Comments Add Comment
No ads found for this position
नारायण खड्कासँग अन्तरवार्ता :

‘पपुलिस्ट सांसदको हिम्मत भए ६ करोड लिन्न भनून्’

स्याल हुँइयाको पछि लागेर राजनीतिज्ञ डुल्न हुँदैन : नारायण खड्का

३१ जेठ, काठमाडौं । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गर्दा कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का पनि साथैमा थिए । अहिले उनै खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीमा अधिनायकवादको अभ्यास गर्ने चाहना देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

अहिलेको प्रणालीबाट केही काम गर्न नसकिने देखेर ओलीमा अधिनायकवादको चाहना प्रकट भएको भन्दै जनमतको बलमा नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद अभ्यास हुने खतरा रहेको खड्काको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरेका खड्का आफ्नै पार्टीका नेताहरुको समेत विरुद्धमा बोल्न हिच्किचाउँदैनन् । कांग्रेसका नेही नेताहरुले पपुलिष्ट कुरा गरिरहेको भन्दै खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्याल हुँइयाको पछि लागेर राजनीतिज्ञ डुल्न हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले गतसाता बजेटमाथि छलफलका क्रममा संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको ६ करोडप्रति बिरोध जनाए । तर, लगत्तै योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका कांग्रेसकै सांसद खड्काले ६ करोडको समर्थन गर्दै रिजालको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताए ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा २३ क्षेत्रमा जितेको छ । त्यसोभए कांग्रेसले जितेका २३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड अस्वीकार गर्ने हो त ? यो प्रश्न उठाउँदै खड्काले भने– ‘पार्टीले ६ करोडको संस्थागत बिरोध गरेको छैन, जो जो साथीले सोसल मिडियामा पपुलर हुनका लागि बिरोध गरेका छन्, उनीहरुको हिम्मत भए लिन्न भन्नुपर्छ ।’

खड्कासँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको साप्ताहिक संवादको भिडियो संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

अहिले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका हरेक विधेयकमा कांग्रेसको विरोध किन ?

सबै विधेयकमा होइन, तर केही विधेयकहरु नियतवश गलत ढंगले ल्याइएका छन् । गुठीसम्बन्धी भन्नुस् वा मिडियासम्बन्धी, यी विधेयकमा हामीले असहमति जनाएका छौं । हामीलाई कता–कता यो सरकार लोकतान्त्रिक आवरणमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको बाटोमा जान खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

केपी ओलीमा देखिएको ‘अधिनायकवाद’को अनुहार जंगबहादुरको जस्तो छ कि स्टालिनको जस्तो ?

स्टालिन त म भन्दिनँ हेर्नुस, त्यो सम्भव छैन । जंगबहादुरको जस्तो जहानिया टाइपको पनि नहोला । तर, हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने केपी ओली ०४८ पछि जन्मिएका कम्युनिस्ट होइनन् । झापा बिद्रोहसँग जोडिएर आएका मान्छे हुन् । विद्रोहका नाममा मान्छेको टाउको काटेर माओको सपना पूरा गरिन्छ भन्ने नै हो उहाँको पनि इतिहास ।

उहाँहरुको पहिलेदेखिकै थ्यौरी त्यही हो । ०४८ सालपछि उहाँहरुले जबज ल्याएको त हो । त्यो पनि जनवादभित्र बहुलवाद भनेको हो । संसदीय प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने भनेको हो । अहिले आएर उहाँहरुले जुनखालको जनमत पाउनुभएको छ, मैले यसो उहाँलाई अध्ययन गर्दा योखालको सिस्टमले केही डिलभर गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने गहिरो गरी परेको छ ।

सिंगापुरमा नसकेपछि लि क्वानले त्यसरी चलाए । मलेसियामा देखियो । चीनमा पनि देख्नुभएको छ । त्यसैले अलिकति अधिनायकवादी भयो भने प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । पछिल्लो समय ओलीजीसँग म कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमणमा पनि थिएँ ।

कम्बोडियामा हुनसेनले प्रजातन्त्रका नाममा १२५ मा सबै सिट जितेर शासन चलाएका छन् । बिरोधीलाई अलिकति बिरोध गर्नासाथ लगेर जेलमा कोचिहाल्छन् । अर्कोतिर भियतनाम पूरै कम्युनिस्ट सिस्टममा छ ।

कताकता उहाँलाई पनि आलोचना गर्न पूरै स्वतन्त्रता दियो भने काम गर्न सकिँदैन भन्ने परेको हो कि ? उहाँको पुरानो तालिम पनि त्यही हो । यति ठूलो जनमत पाएका बेला अलि कडा भएर आउनुपर्छ र प्रधानमन्त्री बलियो भए भने हामीले भनेका काम गर्न सक्छौं कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । यतिकै छाड्दा जो पनि आलोचना गर्ने, नेगेटिभमा उत्रिने भएकाले पावरकेन्द्रित गर्न खोजेको हुन सक्छ ।

तपाईहरु एकातिर ओलीमाथि अधिनायकवादको आरोप लाइरहनुभएको छ, अर्कोतिर कांग्रेसकै नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र झन ठूलो अधिनायकवादी भए भन्दैछन्, यो दुःख त पार्टीमा पनि छ होइन ?

एउटा कुरा त हामीमा सामन्ती चिन्तन छ । आफूसँग पावर भएपछि त्यो बिरोधीमाथि प्रयोग गर्ने । त्यसका आफ्ना सीमा होलान् । तर, कांग्रेसमा के भयो भने सभापति जितेर एउटा आउँछ । तर, अर्कोले मसँग ४० प्रतिशत कार्यकर्ता छन् भनेर त्यो प्रतिशत माग्छ । हिजो कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एकीकरणमा स्थापित भएको ६०/४० को भागबण्डा अहिले पनि कायमै राखियो ।
मैले त रामचन्द्रजीलाई पनि कुनै व्यक्ति सेट गर्न प्रतिशत नमाग्नुस् भनेको छु । शेरबहादुुरजीलाई पनि भनेको छु । सभापति जितेपछि उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ त भागवण्डा प्रतिशतका आधारमा हुने भएपछि समस्या भयो । यो हिसाबले कांग्रेसको प्रगति हुँदैन ।

गत साल योबेला नेताहरु प्रतिपक्षीको भूमिका नै भएन भन्दैथिए, अहिले त कांग्रेस जहाँ आन्दोलन देख्यो, त्यहाँ समर्थन गरिहाल्ने ठाउँमा पुग्यो, हुँदा हुँदा बिप्लबको समर्थन समेत गर्न थाल्यो भन्ने कोणबाट पनि आलोचना भइरहेका छन् नि, त्यो अवस्था आएको हो ?

पहिले प्रतिपक्ष कमजोर भएको भन्ने कुरा पनि केही हाम्रै साथीले पपुलिष्ट ढंगले ल्याएका हुन् क्या ! हाम्रा केही हारेका साथीहरुलाई लाग्यो होला, म त्यहाँ भएको भएदेखि यसो गर्थे उसो गर्थेँ । अमिताभ बच्चनको डाइलग जस्तै उहाँहरुलाई भयो ।

त्योबेला सरकार बनेको भर्खर ६ महिना पनि पुगेको थिएन । सरकारले नीति कार्यक्रमसमेत नल्याइकन अवरोध गर्नु हुँदैन भनेको हो । बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता कुरामा त हामीले सरकारलाई चेतावनी तथा खबरदारी त गरिरहेकै थियौं । हामीले कुर्सी फाल्ने काम गरेनौं ।

अहिले पनि प्रतिपक्षीय भूमिका हामीले गरिरहेका छौं । विप्लवका बारेमा पनि वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने हिसाबले बोलेको हो । दमन गरेर समाधान हुँदैन भन्ने हो ।

संसदीय भूमिकाको कुरा गर्दा कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेरै निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई दिइने ६ करोडप्रति असहमति जनाएको छ, तर तपाईले त्यसको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, जब कि छायाँ अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले रोष्टमबाटै पार्टीको धारणा राखिसकेपछि अब कांग्रेसले जितेका २३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड नलिने भन्ने हो ?

त्यसो होइन र हाम्रो संसदीय दलमा केही साथीहरुले त्यस्तो कुरा उठाउनुभएको थियो । दलभित्र आधिकारिक रुपमा त्यस्तो निर्णय पनि भएको होइन । हाम्रा केही साथीहरुले यो लिनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुभएको सत्य कुरा हो ।

अहिले कस्तो ट्रेण्ड देखिँदैछ भने हाम्रै साथीहरु र कतिपय सत्तापक्षकै साथीहरुमा समेत त्यो देखिन्छ । सामाजिक सन्जालले राजनीतिलाई डोहोर्‍याइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कुरा राख्ने कुरा त ठिक हो । तर कसरी चर्चामा आउने, कसरी बढीमात्रामा आफ्ना कुरा धेरै दर्शकमा लगेर उनीहरुले जे रुचाउँछन् त्यही बोल्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई कता–कता सतही बनाइरहेको छ ।

राजनीतिकर्मीहरु पपुलिष्ट र बढी प्रोपोगाण्डा आश्रित तथा सतही पो हुने हुन् कि भन्ने खतरा पनि मैले देखिरहेको छु । ६ करोडवाला सन्दर्भमा पनि हाम्रा साथीहरु के बोल्दा तत्काल हिट भइन्छ भन्ने ढंगले बहकिएका हुन् कि ।

संसदीय दलले ६ करोडका सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको होइन त ?

त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन, छलफलमात्र भएको हो । केही साथीहरुले आफ्नो कुरालाई आधिकारिक निर्णय जसरी बाहिर लानुभएछ, तर त्यो आधिकारिक होइन ।

होइन छायाँ अर्थमन्त्रीले त संसदमा बोलेको रेकर्ड नै छ त, होइन ?

छायाँ अर्थमन्त्री अथवा कसैले भन्नुभयो होला, तर आधिकारिक निर्णय नभइकन मैले वा अरु साथीले बोलेको कुरा व्यक्तिगत नै हुन्छ । बाहिर तपाईले भनेजस्तै यस्ता कुरा आएका छन् ।

वास्तवमा अहिले बाहिर यसबारेमा नकारात्मक बहस धेरै भए । मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म सांसदलाई ६ करोड दिएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको छ । आफूलाई अर्थशास्त्री भन्ने केही साथीहरुले पनि आफूमात्रै विज्ञ हुँ भन्ने जसरी बोलिरहेको देख्छु ।

केही सञ्चारकर्मी साथीहरुमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । पूर्वाग्रही ढंगबाट यो कुरा आइरहेको छ । विगतमा पनि सांसदहरुका बारेमा धेरै नकारात्मक टीका टिप्पणी भए । सांसदलाई कसरी हुन्छ बदनाम गर्ने प्रयासको सिलसिला यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

अहिले मैले जुन कुरा बोलिरहेको छु, यसले त अर्थमन्त्रीलाई सत्तापक्षलाई सहयोगनै पुग्ला । तर, यसो भनेर यथार्थ बोल्नबाट म रोकिन्न ।

तर, तपाई एन्टी करेन्ट किन गइरहनुभएको छ ?

म यथार्थवादी मान्छे हुँ । सामाजिक सञ्जालमा के बोल्दा एकछिनलाई केही मान्छेबीच साखुल्ले बनिन्छ भनेर बोल्दिनँ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई डोर्‍याउने होइन । अहिले त कस्तो भइदियो भने, एउटा गु्रप बनाएर आफूले बोलेका कुरा भाइरल बनाउने प्रवृत्ति पनि छ ।

मैले सत्य कुरा बोल्दा सोसल मिडियामा भरमार गाली गरुन् त्यसबाट विचलित हुने स्वभाव छैन । म त मेरो ब्रह्मले देखेको बोल्छु । ६ करोड रुपैयाँ मेरो क्षेत्रमा जान्छ भन्ने लोभले यो कुरा बोलिरहेको पनि छैन ।

मूल कुरा के भने, हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको भर्खर २ वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहले काम गर्दैछन् । हाम्रो जस्तो समाजमा नियम कानुनमात्र बनाउँछु भनेर जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्न । अहिले जसले आलोचना गरिरहेका छन् विज्ञ भन्नेहरुले, उहाँहरुले जिल्लामा गएर सर्बे गरे हुन्छ । जनतालाई सोधे हुन्छ, बिकासको बजेट सांसदसँग माग्न पर्छ क पर्दैन भनेर, जवाफ उहाँहरुले पाउनु हुनेछ ।

तर, कांग्रेसका सांसदहरुले जसरी यसको बिरोधमा बोल्नुभएको छ, त्यो पपुलिष्ट एजेण्डाको पछि कुदेको मात्र हो त ?

म कांग्रेसमात्र भन्दिनँ, सत्तापक्षका पनि होलान् । जो साथीहरुले साँच्चिकै यसको विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरुले ६ करोड लिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि यसरी बिरोधमा उभिएपछि लिनुहुँदैन । उहाँहरुले भित्र मनदेखि नै लागेर बोलेपछि हामीलाई चाहिँदैन ६ करोड भन्नुभयो भने झनै लोकप्रिय हुनुहुन्छ ।

तर, यो कार्यक्रम किन यसरी विवाद बन्यो ?

एउटा त मैले अघिनै भनिसकेँ सांसदलाई बदनाम गर्ने हो । सांसदलाई खल्तीमा दिएको जसरी नकारात्मक प्रचार भयो । अर्को कुराचाहिँ केही सांसद साथीहरु नै बाहिर कसरी पपुलर हुन सकिन्छ भन्दा यसको बिरोध गर्‍यो भने सोसल मिडियामा वाहवाही पाइन्छ भनेर पनि बोल्नुभयो ।

जस्तो– अहिले म सोसल मिडिया वहाव हेर्ने हो भने एण्टी करेन्टमा छु । मलाई गालिगलौज पनि गर्लान् । तर, नेताले भीडलाई बुझाउने हो । भीडलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे, आफैं भीडको पछि लाग्ने कुराले राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाँदैन ।

त्यो ६ करोड सांसदले नै खर्च गर्नुपर्ने चाहिँ किन आवश्यक परेको त ?

तपाईलाई म भन्छु चारपटक त म आफैं चुनाव लडिसकेँ । ०६४ साल र ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा मेरो काम त संविधान बनाउने हो । पहिले लोकतान्त्रिक समावेशी समानुपातिक संविधान बनाउने हो, त्यसपछि विकासका कुरा गरौंला भन्दाखेरि आम जनतालाई कस्तो संविधान बन्छसँग होइन, मेरो गाउँमा विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमात्र चासो रह्यो ।

आम जनताले संविधानको धारा उपधारा होइन, खानेपानीको धारा चाहियो भन्ने माग राख्नुभयो । सडक चाहियो भन्ने माग नै हुन्छ उहाँहरुको । विद्यालय चाहियो, अस्पताल चाहियो, रोजगारी चाहियो । दैनिक आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने माग नै जनताले हामीसँग राख्ने हो ।
हामीले संविधानसभा भएका बेला पनि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लग्यौं । अब त संघीयता आयो, स्थानीय र प्रदेश सरकार बने मेयरसँग बजेट माग्नुस भन्दा पनि जनताले बुझ्दैन । आम मान्छेलाई कानुनले नियमले कहिले छुन्छ भने जब त्यहाँ झगडा हुन्छ । नत्र भने कानुन नियम होइन विकास नै खोज्ने हो ।

जनतासँग जोड्नका लागि त ९० प्रतिशत जनताले सांसदलाई विकासे प्रतिनिधि नै भनेर चिनेको हुन्छ । उदाहरणका लागि उदयपुरमा मैले जितेको क्षेत्रमा १ लाख जनता छन् । एकलाख जनताको आवाजलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु । जनताले यदि सांसदबाट बिकासमा साथ सहयोग नपाउने हो भने अहिलेको यो संघीय संसदको कुनै अर्थ छैन । जनताले त्यसपछि चुनावमा पनि वास्तै गर्दैनन् ।

कि त हामीले सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्‍यो । कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्‍यो । होइन भने जब हामी जनतामा चुनाव लड्न जान्छौं, त्योबेला कुनै न कुनै रुपमा विकास र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएनौं भने जनताले हामीलाई मत दिँदैनन् ।

तपाई त विदेशमा पनि धेरै समय काम गरेको मान्छे, अरु देशमा पनि यस्तो सांसद कोष छ ?

किन नहुनु । अमेरिकामा छ, भारतमै छ । भारतमा त १० करोड पुगिसक्यो । अमेरिकामा कंग्रेस मेनले भनेको ठाउँमा विकास परियोजना दिने चलन छ । ट्रम्प आएपछि केही समय रोकिएको थियो, फेरि खुलिसकेको छ । करीव २५/३० देशमा यो प्रणाली छ । अहिले कतिपय विज्ञ भन्नेहरुले ६ करोडलाई संघीयता विपरीत भनेका छन् । त्यसो भए भारतमा संघीयता कमजोर भयो त ?

यसलाई हामीले दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र बनाएका छौं, दुरुपयोग कहिँ कतै होला, त्यसलाई त रोक्ने काम सरकारको हो नि । कहीँ दुरुपयोग नै नभएको भन्ने होइन होला । त्यसो त दुरुपयोग नै नभएको बजेट कहाँ छ ? प्रदेश र स्थानीय तहले नदेखेको ठाउँमा सांसदमार्फत विकास बजेट जान्छ भने यसबाट फाइदा हुने जनतालाई नै हो ।

कहिँ विद्यालय भत्किराखेको हुन्छ, कहिँ खानेपानी नहुन सक्छ । त्यो ग्यापलाई यसले सघाउँछ । संयन्त्र बनाएर खर्च गर्दा दुरुपयोग भएको छ भने त कारवाही गर्ने अख्तियारसम्मका निकाय छन् नि ।

दुरुपयोगको कुरा गर्नेहरुलाई म के अपिल गर्न चाहान्छु भने हामीलाई पनि अर्थशास्त्रबारे ज्ञान छ । हामी जनताबीच गएकाले तल्लो तहको अनुभव पनि छ । म पनि योजना आयोगको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ । हामी एक से एक अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनभुव भएका मान्छे पनि छौं भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझे हुन्छ । उहाँहरुमात्र अर्थशास्त्री र संघीयताको विज्ञ भन्ने भ्रममा नबसे हुन्छ ।

तपाईले कांग्रेसका तपाई बाहेक अन्य कतिपय सांसदलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभएको छैन भने अरुलाई कसरी गर्नुहोला ?

मैले कन्भिन्स गर्ने भन्दा पनि उहाँहरुको अर्कै कुरा होला । सबै एक से एक साथीहरु हुनुहुन्छ । मैले यो कार्यक्रम चाहिन्छ भनेको हो । यो ६ करोड नल्याएको भए अर्थमन्त्रीको आलोचना हुन्थ्यो । हामी पनि गाली गर्ने थियौं होला । अहिले हामी दुई चार वर्ष ऐन कानुन बनाउँला । त्यसपछि त हामी सांसदको काम के त ? वर्षमा दुई/चार कानुन पारित गर्नेमात्र हो ।

योभन्दा अगाडि मैले संसदमा पनि बोलेको थिएँ । यदि विकासमा सांसदलाई नजोड्ने हो भने यो प्रतिनिधिसभाको औचित्य छैन । यसलाई बरु विघटन गरिदिउँ । राष्ट्रियसभा मात्र राखेर कानुन बनाउँ । पूर्ण समानुपातिकका आधारमा गरौं ।

अर्को पनि मेरो तर्क छ, यहाँ योजना आयोगमा बस्ने साथीहरुलाई उदयपुरको बारेमा के थाहा छ ? मन्त्री भएका साथीहरुलाई त्यहाँका बारेका के थाहा ? उदयपुरको समग्र आवश्यकता के छ भन्ने कुरा त मलाई नै थाहा छ नि । यो आवश्यकता र विकासको ग्याप सांसदलाई बढी थाहा हुन्छ ।

मैले अहिले यसको पक्षमा बोलिरहँदा सामाजिक सन्जालमा गाली आइरहेको छ, मलाई थाहा छ । जति गाली गरे पनि हुन्छ । मलाई भ्रष्टाचारी भने पनि हुन्छ । तर, म ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्न छाड्दिनँ । पपुलिष्ट कुरा गरेर दुईचार दिन भीडको पछि लाग्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ । स्याल हुँइयाको पछि लागेर राजनीतिज्ञ डुल्न हुँदैन ।

म भए यति बोलिसकेपछि ६ करोड रुपैयाँ मेरोक्षेत्रमा लिन्न भन्ने थिएँ । अब उहाँहरुले बाहिर बजारमा खपतका लागिमात्र बोलेको होइन भने लिन्न भन्ने आँट गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment