Comments Add Comment
No ads found for this position

पुँजीबजारमा महिला आरक्षण : सही वा गलत ?

जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारमा महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । अर्थतन्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने पुँजीबजारमा लिङ्ग, जाति, क्षेत्र आदिका आधारमा आरक्षण दिँदा विश्वले मानेका मूल्य मान्यता, भावना र समानता सिद्धान्तको मर्मलाई निस्तेज बनाउने कार्य त हुँदैन ? अर्थमन्त्रीको खुलासासँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ ।

केही पक्षले महिला आरक्षणको चर्को विरोध गरेका छन् भने केहीले घरजग्गाा लगायतमा महिलाका लागि विशेष सहुलियत दिएर राज्य महिलाको सशक्तीकरणमा लागिरहेको अवस्थामा महिलामैत्री पुँजीबजार हुनैपर्छ भनिरहेका छन् ।

यही वैचारिक द्वन्द्वात्मक स्थितिमा पुँजीबजारमा महिला आरक्षण वास्तममा नै सही हो कि गलत भन्ने निर्क्योल गर्न जरुरी छ । र, सोहीअनुरुप नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।

अर्थतन्त्रले लिङ्ग, जात वा धर्म चिन्दैन । न यसले भावनात्मक विषयलाई नै अंगीकार गर्छ । पुँजीबजारमा त अर्थतन्त्रका नियमहरूमात्रै आकर्षित भई क्षमता, दक्षता, मेहनत, वौद्धिकताको प्रभाव प्रतिफलमा देखिन्छ । वास्तममा हुनुपर्ने पनि यही नै हो ।

धितोपत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन (आइएसको) ले प्रतिपादन गरेको धितोपत्रको निष्काशनकर्तालाई आकर्षित हुने सिद्धान्त नम्बर १७ मा कम्पनीको धितोपत्र धनीलाई स्वच्छ र समानरुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

धितोपत्रको दोस्रो तथा अन्य बजारका लागि उल्लेख गरिएको ३४ नम्बरको सिद्धान्तमा एक्सचेञ्ज र कारोबार प्रणालीको निरन्तर नियमन हुनुपर्ने भनिएको छ । जहाँ, कानुनको माध्यमबाट कारोबारको पवित्रता, स्वच्छता तथा समानता कायम राख्न सकियोस् र यसैबाट विभिन्न बजार र सहभागीहरुको मागवीच सही सन्तुलन रहोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सिद्धान्तमा कहीँकतै पनि लिङ्ग, जातिका आधारमा सकरात्मक विभेद गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । बरू समानतालाई नै महत्व र अपरिहार्य विषयका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुँजीबजारले लगानीकर्ताका लागि लाभांश, मुनाफा आदि प्रदान गरेर सम्भावित आयआर्जन गर्ने अवस्थामार्फत अवसरहरुको सिर्जना गरेको हुन्छ । यही अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटको प्रश्न हो पुँजीबजारमा महिलालाई आरक्षण ।

पुँजीबजारमा महिला लगानीकर्तालाई विशेष व्यवस्था गरी तुलनात्मकरुपमा पुरुषले भन्दा बढी अवसर पाउन सक्ने नीतिगत तथा कार्यगत स्थितिको सिर्जना गर्नु, समान लगानी गरेका लगानीकर्तावीच पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी अवसर प्रदान गर्नु अनि आइएसकोका सिद्धान्त तथा उद्देश्यअनुसार कत्तिको औचित्य र न्यायोचित होला ?

प्रविन पन्दाक

साथै, आर्थिक सहकार्य र विकासका लागि गठित संस्था (ओईसीडी) ले संस्थागत सुशासनका लागि अपरिहार्य तत्वका रुपमा अंगीकार गरेको शेयरधनीवीच समान व्यवहार सिद्धान्तसँग महिलालाई पुँजीबजारमा आरक्षण दिने व्यवस्था बाझिएको त छैन ? यो प्रश्न पनि निकै नै गम्भीर विषयका रूपमा रहेको छ ।

महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपालमा के कस्ता अवस्था छन् भन्नेतर्फ विश्लेषण गरौं । नेपालको संविधानमा मौलिक हक व्यवस्थाअन्तर्गत समानताको हकमा राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ ।

तर, संविधानमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछाडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, वालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त, वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्थागर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

साथै, महिलाको हकमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानतः महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत महिलालगायत कमजोर भनी उल्लेख गरिएका वर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।

पुँजीबजारका करिब १५ लाख लगानीकर्तामा ५ लाख ५० हजारजति मात्रै महिलाको डिम्याट खाता देखिनुले देशको करिब सम्पूर्ण जनसंख्याको ५१ प्रतिशत ओगटेका महिलाहरु पुँजीबजारमा पुरुषको अनुपातमा आधा जतिमात्रै रहेको छ । काम गर्ने नीतिगत तथा कार्यगत जिम्मेवारी भएका महत्वपूर्ण पद तथा अवसरमा महिलाको सहभागिता प्रायः शून्य रहेको छ । अर्थात महिलालाई दिइएको छैन ।

कम्पनीका सञ्चालकमा एकजना महिला हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरेर महिलालाई नराखिनु आदि जस्ता तथ्याङ्कले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरूको न्यायोचित निरुपणका लागि राज्यले पुँजीबजारमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुँजीबजारमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्दा धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनको बाँडाफाँडमा महिलाका लागि केही प्रतिशत छुट्याउन सकिन्छ । साथै करमा छुट एवं सदस्य दलाल व्यवसायी तथा अनुमति प्राप्त गरेर सञ्चालन गर्ने धितोपत्र व्यवसायीका रूपमा कार्य गर्न चाहने महिलाको स्वामित्व भएको कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र पाउन विशेष आरक्षण दिन सकिन्छ । पुँजीबजारका लागि नीतिगत तथा मुख्य कार्यकारी तथा ऐनमा तोकिएका विशेष भूमिका रहने पदमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन भएको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी ऋणसम्बन्धी सहुलियत, महिलामैत्री वा महिलाका लागि विशेष धितोपत्रका उपकरणहरू आदि जस्ता व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ ।

तर, यसरी महिलाका लागि संविधानको मर्मअनुरुप प्रोत्साहनका कार्य गर्दा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा महिलाका लागि मानौं ३० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउँदा बाँकी प्रतिशत पुरुषका लागि अघोषित आरक्षण नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सजकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आरक्षणका शर्तहरु अवरोध होइन, सहजीकरण गर्ने प्रकारका हुनुपर्छ ।

पुँजीबजारमा सशक्तरूपमा लागेका कतिपय व्यक्तिहरूले श्रीमती, बहिनी, तथा आफ्ना नजिकका महिलाहरुलाई सञ्चालकका रूपमा नियुक्ति गर्न सुरु गरिसकेका छन् । अर्काथरीले पुँजीबजारमा महिला आरक्षणको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

हरेक घरमा आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, बुहारी आदिका रूपमा महिला हुन्छन् । यी महिला आरक्षणको विरोध गर्नेहरुका घरमा पनि महिला नहोलान् भन्ने होइन । तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहेको अवस्थामा हाल आएर राज्यबाट यससम्बन्धी सोच पुँजीबजारमा औचित्यपूर्ण विरोध हुँदैन ।

राज्यले अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र मान्यतालाई आत्मसात गरी संवैधानिक सार्वभौमिकतालाई अंगीकार गर्ने विषयमा दुई मत रहेन । अतः समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय क्षेत्रको विकासमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरी महिलाको सहभागिता तथा वित्तीय पहुँचको मुद्दालाई सशक्तरूपमा लागु गरिएको आजको सन्दर्भमा महिलाका लागि पुँजीबजारमा आरक्षण सट्टेवाजको सुविधालाई जस्तो व्याख्या गरिनु विवेकशील तथा न्यायोचित हुँदैन ।

पुँजीबजारमा महिलाको पहुँचलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण रणनीति हो । यसका साथै संवैधानिक व्यवस्थामा भएको मर्मलाई समेत सम्मान गर्नुपर्नेजस्तो गहन कर्तव्य पूरा गर्न राज्य अघि सरेका बेला सबैले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु जिम्मेवार नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व हो ।

( पन्दाक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडकी कामु उपप्रबन्धक हुन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment