Comments Add Comment
No ads found for this position

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमाथिको बहस

केही भन्नु छ भने सरकारलाई भनौं, आयोगलाई होइन

लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर अहिले विरोधका समाचारहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेको देखिन्छ । संसदमा विज्ञापनको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

लोक सेवा आयोगले गत बुधबार ५१५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहका ९१६१ पदको विज्ञापन गरेपछि सो विज्ञापनको विरोध गर्नु पनि त्यही प्रवृतिको एउटा निरन्तरता हो भनेर बुझन सजिलै सकिन्छ ।

धेरै पहिला राजनीतिको आकार सानो थियो । शहर राज्यहरु थिए । कम मान्छेहरु मात्र लेखपढ गर्थे । शासकहरुले राज्यको काम गर्न तिनै पढेलेखेका मान्छेहरुलाई बोलाएर सरकारी पदमा भर्ना गर्थेे । शासक रहेसम्म ती सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्थे । शासकहरु हटेपछि कर्मचारी पनि हट्थे, नयाँ आउँथे ।

विस्तारै राज्यको आकार बढ्यो । राज्यका वासिन्दा विभिन्न जातजातिका हुन पुगे । जनताको शिक्षामा पहुँच बढ्दै गएपछि धनाढ्य र शासकका आसेपासे बाहेकका जनता पनि जान्नेसुन्ने भए । उनीहरुले पनि सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा राखे । तर, उनीहरुको राजनीतिमा पहुँच थिएन । सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न पाएनन् वा सकेनन् ।

शासन प्रणाली परिवर्तन भयो । राजा र सामन्तका ठाउँमा निर्वाचित व्यक्तिहरु शासक बन्न पुगे । निर्वाचित शासक भए पनि उनीहरुले आफुखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र हटाउने पद्दतिको भने स्वाद मानेर उपभोग गर्दै गए ।

जब अमेरिकामा जागिर खोज्दै हिँडेका गरिव, ट्यालेन्ट तर राजनीतिक पहुँच नभएका चाल्र्स जे. गुईटयुले अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए गारफिल्डलाई गोली हानी हत्या गरे । त्यसपछि सरकारी सेवा भर्ना गर्ने विश्वमा प्रचलित स्पोईल सिस्टम परिवर्तन भयो र मेरिट सिस्टमको शुरुवात भयो ।

मेरिट सिस्टम भनेको व्यक्तिमा रहेको गुण वा क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रणाली हो । सरकार नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा संलग्न हुँदा परीक्षा पद्दतिका गोप्यता, तटस्थता र गुणस्तरीयता कायम हुन सक्दैन् । सरकार कुनै न कुनै रुपमा पूर्वाग्रही हुन्छ र योग्य व्यक्तिको छनोट नहुन सक्छ भन्ने तर्कहरु उठे । सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर सरकार प्रत्यक्ष संलग्न नहुने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरुको संविधानमा नै व्यवस्था गरियो ।

लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । सरकारी सेवाका लागि उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्ने लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारी संविधानमा नै प्रष्ट किटान गरिएको छ । नेपालमा भएको लामो राजनीतिक उथलपुथलमा पनि आफनो सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियामा अडिग रही लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यताका परीक्षा सञ्चालन गर्ने र योग्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्दै आएको छ । जनताका छोराछोरीले सरकारी सेवामा आफनो क्षमता अनुरुप प्रवेश गर्न सकेका छन् । कसैलाई भनसुन गर्न दौडनु परेको छैन । लोक सेवा आयोग मेरिटतन्त्रको पर्याय हो । लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति जनताको अगाध विश्वास रहेको छ । जनताको आस्था र विश्वास नै लोक सेवा आयोगको अनुपम संपति हो ।

राजनीतिज्ञहरु सरकारी कर्मचारी “यस म्यान” होस, आफ्ना राजनीतिक नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्ध होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, कर्मचारीतन्त्र तटस्थ हुन्छ र उ वर्तमान सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुटेको हुन्छ । राजनीतिक अपेक्षा त्यतिले पुगेको पाइँदैन । उनीहरु मेरिट प्रणालीमा नभएर आफैंले रोजी-रोजी कर्मचारी राख्न वा भर्ना गर्न उद्यत देखिन्छन् । त्यसमा उनीहरु मेरिट प्रणाली र लोक सेवा आयोग बाधक बनेको देख्छन् ।

लोकसेवा आयोगको विधि र प्रक्रियाविना नै आफ्ना नातेदार, पार्टी कार्यकर्तालाई सरकारी कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्न रुची राख्छन् । यसकारण लोक सेवा आयोगलाई कमजोर सावित गर्दै जसरी हुन्छ, कर्मचारी भर्नामा राइँदाइँ गर्न सरकारहरुले निहुँ खोज्ने गरिरहेको पाइन्छ ।

देशमा थोरै व्यक्तिहरुको मात्रै राजनीतिक पहुँच र सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरु त्यही पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने गराउने दिवास्वप्न देख्ने गर्छन् । सोका लागि लोक सेवा आयोगलाई बदनाम गर्ने वा लोक सेवा आयोगको अधिकार कटौति गर्ने कार्यमा लागेका पनि छन् । यही प्रसङ्गमा लोक सेवा आयोगको ऐन बनाउने प्रक्रिया रोक्ने, बजेट काट्ने, बजेट खर्च गर्न अधिकार खोस्ने प्रयास हुँदै आएको र अहिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर भएका विरोधहरुले स्वतन्त्र आयोगको अस्तित्व संकटमा परेको त होइन भन्ने चुनौति खडा भएको छ ।

सरकारमा बस्नेहरु वा राजनीति गर्नेहरु वा आयोगको तयारी गर्ने उम्मेदवारहरुले पहिले लोक सेवा आयोगले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय राम्रोसँग बुझनुपर्छ । जिम्मेवार पदाधिकारी वा राजनीतिक दलले लोक सेवा आयोगबाट हुने विज्ञापनको विधि र प्रक्रिया बुझेरमात्रै क्रिया-प्रतिक्रिया दिनु उचित हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन ०४७, जुन संशोधनको प्रक्रियामा छ, सो ऐनअनुसार सरकारका विभिन्न निकायहरुमा रिक्त विभिन्न पदहरुको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संकलन गर्छ । विवरण संकलन गरिसकेपछि कति पदपूर्तिका लागि कति विज्ञापन गर्ने हो, सरकारले निर्णय गर्छ । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि कुन सेवाको कुन पदमा कति विज्ञापन गर्ने सबै खुलाई योग्यताको परीक्षण गरी सिफारिस गर्न लोक सेवालाई अनुरोध गरी पठाउने गर्छ । सरकारले विज्ञापन गर भनेपछि मात्रै लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्छ । जबसम्म सरकारले पद रिक्त भएको जानकारी दिने र पूर्ति गर भन्ने अनुरोध गर्दैन, तबसम्म लोक सेवा आयोगले कुनै पनि विज्ञापन गर्दैन । यस अवस्था लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

सरकारले पदपूर्तिका लागि केही समय विज्ञापन रोकेर समायोजन गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनपछि कुन सरकारमा कति कर्मचारी अपुग छ, सो जानकारी भएपछि नेपाल सरकारले ५१५ स्थानीय सरकारका लागि ९१६१ पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई विधिवतरुपमा विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफनो प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टा छुट्टै सरकार हुन् । नेपाल सरकारले सबै ५१५ स्थानीय सरकारलाई अलग-अलग निकायका रुपमा उल्लेख गरी लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेको आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले बताएका छन् ।

निजामती सेवा ऐन ०४७, ले निजामती सेवाको पदपूर्ति समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकछिनलाई मानौं- हरेक स्थानीय निकायले आफंै विज्ञापन गरेका हुन् । छुट्टा छुट्टै सरकारका लागि विज्ञापन गर्दा सो सरकारको रिक्त पदहरुमध्ये पहिले बढुवालाई छुट्याइन्छ । बढुवालाई छुट्याएर बाँकी खुलाद्वारा पूर्ति हुने पदको ५५ प्रतिशत खुलाका लागि र ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुटयाइन्छ ।

कुनै सरकारमा कुनै पदमा एक सिट रिक्त छ भने त्यो सिट बढुवामा जान्छ । दुई सिट रिक्त छ भने एक सिट बढुवामा र एक सिट खुलामा जान्छ । तीन सिट रिक्त छ भने एक सिट समावेशीमा जान्छ । समावेशीमा पनि महिलामा जान्छ । यस रीतले समावेशी सिद्धान्तअनुरुप पद बाँड्दै जाँदा संख्याका आधारमा सबै क्लष्टरमा भाग पुग्न वा नपुग्न सक्छ । यसको अभिलेख रहने भएकाले भविश्यमा हुने अर्को अर्को विज्ञापनमा क्रमशः पहिले कोटा नपाउने क्लष्टरलाई भाग लाग्दै जान्छ । यो लोक सेवा आयोगको स्थापित सिद्धान्त हो । विज्ञापनको संंख्या देख्दा ठूलो तर ५१५ स्थानीय सरकारको हिसावमा हेर्दा सानो छ । अर्थात एक निकायका लागि विभिन्न पदमा गरी करीब १८ रिक्त सिट मात्रै पर्छ । यसकारण समावेशी सिट संख्या सानो हुन गएको हो ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारका रिक्त पदमा लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोग कसले विज्ञापन गर्ने स्पष्ट छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग बन्न सकेको छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह लथालिङ्ग छ । कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ -१२) ले लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आवश्यकता पूर्ति गर्नु पहिलो आवश्यकता पनि हो । यसबाट अधिकार संकुचित नभई राज्य सञ्चालनमा कर्मचारी उपलब्ध हुनाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नै पुग्छ होला ।

नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेपछि विज्ञापन गर्नेे वातावरण बनाइदिन लोक सेवा आयोगले सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउने काम गर्‍यो ।

विज्ञापनका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगमा प्राविधिक अध्ययन गरेपछि कार्यतालिका तथा पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ । समावेशी सिटका लागि प्रतिशत निर्धारणको आन्तरिक तयारी पूरा भएपछि मात्र उम्मेदवारको योग्यता परीक्षणका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको भनाइ प्रवक्ताको छ ।

राज्य सञ्चालनका हरेक विषयहरु राजनीतिक लाभका विषय क्षेत्रहरु हुँदैनन् । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन पनि राजनीतिक लाभको विषय होइन । सक्षम लोक सेवा आयोग सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । तर, संविधान लेखन वा लोक सेवा आयोगको ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रमदेखि नै केही राजनीतिज्ञहरुमा संघ वा प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा आफन्त राजनैतिक कार्यकर्ता वा नातेदारहरुलाई सरकारी कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्न आयोगलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चहरु देखिएका थिए ।

आयोगलाई सक्षम बनाइ गरिव निमुखा जनतालाई सरकारी सेवामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने सोच कतै भएको अनुभव रहेन । अहिले, आयोगले धेरै सोचविचार गरेर मात्र विज्ञापन गरेको देखिन्छ । तापनि, प्रत्येक प्रदेशलाई एक क्लष्टर मान्ने वा कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ अनुरुप विज्ञापनगर्दा अधिकार संकुचित भयो भन्ने विषय कानूनी निरुपणको विषय हुन सक्छ ।

लोक सेवा आयोग जस्तो जनविश्वास प्राप्त संस्थाले विज्ञापन गरिसकेपछि सो विज्ञापनमा नेपाल सरकारको परामर्शमा वा अदालतको आदेशमा बाहेक कुनै पनि हालतमा केही पनि परिवर्तन गर्दैन । यसकारण प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई विज्ञापनप्रति केही भन्नु छ भने कि त नेपाल सरकारलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, कि त अदालत नै जानुपर्ने हुन्छ, लोक सेवा अयोगको आलोचना गर्ने होइन ।

आयोगले विज्ञापन गरेको विषयलाई लिएर विरोध गर्नेहरु या त लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने विधि र प्रक्रिया बुझेका छैनन् या त उनीहरु लोक सेवा आयोगप्रति पूर्वाग्रह राखेर बोलिरहेका छन् ।

(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment