Comments Add Comment
No ads found for this position

टेलिकमलाई २० अर्ब तिर्न पत्र आएपछि कर्मचारी विरोधमा, व्यवस्थापन दबाबमा

२२ जेठ, काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु केही दिनदेखि सरकारको विरोधमा उत्रेका छन् । विरोधको कारण हो, मोबाइल सेवाको लाइसेन्सबापत तिनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर ।

केही महिनादेखि यो रकम तिर्नुपर्ने/नपर्ने अन्योल थियो । नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्न लेखेरै पठाएपछि कर्मचारीहरुले विरोध गरेका थिए ।

तर, पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले टेकिलमले सो रकम तिर्नैपर्ने र त्यसको भुक्तानी ५ किस्तामा गर्न सक्ने निर्णय लियो । त्यसपछि टेलिकम यो रकम तिर्नबाट पन्छिन सक्ने ठाउँ बाँकी रहेन ।

अहिले टेलिकमका कर्मचारीहरु सरकार नै सरकारी कम्पनीलाई धरासायी बनाउन लागेको भन्दै विरोधमा छन् । ५/५ वर्षमा नवीकरण भन्दै २० अर्ब असुल्दा त्यसले कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी हुने तर्क गर्दै उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन पनि गरे । टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित अन्य दुई कर्मचारी संगठनले सरकारी निर्णयविरुद्ध बोले ।

नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल हुने गरी हचुवाको भरमा २० अर्ब रुपैयाँको भार थोपरिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । अझै मन्त्रिपरिषदबाटै यसको निर्णय गराइनु उचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

यसरी तिराइँदै शुल्क

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर नवीकरणका लागि कति शुल्क लाग्छ भन्ने तोकिएको छैन ।

प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गर्दा टेलिकमले रकम धेरै भएको र कानूनी अन्योल भएको भन्दै मानेको थिएन । यसलाई सल्टाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ किस्तामा शुल्क तिर्न सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । यसको अर्थ, नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष आगामी ५ वर्षसम्म ४ अर्ब रुपैयाँका दरले यो शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्नेछ । टेलिकमले माघ २५ गते नै मोबाइल सेवा नवीकरणको लागि निवेदन दिएको थियो ।

कर्मचारीले यस्तो नवीकरण दस्तुर थोपरिए कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । कर्मचारीहरुले यसका कारण कम्पनीको पुँजी तरलतामा असर पर्ने दावी गर्दै आएका छन्

अब पहिलो अनुमतिको १० वर्ष नाघेका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि मोबाइल सेवा अनुमति नवीकरणका लागि २० अर्ब रकम तिनुपर्ने छ । २०६१ सालमा निजी सेवा प्रदायक एनसेल -तत्कालीन मेरो मोबाइल) ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्त स्वीकारेर लाइसेन्स लिएको थियो । उक्त रकम ८ वर्षमा चुक्ता गर्ने एनसेल तयार भएको थियो ।

टेलिकमले २०५६ मा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा लाइसेन्स जारी गरेको थियो । टेलिकमले २०७१ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेर नवीकरण गर्न पायो । तर, महालेखा परीक्षकले २० अर्ब रुपैयाँ नवीरकण शुल्क नउठाएको भन्दै प्राधिकरणका नाममा १९ अर्ब ८० करोडको बेरुजु कायम गर्‍यो ।

यसका कारण प्राधिकरणले यसपटक एनसेलले तिरेको शुल्कलाई आधार बनाएर टेलिकमलाई २० अर्ब शुल्क तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो । तर, एकैपटक २० अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि टेलिकमले सरकारलाई गुहारेको थियो ।

के भन्छन् कर्मचारी ?

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रथम संयोजक लोकबहादुर कटुवाल स्पष्ट कानुन नबनाई हचुवाका भरमा यस्तो निर्णय गर्नु न्यायसंगत नभएको बताउँछन् । ‘नवीकरण दस्तुरबारे स्पष्ट रुपमा कानुन बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी यत्रो रकम संस्थामाथि हचुवाका भरमा तिर्नुपर्ने निर्णय गरिँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

कर्मचारीहरुले आम्दानीका आधारमा मात्रै यस्तो शुल्क तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशी नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा जान रोक्ने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाउँछन् । ‘टेलिकमको हातखुट्टा बाँधिएको छ, त्यसमाथि नवीकरण दस्तुरका नाममा अर्बौं तिर्न भनिएको छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीले यस्तो नवीकरण दस्तुर थोपरिए कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । कर्मचारीहरुले यसका कारण कम्पनीको पुँजी तरलतामा असर पर्ने दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार संस्था हाल ८० अर्ब बराबरको तरलता राखेर चलिरहेको छ । यसबाट २० अर्ब झिक्दा त्यसले कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

व्यवस्थापन भन्छ : विकल्प छैन, अब सच्चियोस्

नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापन पनि सरकारको यो निर्णयसँग सन्तुष्ट छैन । तर, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आएपछि कार्यान्वयनको बाध्यता आइलागेको छ । कम्पनीका एक उच्च अधिकारी एक वर्षजति यो दस्तुरका कारण कम्पनीलाई सामान्य समस्या पर्ने बताउँछन् । तर, रकम तिर्नुको कुनै विकल्प पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत भने एकैपटक २० अर्ब तिर्दा तरलताको समस्या आउने देखेरै सरकारले किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको बताउँछ ।

‘हामी यो वर्ष नेटवर्क विस्तार तीव्र रुपमा गर्दैछौं, सँगै फोरजी सेवाको विस्तार पनि हुँदैछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भ्वाइस सेवाका ग्राहक घटिरहेका कारण विजनेसमा चुनौती थपिएका समयमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न कठिन छ ।’

टेलिकम व्यवस्थापन पनि अब नवीकरण दस्तुरलाई न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताउँछ । एउटा स्पष्ट नीति र नियम बनाएर यस्तो शुल्क नतोके बजारमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई आउन समस्या पर्ने टेलिकमका अधिकारी बताउँछन् ।

गत वर्ष १७ अर्ब नाफा गरेको टेलिकमको यो वर्ष पनि आम्दानी र नाफा घट्दो छ । यसले गर्दा नाफा निकै घट्ने भएपछि बोनस र सेयरको लाभांस प्रभावित हुने चिन्ता कर्मचारीहरुलाई छ

‘अहिले दुई वटा संस्था मात्रै बजारमा प्रतिस्पर्धामा छन्, नयाँ प्रतिस्पर्धी आउने वातावरणलाई यो २० अर्बको प्रावधानले रोकेको देखिन्छ,’ टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षमा नवीकरण बाहेक फि्रक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क, रोयल्टी लगायत गरेर ४ अर्ब माथि तिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँले कसरी आँट गर्न सक्लान् ?’

ती अधिकारी यसबाट कम्पनीको नाफामा केही असर पर्ने स्वीकार्छन् । तर, नाफामा कम असर पर्ने गरी विजनेश विस्तार गर्न रणनीति बनाउने टेलिकम उच्च स्रोत बताउँछ ।

हालको टेलिकम कम्पनीको आम्दानी र खर्चको अवस्थालाई हेर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्चिनुपर्ने अवस्था न्यायसंगत नहुने टेलिकमको पनि भनाइ छ ।

किन विरोधमा कर्मचारी ?

अहिले टेलिकमको व्यवस्थापनलाई भन्दा कर्मचारीलाई २० अर्बले टाउको दुखाएको छ । त्यसको खास कारण पनि छ । टेलिकममा ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कर्मचारीहरुसँग छ ।

यो पटक फोर-जी सेवा विस्तारका लागि झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । गत वर्ष १७ अर्ब नाफा गरेको टेलिकमको यो वर्ष पनि आम्दानी र नाफा घट्दो छ । यसले गर्दा नाफा निकै घट्ने भएपछि बोनस र सेयरको लाभांस प्रभावित हुने चिन्ता कर्मचारीहरुलाई छ ।

यो सर्वाधिक बजार पुँजीकरण भएको कम्पनी हो । यसमा बहुसंख्यक सरकारी सेयर छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपाल टेलिकमको नाफा गत वर्षको तुलनामा करिब २ अर्बले कम छ ।

अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा टेलिकमले ११ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । तर, यो वर्ष वैशाखसम्म ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । ९ महिनामा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कम नाफा भएको देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्ष २९ अर्ब ३९ करोड कमाएको टेलिकमले यो वर्ष २७ अर्ब ५० करोड मात्रै कमाएको देखिन्छ । अरु आय भने २३ करोडले बढेको छ र ४ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । कम्पनीले यो वर्ष कर्मचारी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च कम गर्दै त्यस्तो खर्चको वृद्धिदर घटाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment