Comments Add Comment
No ads found for this position

हचुवामा थपिँदै शिक्षक, राज्यलाई वार्षिक डेढ अर्ब व्ययभार पर्ने

मनसुन बंगालमा रोकिँदा अत्यधिक गर्मी

२ असार, काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमाथि आजका दैनिक पत्रिकाहरु केन्द्रित भएका छन् । यसबाहेक युरोप भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, गुठी विधेयक विवादलगायत विषयलाई पनि पत्रिकाहरूले प्राथमिकतापूर्वक समेटेका छन् ।

सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार संघीय सरकारको सिको गर्दै सुदूरपश्चिमबाहेकका सबै प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

हचुवामा शिक्षक थपिन लागेको खबर पनि आजको अन्नपूर्णमा छ । विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको हो ।

अन्नपूर्णका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न लागेको छ ।

कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाउन ०६० देखि राहत दरबन्दीमा नियुक्त ४० हजार र कक्षा ११ र १२ पढाउन अनुदान कोटामा नियुक्त ५ हजार नौ सय ५९ जना शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको समाचारमा लेखिएको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिए राज्यलाई वार्षिक थप १ अर्ब ५० करोड व्ययभार पर्नेछ ।

कान्तिपुरले ‘सातै प्रदेशका सांसद्लाई कुस्त बजेट’ शीर्षक दिएर प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटको कभरेज गरेको छ ।

अधिकारसम्मपन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको कान्तिपुरको ठम्याइ छ ।

सबै प्रदेशहरुले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् ।

दलित जनप्रतिनिधिमाथि हुने गरेको छोइछिटोबारे पनि कान्तिपुरले आज एक सामग्री छापेको छ ।

कान्तिपुर लेख्छ– संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य छन् । सदियौंदेखिको कुप्रथा हटाउने दायित्व बोकेका तिनै जनप्रतिनिधि उपल्ला भनिने जातिबाट छुवाछुत र विभेद सहन बाध्य छन् । पाएको जिम्मेवारीसमेत भेदभाव गरेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

यसका केही दृष्टान्त पनि कान्तिपुरले प्रस्तुत गरेको छ । पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका ७ बाट निर्वाचित रिता विक जिल्ला समन्वय समितिमा विजयी भए पनि उनलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइने गरेको छैन ।

पाल्पामा त दलित जनप्रतिनिधि बहिष्करणमा परेकी छन् । रिब्दीकोट गाउँपालिका १, ख्याहाकी दलित महिला सदस्य गीता कौशल स्थानीय शारदा माविको वार्षिकोत्सवमा बहिष्कृत भएकी हुन् । सबैलाई बोल्न दिइए पनि उनलाई नदिइएको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै दलित जनप्रतिनिधिलाई भोजलगायतमा पनि विभेद गर्ने गरिएको छ ।

यतिबेला गर्मी निक्कै बढेको छ । तराईमा त जनजीवन नै गर्मीले प्रभावित पारेको छ । कान्तिपुरले गर्मी बढ्नुको कारण पनि आज खोजेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार मनसुन बंगालमा रोकिँदा गर्मी अत्यधिक मात्रामा बढेको छ ।

‘मौसमी प्रणाली बंगालको खाडीमै रोकिएपछि नेपाल आउने मनसुनी प्रणाली अवरुद्ध भएको छ । मनसुन पछि धकेलिँदा देशैभर तापक्रम बढिरहेको छ’, कान्तिपुरले आफ्नो समाचारको लिड लाइनमा लेखेको छ ।

नागरिकले गुठी विधेयकबारे नेकपा नेताको मत लिएको छ । नागरिकका अनुसार नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई र मणि थापाले गुठी विधेयक स्थगत गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सुन्दरीजलको माटो बोकेर कांग्रेस कार्यकर्ताले कोइरालानिवासको भुइँ ढोगेको विषयलाई नयाँ पत्रिकाले फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेस कार्यकर्ताको शीर कोइरालानिवास अगाडि श्रद्धा र सम्मानले झुक्ने गरे पनि यस संरक्षणमा कोइरालाका सन्तति उदासीन देखिएको नयाँ पत्रिका समाचारको सार छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, कोइरालाका सन्ततिले निवासको जग्गा नै कित्ताकाट गरेर बेचेका छन् ।

सिंहदरबारभित्रै औषधि अभाव भएको अर्को रोचक खबर पनि नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छ । सिंहदरबारको हेल्थ डेस्कमा अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव भएको हो । कम्तीमा ४० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि हुनुपर्नेमा त्यहाँ पाँच प्रकारका औषधि मात्रै रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजधानीमा चोरको बिगबिगी बढेको खबर छ भने गोरखापत्रले ‘युरोप भ्रमण फलदायी’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment