Comments Add Comment
No ads found for this position

प्रधानमन्त्री नै लाग्दा पनि घटेन बैंकको ब्याजदर

असारदेखि फेरि आन्दोलनमा जाने उद्योगी-व्यवसायीको चेतावनी

२९ जेठ, काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर आकासिएको भन्दै केही महिनाअघि उद्योगी-व्यवसायीहरु सडकमै उत्रिए । सम्भवतः नेपालमा उद्योगी-व्यवसायी बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमा उत्रिएको त्यो नै पहिलो पटक हो ।

बैंकको ब्याजदरकै कारण उद्योगको उत्पादनको लागत बढेको भन्दै व्यवसायीहरुले सडक तताएका थिए । ब्यवसायीहरुको गर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुग्यो ।

व्यवसायीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नरलाई ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको लगभग ३ महिना पुग्नै लागिसकेको छ तर बैंकको ब्याजदर भने नघटेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

सबैभन्दा पहिले ब्याजदरविरुद्ध सडक तताउने उद्योग वाणिज्य संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । बैंकको ब्याजदर तत्काल घट्ने सम्भावना पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो जायज मागप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएकै हो, तर अझै त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर हुँदा हामी अचम्ममा परेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको थप कदमको पर्खाईमा उद्योगी व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उनले सँधै चुप लागेर भने नबस्ने बताए । असार मसान्तपछि पनि ब्याजदर नघटे कडा आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

स्प्रेड रेट (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अनुपात) घट्नुपर्नेमा उल्टै बढ्दै गएको भन्दै घिमिरेले यसले ब्याजदर अझ बढ्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रको माग कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ब्याजदरको विषय जति बोले पनि सम्वोधन हुन नसकेको भन्दै उनले यस विषयमा बोल्नै छाडेको बताए ।

घट्ने सम्भावना के छ ?

चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिभन्दा अघि बैंकहरुको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत थियो । मौदि्रक नीतिले ब्याजदरको विषयलाई सम्वोधन गर्दै स्प्रेड रेटलाई क्रमशः घटाउदै लैजानुपर्ने बताएको थियो । जसअनुसार आउँदो असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले स्प्रेड रेट ४ प्रतिशतमा सिमित गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यसको सम्भावना कम देखिएको छ ।

तुलनात्मक हिसाबले स्प्रेड रेट घट्दै जानुपर्नेमा बढ्दै गएको देखिन्छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार २८ बैंकहरुको औसत स्प्रेड दर ४.४१ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन् बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तमा यस्तो दर ४.११ प्रतिशत थियो ।

ब्याजदर घट्दैन कि भन्न सकिने अर्को आधार भनेको तरलता समस्या हो । तरलता समस्या नेपालका लागि कुनै नयाँ विषय होइन । वर्षेनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता समस्याले पिरोल्दै आएको छ ।

लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि बैंकहरु महंगो ब्याजदर तिरेर निक्षेप लिन बाध्य हुन्छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको पनि बढ्ने भएका कारण समस्या हुने गरेको छ । अहिले पनि बैंकहरुमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव थप बढ्ने हो कि भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक पनि चिन्तित छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै वित्त बजारमा १० अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । कर्जा र पुँजीबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) का कारण पनि केही समस्या परेको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

हाल सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत छ । बैंकहरुले वर्षनी देखिने गरेको तरलता अभावको अन्त्य गर्न सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला हाल कर्जाको ब्याज १५ देखि १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँछन् । प्रवक्तासमेत रहेका निरौलाका अनुसार निक्षेपतर्फ मुद्धती निक्षेपमा १०.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेको छ । उनले ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्ने बताए ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने कानूनी दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको नै हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनका लागि सक्रियता देखाएकै पनि छ । तर पनि ब्याजदर घट्न भने सकेको छैन । यतिबेला राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीति निर्माणको तयारीमा छ ।

ब्याजदरमा देखिदै आएको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment