Comments Add Comment
No ads found for this position

सात प्रदेशको बजेट : सातथरी नारा, दशथरी वितरण

२५९ अर्बको बजेट, प्रदेश तीनको ठूलो, सुदूरपश्चिमको सानो

१ असार, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेशहरुको कूल बजेट २०.३३ प्रतिशतले बढेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार असार १ गतेभित्र सबै प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको कूल बजेट २ अर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

गत वर्ष प्रदेशहरुले कूल २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए, जुन बजेट अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश नं ३ ले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ को बजेट सबैभन्दा ठूलो थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं ३ ले उछिनेको छ । आगामी वर्ष प्रदेश नं १ ले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सबैभन्दा सानो बजेट सुदुरपश्चिमको रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सुदुर पश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यस वर्ष कर्णाली प्रदेशले चालु खर्चको तुलनामा पूँजिगत खर्च बढी राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँका पूँजीगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मात्र १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चालुमा खर्च गर्ने भएको छ ।

प्रदेश ५ को बजेट पनि चालुको तुलनामा पूँजिगत खर्च बढी हुने गरी आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५७ करोड पूँजिगत खर्च गर्दा यस प्रदेशले १३ अर्ब ४५ करोड चालुमा खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश नं १ को बजेटमा चालुको तुलनामा पूँजीगत खर्च सामान्य बढी छ । प्रदेश नं ३ को ठूलो रकम चालुमा खर्च हुनेछ ।

प्रदेशहरुले बजेटलाई वितरणमुखी हुनबाट जोगाउन भने सकेनन् । बजेट कार्यान्वयन गर्दा अनुदानका थुप्रै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । 

सांसदलाई बजेट बाँड्नेदेखि स्थानीय तहमा दामासाही बजेट बाँड्ने प्रशस्त कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।

प्रदेश १ का कर्मचारीलाई वर्षमा ६ दिन भ्रमण बिदा

४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेश कर्मचारीका लागि बिदा पर्यटनको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशमा निरन्तर १ वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीले वर्षको ६ दिन भ्रमण बिदा सुविधा पाउनेछन् । त्यसवापत प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च समेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश नारासहित आएको बजेटले कोशीटप्पु क्षेत्रमा नदीले छाडेको सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यहा विशेष कृषि उत्पादन गरी व्यवसायिक खेती गरिने भएको छ । प्रदेशलाई पाँच वर्ष भित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सगरमाथा आधार शिविरदेखि कंचनजंघा क्षेत्रसम्म हिमालयन पदमार्ग निर्माणसहित एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरु ‘जनता चिकित्सा कोष’मा बजेट छुट्याएको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटसहित सडक र पुलमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कोशीका सहायक नदीमा जलयातायातको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको सरकारले विपि कोइराला, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा ‘राजनेता पार्क निर्माण’को घोषणा समेत गरेको छ ।

प्रदेश २ मा कृषिलाई प्राथमिकता

प्रदेश नं २ ले सिंचाईका विभिन्न योजनामा रकम छुट्याउँदै कृषिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजनामार्फत कृषिमा व्यवसायीकरणको घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा कृषिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका लागि ३९ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले सिचाई आयोजनाहरुका लागि १ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश २ ले ‘स्नेक ह्याचरी’ स्थापनाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । सर्पदंशको उपचारको लागि औषधी बनाउन सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्न १४ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलको संरक्षण र सौन्दर्यकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि ३१ करोड ३३ लाख बजेट छुट्याइएको छ । ‘एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य विकास कोषका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटले २ सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जाको प्लान्टहरु स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रदेशस्तरबाट एक करोडभन्दा कमको भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रम नल्याउने नीति पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ३ पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा

प्रदेश तीन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणाको तयारी गरेको छ । ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ नारा घोषणा गरी आगामी आर्थिकवर्षमा पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका काठमाडौं र काभ्रेलाई आगामी आर्थिकवर्षलाई साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी छ ।

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बिस्तार गरी स्थानीय तहका सबै विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्था हुने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कृषिका विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम संचालनको घोषणा गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादनको कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ । सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई प्रदेश भ्रमण दशक घोषणा गरिएको छ । हामी सबै उद्यमी घोषणा गरी स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशको सन्तुलित विकासको घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्थाको घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले १५ हजार काठेपोल हटाउने

२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष १५ हजारवटा विजुलीका काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । क्रमशः विद्युतीयकरण गर्दै विद्युत बिस्तारमा प्रयोग भएका काठेपोल हटाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको एकिकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय उर्जाको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजना वृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट छुट्याइएको छ । एक निर्वाचन एक सडक नारासहित सडक तथा पूलमा निर्माणमा ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश नारा कार्यान्वयन गर्न १५ सय घर धुरीमा सौर्य उर्जा वितरणको योजना छ । ३२ स्थानीय तहमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न ५१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रमुख पदाधिकारीको आर्थिकवर्षासमा प्रदेशले ठूलो रकम विनियोजन गरेकोछ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउन र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण वर्ष मनाउन पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दुई वर्ष भित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश ५ का जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार

समृद्ध प्रदेशः खुसी जनता नारासहित प्रदेश नं ५ सकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत अनुमान गर्दै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले कृषकलाई ब्याजमा नगद अनुदान दिन १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दीसहितको नमुना फार्म स्थापना गर्ने भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्यागिक ग्राम बनाउने भन्दै सरकारले ३ वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिसक्ने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनारेल, स्वर्गद्धारीमा कुेवलकारसहित १२ आयोजनामा लगानी जुटाउने योजना सरकारको छ । ८४ वर्ष पूरा गरेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै नियमित स्वास्थ्य सेवा, सबै जिल्ला सदरमुकाममा ब्लड बैंक स्थापना हुने गरी स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानीका ८२९ आयोजनालाई बजेट छुट्याएको सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले घोषणा गर्‍यो लगानी दशक

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारासहित कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिकवर्ष २०७६-७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

‘आफ्नो प्रदेश आफै बनाऔं’ भन्दै यस प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक पूर्वाधारद्धारा यातायातको पहँुच बिस्तार पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिंचाई, संचार, वस्ती विकासजस्ता क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश महत्वका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।

कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने र परियोजना बैंक संचालन गरी आयोजना गर्ने योजना सरकारको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमसहित विभिन्न सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम संचालन गर्दै सडकले नछोएका स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

तुइन विस्थापित गर्ने र ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ कार्यक्रममार्फत भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना र जगदुल्ला जलविद्युत परियोजना प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण र सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तिमा एक विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्न सरकारले ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

छोरी जन्मनासाथ बैंक खाता खोल्ने, खाता खोल्नासाथ १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र ५ सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म बैंकमा जम्मा गर्न ‘बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको लक्ष्य बालबिबाह उन्मूलन

२८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको सुदुरपश्चिम सरकारले बालबिबाह उन्मूलनमा लगानी गर्ने भएको छ । ‘सानै छु म बढ्न देउ, बालबिबाह होइन पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको सरकारले दार्चुला र बाजुराबाट यो अभियान संचालनको घोषणा गरेको छ ।

नूमना कृषि गाउँ आफै बनाउँ अभियानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक स्थानीय तहमा ५० लाखको दरले रकम अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । कञ्चनपुरमा जिल्लामा भैंसी फाम सञ्चालन गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेल मैदानको घोषणा गरेको सरकारले विद्यालय सहयोगीलाई वार्षिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट ३५८० विद्यालय सहयोगी लावान्वित हुने भएका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सदृढीकरण गर्न ८८ वटै स्थानीय तहलाई ५ लाखको दरले अनुदान दिने घोषणा पनि गरिएको छ । ९ आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment