Comments Add Comment
No ads found for this position

अन्ततः सांसदलाई ६ करोडका दरले पैसा बाँडियो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् ।

बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमनत्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले सांसदहरुलाई रकम छुट्याएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्ने काम संविधानको मूलमर्म विपरीत भएको र यसले विकासमा खासै फरक नपर्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ नै हटाउनु पर्ने विज्ञहरुको धारणा थियो ।

कतिपय सांसदहरु स्वयमले नै समेत सांसदको काम कानून बनाउने भएको भन्दै पैसा बाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद आफैले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने बताउदै आएका थिए ।

पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तिनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरणको मत थियो । उनले स्थानीय विकास गर्ने काम स्थानीय तहको भएको भन्दै यसको आवश्यकता नपर्ने बताउदै आएका छन् ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाड्ने काम गलत भएको बताएका थिए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु गलत भएको बताए थिए ।

अनलाइनखबरसँगकै कुराकानीमा अर्थविदहरु दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चन्द्रमणि अधिकारीले समेत सांसदलाई रकम बाड्ने काम बन्द हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश

यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि छुट्टै छ । संघीय सरकारकै सिको गदैृ गत वर्ष पनि ५ वटा प्रदेशहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बाँडेका थिए । २ वटा प्रदेशहरु प्रदेश नम्बर तीन र गण्डकी प्रदेशले भने गत वर्ष आफ्ना सांसदहरुलाई रकम बाँडेन ।

यो कार्यक्रमको औतित्य नभएको र विकास निर्माणको काम सांसदले गर्न नमिल्ने भन्दै पैसा नबाडेका यि दुई प्रदेशहरु संघीय सरकारले यस वर्ष बढाएर बाडेका कारण पनि दबाबमा परेका छन् ।

प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुँयालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपाली पनि राखे आफूहरु दवावमा पर्ने बताएका थिए । उता गण्डकी प्रदेशका मूख्यमनत्रीले गत वर्ष नराखिए पनि अन्य सबैले राखेका कारण दबाबमा परिएको भन्दै यस वर्ष छुट्याउने बताइसकेका छन् ।

चालु आवका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस १६ खर्बको बजेट ल्याऔं, सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरौं

गत वर्ष प्रदेश २ ले प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस वर्ष भने बढाएर १ करोड पुर्याउने सरकारको तयारी छ । तर यसमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउदै २ करोड र्पुयाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले ५ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसरी विनियोजन गरिएको रकम संघीय सांसदहरुले र प्रदेश सांसदहरुले छुट्टाछुट्टैै योजनामा खर्च गरेका थिए ।

सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै बिरोध हुँदै आएको थियो । कतिपय सांसदहरु नै यसको विरोधमा थिए । तर शीर्ष नेताहरुको दबाबको अगाडि अर्थमन्त्रीको केही लागेन ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारी सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको बताउँछन् । सांसद आफंले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाँड्ने अभ्यास गलत भएको बताएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु नहुने बताएका छन् ।

यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि छुट्टै छ । संघीय सरकारकै सिको गदैृ गत वर्ष पनि ५ वटा प्रदेशहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बाँडेका थिए । २ वटा प्रदेशहरु प्रदेश नम्बर तीन र गण्डकी प्रदेशले सांसदहरुलाई रकम बाँडेनन् । तर, यो वर्ष उनीहरुले पनि बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुँयालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपाली पनि राखे आफूहरु दवावमा पर्ने बताएका थिए । उता गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्रीले गत वर्ष नराखिए पनि यस वर्ष छुट्याउने बताइसकेका छन् ।

गत वर्ष प्रदेश नम्बर १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश २ ले यसवर्ष भने बढाएर १ करोड पुर्‍याउने बताइएको छ । तर यसमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउदै २ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले ५ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसरी विनियोजन गरिएको रकम संघीय सांसदहरुले र प्रदेश सांसदहरुले छुट्टाछुट्टैै योजनामा खर्च गर्न सक्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment