Comments Add Comment
No ads found for this position

सरकारीको तलव बढ्दा निजी क्षेत्रमा दबाव

सरकारी र निजी क्षेत्रमा सेवा-सुविधाको बढ्दो अन्तराल

२१ जेठ, काठमाडौं । नयाँ बजेटले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएपछि निजी क्षेत्रको के होला भन्ने चासो बढेको छ । तर, उद्यमीहरु तलब बढाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यससँगै सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले पनि मासिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।

तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था दयनीय छ । सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

यो पनि प्रभावकारी रुपैमा कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारी पाउनै मुश्किल हुने अवस्थामा न्यूनतम तलब पाएमात्रै काम गर्छु भन्न पनि सक्दैनन् । यसले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सेवा-सुविधाको खाडल बढेको छ । त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई देखाएर बजारमा महंगी बढ्न सुरु भइसकेको छ । त्यसैले निजीक्षेत्रमा कामदारहरु थप मारमा पर्नेछन् ।

सरकारी कर्मचारीको तलबमान

१५ जेठ मा संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका हुन् । बजेटमा नायव सुब्बासम्म २० र त्यसमाथि १८ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा भएको छ । यो घोषणाले सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले न्यूनतम २२ हजार ८ र माथिल्लो तह मुख्य सचिवले ६५ हजार १३६ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक र अन्य भत्ता बढाइएको थियो ।

निजी क्षेत्रको तलबमान

निजी क्षेत्रमा कति श्रमिक कार्यरत छन् र उनीहरुले मासिकरुपमा कति तलब पाउँछन् भन्ने यकिन विवरण नै सरकारसँग छैन ।

श्रमको प्रकृतिअनुसार अत्यन्तै न्युनदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने कामदार-कर्मचारी छन् ।

केही विशिष्टकृत क्षेत्रमा न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएपनि धेरै क्षेत्रमा कम्पनीको क्षमताअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारीको तलब वृद्धिले महँगी बढ्ला ?

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी कार्यालय सहयोगीको भन्दा ९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ कम हो ।

तर, कतिपयको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक पनि लागू भएको छैन । जस्तो कि कतिपय स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिका निजी स्कुलमा १०-१२ हजार तलवमा काम गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, निजी क्षेत्रमा सबैतिर दयनीय स्थिति छैन । कतिपय क्षेत्रमा सरकारीभन्दा ठूलो आकर्षण पनि छ ।

बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षक तालबमान छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ)ले मासिक १८ लाखसम्म तलब पाउँछन् । रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुको सहमतिमा उक्त तलबमान तोकिएको हो । अरु क्षेत्रमा पनि कामदार र कम्पनीको सम्झौताअनुसार तलब छ ।

नेपालमा कुल श्रमिक एक करोड ३५ लाख हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत श्रमिक निजी क्षेत्रको श्रमसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता श्रमिकका सबै खाले समस्या समाधानका लागि श्रम ऐनको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ऐनले निजी क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिकबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसको बजेटसँग सम्वन्ध छैन ।

ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति पुग्यो ?

समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योग वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । दफा १०७ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले के गर्छ ?

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको छ । तर न्यूनतम तलबमै वृद्धिको सम्भावना न्यून छ ।

बजारको अवस्थालाई हेरेर कानुनको परिधिमा रही रोजगादाता र श्रमिकबीच आपसी सहमतिमा तलब बढाउन बाधा नरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै उनले आवश्यक ठानिए पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पारिश्रमिकको आधार दरमा पुनर्विचारका लागि छलफल गर्न सक्ने बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भने बजेटकै कारण निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलबमा तत्काल पुनर्विचार नहुने बताउँछन् ।

गत वर्षमात्रै सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोक्दै ३९ प्रतिशतले श्रमिकको तलब वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । ‘हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको आधार तलब नै वृद्धि गर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँग निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलबको विषय जोडिँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदका उपाध्यक्ष भरतराज आचार्य तत्कालै निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना कम देख्छन् । गत वर्ष नै न्यूनतम् ज्यालादर तोकेर सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा तलब बढाइएको र अर्को वर्ष पुनः न्युनतम् ज्याला वृद्धि हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

उद्योग र सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनसँग उद्योगी व्यवसायीले सौदाबाजी गरेर तलबको विषयमा सबै आशंका चिरेको आचार्य बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘जबरजस्ती तलब बढाउने प्रयास भयो भने उद्योग-व्यवसाय झन् धरासायी हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment