Comments Add Comment
No ads found for this position

म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा, कामदारको टिकट काट्न बन्द

१७ जेठ, काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर व्यवसायीले विदेश जाने भिसा लागेका कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेका छन् । अब एक हप्ताभरि कुनै पनि कामदारको विदेश जाने टिकट काटिने छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एक हप्तासम्म कामदारलाई विदेश जान रोकिएको बताए । जेठ २३ गतेसम्म पनि माग सुनुवाई नभए अझै कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग सम्बोधनमा कुनै चासो देखाएन,’ उनले भने, ‘समस्याको सुनुवाई नभएपछि वाध्यात्मक आन्दोलनमा जानुपरेको हो ।’
व्यवसायीले आफ्नो मागपत्र प्रधानमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यसअघि नै बुझाइसकेका थिए । तर, अल्टिमेटम दिएको मितिसम्म पनि कुनै पहल नभएपछि आन्दोलनमा आउनुपरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

‘जायज माग पनि नसुन्ने हो भने सरकारले वैदेशिक रोजगार नै बन्द गरोस्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘होइन भने समस्याहरु फुकाउनुपर्‍यो । व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्नुपर्‍यो ।’

संघले अबको एक हप्तासम्म पनि मागको सुनुवाई नगरे वैदेशिक रोजगरका सबै प्रक्रिया ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

के छन् माग ?

हाल सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत राख्न लगाएको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने व्यवसायीको मुख्य माग हो । तर, वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा व्यवसायीलाई धरौटीमा ब्याज दिने व्यवस्था छैन ।

यसैलाई देखाएर सरकारले व्यवसायीको माग पुरा गर्न नसकिने बताएको छ । तर, संघका अध्यक्ष गुुरुङ नियमावलीमै संशोधन गरेर भए पनि ब्याज आफूहरुले पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘शैक्षिक संस्था, बीमाको व्यवसाय गर्नेले धरौटीको ब्याज पाउँछ, अनि हामी चाँही सौताका छोरा ?’ गुरुङ भन्छन्, ‘अरुले पाउने, हामीले नपाउने किन ?’

व्यवसायीले धरौटी पुर्‍याउन नसकेर मर्जमा जानेहरुलाई उपयुक्त छुट-सुविधा र सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यस्तै एक वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियमा कामदार पठाउने प्रक्रिया खुला गर्न पनि उनीहरुको माग छ । मलेसिया बन्द हुँदा धेरै व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघले कामदारलाई पनि सास्ती भएको बताएको छ ।

मलेसियासँग श्रम समझदारी पनि भइसकेको अवस्थामा सरकारले कामदार पठाउन चासो नदिँदा समस्या भएको उनीहको भनाइ छ । यसैगरी कामदारको मागपत्र ल्याउँदा विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले अनेक बाहानामा दुःख दिने, अनुचित लाभ लिने लगायतका समस्या देखिएकाले त्यसमा सरलीकरण गर्न पनि माग अघि सारिएको छ । छिमेकी मुलकुहरुले जस्तै विदेश पठाउँदा लिइने सेवा-शुल्क व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी सरकार टेबलमै बसेर व्यवसायीको मागबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् । आन्दोलनमा जान आवश्यक नरहेको भन्दै उनले साँच्चिकै कामदार पठाउन बन्द गरिए छलफलपछि निर्णय लिने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment