Comments Add Comment
No ads found for this position

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारले नै गरेनन् सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन

फैसला कुल्चनेमा गृह सबैभन्दा अगाडि

३२ जेठ, काठमाडौं । शनिबारीय सामग्रीका साथ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुनैले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनताबारे खोजखबर गरेका छन् भने केहीले नेताको नेतृत्व मोह, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रगतिलगायत विषय उठाएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले आज सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न सरकारले नै आनाकानी गर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । कानूनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकारले नै सर्वोच्चको विभिन्न आदेश लत्याएको नयाँ पत्रिका समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, आदेश पालना नगर्नेमा गृह मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । गृहले वर्षौंदेखिका ३२ थान फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । वन मन्त्रालयले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको छ । ०५६ मा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र बागमती नदीको प्रदूषण हटाइ स्वस्थ वातावरण बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशलगायतका २५ फैसला वनले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको समाचारमा लेखिएको छ ।

रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा उदासीन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चका २३ फैसलालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, अख्तियारले सर्वोच्चले गरेको ३ फैसला कार्यान्वयन नगरी मौनता साँधिरहेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यले १८, महिला बालबालिका मन्त्रालयले १२, भौतिक पूर्वाधारले ११, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ११ र कानून मन्त्रालयले ९ वटा फैसला कार्यान्वयन नगरी अटेरी गर्दै आएको नयाँ पत्रिकामा सन्तोष भट्टराईले लेखेका छन् ।

कान्तिपुरले ‘दोहोरो आन्दोलन’ शीर्षक दिएर गुठी विधेयकलाई लिएर भइरहेका दोहोरो आन्दोलनबारे मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुरले लेखेको छ– गुठी विधेयक सरकारले अघि बढाएसँगै यसको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकैपटक किन उठे ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले नेपालसँगको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई नेपालमार्फत दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने उद्घोष गरेको नागरिकमा खबर छ ।

शुक्रबार तिब्बतको ल्हासामा आयोजित तिब्बतको विकास मञ्चको उद्घाटन समारोहमा तिब्बत जनसरकारका प्रमुख तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका उपसचिव छी चालालाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन् ।

नेपाल–यूएई नयाँ श्रम समझदारी भएको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभामा भाग लिन जेनेमा पुगेका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशासधनमन्त्री नासेर थानीले शुक्रबार श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नागरिकका अनुसार अब कामदार लैजान लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने छ ।

अन्नपूर्णले ‘बाचुञ्जेल नेता’ शीर्षक दिएर पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी पदमा टाँसिएर बस्ने केही पार्टीका नेताबारे मुख्य समाचार बनाएको छ ।

पर्यावरण विषयमा सगरमाथा संवाद गरिने भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइ गोरखापत्रमा छ भने राजधानीले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रगति, डेंगुको जोखिमलगायत विषयमा समाचार बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment