Comments Add Comment
No ads found for this position
बहसमा लोकसेवा आयोग :

लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

कोही किन आन्दोलित, कोही किन मौन ?

लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ ।

विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा पनि विज्ञापन खुलाइएको छ । त्यसमा आरक्षण कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या हुन्छ । तर, एउटै समूहअन्तर्गत धेरै संख्या माग गरिएको सीटमा पनि आरक्षण तर्फको सिटमा कटौती गरिएको छ । त्यसैले यो विरोध भएको हो ।

यो विरोधको रमाइलो पक्ष के छ भने सीमान्तकृत समुदायका युवाहरु मात्र असन्तुष्ट देखिएका छन् । मधेसका युवाहरु आक्रोशित देखिएका छन्, जनजाति समुदायका युवाहरु पनि आन्दोलित छन्, दलितहरु अलिअलि विरोधका कुरा गर्दैछन् । तर, आरक्षण पाउने महिलाहरु मौन छन् । उनीहरु धेरै दुःखी भएको, असन्तुष्ट भएको देखिँदैन ।

त्यसैले यहाँ कोही किन मौन छ र कोही किन आन्दोलित छ, यो पनि बिश्लेषणको बिषय हो ।

विरोधको मूल कारण नै संख्या हो । संख्या निर्धारण कसरी हुनुपुग्यो ? यसको राजनीति बुझ्न जरुरी छ । यसमा धेरै गम्भीर गृहकार्य गरेर गरिएको हो ।

यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा षड्यन्त्र भएको छ । क्लस्टरिङ तीन प्रकारले गरिएको छ । अथवा, यसको तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

पहिलो, भौगोलिक हिसाबले । भौगोलिक क्लस्टरिङ भनेर कुनकुन ठाउँको सीटहरुलाई एक ठाउँमा जोडेर अर्थात समूह बनाएर विज्ञापन गरिएको छ भन्न खोजेको हुँ । दोस्रो, आरक्षित समूहभित्र गरिएको क्लस्टरिङ । तेस्रो, पद/सेवा/समूहहको क्लस्टरिङ ।

पहिला भौगोलिक क्लस्टरिङको कुरा गरौं ।

लोकसेवाको दाबी छ कि स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो, प्रदेश छुट्टै सरकार हो, केन्द्र पनि छुट्टै सरकार हो । तसर्थ स्थानीय तहबाट माग भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगसम्म आइपुगेको हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।

विज्ञापन निकालेको लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले हो तर, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । एक प्रकारले विवादको जड यो पनि हो ।

त्यसो भए के लोकसेवाले नयाँ संरचनाअनुसार काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो त ? थिएन । ठीकै छ, लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला । तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन सकिन्थ्यो ।

तर, किन गरिएन ? लोकसेवा मात्र होइन, नेपाली राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विचार निर्मातामा एकै प्रकारले एकै जातको वर्चश्वमा रहेको हुनाल यो काम पनि बर्चस्वशालीहरुको जातिय अनुकुलतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो । यो नेपालमा भएका आन्दोलनहरुको मूलमर्मलाई बुझेर गरेको होइन । नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गरेको पनि देखिएन ।

आरक्षणतर्फको सीट संख्या कसरी घट्छ, त्यो मात्रै ध्यानमा राखेर क्लस्टरिङ गरिएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नलाई जहाँ जेलाई आधार बनाउनु पथ्र्यो, त्यसैलाई आधार बनाइएको छ । त्यसैले आयोग स्थानीय तहलाई एउटा युनिट मानेको छ । तर, विज्ञापन गरेको अञ्चलका आधारमा गरेको छ । जति सानोसानो समूह बनाएर विज्ञापन गरिन्छ, समावेशीतर्फ सीट त्यति नै घटने हो । खुलातर्फको सीट त्यति नै बढने हो । अहिले गरिएको पनि त्यही हो ।

 

 स्थान सामान्य प्रशासन समूह लेखा समूह
अधिकृत सहायक अधिकृत सहायक
खुला आरक्षण खुला आरक्षण खुला आरक्षण खुला आरक्षण
धनकुटा ७७ २३ २१० ८५ २९ ६७
इलाम २० ११२ ४३ १७ ३८
खोटाङ १९ १०७ ३६ १२ ४०
जलेश्वर १०० २८ ३०३ १२५ ४७ १०३ २०
काठमाडौं ३४ २२१ ८८ २३ ८१
हेटौंडा ३५ १५६ ६५ १० ४३
पोखरा ३२ २४१ ९४ २४ ८०
बाग्लुङ १८ १०२ ४७ १८ ३७
बुटवल ३५ १४९ ६१ २५ ६०
दाङ ९३ २७ १७८ ७२ २१ ७१
सुर्खेत ३० १६६ ६८ २१ ४१
जुम्ला १२ ७१ २८ १४ २०
दिपायल २२ १८५ ७५ ३२ ५१
महेन्द्रनगर ३७ १४५ ५८ ३७ ५५

एकछिनलाई मानौं, हाम्रो संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट बिज्ञापन गरियो । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा हेरौं ।

२० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन ।

केही वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियो । त्यसको परीक्षा केन्द्रहरु काभ्रे, हेटौंडा, सिन्धुलीमा राखिएको थियो । प्रदेश नम्बर दुईमा एउटा पनि केन्द्र थिएन । यही हो संरचनागत विभेद

हुनुपर्ने त अर्कै थियो । २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा बितरण गर्नुपर्ने थियो । तर लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग गर्‍यो ।

सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद/समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । अर्कै तस्वीर आउथ्यो । त्यो पनि गरेन । लोकसेवाले गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो ।

अब प्रदेशको कोणबाट पनि हेरौं । प्रदेशको हिसाव गर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तरगत लोकसेवाको धनकुटा, इलाम र खोटाङ कार्यालयबाट विज्ञापन भएको छ । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको कार्याय भएकाले सप्तरी र सिराहाका सिट पनि खोटाङ अन्तरगत नै गएको हुनुपर्छ । तर, मोटामोटी के मान्न सक्छौं भने तीन कार्यालयको विज्ञापन प्रदेश १ भरिलाई समेटेको छ ।

तीनवटै कार्यालयबाट आएको सिटलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा समूहको कुल सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गरेको भए तस्वीर अर्को आउँथ्यो । जस्तो- धनकुटाबाट ७७, इलामबाट २० र खोटाङबाट १९ जना सामान्य प्रशासन समूह अन्तरगत अधिकृत पदका लागि विज्ञापन भएको छ । कुल ११६ सीट भयो । यसलाई शतप्रतिशत मानेर ५५ प्रतिशत गर्दा ६४ खुला र बाँकी ४६ सीट समावेशीतर्फ जानुपर्ने हो । तर विज्ञापनमा खुलातर्फ ९२ र आरक्षणमा २४ मात्र खुलाइएको छ । प्रदेशलाई एउटा युनिट मानेर विज्ञापन गरेको भए समावेशीतर्फ दोब्बर सीटको विज्ञापन हुनुपर्ने थियो ।

अरु दुईटा उदाहरण पनि हेरौं ।

यस विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत अधिकृत पदका लागि देशभर कुल ५७५ सीटका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यदि सबैलाई एक ठाउँमा राखेर विज्ञापन गरेको भए अर्थात सिंगो नेपाललाई एक युनिट मानेको भए ५७५ को ५५ प्रतिशत (३१६ सीट) खुलातर्फ जान्थ्यो र ४५ प्रतिशत (२५९ सीट) आरक्षण तर्फ जान्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै इकाई मान्दा खुलातर्फ ४७४ र आरक्षणतर्फ केबल १११ सीट आयो ।

आरक्षित समूहभित्रको वितरण त झनै उदेकलाग्दो छ । महिलाले ८५ सीट पाउनुपर्नेमा ७५ सीट पाएको छ ।

आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा केबल १४ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट पाएको छ । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सीट पाएको छ ।

अब पद, सेवा, समूहको क्लस्टरिङलाई हेरौं । उदाहरणका लागि लेखा समूह, प्रशासन सेवाका लागि दुईखाले अधिकृतको पद कायम गरिएको छ । एउटा लेखा अधिकृत र अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकृत । त्यही सेवा समूह अन्तर्गत सहायक पदका लागि पनि यसरी नै गरिएको छ । र विज्ञापन गर्दा यिनै मापक भइदिन्छ । जस्तो अहिलेको विज्ञापनमा देशभरीमा लेखा समूह अन्तर्गत कुल ३४३ अधिकृत पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, सबै खुलातर्फ मात्र विज्ञापन गरिएको छ । एउटा पनि आरक्षणतर्फ छुटयाइएन । किनभने लेखा अधिकृत र आन्तरिक लेखा परिक्षक अधिकृतका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिएको छ । अरु स्थानीय तहलाई इकाई मानेको त छँदैछ । सीधा हिसाबले सबै लेखा अधिकृतलाई एउटै डालोमा राखेर विज्ञापन गरिएको भए खुलातर्फ १८७ जान्थ्यो भने १५६ आरक्षणतर्फ जान्थ्यो ।

कलस्टरिङमा अर्को पनि षडयन्त्र गरिएको छ । जस्तो कि प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत सहायक पदका लागि उही धनकुटा केन्द्रमै दुईटा फरकफरक विज्ञापन गरेको छ । एक ठाउँमा ७१ जना सहायक पदका लागि मागेको छ भने अर्को ठाउँमा ५४ जना । यो खण्डिकरणको षडयन्त्र हो ।

जसरी ठेकापट्टामा टेण्डर छल्नका लागि ठूलो आयोजनालाई सानो-सानोमा टुक्रा गरिन्छ, त्यसरी नै आरक्षणको सीट कटौती गर्नका लागि खण्डीकरणको षड्यन्त्र भयो । यसरी सबै समूहमा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन, लेखा, सिभिल इन्जिनियरिङ सबैतिर ।

अर्को पनि पक्ष छ, यसअघि अधिकृतको विज्ञापन लोकसेवाको अञ्चल कार्यालयले गर्दैनथ्यो । केन्द्र वा विकास क्षेत्रले हेथ्र्यो । अहिले यति धेरै संख्यामा विज्ञापन गर्दा अधिकृतका लागि संविधानले नै चिन्ने अञ्चलतिर किन पठायो लोकसेवाले ? जता जाँदा आफ्नो जातीय समूहलाई अनुकुल हुन्छ, आरक्षणको सिट कम हुन्छ, त्यही फर्मुलाको खोजी भयो । जति सानो इकाईमा टुक्राउन सकियो, आरक्षणतर्फ त्यति कम सिट जाने भएकाले स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको हो । यो संविधानको मर्म, सीमान्तकृतहरुको मुलधारिकरणको राष्ट्रिय प्रयास र चाहना दुबैको विपरित छ ।

लोकसेवाका पदाधिकारीहरुले बेलाबेला मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, लोकसेवाले आफ्नो राय किन दिएन ? संवैधानिक आयोगको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने कि राज्यको नयाँ संरचना, संविधानको स्पिरिटलाई पनि आत्मसाथ गर्ने हो ? अर्को, कानुन पनि त न्याय संगत बन्नुपर्‍यो । आयोगको पदाधिकारीहरुले नै छातीमा हात राखेर भनुन् न त, यो विज्ञापनले सीमान्तकृतहरुलाई न्याय गरेको छ ? संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणको प्राबधानलाई न्याय गरेको छ ?

त्यसैले यो जेरिमेन्डरिङ हो । लोकसेवाको हकमा पहिलो पटक भएपनि अन्य विज्ञापनहरुमा यसअघि पनि जेरिमेन्टिङ भइसकेको हो । केहीबर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयमा २/३ सिट वितरण गरेर विज्ञापन गरेको थियो, जसले गर्दा समावेशीतर्फ अत्यन्त थोरै सीट परेको थियो । जाँच केन्द्रीय कार्यालयले लिने । नियुक्ति, सेवा सुविधा सबै केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने तर, विज्ञापन गर्दा विभिन्न कार्यालय अन्तर्गत टक्र्याएर गर्ने षडयन्त्र नै जेरिमेन्डरिङ हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यस्तो हुने गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि यही गरिएको हो । यो षडयन्त्रको सिद्धान्त हो ।

योपटक लोकसेवाबाटै ठूला संख्यामा विज्ञापन भएकाले संगठित रुपमा विरोध भएको हो । तर यस बिषयमा नेपालका पोलिसी मेकर, डिसिजन मेकर र ओपिनियन मेकर सबै चुप छन् । हिजो मधेस आन्दोलनलाई गाली गर्नेहरु, यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भन्नेहरु आज कता हराएका छन् ? किन मौन छन् ? अस्ति घनश्याम भुसालले भन्नभयो कि यहाँ ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । म त भन्छु, मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गर्ने सबालमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । मूलधारका मिडियाले पनि यो त संवैधानिक निकायले गरेको हो, त्यसलाई दबाव दिन मिल्दैन भनेर मौनता साँधेर बस्छन् । दुर्भाग्य, सीमान्तकृतहरुसँग यसको हिसाब-किताव गर्ने, तर्क निर्माण गर्ने मान्छेको अभाव छ । अस्ति राजेन्द्र महतोले भन्नु भएको थियो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भाङ खाएर लेखिएको हो ? मलाई त लाग्छ, मधेसी मन्त्री/नेताहरुले भाङ खाएर राजनीति गर्छन् । अहिलेको यो विज्ञापनबारे मन्त्रिपरिषदबाट पास भइरहँदा मधेसी मन्त्रीहरु के हेरेर बसेका थिए ? कहाँ गएका थिए ?

मधेसी नेताहरुको राजनीतिमा कुन कुरा प्राथमिकतामा पर्दोरहेछ, बुझ्नै गाह्रो । हुनै नसक्ने संविधान संशोधनको अलाप गरेर बस्नुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र ? तर औपचारिकता निर्वाह गर्नका लागि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पन्छिन खोजेका छन् ।

खुलामा जाँदा के समस्या ?

लोकसेवा विज्ञापनको यो सिंगो प्रकृयामा खुलातर्फ धेरै सिट गएको छ, आरक्षणतर्फ घटेको छ । यसले के बिगि्रयो त ? खुलाबाट जाँच दिए भइहाल्यो नि । महिलाले बढी सिट पायो, उ पनि त आरक्षित समूहमै छ । यो बडो गज्जबको प्रश्न हो ।

तर, समस्या पनि यहीँ छ । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा लोकसेवामा खासगरी प्रशासन र लेखातर्फ पास हुनेमा खास प्रवृति देखिएको छ । जसको मातृ भाषा नेपाली छ, उनीहरु बढी उत्तीर्ण भएका छन् । क्षेत्रगत हिसावले मध्यपहाडी जिल्लाहरु र जातीय हिसावले उच्च जात खासगरी बाहुन बढी उत्तीर्ण भएका छन्, थोरै क्षेत्री पनि । एक जातको बढी वर्चश्य भयो, यसलाई समोवशी बनाउनुपर्छ भनेर बिगतमा अनेक आन्दोलनहरु भए । र त आरक्षणको व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि विभिन्न क्लस्टरहरु छुट्याइएको छ ।

अहिले पनि हेर्नुस्, खुलातर्फ ८०/९० प्रतिशत बाहुन जातका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । अलिकति क्षेत्री र अलिकति नेवार समुदायका पनि हुन्छन् । जनजाति, मधेसी, दलितहरु त आरक्षणतर्फ मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । १० वर्षको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने खुलातर्फ सिट त बाहुनका लागि आरक्षणजस्तै भएको छ । महिलाका लागि छुटयाइएको ३३ प्रतिशत सीटमा पनि झण्डै ८० प्रतिशत बाहुन महिलाहरु मात्रै आउँछन् । सीमान्तकृतलाई दोहोरो बेफाइदा भयो । त्यसमा पनि यो पटक ठूलो षड्यन्त्र नै भयो ।

यसबारे एउटा व्यक्तिगत प्रसँग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

अस्ति घनश्याम भुसालले भन्नभयो कि यहाँ ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । म त भन्छु, मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गर्ने सबालमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ।

सन् २०११ तिर हो, पोखरामा संघीयता र समावेशीतासम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भएको थियो । नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राध्यापक लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथुसहित मेरो पनि प्रस्तुती थियो ।

मैले नेपालको राज्य संरचनामा दुईखालको समस्या छ, संरचनामा र कार्यशैली भने । संरचनामा भनेको ऐन कानुन नियम यसरी बन्यो कि यो राज्य केन्दि्रकृत रह्यो र असमावेशी भयो । त्यसैले माओवादी, मधेसी र जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा नै राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने थियो । केन्दि्रकृत छ, त्यसकारण संघीय बनाउनुपर्‍यो । राज्य असमावेशी छ, त्यसकारण समावेशी बनाउनुपर्‍यो ।

प्रशासनमा हेर्नुस्, ७०/८० प्रतिशत बहुन क्षेत्री मात्र भए । न्यायालयमा ९० प्रतिशत बहुन मात्र छन् । सुरक्षा निकायमा ७०/८० प्रतिशत तिनै भए, केही मात्र आदिवासी जनजाति रहेको देखिन्छन् । नेवारलाई पनि जानजातिमा राख्ने हो भने प्रशासनमा थोरे उपस्थिति देखिन्छ । त्यसैले यो देशको बन्दुक, पैसा र कलम चलाउने ठाउँमा एक जातको वर्चश्व भयो, यसलाई समावेशी बनाउन समावेशीकरण मुद्दा उठेको हो मैले भनेको थिएँ ।

एकजनाले प्रश्न गर्नुभयो, म बाहुन हुँ तर, हलीको छोरा हुँ । टुप्पी कसेर पढेपछि लोकसेवा पास गरेर शाखा अधिकृत भएको हुँ भने मैले कहाँ विभेद गरेँ ? यो प्रश्नले मलाई रन्थन्यायो । बाहुनले त विभेद गरेको होइन, हामीले सबै बाहुनलाई गाली गरेको पनि होइन । तर, हाम्रो प्रस्तुतीले ब्राम्हण समुदायलाई च्वास्स घोच्दोरहेछ । जुन अत्यन्त स्वाभाविक थियो ।

तर, मैले भनें यदि ५० जनाका लागि विज्ञापन हुन्छ भने ४० जना तपाईँकै जातको मान्छे मात्र पास हुन्छ, किन ? मैले हेर्ने त आफ्नो समुदाय र गाउँठाउँको मान्छे छ कि छैन । हो, म त्यस्ता नामहरु अपवाद जस्तो मात्रै देख्छु । मेरो मनमा प्रश्न उठिरहन्छ, आखिर यस्तो किन हुन्छ ? तपाईहरुले कुन खोलाको पानी खाएर जाँच दिनुहुन्छ, ता कि फटाफट पास हुनुहुन्छ ? अनि हाम्रो समुदायको मानिसहरु किन जहिल्यै फेलमात्रै हुँदोरहेछ ? यो लोकसेवाको संरचनामा समस्या छ कि हाम्रो रगतमा ?

अर्को प्रश्न आयो, के सबै बाहुन-क्षेत्री शासक/प्रशासक भएका हुन् र ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो प्रश्न हो ।

यो प्रश्न सुनेपछि मेरो मनमा अर्को प्रश्न उठ्यो ।

‘सबै बाहुन/क्षेत्रीशासक/प्रशासन त होइनन् तर, शासक/प्रशासक जति सबै बाहुन/क्षेत्री मात्र किन र कसरी भए ?

लोकसेवाको विभदेकारी संरचना

यो घटनापछि मैले लोकसेवाको संरचनालाई अझ नजिकबाट हेर्न थालें । लोकसेवाको अफिस कहाँ-कहाँ छ भनेर हेरौं । पञ्चायतकालमा स्थापना भएको उसको कार्यालय, केन्द्र, विकास क्षेत्र र अञ्चलका आधारमा छन् । त्यसो भए मधेसमा कति कार्यालयमा छन् भनेर हेरेँ । मेरो सप्तरी जिल्ला रहेको सगरमाथा अञ्चलको कार्यालय खोटाङमा छ । जनसंख्याका हिसाबले सिराहा र सप्तरीमा जति छ, बाँकी चार पहाडी जिल्लामा त्यति कहिल्यै रहेन ।

अञ्चलस्तरीय सबै कार्यालय सप्तरी र सिरहामा रहे । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सेना, कर कार्यालय, अदालत, अस्पतालदेखि क्याम्पससम्म सबै अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरु सप्तरी र केही सिराहामा रह्यो ।

अर्थात जागिर गर्ने सबै कार्यालय राजविराज र लहानमा हुने तर, जागिर दिने अफिस भने खोटाङमा ? अहिले त खोटाङको दिक्तेलसम्म जीप चढेर जान सकिन्छ तर, केही वर्षअघिसम्म राजविराजको मानिस नाइट बस चढेर काठमाडौं आउँथे । ब्याकमा टिकट किनेर तारा एयर चढेर दिक्तेल जानुपर्ने अवस्था थियो । यो संरचनागत विभेद हो कि होइन ?

अर्को, बारम्बार प्रश्न आउँछ, मधेसका मान्छेहरु प्राविधिकतर्फ ओभरसियर, अमिन, इन्जिनिययरमा लोकसेवा पास गरेरै गएका छन् । प्रशासनमा आउने रुचि नै नभएको होइन र ?

यसको अर्कै कथा छ । प्राविधिकतर्फ धेरैको अंग्रेजी भाषामा परीक्षा हुन्छ । विषयवस्तु केन्द्रित वस्तुगत प्रश्न हुन्छ । निजामती सेवातर्फ नेपाली भाषामा परीक्षा हुन्छ र यहाँका नेपाली भाषीहरुले आफ्नो अनुकुल १४ अञ्चल, ७७ जिल्लाका भाषा संस्कृतिका जे सोधे पनि हुने गरी पाठ्यक्रम बनाएका छन् । त्यसैले लोकसेवाले गरेको संरचनागत विभेद यो हो । सबै समूहमा प्राविधिकजस्तै अंग्रेजी भाषामा जाँच होस् त परिणाम फरक आउने छ ।

कुन विषयलाई कति भार दिने पनि महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । सबै जाँच अंग्रेजी भाषामा लिइयोस्, गणितलाई बढी भार दिइयोस्, वस्तुगत प्रश्नहरु बढी सोधियोस् त निजामतीमा पनि बेग्लै परिणाम आउँछ । त्यसैले कोर्षको डिजाइन, परीक्षाको माध्यम भाषा छनोट, भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाइने सीटहरुलाई कसरी क्लस्टरिङ गर्ने जस्ता पक्षहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने रहेछ । यसमा लोकसेवाले विभेद आजमात्र गरेको होइन, हिजो पनि गरेको हो, अस्ति पनि गरेको हो ।

५/६ वर्ष अगाडि भएको एउटा छलफलमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सोध्नुभयो- जिन्दगीभर कांग्रेसले मधेसमा राजनीति गर्‍यो, मधेसमा गएर लुकीलुकी संघर्ष गरेर बस्यौं । तर, एकाएक मधेसले किन हाम्रो साथ छोड्यो ?

मैले भनेँ- पञ्चायतले बनाएको संरचनामा कांग्रेसले पुनरविचार किन गरेन त ?

उहाँले फेरि सोध्नुभयो- के छ र त्यस्तो ?

सप्तरी र सिराहामा जहाँ चामल मीठो खान पाइन्छ, तरकारी सजिलै पाइन्छ, त्यहाँ कर उठाउने, बन्दुक चलाउने, मुद्दा मामिला हेर्ने कार्यालय बनाइदिनुभयो । अनि जागिर दिने कार्यालय खोटाङमा रहृयो । पञ्चायतले बनाएको यो संरचनागत विभेदको समाधान खोज्ने काममा कांग्रेसले किन केही गरेन ? त्यसैले संघर्षको बेला कांग्रेसले मधेस र मधेसीलाई सम्झिने तर राज्यको स्रोतमा पहुँच, अवसर बाँडफाँटको बेला पञ्चायती शैलीलाई मन पराउने भएर मधेसीहरुले धेरै मानेमा कांग्रेस र पञ्चायतमा खासै फरक दखेनन् ।

यो त भयो सगरमाथा अञ्चलको कुरा भयो । सबै कार्यालय हेर्नुभयो भने जलेश्वरको कार्यालय मात्रलाई मधेसमा रहेको मान्न सकिन्छ । यदि भूगोलको हिसावले हेर्ने हो भने महेन्द्रनगर, दाङ र बुटवलमा पनि छ । देशको आधा जनसंख्या मधेसमा हुने तर लोकसेवाको कार्यालय पहाडमा बढी हुने । मधेसी समाजमाथि शासन गर्ने प्रहरी प्रशासनका ठूलाठूला कार्यालय मधेसमा हुने अनि लोकसेवाको कार्यालय पहाडमा । मधेसमा कर बढी उठने भएकाले भन्सार र कर कार्यालयहरु सबै मधेसमा हुने अनि जागिर दिने कार्यालय जति पहाडमा हुने ।

केही वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियो । त्यसको परीक्षा केन्द्रहरु काभ्रे, हेटौंडा, सिन्धुलीमा राखिएका थिए । प्रदेश नम्बर दुईमा एउटा पनि केन्द्र थिएन । यही हो संरचनागत विभेद ।

त्यसैले मेरो निष्कर्ष छ, पञ्चायत कालमा शासन सत्तामा वर्चश्व स्थापित गरेका जात/समुदायको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिनका लागि लोकसेवाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसैअनुरुप लोकसेवाका कार्यालयहरु खोलिएको हो । कोर्ष डिजाइन भएको हो, परीक्षा प्रणाली तय भएको हो । आज पनि लोकसेवाले त्यसकै लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैले लोकसेवा, लोकसेवा होइन, ‘बाहुन सेवा’ जस्तै बन्न पुगेको छ । यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, ब्यापक पुनर्संरचना हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment