Comments Add Comment
No ads found for this position

कमजोरी नसच्याए दण्डित हुने पालो हाम्रो

‘हामी बानी परेका छौं, प्रतिपक्षमा बस्न अप्ठ्यारो छैन’

कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले म बढी कानूनी ढंगले बोल्छु । हाम्रा कामरेडहरुले मलाई तँ साह्रै बढी कानूनची भइस् भन्नुहुन्छ । मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ । म हाँसेर भन्छु, सबै चिज कानूनबमोजिम हुनुपर्छ ।

सरकारमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । हामीलाई कुनै भ्रम छैन । यो कम्युनिष्ट पार्टीको शासन आएको होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान वमोजिम आवधिक निर्वाचनमा चुनाव लडेर हामी सरकारमा आएका हौं । हामीलाई यो आवधिक निर्वाचनमा एकदमै विश्वास छ । एक मिनेट यताउति गर्न चाहँदैनौं ।

त्यसको अर्थ, भोलि चुनाव लड्दा हामी हार्न पनि सक्छौं । हामीले चुनाव हारेपछि खुरुक्क गएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । कहिल्यै बानी नपरेका साथीहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि थाहा छैन, हामी त सदासर्वदा प्रतिपक्षमा बसेकोलाई फेरि प्रतिपक्षमा बस्न के अप्ठ्यारो ? त्यसैले कहीँ कतै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, छ भने पनि खुसुक्क यहाँहरुले मेरो कुरा राख्नुहोला ।

हामी प्रष्ट छौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन लडेर हामी सरकारमा आएका हौं । सदासर्वदा सत्ता नपाइन सक्छ । चुनावका बेलामा नै मैले भाषण गर्दा भनेको छु, साथीभाइहरुको कमजोरीबाट सिकेर हामीले कमजोरी सच्याएनौं भने अर्कोपटक जनताद्वारा दण्डित हुने पालो हाम्रो हो ।

कानून केका लागि बनाउने ?

अहिले विवाद आएको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । ५/७ वटा विधेयकहरुमाथि केही प्रश्न उठेका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ, जानुपर्छ । हामीले संसदमा पनि कुराकानी गर्छौं, ध्यान गएको छ ।

विधेयकहरु कसरी बन्छन् ? आखिर जुन कुरोलाई सम्वोधन गर्नका लागि भनेर हामीले कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा कानुन निर्माण गर्न अहिले नै आवश्यक छ कि छैन ? त्यो विषयलाई, इस्युलाई सम्वोधन गर्नका लागि कानून निर्माण हुनुपर्छ । यो नीतिगत विषयमा प्रष्टता हुनुपर्‍यो सबैभन्दा पहिले । नीतिगतरुपमा मतभेद छैन भने अरु कुराहरु सल्लाह गरेर, परिमार्जन गरेर हामी अगाडि जान सक्छौं ।

चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमा हामीले डा. गोविन्द केसीलगायत साथीभाइले दिएका सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समेटेर हाम्रा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकका नाममा संशोधन हालेका थियौं । ती संशोधन मध्ये अधिकांश संशोधनहरु संसदबाट पारित गर्नका लागि पहल गर्‍यौं र पास भयो ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छौं

हामीले संविधानमै पूर्ण स्वतन्त्रता भनेर लेख्यौं । संविधानमा हामीले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा जे आधारहरु राख्यौं, त्यसको जरोमा विवादै छैन । संविधानको मस्यौदा बन्दै गर्दा यहाँ (पत्रकार) हरुले प्रश्न उठाउनुभएको थियो, हिजो अन्तरिम संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, अहिलेचाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै लेख्ने ? यो त पछाडि फर्किएको भयो, यो त प्रतिगमन भयो भन्नुभएको मलाई सम्झना छ ।

प्रेसबाट संसदमा उपस्थित हुने साथीहरुलाई म हाम्रा पदेन सदस्यहरु भन्थें । साह्रै सोचविचारै गरेर भनेको हो मैले । यसबाट प्रेसमा काम गर्ने साथीहरुप्रति मेरो धारणा के हो भन्नेबारेमा थप व्याख्या नै गर्नुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

मैले यतिचाहिँ भन्नैपर्छ, अहिले उठेका कुराहरुमा मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । अहिले उठेका कुराहरुमा मन्त्रीजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । पत्रकारलाई एक पैसा जरिवाना राखे पुग्छ, जरिवाना राख्दै नराखे पनि हुन्छ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ ।

म के भन्छु त भन्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर हामीले लेखेको जुन संविधान छ, त्यो संविधानको अक्षर र भावनावमोजिम यो मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बनाउने हामीसँग आँट छ, हैसियत छ, क्षमता छ । हामी गरेर देखाउँछौं । जनताको वीचमा यो विधेयक आएको छ । यो विधेयकलाई हामी तपाईहरुको चित्त बुझ्ने गरेर हामी परिमार्जन गर्छौं भनेर मैले हिजो पनि भनेको हो, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु ।

कस्तो मिडिया काउन्सिल बनाउने ?

वास्तवमा यो विधेयक फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रश्न मुख्य होइन, मूल कुरा के हो त भन्दा हामी मिडिया काउन्सिल विधेयक कस्तो चाहन्छौं ? त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिएर गर्ने कि भैसकेको लाई परिमार्जन गर्ने भन्ने हामीकस्तो खालको मिडिया काउन्सिल भन्ने टुंगोमा पुगेपछि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामी वकिलहरुको एउटा बार काउन्सिल छ । मैले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहँदा प्रेस काउन्सिलको सन्दर्भमा पनि यस्तैखालको संरचना बनाऔं । बार काउन्सिललाई वकिलहरुको लाइसेन्स रद्द गर्ने, निलम्वन गर्ने सबै अधिकार दिइएको छ । र पनि, दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रेस काउन्सिललाई पनि यस्तो बनाऔं न त भनेर मैले छलफलका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आफ्ना कुराहरु राखेको छु ।

यो विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धमा म केही भन्दिनँ । म के भन्छु भने म त सांसद हुँ, जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको । अनि आफू सांसद हुने, सरकारले ल्याएर विधेययक संसदमा दर्ता गरेको छ, मैले त्यसलाई फिर्ता लैजाऊ सरकार भन्न मिल्दैन । फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन कि सरकारले सोच्छ । विधेयक फिर्ता लिएर गर्ने कि ? तपाईहरुले फिर्ता नै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने फिर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो, त्यो म भनिदिन सक्छु, त्यो प्राविधिक कुरा हो ।

विधेयक समितिमा पुगेको छ भने समितिको पनि सहमति चाहिन्छ । संसदले अनुमति दिएको छ भने संसदको पनि अनुमति चाहिन्छ । यो सब भएको छैन भनेर सरकारले चिठी दिएर पनि फिर्ता लिन सक्छ । तर, हामी आफैंमा सहमत भयौं र यो ढंगले परिमार्जन गरौं भन्ने लाग्छ भने अहिले नै हामी यी सबै कुराहरु लेखेर संशोधनमा राख्न सक्छौं । त्यो संशोधनलाई संसदबाट पारित गर्न सक्छौं ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा जुन छलफल चलिराखेको छ, यसलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । मलाई विश्वास छ, हामी अगाडि जान सक्छौं ।

(विहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सरकार र सम्पादकहरुको छलफल कार्यक्रममा सांसद नेम्वाङले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment