Comments Add Comment
No ads found for this position
विचार :

ओली–प्रचण्ड गोप्य सहमति : औसत निकालेर गोली हान्ने ?

‘प्रधानमन्त्री पदलाई रोटीजसरी बाँडेर नखाऔं’

एक वर्ष पार गरिसकेको नेकपाको एकीकृत जीवनलाई पूरै तरङ्गित गर्ने गरी ओली–प्रचण्ड गोप्य सहमतिको चर्चा अझै सेलाएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीको फरक अस्थित्व रहेकै बेला दुई पार्टीका अध्यक्षवीच भएको उक्त सहमति नवनिर्मित नेकपाको सम्पत्ति बन्न सक्छ, बाध्यकारी कानुन बन्न सक्दैन ।

सबैलाई थाहा छ– सत्य कहिलेकाहीँ अप्रिय हुन्छ र धेरैले सत्य बोल्न पनि आँट गर्दैनन् । गएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको जनमत जति संख्यामा प्राप्त भए पनि पार्टीको अधिकांश सांगठानिक एकता एउटा निश्चित मापदण्ड र अनुपातका आधारमा भएको छ । सांगठानिक एकतामा दुबै पक्षले व्यवहारिक लचकता पनि प्रदर्शन गरेका छन् ।

संघर्षका फरक परम्परा र स्कुलिङ्बाट समायोजनमा आएका अधिकांश नेता कार्यकर्ता आज महान अन्तरघुलनको चरणमा छन् । दुबैतिरका सफल सांंगठानिक अनुभवलाई सिर्जनात्मक किसिमले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगाउनसमेत शुरु गरिसकेका छन् ।

सहमतिमा उल्लेख भएका तीनवटा बुँदा सिर्जनात्मक ढंगले लागू भइसकेका छन् । निश्चित अनुपात र मापदण्डका आधारमा पार्टी संगठनको समायोजन, दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली सफलतापूर्वक नेकपामा लागू भइसकेका छन् । सहमतिको एक नम्बर बुँदा पार्टी सदस्यको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको छ । पार्टीको विचार निर्माणमा सहभागी हुन पाउने पार्टी सदस्यको नैसर्गिक अधिकारलाई दुई नेताको गोप्य सहमतिले कटौति गर्न सक्दैन ।

नेकपा आगामी दिनमा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काईशौं शताब्दीको जनवाद, माओवाद वा अर्को कुन विचारको आधारमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नेकपाका शीर्ष नेताको मात्र होइन, लाखौं पार्टी सदस्यको उत्तिकै सरोकारको विषय हो ।

जसरी सांगठानिक एकता एउटा निश्चित अनुपात र मापदण्डका आधारमा टुङ्गिदैछ, त्यसरी वैचारिक समायोजन टुङ्गिदैन । यहाँ अर्थशास्त्रीलाई ब्यङ्ग गर्ने एउटा किस्साको स्मरण हुन्छ । किस्सा यस्तो छ – एकपटक एउटा अर्थशास्त्री एक्लै जंगलको बाटो जाँदै थियो । उसको बन्दुकमा केवल एक गोलीमात्र थियो । उसको अगाडि दुईतर्फबाट बाघ आए । दुई बाघको वीचमा (दुरीको औसत निकालेर) उसले गोली पड्कायो !

यसरी विचारको निर्माण ‘औसत निकालेर गोली हान्ने’ तरिकाले हुन सम्भव छैन । अहिलेसम्म चलनमा रहेका जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादबाट केही कुरा कपी–पेष्ट गरेर पनि नेकपाको सिद्धान्त बन्न सक्दैन । फेरि पाँचवटा मुख्य विशेषता– दीर्घकालीन जनयुद्ध, नयाँ जनवाद, महान अग्रगामी छलाङ्, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति र विपरीतहरुको एकत्वसहितको निरन्तर क्रान्ति–बोकेको माओवाद र चौधवटा मुख्य विशेषता– बोकेको जबज आधारभूत रुपमै भिन्न छन् । दुवै सिद्धान्तका कुनै विषय वा विशेषता मिसमास गर्नै मिल्दैन, सकिँदैन । अरु त अरु, यो सहमतिकर्ता ओली र प्रचण्डको तागत बाहिरको कुरा हो ।

नेकपाको एकतालाई मजबुत र दीर्घकालीन बनाउने हो भने सांगठानिक एकतामा हदैसम्मको लचकता र विचारमा प्रष्टता र दृढता आवश्यक छ । नेकपाको विचार निरुपण हुन निम्न प्रश्नहरुको सबैलाई चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ः

–अबको नेकपा जबजले भनेजस्तो सत्ता प्राप्ति र सञ्चालन पूर्ण लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नेछ वा एक्काईसौं शताब्दीको जनवादले भनेजस्तो जनसेनाद्वारा सत्ता कब्जा गरिसकेपछि प्रतिक्रान्ति रोक्न ‘जनवादी राज्यको संवैधानिक सीमाभित्र प्रतिस्पर्धाको र चक्रीयरुपमा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु जनतामा जाने व्यवस्था’ गर्नेछ ?

–अबको नेकपा जबजले भनेजस्तो जनतामा आधारित कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर सत्ता प्राप्ति र सञ्चालन दुबैमा जनता निर्णायक बनाउने हो कि एक्काइसौं जनवादमा भनिएजस्तो दुबैमा जनसेना निर्णायक बनाउने ?

–अबको नेकपा जबजले व्याख्या गरेजस्तो राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा जनवादीकरण र राष्ट्रिय एकताको पक्षपोषण गर्ला कि एक्काईसौं शताब्दीको जनवादले भनेजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय र क्षेत्रिय स्वशासनको पक्षपोषण गर्ला ?

उत्तर घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पछिल्लो विकल्पमा नेकपा जानै सक्दैन । भलै एकताको मर्म जोगाउन र फेस सेभिङ्गका लागि सबै सम्वेदनशील भइदिनु पर्ने र फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अप्ठ्यारो छँदैछ ।

सहमतिको एक नम्बर बुँदामै आगामी एकता महाधिवेशनमा अल्पमत र बहुमतको आधारमा नभए सहमतिका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा नेतृत्व निर्माण हुनु असाध्य राम्रो कुरा हो । तर, नेतृत्व निर्माणमा निरपेक्ष एकता वा कुनै हालतमा एकता वा जबर्जस्ती एकता भन्न थालियो भने नेकपारुपी समुन्द्रमा यो सम्भव हुँदैन ।

खुल्ला परिवेशमा आइसकेपछि तत्कालीन माओवादीमा बलपूर्वक हुने गरेका सहमतिका प्रयासले त्यो पार्टीलाई एक राख्न सकेनन् । कहिले मणि–मात्रिका कहिले किरण– वादल– विप्लव त कहिले बाबुरामहरुको बहिर्गमन भइरह्यो । तत्कालीन नेकपा(एमाले)को छैठौं महाधिवेशनमा पछिल्ला दिनमा जस्तै नेतृत्व निर्माणमा लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरेको भए एमालेले ०५४ सालमा विभाजनको पीडा भोग्नु पर्ने थिएन । त्यसकारण भन्न परोइन, नेतृत्व निर्माण समस्त नेता कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यको समान सरोकारको विषय हो, एक–दुई नेताको सहमति र लेनदेनको विषयमात्र होइन ।

थाहा भएकै हो, अहिलेको राजनीतिक बजारमा तरंग ल्याउने सहमतिको चौथो बुँदा हो । जसमा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ । सम्पूर्ण नेकपालाई थाहा छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन बाम गठबन्धन चुनावमा गएको थियो । मतदाताले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार पाँच वर्षका लागि ओलीको हातमा सुम्पिएका हुन् । संघीय सांसदको हातमा सुम्पिएका हुन् ।

सहमतिमा उल्लेख भएझैं कुनैबेला आवश्यकता प¥यो भने सम्पूर्ण पार्टी सदस्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय र मतदाताको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नेकपा संसदीय दलले प्रक्रिया बमोजिम निर्णय गर्ने नै छन् । तर, देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदलाई रोटी बाँडेर खाने जसरी बुझ्ने गल्तीचाहिँ किमार्थ गर्न हुँदैन ।

(लेखक नेकपाका नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment