Comments Add Comment
No ads found for this position
कृष्ण सिटौलासँग वार्ता :

‘रामवरणलाई भन्दा ज्ञानेन्द्रलाई किन धेरै सुविधा ?’

प्लाटुन देख्ने गृहमन्त्रीले विप्लवलाई किन देख्दैनन् ?

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबारबाट बिदा गर्न नारायणहिटी दरबारमै पुगेका त्योबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकारले पूर्वराजालाई दिएको ‘बढी सुविधा’प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री सिटौलाले नेपाली सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमा पूर्वराजा बसेको ठाउँमा गएर सलामी गर्ने प्रवृतिप्रति अशन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले नै पूर्वराजालाई बढी सुविधा दिएको बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रप्रमुखलाई दिइने सुरक्षा पनि रामवरण यादवलाई भन्दा बढी ज्ञानेन्द्रलाई दिइएकोमा सिटौलाको असन्तुष्टि छ ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै सिटौलाले सरकारका क्रियाकलापका कारण गणतन्त्रप्रति जनताको निराशा बढेको र राष्ट्रपतिलाई पनि सरकारले नै बढी सुविधा दिन खोज्दा संस्था नै विवादमा परेको बताए । राष्ट्रपति आफैंलाई कुनै अधिकार नभएकाले उनलाई विवादमा पार्न नहुने सिटौलाको भनाइ छ ।

कांग्रेसका शीर्षनेता सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम गर्न नसक्दा विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाको भूमिका पनि कमजोर देखिएको विश्लेषण सुनाए । पछिल्लोपटक संसद बाहिरै रहेका सिटौला सरकार र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको भूमिकाप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनले कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिले कांग्रेसलाई फाइदा नहुने समेत प्रष्ट पारे ।

गृहजिल्ला झापाको चन्द्रगढीबाट बुधवार अपरान्ह काठमाडौं उत्रिएका सिटौला गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्न विमानस्थलबाट सिधै अनलाइनखबरको स्टुडियोमा आइपुगे । उनले गणतन्त्र स्थापना, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबारबाट निकाल्दाका क्षणदेखि पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाका हिंसात्मक गतिविधिमाथि समेत आफ्ना धारणा सुनाए ।

वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव समूहमा ४ कम्पनी सेनाहरु देखेको तर विप्लवलाई नदेखेको भन्दै सिटौलाले व्यंग्य गरे ।

कतिपय प्रश्नमा सिधै र कतिपयमा घुमाएर उत्तर दिएका सिटौलासँगको भिडियो वार्ताका सम्पादित अंश-

गणतन्त्र दिवसका बारेमा असन्तुष्टि आइरहँदा तपाईमा १२ वर्षअघिको उत्साह अझै पनि बाँकी छ कि मर्दै गयो ?

अहिलेको परिवर्तन भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र शासन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था तथा बहुलवादमा आधारित छ । अहिलेको संविधानको मूल विशेषता यो हो । यसको माध्यमबाट देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ । जनतालाई सर्वोच्च स्थानमा राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

यो व्यवस्थाप्रति जनताको अशन्तुष्टि छैन । तर, यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरुप्रति भने जनताको असन्तुष्टि छ । तीन तहका सरकारले जनतालाई खास गरी आर्थिक उपलब्धी उल्लेख्य ढंगले नसकेका कारण जनताको गुनासो राज्य सञ्चालकप्रति छ । यथार्थ कुरा पनि हो ।

यो गुनासो यो व्यवस्था नचाहने, परिर्वतन नचाहनेका लागि मलिलो माटो बन्ने सम्भावना छ । यसैमा टेकेर उनीहरुले यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजेको पाइन्छ । तर, जनता व्यवस्था विरुद्ध छैनन् ।

यो व्यवस्थाप्रति प्रहारचाहिँ कसले गर्ने भयो त ? तपाईलाई मै सघाउँछु, हिजो अस्तिमात्रै काठमाडौंमा बम विष्फोटनमा विप्लवकै कार्यकर्ता मरे, पूर्वराजा पनि देश दौडाहामा छन् उनीहरुतिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

मलाई लागेको कुरा के भने, शान्ति प्रक्रियामा प्रचण्डजीसँगै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लब) जी पनि आउनुभएको हो । उहाँ यो प्रक्रिया र व्यवस्थ्ाालाई छाडेर उग्रवादी व्यवस्थातिर जानुभयो । संक्षेपमा बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा जंगलतिर जानुभयो, यो दुःखद परिस्थिति हो । उहाँले जानु हुँदैन थियो ।

यो व्यवस्थाभित्रबाटै, संविधानभित्रबाटै आफ्ना एजेण्डालाई सम्बोधन गराउनुपर्छ । यो व्यवस्थाको मूल चरित्रलाई नोक्सान नहुने गरी उहाँका एजेण्डालाई अधिकतम सम्बोधन गराउनुपर्थ्यो ।

दोस्रो, उतापट्टी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि देशदौडाहा गरेको पाइन्छ । खास गरी मन्दिरहरुमा गएको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजतन्त्र फेरि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा होला । विप्लवलाई पनि मैले नै भनेको बाटोमा देश लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला ।

यी दुईटै उग्रवादी धार विकास हुन खोेजेका छन्, यसले समाज र राष्ट्रलाई हित गर्दैन । त्यसैले उहाँहरुले यो उग्रवादी धारचाहिँ छाड्नैपर्छ ।

तपाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गणतन्त्र स्थापना लगत्तै नारायणहिटीमा गएर भेट्दाको प्रतिक्रिया र अहिलेका उनका गतिविधिमा तुलना गर्दा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् ?

गणतन्त्रको सन्देश त उहाँले जेठ १५ गते संविधानसभाले घोषणा गरेपछि पाइसक्नुभएको थियो । तर, उहाँले नारायणहिटी दरवारका सामानहरु बरबुझारथ नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्थ्यो, पाँच/छ दिनसम्म नगरेपछि र सरकारले बनाएको कमिटीले नसकेपछि म आफैं प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुसँग सल्लाह गरेर गएको हुँ ।

त्योबेला उहाँसँग लामै गफ भयो । उहाँले संविधानसभाको निर्णयलाई हृदयदेखि नै आत्मसाथ गर्नुभएको हो । त्यसपछि मैले बाहिर आएर प्रेसमार्फत उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएको हो । त्यसबेला गणतन्त्रको प्रस्ताव पनि मैले नै टेबुल गरेको हो ।

गणतन्त्रपछि पनि उहाँलाई दरबार छाडेर बाहिर निस्कन केही कठिनाइ छ कि छैन भनेर बुझ्नलाई म दरबारमा गएको हुँ । उहाँका केही सामान्य ‘डिमान्ड’ थिए । ती हामीले पूरा पनि गरेपछि उहाँ बाहिर जानुभएको हो ।

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने, नेपालको गणतन्त्रको उदय बडो शान्तिपूर्ण ढंगले भएको छ । यसमा कसैको विमति छैन ।

तर, शान्तिपूर्णमात्र होइन धोकापूर्ण ढंगले पनि भयो र वैशाख ११ को संसद पुनस्र्थापनाका बेलाको सम्झौताविपरीत गणतन्त्रमा गइयो भन्ने पनि उहाँका मान्छेले भनिरहेको सुनिन्छ नि ? यो परिप्रेक्ष्यमा उहाँको अन्तर कुन्तरमा रहेका असन्तुष्टि अहिले देश दौडाहामार्फत पोखिएका हुन् कि ?

उहाँले त्यस्तो कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छैन । बरु यस्तो तर्क गर्नेहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने जब संसद पुनर्वहाली भयो, पहिलो बैठकमै हामीले राजाको कुर्सी, फोटो हटाएरै गणतन्त्रको अभ्यास गरेका थियौँ । त्यसको अढाई वर्षपछि पो निर्णय भएको हो । राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर सरकारका नाममा ल्याउने काम त्यहीबीचमा भयो ।

रामवरणजी पनि त पूर्वराष्ट्रध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । उहाँको भन्दा बढी सुबिधा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिनुको कारण मैले त कुनै देखेको छैन । यो कुराको जवाफ त प्रतिपक्षले दिने होइन होला । सेनाका मान्छे दोहोरी ताँती लागेर किन सलामी गर्न जान्छन् ?

गणतन्त्रको अभ्यास लामो गरेर मात्र औपचारिक निर्णय भएको हो । लामो प्रक्रियाबाट गणतन्त्र आएकाले धोका दिइयो भन्ने कुरै होइन । लामो संस्थागत अभ्यासपछि हामीले गणतन्त्र घोषणा गरेका हौं ।

जब तत्कालीन राजाले दरवारबाट बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति भयो, तत्कालीन क्याबिनेटको प्रतिनिधिको हैसियतले म आफैं गएर उहाँलाई सबै कुरा भनेको छु नि त । त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै धोकाधडीको कुरा होइन । यो समयको माग हो । जनताको चाहना हो । यसलाई उल्ट्याउनु खोज्नु र सोच्नु पनि हुँदैन अब ।

गणतन्त्रलाई विप्लब र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमध्ये कोबाट बढी खतरा देख्नुहुन्छ ?

राजतन्त्र नेपालमा फर्किदैन अब । धेरै म टिप्पणी गर्नै चाहान्न । कसैले राजतन्त्र फर्काउछु भन्छ भने त्यो उसको मूर्खतापूर्ण सोचाइ हो । गणतन्त्र संस्थागत भयो । अब यो हट्दैन । तर, के छ भने, यो व्यवस्थाप्रतिका असन्तुष्ट पक्षधहरुले सानोतिनो घटना गराउन सक्छन् ।

तर, पूर्वराजाका सवारीहरु त हेरिरहनुभएको छ नि, राजकीय शैली नै देखिन्छ । एसपी सीडीओहरु लाइन लागेर दर्शन गर्न पुगेका हुन्छन्, यसले उनी सामान्य शक्तिमात्रै हुन् भन्न मिल्छ र ?

त्यो त सरकारले जानोस । प्रधामन्त्रीले जान्ने कुरा हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जान्ने कुरा हो । के कारण छ पूर्वराष्ट्रप्रमुखलाई त्यति बढी सुविधा दिनुपर्ने ? रामवरणजी पनि त पूर्वराष्ट्रध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । उहाँको भन्दा बढी सुबिधा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिनुको कारण मैले त कुनै देखेको छैन । यो कुराको जवाफ त प्रतिपक्षले दिने होइन होला ।

सेनाका मान्छे दोहोरी ताँती लागेर किन सलामी गर्न जान्छन् ? सुरक्षा त दिनुपर्छ । तर, कुन स्तरको सुरक्षा दिने भन्ने सरकारले जान्ने हो ।

हिजोका अनुभवहरु हेर्दा पूर्वराजा र विप्लब समूहबीच कुनै विन्दूमा सहकार्य हुनसक्ला ?

त्यस्तो आरोप त नलगाउँ । तर, यो अवस्थाबाट अस्थिरता बढ्नै जाने हो भने त अर्को तानाशाहकै उदय हुने हो नि त । अर्को प्रकारको तानाशाह उदय हुने हो । यसमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।

हामी अहिलेको स्थायित्व कायम हुनुपर्छ भन्छौं । हामी अस्थिरता र हिंसाको पक्षमा छैनौं । किनकि अहिले त संविधान बहिस्कार गरेर हिँडेका शक्ति पनि यहीँभित्र आइसके । उनीहरु कतिपय त सरकारमै सामेल छन् ।

अहिले त बडो नयाँ परिदृश्य पनि भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्म आएको एमाले पनि छैन, माओवादी पनि छैन । दुईटै पार्टी एक ठाउँमा बसेका छन् । हिजोका एमालेका नेता ओलीजी पनि भेटिनुहुन्न । हिजोको विद्रोही नेता प्रचण्डजी पनि भेटिनुहन्न । हिजोको मधेस आन्दोलनको फोरम पार्टी पनि देखिन्न ।

राजतन्त्र त आउँदैन क्या अब नेपालमा । अरु कुरा त संविधानले अपरिवर्तनीय भनेको छैन । दुई तिहाईले कतिपय अन्तरवस्तु संशोधन गर्न सकिन्छ नि त । समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ संविधानले

अझ संघीय समाजवादीको नेता त बाबुराम भट्टराई हुनुभएको छ । बाबुरामजी संविधान बनाउने बेला विवाद समाधान समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्रजी बहिस्कार गरेर जानुभएको थियो । राजपा पनि बहिस्कार गरेर हिँडेका थिए ।

निर्वाचनका बेलामा पुग्दा बडो अनौठो भयो । राजविराजमा एमालेलाई छिर्न दिन्नौं मधेसमा भनेर त्यत्रो मान्छेसमेत मारिए । पछि निर्वाचनमा पुग्दा हृदयेश त्रिपाठीजी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो । राजेन्द्र महतोजीलाई बाम गठबन्धनले जिताएर संसदमा ल्याए । यस्ता अनौठा परिदृश्य नेपालको राजनीतिमा देखिइसके ।

जे भए पनि मलाई खुसी चाहिँ के छ भने, संविधान निर्माणका बेला बाहिर रहेका सबै राजनीतिक शक्ति आज यसको साथमा रहेका छन् । दुःखचाहिँ एउटा विन्दूमा छ, त्यो के भने कमल थापा र पशुपति शमसेरको पार्टीका बारेमा हिजो उहाँहरुले संविधान निर्माणका बेलामा सहयोग गरेको हो नि । आज फेरि राजा नभई हुँदैन भनेर किन भन्न थाल्नुभएको उहाँहरुले ? नहुने बाटोमा किन हिँड्नु भएको ?

हिन्दूत्वको पनि कुरा छ नि उहाँहरुको त ?

अरु कुरामा म भन्न चाहान्न । तर, राजतन्त्र त आउँदैन क्या अब नेपालमा । अरु कुरा त संविधानले अपरिवर्तनीय भनेको छैन । दुई तिहाईले कतिपय अन्तरवस्तु संशोधन गर्न सकिन्छ नि त । समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ संविधानले । गणतन्त्र हाम्रो मूल चरित्र हो, यो चाहिँ संशोधन हुँदैन ।

त्यसोभए धर्म निरपेक्ष चाहिँ संशोधन हुनसक्छ होइन त ?

पख्नुस् त, म त्यता गएको छैन । जनताले चाहे भने धेरै कुरा परिवर्तन हुन सक्छन् । तर, जनता प्रतिगमन चाहँदैनन् ।

अहिलेका गृहमन्त्रीलाई पनि मेरो भन्नुछ । विप्लवले प्लाटुन (कम्पनी) खोले भनेर किन प्रचारको साधन आफैं बन्नुपरेको ? मैले बुझिराखेको छैन यो कुरा । विप्लबले प्लाटुन खोेलेको जानकारी छ भने विप्लब कहाँ छन् भन्ने पनि त थाहा होला नि उहाँलाई ?

तर, तपाईमाथि दोहोरो आरोप छ, एकातिर धर्म निरपेक्ष लेखाउने तपाई हो, अर्कोतिर संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राखेर धर्म निरपेक्षको मर्म मारेको पनि तपाईले नै हो भन्छन्, तपाईको नियतचाहिँ के हो ?

यसमा धेरै कुरा टिप्पणी नगरिकन के भन्छु भने संसद पुनस्र्थापना भएपछि जेठ ४ गतेको घोषणामा यो कुरा छ । अन्तरिम संविधानमा छ । पहिलो संविधानसभाका बिभिन्न समितिले गरेका निर्णयमा यो शब्द छ । चौथो कुरा अहिलेको संविधानमा धर्म निरपेक्ष हुनेछ भन्ने तर धर्मलाई निषेध गर्ने होइन ।

सनातनदेखि चली आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ, हिन्दूहरुको प्रतीकका रुपमा राष्ट्रिय जनावरमा गाई छ, त्यसलाई राष्ट्रिय संरक्षण दिनुपर्छ । र, लोभलालचमा धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था पनि छ ।

नेपाली कांग्रेसमै पनि पदाधिकारी तहबाटै हिन्दूत्वको बारेमा बहस हुने गरेको छ, खुमवहादुर खड्काको नेतृत्वमा अभियान नै चलेको थियो, आज उहाँ नभए पनि एजेण्डा त कांग्रेसमा जिवितै छ नि ?

त्यसबारेमा म यहाँ डिबेट गर्दिनँ, समय छोटो छ । तर, यसबारेमा अत्यन्त ठूलो डिबेटमा भाग लिनचाहिँ म सक्छु । के उपयुक्त हो वा होइन भन्नेबारेमा ।

ठीक छ हामी यसमा बहस नगरौं, तपाईहरुमाथि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने र असहयोग गर्ने नाममा विप्लबलाई समर्थन गरेको आरोप पनि लागेको छ नि ? प्रवक्ताको वक्तव्य हेर्दा र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो भन्नुले त्यो आरोपमा दम छैन र ?

म मेरै कुरा भनूँ ल ? म कसैको विज्ञप्तिको बारेमा बोल्दिनँ, मेरै कुरा गर्छु । एक जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताकै भाषण आयो, विप्लवले पार्टीका शीर्ष नेता (ओली र प्रचण्ड) लाई वारेन्ट जारी गरे भनेर । किन भन्नुपरेको यो ? विप्लबलाई यो कुरा प्रचार गर्न कति वर्ष लाग्थ्यो होला ? उहाँले गरिदिनुभयो सजिलै ।

प्रधानमन्त्रीलाई र सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई वारेन्ट जारी गर्न सक्छ विप्लवले भने सर्वसाधारणलाई के गर्न सक्छ भनेर कत्रो आतंक हुन्छ ? यस्तो मूर्खतापूर्ण प्रचार किन गरेको ?

अहिलेका गृहमन्त्रीलाई पनि मेरो भन्नुछ । विप्लवले प्लाटुन (कम्पनी) खोले भनेर किन प्रचारको साधन आफैं बन्नुपरेको ? मैले बुझिराखेको छैन यो कुरा । विप्लबले प्लाटुन खोेलेको जानकारी छ भने विप्लब कहाँ छन् भन्ने पनि त थाहा होला नि उहाँलाई ? कुराकानी गरेर सुल्झाए भो नि त ।

मलाई अचम्म लागिरहेको छ, के गर्न खोजेको हो ? सरकार आफैं किन प्रचारमा जुटेको । सरकारले समाधान गरोस, हामी समाधान चाहान्छौं ।

विप्लवलाई पनि म प्रष्ट भन्न चाहान्छु-हिंसा छाड्नुस । हिंसा कुनै हालतमा नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन । तपाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफ्नो स्पेस खोज्नुस् ।

जहाँसम्म कांग्रेसको कुरा छ- कुनै पनि उग्रवादी गतिविधिसँग कांग्रेस सहमत हुँदैन । विप्लवलाई सहयोग गर्ने कुरै हुन्न । हिंसात्मक गतिविधिलाई कांग्रेस भत्र्सना गर्छ । यस्तो नहोस भनेर हामी आहृवान गर्छाैं ।

नेपाल सरकारको ठाउँमा मेरो सरकार भनेर त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु चाहिँ उपयुक्त होइन मेरो आफ्नो बिचारमा । प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो डकुमेन्ट उहाँले त्यो पढ्नुभयो । यो बनाएको मन्त्रिपरिषदले हो, राष्ट्रपतिले होइन । यो ठीक बेठिक जे भए पनि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुहुन्छ

सरकारले उसका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिवन्धलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त ?

खोइ के प्रतिबन्ध भन्ने ? प्रतिवन्धसम्बन्धी कुनै कानुन ल्याएको पनि पाएको छैन । मुखले बोलेर मात्रै त प्रतिबन्ध हुँदैन होला नि त ।

तपाईंले अघि सरकार सञ्चालकहरुका कारण गणतन्त्रप्रति जनताको निराशा बढ्यो भन्नुभयो । तर, सत्तापक्षले चाहिँ विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने नाममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता गणतन्त्रका स्तम्भमाथि आक्रमण तथा आरोप लगायो भनिरहेको छ नि ?

यसमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै के लाग्छ भने, राष्ट्रपतिले जति कामहरु गर्नुहुन्छ, जति बोल्नुहुन्छ प्रधामनन्त्रीकै सिफारिसमा हो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो । यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय कुनै पनि अधिकार दिएको छैन ।

अहिले राष्ट्रपतिले चाहे नीति कार्यक्रममा बोल्नुहोस वा ऐन कानुन प्रमाणीकरण गर्नुहोस् ती सबै काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुन्छ । संसदले गरेका निर्णय सभामुखको पत्र अनुसार हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिको स्वविवेकबाट विवादस्पद कुरा आए भन्नेमा म चाहिँ छैन ।

यसपालि नीति कार्यक्रमका बारेमा आयो नि, नेपाल सरकारको ठाउँमा मेरो सरकार भनेर त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु चाहिँ उपयुक्त होइन मेरो आफ्नो बिचारमा । प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो डकुमेन्ट उहाँले त्यो पढ्नुभयो । यो बनाएको मन्त्रिपरिषदले हो, राष्ट्रपतिले होइन । यो ठीक बेठिक जे भए पनि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

हाम्रो आलोचना चाहिँ राष्ट्रपति होइन, प्रधानमन्त्रीका प्रति रहन्छ । खाली हाम्रो कुरा के हो भने किन यस्तो विवादित कुराहरु ल्याउनुहुन्छ ? यस्ता शब्द किन ल्याउने ? यसअघि नेपाल सरकार भनेको थियो ।

जस्तो- हेलिकोप्टरको कुरा पनि आयो, सवारीको कुरामा पनि..?

यो पनि भन्छु म । राष्ट्रपतिको सवारी कसरी चलाउने, राष्ट्रपतिको भ्रमण कसरी गराउने, राष्ट्रपतिका सवारी साधनहरु कस्तो हुने भन्ने सबै कुरा त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हो । किन राष्ट्रपतिलाई भनिन्छ ? राष्ट्रपतिले चाहिन्, राष्ट्रपतिले मागिन् भनेर भनियो भनेचाहिँ राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकातर्फ गएको बुझिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई आफ्नै राष्ट्रपति भवन कसरी सञ्चालन गर्ने, उहाँलाई के सुबिधा चाहिने, कति तलब भत्ता चाहिने, कस्तो हेलिकोप्टर चाहिने, कस्तो गाडी चाहिने भनेर राष्ट्रपतिले माग गर्ने नै होइन । यो सबै मन्त्रिपरिषदले सोच्ने कुरा हो ।

त्यसोभए अहिले भइरहेको विवाद वा आरोप चाहिँ के हो त ?

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिन खोजेर यस्तो विवाद भएको हो । नेपालको जुन आर्थिक क्षमता छ, प्रधानमन्त्रीदेखि खरदार र पिउनसम्म जुन सुविधा छ, त्यसको तुलना गर्दा राष्ट्रपतिलाई बढी सुविधा दिन खोजेको पाइन्छ । त्यो उपयुक्त होइन । राष्ट्रपति त सेरेमोनियल हो, यसमा मन्त्रिपरिषदले विचार गर्ने हो ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषदको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने हो । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपति होइन, प्रधानमन्त्रीको हो ।

त्यसोभए विपक्षी दलको चाहिँ गणतन्त्र बलियो बनाउन भूमिकै हुँदैन ?

एकदम हुन्छ । मैले भन्ने गरेको छु, निर्वाचनपछि तीन तहको सरकार आयो । केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समृद्धिको अभियानमा साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । संसदलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ ।

म सरकार र कांग्रेस दुवैको प्रभावकारी भूमिकाको पक्षमा छु । सरकारबाट निराश भएको जनताले कांग्रेसलाई भोट हाल्छ भनेर हामी पर्खिनुहुँदैन

संसदमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिनुपर्छ । संसदमा जनताको आवाज बोल्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा प्रतिपक्षको पनि आवाज कमजोर भएकै हो ।

जस्तो उदाहरण दिउँ, पहिलो वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष मौन बस्यो र सर्वसम्मत पारित भयो । गलत भयो त्यसबेला । कुनै पनि सरकारको नीति कार्यक्रम पूर्ण हुँदैन । प्रतिपक्षको दायित्व हुन्छ अझ राम्रो ल्याउ भन्ने ।

एक वर्षको मेरो छोटो मूल्यांकन के छ भने, सरकारले एक वर्षको बीचमा उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन । प्रतिपक्षले जनताको आवाज बोल्ने हो र सत्तालाई सही बाटो देखाउने हो त्यो पनि प्रतिपक्षले जनताको आवाज बोल्न सकेको छैन ।

तर, तपाईले प्रतिपक्षले पनि प्रतिपक्षी भूमिका देखाउन सकेन र प्रेस पनि सरकारको आलोचक बन्न सकेन भनेपछि एकाएक विपक्षी दल र प्रेस मिलेर घेराबन्दी गर्न दिएन भन्ने आरोप पनि सरकारको पक्षबाट आइरहेको छ नि ?

यसमा म सरकार र कांग्रेस दुवैको प्रभावकारी भूमिकाको पक्षमा छु । सरकारबाट निराश भएको जनताले कांग्रेसलाई भोट हाल्छ भनेर हामी पर्खिनुहुँदैन । बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रको हितमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धा हो । कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा धेरै राम्रा काम हाम्रो पार्टीले जनताको हितमा गर्छ भनेर हामी जाने हो ।

प्रेस तपाईले जोड्नुभयो, त्यसै यो संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छैन । किन पूर्ण शब्द अगाडि लेखियो भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता यहाँ आएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको छ । हामीले विगतको इतिहास सम्झिएर प्रेसलाई यति महत्व दिएको हो ।

प्रतिपक्षले एक वर्षमा दह्रो भूमिका निर्वाह गरेको भए (सदनमा पनि सडकमा पनि ) यो सरकारले धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो । प्रतिपक्षले दह्रो आवाज उठाएन भने सरकार अन्धो हुन्छ

प्रेस त संसदको पनि सहयोगी संस्था हो । सरकारको पनि सहयोगी हो र जनताको त साथी नै हो । प्रेसमार्फत जनताले सबै जानकारी पाउने हो । प्रेसलाई नै तर्साइयो भने त जनता तर्सिन्छ । प्रेसलाई कुनै पनि हालतमा अंकुश लगाउन पाइँदैन । प्रेसले प्रतिपक्षी दलको भन्दा पनि बढी भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर हामीले यो व्यवस्था गरेको हो ।

लोकतन्त्रमा प्रेस भनेको ऐना हो । ऐनालाई नै छोपिसकेपछि तपाईले आफ्नो अनुहारको दाग कसरी देख्नुहुन्छ ? त्यसैले सरकारले जान्दा प्रेस उसको सबैभन्दा बलियो सहयोगी हो । राजनीतिक दलको पनि बलियो सहयोगी संस्था हो ।

कहिलेकाहिँ प्रेसले गलत कुरा लेखिदिन्छ । पूर्वाग्रही भएर पनि लेखिदिन्छ । के भयो त गलत कुरा लेखेर ? खण्डन गरौंला । कति दिन लेख्छ त गलत समाचार, एकदिन त थाक्छ नि । गलत कलमलाई त पत्याउन पनि छाड्छन् । तर, थप्पड हानेर, तर्साएर रोक्न खोज्नुभएन ।

अब सरकार र प्रतिपक्षबारे कुरा गरौं । तपाई हिजोअस्ति पूर्वतिरबाट कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका बलियो बनाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकार चाहिँ विपक्षीले बिरोधका नाममा बिरोध गरेर अप्ठेरो पारेको भनिरहेको छ, तपाईचाहिँ आफ्नै पार्टीको भूमिकामा सन्तुष्ट देखिनुभएन किन ?

प्रतिपक्षले एक वर्षमा दह्रो भूमिका निर्वाह गरेको भए (सदनमा पनि सडकमा पनि ) यो सरकारले धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो । प्रतिपक्षले दह्रो आवाज उठाएन भने सरकार अन्धो हुन्छ । अन्धो सरकारले जनताका लागि के राम्रो गर्न सक्छ ? त्यसैले हाम्रो भूमिका सशक्त भएन भनेको हो ।

कांग्रेसले नसके पनि प्रेसले त सरकारलाई लखेटेको आरोप खेपिरहेकै छ नि ?

हो र अझ गर्नुस् भन्ने हो मेरो त । प्रतिपक्षले र प्रेसले जति सरकारको आलोचना गर्छ, त्यति नै सरकारले राम्रो काम गर्ने बाटो देख्छ । सरकारको आँखा खोले वापत धन्यवाद पो दिनुपर्छ त रिसाउने होइन । प्रधामनन्त्रीले धेरै बोल्ने पनि होइन, काम गर्ने हो । बोल्ने काम त प्रतिपक्षको हो ।

तपाईले प्रधानमन्त्रीले धेरै बोल्ने होइन काम गरेर देखाउने हो भन्नुभयो, उहाँको एक/डेढ वर्षको मूल्यांकन गर्दा काम गर्न नसकेको हो कि, नचाहेको हो कि, नजानेको कि वा गर्न नदिइएको हो ? के लाग्छ ?

उहाँले नसकेकै हो । उहाँले काम गर्न नसकेकै हो । त्यत्रो दुईतिहाई संख्याको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । ६ वटा प्रदेशमा उहाँकै पार्टीको सरकार छ । प्रदेश २ मा पनि उहाँसँगै सत्ता सहयात्रीको सरकार छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो थियो । उहाँहरु मिलेपछि त्यहाँ पनि धेरै ठूलो संख्या उहाँहरुको भयो ।

विपक्षी दलको नेताको यो भूमिका चाहिँ हामीले पाएनौं । त्यो भइराखेको भए सायद प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गर्न प्रेरणा मिल्थ्यो कि ? यसमा हामी चुकेकै हो

प्रतिपक्षले दह्रो भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले केही जवाफ दिनुहुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो, तर त्यो पनि देखिएन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गर्न कसैले रोकेको छैन । तर, उहाँले किन गर्न सक्नुभएन, योचाहिँ मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ ।

ठीक छ, केपी ओलीले सक्नुभएन, नेकपाले नै राम्रो काम गर्न सकेन भन्नुभयो । र, प्रतिपक्षीय भूमिका पनि बलियो रहेन भन्ने तपाईको निष्कर्ष रहेछ, प्रतिपक्षीय भूमिकामा कमजोरी पार्टीको हो कि व्यक्तिको ?

हामीलाई नेतृत्व गर्ने, निर्णय दिएर अघि बढाउने त सभापति र दलको नेता नै त हो । संसदीय दलको नेताले बोलेपछि संस्थागत ठहर्छ । दलको नेताले नबोलेसम्म अरु सांसदले बोलेर दलको आवाज बलियो हुँदैन । संसदीय दलको नेताले बोल्दा, आज विपक्षी दलको नेताले बोल्दैछन् भनेपछि प्रधानमन्त्री सुन्न आउनुपर्छ । यो संसदीय परम्परा हो ।

त्यसकारण संसदीय दलको नेताले महिना/दुई महिनामा सरकारको समग्र मूल्यांकन गरेर सरकारलाई बाटो देखाउने ढंगले जनताले बुझ्नेगरी बोलिरहनुपर्छ । विपक्षी दलको नेताको यो भूमिका चाहिँ हामीले पाएनौं । त्यो भइराखेको भए सायद प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गर्न प्रेरणा मिल्थ्यो कि ? यसमा हामी चुकेकै हो ।

पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने देउवाजीको पनि गुनासो त छ नि ? हिजोका सभापतिले यही गर्दा हुने, आज उहाँले गर्दा अवरोध हुने ?

हिजोको कुनै गल्ती देखाएर आज म त्यो गल्ती गर्छु भन्न पाइँदैन । हिजोको गल्तीको कुनै घटना छ भने त्यसलाई सम्झेर गल्ती नदोहोर्‍याउन चाहिँ पाइन्छ । हिजोकोले चोरे आज म चोर्न पाउँ भन्न चाहिँ पाइदैन । हिजोसम्म म साधु थिएँ, आज म चोर्न पाउँ भन्न पाइँदैन । रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्ने अधिकार छ । तर, बाल्मिकीलाई रत्नाकर बन्ने अधिकार चाहिँ छैन है ! इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । तर, गल्ती दोहोर्‍याउनु हुन्न ।

हामी देशलाई संघीय संरचनामा लाने र आफूचाहिँ केन्द्रीकृत अवस्थामा बस्ने अनि मानसिकता पनि त्यही राख्ने कुरा ठीक हुन्न । देश संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा गयो, कांग्रेसमा मानसिकता चाहिँ सामन्ती व्यवस्था र संस्कारमा रहने कुरा त ठीक भएन नि

ठीक छ, सरकारलाई त चार वर्षपछि जनताले मन पराएनन् भने परिवर्तन गर्लान्, तपाईको पार्टीमा चाहिँ परिर्वतनको गुन्जायस छैन ?

मेरो भनाइचाहिँ पार्टीभित्र कलह र वैमनश्य गर्नु हुँदैन । तर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई स्वस्थ बनाउँछ । प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक र बाहृय लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ, स्वच्छ र तीब्र बनाउनुपर्छ । जस्तो- देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र बलियो बनाउँछ ।

पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाले संगठन बलियो हुन्छ । तर, यो स्वच्छ हुनुपर्छ । लोकतन्त्रवादीका लागि कोही सत्रु हुँदैनन्, प्रतिस्पर्धीमात्र हुन्छन् ।

तपाईले प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ भन्दै गर्दा आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा फेरि उत्रिने हो ?

बेला आएपछि भनौंला नि । अहिल्यै हतारो गर्ने हो भने पछि के सोध्नुहुन्छ ? मैले यतिभन्दा त तपाईले बुझ्नुपर्ने ।

केपी ओलीका लागि त शेरवहादुर देउवा नै दोहोरिए हुन्थ्यो भन्ने होला होइन ?

हा हा हा .. । किन ? केपी ओलीका लागि शेरवहादुर देउवा त्यस्तो सहयोगी हो र ? आगामी १४ औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसमा आमूल परिर्वतन ल्याउँछ । तलदेखि माथिसम्म परिर्वतन हुन्छ ।

अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा संघीय संरचना पनि बनिसकेको छैन । यो बडो दुःखद कुरा हो । हाम्रो नेतृत्वमा देश संघीयतामा गयो । तर, हाम्रो पार्टी अहिले पनि केन्द्रीकृत व्यवस्थामै छ । यो दुःखद र कमजोर पक्ष छ । अहिलेसम्म प्रदेश कमिटी पनि बनेको छैन ।

यो त तपाईहरुको सामुहिक जिम्मेवारीको कुरा भयो नि होइन ?

होइन, तपाईंले सोधिहाल्नुभयो, मैले त उहाँलाई भनेको छु- तुरुन्तै महाधिवेशन घोषणा गर्नुस् । महाधिवेशन घोषणा गर्न तपाई सक्नुहुन्न अहिले भने, तुरुन्तै संघीय संरचना बनाउने बाटोमा विधानभित्रबाट जानुस भनेको छु । महासमितिले विधान संशोधन गरेर संघीय संरचना तुरुन्तै गठन गर भनेको छ ।

हामी देशलाई संघीय संरचनामा लाने र आफूचाहिँ केन्द्रीकृत अवस्थामा बस्ने अनि मानसिकता पनि त्यही राख्ने कुरा ठीक हुन्न । देश संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा गयो, कांग्रेसमा मानसिकता चाहिँ सामन्ती व्यवस्था र संस्कारमा रहने कुरा त ठीक भएन नि । यो त कांग्रेसमात्र होइन, अरु पार्टीलाई पनि भनेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment