Comments Add Comment
No ads found for this position

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा ‘स्पोइल्स सिस्टम’ को पुनरुत्थान

मेरिट प्रणालीको सत्यनास होस् ! सरकारको जय होस् !

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने र निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने निर्देशनले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं लाख परीक्षार्थीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगको साख भत्काउने काम भएको छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासन अहिले विश्वबाट लोप भैसकेको स्पोइल्स सिस्टम (लुट पद्दति) को पुनरुत्थानको प्रसव वेदनाले छट्पटिएको छ ।

संसद चलिरहेका बेलामा सार्वजनिक प्रशासनसँग चासो राख्ने केही विषयहरुले संसदमा एकैचोटि प्रवेश पाएका छन् । पहिलो, आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा परियोजना प्रमुख करारमा राख्ने प्रस्ताव आयो । दोस्रो, संसदमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सचिव करारमा राख्ने अवधारणा आयो, तेस्रो, प्रोग्रेसिभ क्याप्टलिज्म (प्रगतिशील पुँजीवाद) सरकारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने भावना व्यक्त भयो र चौथो, करारमा कर्मचारी राख्ने आग्रहसहित स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगको विधिसम्मत विज्ञापनको विरोध र रद्द गर्ने निर्देशन आयो, जुन ‘स्पोइल्स सिस्टम’को चरित्रसँग मिल्छ ।

संसदमा प्रोग्रेसिभ पुँजीवादको विषय पनि उठ्यो । प्रगतिशील पुँजीवादको खोजी, करारमा सरकारी कर्मचारी राख्ने उद्घोष र करारमा कर्मचारी राख्ने आग्रहसहित स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगको विधिसम्मत विज्ञापनको विरोध, संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने र निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने निर्देशन र सरकारमा बस्नेहरुको आफुखुसी सरकारी निकायमा सोझै कर्मचारी भर्ना गर्ने कुत्सित ईच्छाबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्न सकिँदैन ।

सरकारको भूमिका कमजोर भएको कारण आर्थिक विकासमा गतिशीलता आउन नसकेकाले उदारवाद अब असान्र्दभिक बनेको भन्दै प्रोगे्रसिभ पुँजीवादको अवधारणा नोवल पुरस्कार विजेता जोसेप स्टिगलिट्जले राखेका थिए ।

के हो ‘स्पोइल्स सिस्टम’ ?

‘स्पोइल्स सिस्टम’ का प्रवर्तक अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयु ज्याक्सन हुन् । उनले आफू निर्वाचित भएपछि पहिलेदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई काम गर्न नसक्ने, भ्रष्ट र असहयोगी भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई योग्यता र अनुभवविनै ठूला ठूला पदहरुमा नियुक्ति दिए ।

यसरी निर्वाचनमा विजयी हुने राजनीतिक दलका मान्छेहरु सरकारी पदमा नियुक्ति हुने, शासक हटेपछि कर्मचारी पनि हट्ने र नयाँ आँउने सिस्टम नै स्पोइल्स सिस्टम (पेट्रोनेज) वा लुटतन्त्र हो ।

सत्ताधारीहरु विभिन्नरुपमा स्पोइल्स सिस्टम अवलम्वन गर्न उद्यत हुन्छन् । सरकारी काम गर्नका लागि सरकारी सेवामा करारमा कर्मचारी राख्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य स्पोइल्स सिस्टमको पुनरुत्थान प्रयास हो । स्पोइल्स सिस्टमको पुनःरुत्थानले प्रतिवद्ध प्रशासनको विकास हुनेछ । यसले सरकार र राजनीतिक दललाई सवल बनाउनेछ ।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बृहत खेल भित्र आफना कार्यकर्ता, नातेदार र पार्टीका लगानीकर्ताहरुलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ । सरकारलाई मन परेसम्म उनीहरु आफनो पदमा बहाल रहन्छन् र मन नपरेपछि घर लाग्छन् । करारमा राखेकालाई नै स्थायी बनाउने प्रपञ्चहरु चल्छन् । स्थायी बनाउने कानून बन्छ, दुई तिहाइको जो सरकार छ ।

अब सोझा र गरिव जनताले जनताका छोराछोरीले सरकारी जागि खाने सपना नदेखे पनि हुन्छ । राजनीतिक पहुँच र आस्था भएका व्यक्तिहरुका लागि सरकारी जागिरमा बलियो आरक्षण हुनेछ । र निजामती सेवा शासकमूलक, शासकप्रेमी, पार्टीमूखी बन्नेछ । सत्तारुढ दलका एजेण्डाहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुनेछन् । सरकारले पटक–पटक निर्वाचन जित्न सक्छ । यसैकारण अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ‘स्पोइल्स सिस्टम’ पुनरुत्थानका लागि आशा–यज्ञहरु भैरहेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको ‘स्पोइल्स सिस्टम’ जन्माउने खेलमा दूरगामी प्रभाव रहला नै । यसबाट लोक सेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष, तटस्थ र काम गर्न सक्षम निकायलाई योजनावद्धरुपमा विवादमा तान्ने काम भयो । यसबाट सुशासन, विकास र समृद्धि जोखिममा पर्नेछ ।

अब आशा गरौं, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र परियोजना प्रमुखहरु करारमा राख्ने कदमले साकार रुप लिएपछि ‘स्पोइल्स सिस्टम’ को पुनरुत्थान हुनेछ । संघीय सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव संसदमा राखेपछि प्रदेश र स्थानीयतहहरु पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न तम्सिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यस अवसरमा पार्टीका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र मतदाताले योग्यताका प्रमाणपत्रहरु बोेक्दै जागिर खान लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरुमा जोतिइरहनु पर्नेछैन । पार्टीको सदस्यता भए पुग्छ ।

त्यस अवस्थामा मेरिट प्रणाली पनि हराउला ? लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग नै पो किन चाहिएला र ? जय सरकार, जय राजनीतिक दल, जय स्पोइल्स सिस्टम ! जय प्रतिवद्ध निजामती सेवा ! मेरिट प्रणालीको सत्यनास होस्, !

मेरिट प्रणालीको मर्म

सामान्य जनताको शिक्षामा पहुँच बृद्धिसँगै सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने जमात पनि बढेर गयो । तर, राजनीतिमा पहुँचको अभावमा उनीहरुले लुटपद्धतिका कारण सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न पाएनन् वा सकेनन् । गरिव, टयालेन्ट तर राजनीतिक पहुँच नभएका युवाहरुले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नसकेपछि सरकारी जागिर खोज्ने युवाहरु मध्येका चाल्र्स जे. गुईटयुले अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए. गारफिल्डलाई गोली हानी हत्या गरे । त्यसपछि ‘स्पोइल्स सिस्टम’ को विकल्प खोज्दै अमेरिकामा पेन्डलटन कानून बन्यो । सरकारी सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने विश्व प्रचलित स्पोईल सिस्टम खारेज गर्दै मेरिट सिस्टमको शुरुवात भयो ।

मेरिट सिस्टम (गुणतन्त्र) भनेको व्यक्तिमा रहेको गुण वा क्षमताको आधारमा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेर सबैभन्दा उत्तम हुने व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रणाली हो । मेरिट प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि संविधानमा नै लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नुको तात्पर्य सरकार नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा संलग्न हुँदा परीक्षा पद्दतिका गोप्यता, तटस्थता र गुणस्तरीयता कायम हुन सक्दैनन्, सरकार कुनै न कुनै रुपमा वायस हुन सक्छ र योग्य व्यक्तिको छनौट नहुन सक्छ भन्ने मान्यतामा सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, तर सरकार प्रत्यक्ष संलग्न नहुने गरी कर्मचारी छनौट गर्नु हो ।

लोक सेवा आयोगको व्यवस्थापछि क्षमताका आधारमा सरकारी सेवामा कर्मचारीको आपूर्ति हुन थाल्यो । सरकारी जागिर खानका लागि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन र राजनीतिक पहुँचवाला खोज्न र भनसुन गराउने आवश्यकता परेन । तर, संविधानमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था र मेरिट प्रणालीको कार्यान्वयनले सरकार र राजनीति गर्नेहरुको आफुखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने शक्ति र राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुण्ठित भयो । राजनीतिक पहुँच हुनेहरु लोक सेवा आयोगको विपक्षमा गोलबन्द हुँदै गए ।

‘लिमिटेड मेरिट प्रणाली’

विश्वभर मेरिट प्रणालीका कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा समावेशिताको महत्व आत्मसात गर्दै लिमिटेड मेरिट प्रणालीको विकास भयो । लिमिटेड मेरिट प्रणाली (समावेशी) मा क्षमताका आधारमा निजामती सेवामा विविधता फक्रँदै गइरहेको देखिन्छ ।

तर, अहिले ज्याक्सनकै शैलीमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सकेन, भ्रष्ट भयो, राजनीतिक संवेदनशीलता बुझेन भन्ने आधारमा ‘स्पोइल्स पद्दति’ अनुरुप परियोजना प्रमुख करारमा राख्ने उद्घोष अहिलेको बजेटले गर्‍यो । लगत्तै संसदमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिव नै करारमा राख्ने विषय उठ्यो ।

मुख्यसचिव नै करारमा राखिसकेपछि अरु सानातिना पदमा पनि किन करारमा नराख्ने भन्ने लोभ सरकारमा आउनु स्वाभाविकै हो । यसरी सरकारी निकायका पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मनेच्छा राख्नुलाई नै ‘स्पोइल्स सिस्टम’ को पुनर्जन्म गराउने खेल भन्न सकिन्छ । हाम्रा कर्म, अभिव्यक्ति र छटपटाहटले हामी ‘स्पोइल्स सिस्टम’ पुनःरुत्थान गर्दैछौं भन्ने छनक स्पष्ट रुपमा दिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको पृष्ठभूमि

राज्य प्रणालीको उत्पतिसँगै सार्वजनिक प्रशासनको प्रार्दुभाव भएको हो । प्राचीनकालदेखि नै शासकहरुले पढेलेखेका मान्छेहरुलाई बोलाएर राज्यको काम गर्न सरकारी पदमा भर्ना गर्दथे । शासक रहेसम्म ती सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्दथे ।

नेपाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा राणाकालमा निजामती सेवा राणाहरुको कठपुतली थियो । ०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्त गरी आएको पञ्चायती सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना मान्छेहरुलाई जागिरमा लगाउन लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन ग¥यो र सयौं कर्मचारीहरु सरकारी सेवा र निजामती सेवामा छिर्न सफल भए । गरिव र दुरदराजका सोझा जनतालाई राज्यले गरेको प्रशासनिक उलटफेर पत्तै भएन ।

निजामती सेवामा धनाढय र सभ्रान्त वर्गका मान्छेहरुको पकड लामो समयसम्म रहिरह्यो । निजामती सेवामा तटस्थताको ठाउँमा प्रतिवद्ध प्रशासनले ठाउँ लियो । उनीहरुले पञ्चायतविरोधी राजनीतिज्ञलाई सिध्याउने रणनीति लिए र पञ्चायत विरोधीहरु बसोवास गरेका क्षेत्रहरुमा विकास रोकिदिए । देशमा वर्गीय र क्षेत्रीयरुपमा असन्तुलित विकास भयो । परिणाम, उनै सम्भ्रान्त वर्गका पढेलेखेका छोराछोरी पछिसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सके र लामो समयसम्म जनताका छोराछोरीले आयोगका परीक्षाहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेर निजामती सेवामा प्रवेश पाउन नै सकेनन् ।

छिमेकी देश भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भारतीय कांग्रेस पार्टीले लोकसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाई (४०४) सिट जित्यो । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले ब्युरोक्रेसीमाथि दोष लगाउँदै कर्मचारीतन्त्रको तटस्थताले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको धारणा राख्दै प्रतिवद्ध प्रशासनको आवश्यकता रहेको तर्क प्रस्तुत गरे ।

प्रतिवद्ध कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारमा रहेको राजनीतिक दलप्रति प्रतिवद्ध भई दलका घोषणापत्र, एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयनमा जुटनु हो । प्रतिवद्ध प्रशासनको खोजी गर्नु भनेको सरकारी कार्यालयहरुमा आफनो मनेच्छामा कर्मचारी राख्ने र फाल्ने स्पोइल्स सिस्टम उपयोगको एउटा प्रयास थियो । प्रतिवद्धताको खोजीले तटस्थ कर्मचारीतन्त्रमा खैलावैला मच्चियो । त्यसपछिको निर्वाचनमा दुईतिहाईवाला भारतीय कांग्रेस पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment