ । हिजोको प्रणाली फेर्नका निमित्त ल्याएका कुरा पूराना भइसके । अब काम लाग्ने कुरा त छाड्ने भनेकै छैन । कोमामा राखेको पनि त होइन । त्यसकारण जबजलाई निषेध होइन, एंगेल्सले भनेजस्तो सिक्रीका रुमपा जाने हो ।

त्यसो भए अब केपी ओली र प्रचण्डको एउटै दस्तावेज आउन सक्छ ?

मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी गति र प्रवाहमा बुझ्छौं । माक्र्सवाद गतिशील विज्ञान हो, धर्मग्रन्थ जस्तो होइन । हिजो कुनै कालखण्डमा हामीले बनाएका सिद्धान्त ठिक थिए । तर अब तीनलाई विकसित गर्दै जाने हो । दुवै अध्यक्षको सार एउटै छ । हामीलाई अगाडि बढ्न लागि नयाँ सिद्धान्त चाहिएको छ । मदन भण्डारीले त्यो बेला जुन सिद्धान्त ल्याउनुभयो त्यसलाई लालसलाम । पुष्पलालले ल्याउनुभएको कुरालाई पनि लालसलाम । एक्काइशौं शताव्दीमा जनवादको विकास कार्यक्रमको प्रस्तावक प्रचण्ड हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि लालसलाम ।

अब हामी त अगाडि बढ्नुछ । बैचारिक बहस हुन्छ । हाम्रो आशा छ, उहाँहरु दुवैजनाको बुझाई र कार्यक्रममा एकरुपता कहीँ न कहीँ भयो भने यो पार्टीले देश जनताको पक्षमा २५ वर्षभित्रमा सम्बृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ ।

तर, पूर्वएमालेमा जबज भनेको भावनात्मक पक्ष भइसकेको छ, यसलाई छाड्न नमिल्ने कुरा आयो त होइन ?

त्यो चाहिँ भावनात्मक कुरालाई म सम्मान गर्छु । तर, त्यो स्पिरिटमा पार्टी एकता भएको होइन । नयाँ सिद्धान्त,नयाँ पार्टी बनाएको हो । एकले अर्कोलाई मान्न बाध्यकारी बनाउने भन्ने होइन । न त एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरुले माओवादी जति सबैलाई बहुदलीय जनवाद मान भनेर बाध्यकारी पार्न सक्नुहुन्छ । न त माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरुले एमाले जति सबैलाई माओवाद मान भनेर बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ ।

त्यसकारण बहसचाहिँ सहजरुपमा अघि बढोस । तर, फेरि पनि यही मात्रै कुरा मान नभए हामी मान्दैनौं भनेर गयौं भने पार्टी एकता अघि बढ्दैन । अब नयाँ बाटोमा जाने भनेपछि नयाँ बिचारका साथ अघि बढ्ने हो ।

कन्टेन्ट त्यही मानेपछि नाममा किन अत्तो थाप्ने भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

नाममा मात्र विमति होइन । पार्टी एकता आधारभूत कुरा मिलेर गरेको हो । हिजोको सन्दर्भमा जबज सही थियो । आज अघि बढ्ने सन्दर्भमा सही कुरालाई समेटेर नयाँ बिचार बनाउने हो ।

माओवादको बारेमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । जबजको बारेमा पनि अध्ययन र बहस गर्न सकिन्छ । बहस गर्न खुला गरेकै छ । अब पछि फर्केर बहस गर्नुभन्दा अबको माक्र्सवादको जगमा टेकेर नयाँ बिचार निर्माण गर्नुपर्छ ।

संगठनको एकीकरणपछि पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीका विभिन्न गुट मिसमास भएको देखिन्छ, विचारको बहसमा दुवै पूर्वसमूहले फरक–फरक मत बोकेर महाधिवेशनमा जाने सम्भावना होला ?

त्यो हुँदैन, हुनु हुँदैन र ब्रेक गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने त एकतै हुँदैन । हिजो संगठनात्मक रुपमा को कहाँ थियौं, त्यही चोक्टो रहँदा त संयुक्त मोर्चा जस्तो हुन्छ, पार्टी हुँदैन । एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरुले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरुसँग बढी सहकार्य गर्ने र पूर्व माओवादीले पूर्व एमालेसँग सहकार्य गरेर एक अर्काका अनुभव शेयर गर्दामात्र भावनात्मक एकता हुन्छ ।

अब जहाँसम्म विचारको कुरा छ, यसमा भावना जोडिएको हुन्छ । हिजोका एमालेका साथीहरुका लागि जबजसँग बढी भावना हुन्छ । जस्तो मलाई कुरा गनुृहुन्छ भने जनयुद्धको कुरा आउँदा मलाई अपनत्व हुँन्छ । तर, अर्को साथीलाई मुखले ठीक पारे पनि अपनत्व लिन गाह्रो हुन्छ ।

बहुदलीय जनवादबाट प्रशिक्षित भएर आउनुभएका साथीहरुले यसलाई अघि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई म हार्दिकपूर्ण समर्थन जनाउन चाहान्छु । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर फेरि पनि हामी नेकपा बनिसक्यौं । हामी अरु छरिएका बामपन्थीलाई पनि लिनुछ । हामीले देशको नेतृत्व गर्नुछ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि हामीले नयाँ बिचार निर्माण गरेर सन्देश दिनुछ ।

अहिले त नेकपाको बिचार नै छैन त ?

जनताको जनवाद भन्ने लिखित छ । हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको जनवाद भनेका छौं । हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद त हामीलेनै लागु गर्ने हो । त्यो समाजवाद लागु गर्ने भनेको नेकपाले हो । अबको बैचारिक बहस समाजवादी राज्य प्रणाली लागु गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन्छ । हिजोका बिचारमा फर्केर हामीले समाजवाद लागु गर्न सक्दैनौं । हामीले जबज छाडेको होइन, महाधिवेशनमा बहसमा लैजाने त भनेकै छ । एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद पनि बहस गर्न त खुलै छ ।

बहुदलीय जनवादबाट प्रशिक्षित भएर आउनुभएका साथीहरुले यसलाई अघि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई म हार्दिकपूर्ण समर्थन जनाउन चाहान्छु । त्यो स्वभाविक पनि हो ।

अहिले जसरी केपी ओलीबाट पेलियौं भनेर सचिवालयका बहुसंख्यक नेता एकातिर उभिएको अवस्था छ, महाधिवेशनसम्म पनि यही तस्वीर जान्छ होला ?

मैले कस्तो देख्छु भने, सही कुरा यथार्थ कुरा अहिले भएकोबाट सोच्ने हो । भोलि कोही आउला भनेर सोच्ने होइन । अहिले पार्टीमा पनि निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्ष र सरकारमा पनि निर्वाचित हुनुभएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ । अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड) सँगसँगै लिडरको रुपमा हुनुहुन्छ ।

अबको लिडरशीपको कुरा कि त केपीजी हुनुहुन्छ कि चाहिँ प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण जो साथीहरुले छलफल चलाए पनि कि त प्रचण्डको स्वास्थ्य प्रतिकुल भएको हुनुपर्‍यो, कि त असक्षम भएको हुनुपर्‍यो । कसैलाई तीतो लागोस या मीठो लागोस, यथार्थ कुरा के हो भन्दा भएमध्येबाट हेर्दा कमरेड प्रचण्ड नै केपीजी पछिको सशक्त र प्रभावकारी नेता हो ।

त्यो भूमिकामा उहाँले पार्टीका सबै प्रकारका मतभेदहरुलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ हामी उहाँलाई साथ दिन तयार छौं ।

तपाईको मतलब केपी ओलीपछि अरु नेताहरु चाहिँ प्रचण्डको सहायक नेताका रुपमा रहने हुन् ?

अहिले नै कसैलाई माथि चढाएर कसैलाई होच्याउने कुरा नगरौं । तर अहिले भएको सचिवालयका भएका नेतामध्ये केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दुवैतर्फको मोर्चा सम्हाल्नु भएको छ । त्यसपछि को भन्दा त प्रचण्डै हो नि ।

केपी ओलीले कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नदोहोरिने भनेको सन्दर्भमा त उहाँको समर्थन कसलाई रहन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ होइन र ?

त्योचाहिँ उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरु दुई जनाबीचको छलफल यसो हामीले गन्ध सुँघ्दा, भावभंगी बुझ्दाखेरि वा बाहिरी भित्री सबै कुरा हेर्दा कमरेड प्रचण्डलाईनै उहाँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ।

त्यो अवस्थामा जबज स्वीकार गर्नुस अध्यक्ष मान्छौं भनेर केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्ने अवस्थामा के होला ?

त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँ सुझबुझ भएको नेता हो । बाध्यकारी ढंगले कि लिडरसीप नलिई, कि यो मान भनेर बाध्यकारी पार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँको त्यो शैली पनि होइन ।

भावी नेतृत्वको लागि माधव नेपाल पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ वेटिङमा राख्ने ?

नेतृत्वका विभिन्न चरण हुन्छन् नि । माधव नेपालको पनि यो पार्टी निर्माणमा ठूलो भूमिका छ । प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउनुभएको नेता हो । इमान्दार निष्कलंक व्यक्तित्वय हुनुहुन्छ । सबै क्षमता भएकालाई भकाभक अध्यक्ष बनाउने भन्ने त नहोला तर कार्यबिभाजनमा उहाँको भूमिका पार्टीमा प्रभावकारी रुपमा व्यक्त हुने गरि मिलाउन सकिन्छ ।

नेतृत्वमा केपी वा प्रचण्ड वा प्रचण्ड वा माधव नेपालको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी महाधिवेशन हुनसक्छ ?

महाधिवेशन कस्तो हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न त सकिन्न । तर, यो महाधिवेशन कमसेकम पार्टी टुटफुटबाट प्रताडित भएकाले घुमिफिरी व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत प्राप्तिका कुराले फेरि त्यता जानेतिर जान हुन्न । त्यसो भएकाले समझदारीमा महाधिवेशन हुनेछ भनेका छौं ।

सरकारको भूमिकाका बारेमा कुरा गर्दा यो बीचमा सरकारको प्रतिपक्षीय भूमिका पनि नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले निर्वाह गरिरहेको देखियो, यसमा सरकारकै कमजोरी छ कि पार्टी नेतृत्वको ?

पार्टी कमजोर त बनेकै छैन हेर्नुस, काम नपाएको हो । हाम्रो कुनै पनि पार्टी सदस्य,समर्थक अर्को पार्टीमा गएको छैन,बरु आउने क्रमनै छ । निर्वाचनमा सहभागी जनता पनि प्रतिक्षामै बसेका छन् । त्यसकारण नेकपा कमजोर भएको होइन कि,नेकपामा आबद्ध भएको पंक्तिले जिम्मेवारी, काम र कार्य विभाजन नपाएर अलमल भएको अवस्था थियो ।

कुनै ठोस काम छैन, कसको के जिम्मेवारी भन्ने छैन । कुनै कमिटी प्रणालीनै नभएपछि सरकार पक्ष पनि आफैं जस्तो र प्रतिपक्ष पनि आफैंजस्तो भएको हो । करीव करीव विगतमा त्यस्तो अवस्था रह्यो, अब सम्भवतः त्यो रहदैन ।

सरकारले वा पार्टीले कुनै निर्णय गर्‍यो भने सोसल मिडिया त्यसको आलोचना वा बिरोध चाहिँ सबैभन्दा पहिले नेकपाकै नेता कार्यकर्ताबाट हुने गरेको छ, योचाहिँ जिम्मेवारी नपाएरमात्रै हो कि, केही न केही कमजोरी नेतृत्वबाट भएको छ ?

मुलतः जिम्मेवारी नपाएरै हो । अर्को कुरा लोकतन्त्रको स्वतन्त्रतापूर्वक गरिएको प्रयोग, अभ्यास र आन्तरिक लोकतन्त्रको भरपूर उपयोगको अर्थमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । भयानक आकाश पातालै खसेजस्तो अथवा, स्टालिनको बनाइएको जस्तो वा युद्धको बेला बनाइएको जस्तो संगठनात्मक अभ्यासमा हामी अहिले छैनौं । मोटामोटी एउटा विधि, प्रणाली र पद्दतिभित्र त हामी बस्नैपर्छ । तर, आलोचना गर्ने छुट त छँदैछ ।

अब तलदेखि माथिसम्मै अनुशासन लागु गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको हो र ?

त्यो गर्न सकिएन भने त यो जहाज अघि बढ्न सक्दैन । नेकपाको जहाज भनेको पार्टीको हैसियतको हिसाबले नेपालमा ठूलै छ । यो जहाजलाई अघि बढाउनका निम्ति यसको शैली, संगीत, बान्की हामीले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकेनौं भने यो ठूलो मात्रै हुन्छ, तर गति लिदैन । ठूलो र गतिशील बनाउन अनुशासन कायम गर्नैपर्छ ।

सरकारले जनताको मात्र होइन, कार्यकर्ताका पनि आकांक्षा पूरा गर्न नसकेकाले ती असन्तुष्टि आए भनेर बुझ्दा के हुन्छ ?

यो हाम्रो नेपालको कल्चर पनि हो हेर्नुस । मैले पनि सरकारको एक वर्षको कामको सन्दर्भमा जनताको बीचमा गएर समीक्षा गरेको छु । मैले अनुगमन पनि गरेको छु फिल्डमै गएर । मैले भनेको छु, ब्यापार घाटा राम्रो छैन, हामीले त्यसलाई सन्तुलन ल्याउन सकेका छैनौं ।

कसैलाई तीतो लागोस या मीठो लागोस, यथार्थ कुरा के हो भन्दा भएमध्येबाट हेर्दा कमरेड प्रचण्ड नै केपीजी पछिको सशक्त र प्रभावकारी नेता हो ।

अरु समस्याहरु त्यति बिग्रेजस्तो मलाई लाग्दैन । विकास निर्माणका कामले पनि गति लिदैछन् । खाली त्यो खरिद ऐन पुरानै रहेको, केही निश्चित ठेकेदारले आयोजनाहरु होल्ड गरेर राख्ने र आफू अनुकुल काम गर्ने प्रणाली भएकाले विकासे बजेट असारमा मात्र खर्च हुने प्रचलन कायमै रह्यो ।

गाउँमा चाहिँ काम भइरहेको तर, शहरका मान्छेका आकांक्षा पूरा नभएर सरकार शहरमा बढी अलोकप्रिय भएको हो कि त ?

यो एक हदसम्म सही हो । डोजर चल्ने विकासका काम हुने कुरा गाउँमा भइरहेका छन् । लोडसेडिङ अन्त गर्ने र विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने कुरा, तीन वर्षभित्र हरेक पालिकासम्म सडक कालोपत्रे हुने कुरा, हरेक स्थानीय तहमा न्युनतमस्तरको अस्पताल बन्ने कुरा लगायतका कामहरु ५ वर्षभित्र पूरा हुने दिशातर्फ देश गयो ।

तर यो सरकारले अनुभूत हुने गरी लोकप्रिय गर्‍यो भन्ने कुरा गतसालको बजेटले दिन सकेन । शहरका जनताको आलोचना त्यसमै केन्द्रित छ । दुई तिहाइको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा बढी नै छ । जनताका गुनासालाई सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा केपी ओलीमा अधिनायकवादको भोक सवार भएको विभिन्न विधेयकमा देखियो भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ, बाहिरमात्रै त्यस्तो लागेको हो कि, पार्टीभित्र पनि त्योखाले अनुभूति गर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्र मलाई त्यस्तो अनुभूति छैन । यस्ता समस्या आइलाग्छन् र कोही न कोहीले जिम्मा लिएर हल गर्नुपर्छ भनेर नै दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था हामीले गरेका हौं । दुईटा अध्यक्ष व्यवस्था हामीले सोच विचार गरेरै बनाएको हो । यही मोडलबाट नगएको भए पार्टी एकीकरण नै हुने थिएन ।

हरेक कुरा तलबाट छलफल गरेर निर्णय गर्न लागेको भए एकता हुने नै थिएन । गत साल जेठ ३ गते एकता घोषणा हुँदा पनि दुई दिन पहिले दुईजनाले निर्णय गरेर ठ्याम्मै एकता गरेको हो । अस्ति पनि ड्याम्मै रिस्क मोलेर जनवर्गीय संगठनको एकता भयो र ड्याम्मै रिस्क मोलेर कार्य विभाजन हुन्छ ।

यो सबै ठाउँमा छलफल गर्न थालियो भने सम्भव छैन भनेर दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएकै हो । तर अब सधैं त त्यसरी हुँदैन । अब विस्तारै सामुहिकतातिरै जाने हो । दुई अध्यक्षले क्रमशः कमिटीलाई नै सक्रिय बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ।

अब अधिनायकवाद नै लागु गर्न लागेको भन्ने आरोप त विल्कुल सही छैन । लोकतन्त्रका लागि भित्र र बाहिर लडेका नेता हुन् । पार्टीभित्र पनि र सरकारमा पनि अधिनायकवाद लागु गर्न खोजे भन्ने आरोप पत्यारिलो छैन । यो कुरा विल्कुल होइन ।

प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा त आयो नि यो कुरा, अधिनायकवादको अभ्यास गरेको अनुभूति तपाईहरुले पार्टीभित्र गर्नुभएको छैन ?

काम गर्ने आ–आफ्ना शैली हुन्छन् । हाम्रो प्रतिपक्षको नेता शेरवहादुर देउवाको आफ्नै स्वाभाव छ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै स्वभाव छ । अनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै आफ्नै स्वाभाव छ । मैले उहाँहरु तीनजनालाई उदाहरणका रुपमा भन्न खोजेको हो । फरक–फरक स्वाभाव चाहिँ कहिँ न कहिँ व्यक्त हुन्छ ।

केपी ओली १४ वर्ष जेल परेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति लडेको नेता । पार्टीभित्र पनि उता निर्वाचन पनि पराजित भएको, पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको भरपुर उपोग गर्दा पराजित भएको व्यक्ति फेरि जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टीभित्रको कमिटी प्रणाली बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हेर्नुहोस् भिडियो

कम्तिमा पनि मलाई केपी ओली अधिनायकवाद लागु गर्ने मान्छे हो भन्ने लाग्दैन । सुझाव लिने, सल्लाह गर्ने, कमिटी प्रणाली बलियो बनाउने कुरामा कतिपय कमजोरी भएका हुन्छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

यसमा पनि दुवै अध्यक्षको भूमिका उत्तिकै छ र जिम्मेवारी पनि । इतिहासले जनताको चाहनाको अभिव्यक्ति उहाँहरु दुवैजनालाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याइदिएर व्यक्त गरेको छ । उहाँहरुले रिस्क लिनुभयो र पार्टी एकता भयो । संविधान घोषणा गर्ने कुरा, मिलेर चुनाव लड्ने कुरा, पार्टी एउटै बनाउने कुरा उहाँहरुले रिस्क लिएकै कारण सम्भव भएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

तीन महिनाभित्र एकीकरण गरिसक्ने भनेको थियो तर एक वर्ष लाग्यो, यो बीचमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना बढी हुनुमा पार्टी एकीकरण भइनसकेर पनि हो भनिन्थ्यो, अब सरकार र पार्टीको बचाउका सन्दर्भमा फरक परिदृश्य आउन सक्छ ?

अब नीति कार्यक्रम र बजेटबाट यहाँले भनेजस्तै गत वर्षको समिक्षा सहित जनताले फरक अनुभूत गर्ने गरि कार्यक्रमको तयारी हुँदैछ । त्यसो भएन भने फेरिपनि नेकपाप्रति जनताको गम्भिर प्रश्न, आलोचना र अविश्वास बढ्न सक्छ । मलाई के विश्वास छ भने, अर्थमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा गरेको मन्तव्य, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, हामी सबैको दबाबका कारणले चुनावी घोषणापत्र,नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्रसंगहरुका साथै संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने कार्यक्रम अब आउँछ ।

सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रचण्डले अपनत्व लिने अवस्थाचाहिँ केपी ओलीबाट भएको छ कि छैन ?

अहिले पछिल्लो चरणमा अलि बढी नै छलफल भएको छ उहाँहरुको बीचमा । जस्तो कि बजेटको बारेमा पनि गत साल सुझाव लिने काम कम भएको हामी सबैले महशुस गरेका थियौं । दलको बैठकमा, पार्टीको बैठकमा सुझाव नलिएका कारण जनमुखी कार्यक्रमहरु छुटे भन्ने महसुस गत साल भएको हो ।

अहिले अर्थमन्त्रीले पनि प्रदेशबाट र सुझाव लिने ठाउँमा सुझाव लिइरहेको हामी पाउँछौं । प्रधानमन्त्रीले पनि अलि बढी सुझाव लिएको र दुईजना अध्यक्षले अलिकति घनिभूत छलफल गरेको हामीले पाएका छौं । नीति कार्यक्रमले नै बजेटलाई यता लैजाउँ भन्ने कुराको मार्गदर्शन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment