Comments Add Comment
No ads found for this position

प्रधानमन्त्री फर्किए, गुठी आन्दोलन रोकिएन

गुठी विधेयकमा ‘ब्रेक थ्रु’ अब कसरी होला ?

२ असार, काठमाडौं । साताव्यापी युरोप भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित गुठी विधेयक आवश्यक परे सच्याउन सरकार तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको आश्वासनको कुनै वास्ता नगरी आइतबार साँझ नै भक्तपुरमा मसाल जुलुस निस्कियो । असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा हुने प्रदर्शन अझै स्थगित भएको छैन ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हाम्रो कुनै पनि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर, परम्परा, चाडवाड, रीतिथितिसँग कुनै कुराले कँही अलिकति पनि प्रतिकुल असर वा घच्चा जानेर नजानेर परेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ नि ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले विधेयक विवाद चाँडो टुङ्गियोेस् भन्नेहरूलाई आशावादी बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामवीर मानन्धर भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गुठी विधेयक सच्याउँछु भन्नुभएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो ।’

१६ बैशाखमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा दिनहुँ जस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ । उता विधेयकको पक्षमा पनि गत शुक्रबार दाङमा प्रदर्शन भएको थियो ।

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले असार ४ गते मण्डलामा सभा गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । ‘लगातार प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरी उल्टै धरपकड गरेपछि बिशालसभा गर्न लागेका हौ’ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसका लागि घर–घर, टोल–टोलमा बैठक बसिरहेका छौं ।’

विरोधसभाबाटै धन्यवाद ज्ञापन !

माइतीघर मण्डलामा आयोजना हुने ४ गतेको सभामा काठमाडौं बाहिरबाट समेत सहभागिता रहने श्रेष्ठ बताउँछन् । विधेयकले धर्म संस्कृति मास्ने र भूमाफियालाई पोस्ने काम गर्न लागेकाले आफूहरूले बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम गर्नु परेको श्रेष्ठको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले वातावरण बनाउँछ भने हामीलाई आन्दोलन गर्ने कुनै रहर छैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘किसानको जग्गा खोसेर बनाएको गुठीलाई सम्पदा मान्दिनँ’

नेकपा सांसद मानन्धर समस्या धेरै विवाद लम्ब्याउनुको सट्टा समाधानतिर जाँदा दुबै पक्षलाई फाइदा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असार ३ गतेभित्रै कुरा मिल्यो भने ४ गतेको विरोधसभालाई धन्यवाद ज्ञापनसभामा परिणत गर्न सकिन्छ ।’

नेकपा नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको ट्विटर हेन्डलमा दुई ठाउँमा मेन्सन गरेर विधेयक स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गुठी विधेयकः बुझाउनुपर्नेले बुझाउन सकेनन्, बुझ्नु पर्नेले बुझ्न कोशिस नै गरेनन् । आगोमा रोटी सेक्न अवाञ्छित पनि मिसिए र साम्प्रदायिक सदभावमाथि धावा बोल्न थाले, प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनु भयो । अब यो विधेयकलाई स्थगित गरी नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु उपयुक्त होला प्रधानमन्त्रीज्यू ।’

‘बटमलाइन’ विधेयक फिर्ता

नेकपा सांसद मानन्धर गुठी विधेयकमाथि संशोधन मात्रै भएर नपुग्ने बताउँछन् । विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवालालाई राखेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ विधेयक फिर्ता आफूहरूको ‘बटमलाइन’ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मौखिक रुपमा भन्नुभएको छ, अब सरकारको लिखित धारणा आउनुपर्छ, त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्छ ।’

विवाद चर्काउने भन्दा पनि समाधानमा जोडदिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विधेयक विरोधको मात्रै होइन, पक्षधरलाई पनि राखेर विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै पक्षलाई राखेर फेरि लेख्दा विधेयक झनै मजबुत हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस गुठी विधेयकको प्रभाव : साढे चार लाख विघा जग्गा व्यक्तिले पाउने

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधान राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा विरोध भएकाले सरकारले नै समाधानका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण धर्नामा पानीको फोहरा हान्ने वा अनावश्यक तर्क गरेर जित्न खोज्दा समाधान निस्कँदैन ।’

सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरू भने समाधान भन्दा पनि पेलेर जाने मानसिकतामा देखिएको प्रधानको आरोप छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा सांसद गंगा चोधरी सत्गौवाले मण्डलाई प्रदर्शन गर्न आउनेहरूलाई भाडाका मान्छे भनिन् । यस्ता अभिव्यक्तिले समाधान भन्दा पनि आक्रोश मात्रै बढाउने प्रधान बताउँछन् ।

काठमाडौंबाट निर्वाचित नेकपाका एक सांसद वार कि पारको मनस्थित बनाउँदा अनावश्यक विवाद बढ्ने बताउँछन् । ‘सरकारले गम्भीरपूर्वक लिएर बेलैमा पहल गर्ने हो भने विवादित केही दफा मात्रै सच्याउँदा पनि पुग्नसक्छ’, ती सांसद भन्छन् ।

ढिलो खुल्यो वास्तविकता

सरकारले सरोकारवालालाई छलेर विधेयक ल्याएको विधेयकको विरोधमा रहेकाहरूको भनाइ छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा गुठीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने र धर्म–संस्कृतिमा असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ । संघर्ष समितिमा संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले सम्पदा मासेर भूमाफियालाई पोस्न लागेपछि काठमाडौंवासी झस्किएका हौं ।’

शुरुमा सरकारले जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक नल्याइएको र धर्म, संस्कृति विरोधी प्रावधान नभएको बताएको थियो । तर, अहिले उसले गुठी पीडित किसानले जग्गा पाउने गरी विधेयक तयार गरेको बताउन थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि किसानले गुठीको जग्गा पाउनेतर्फ संकेत गरे । उनको भनाइ छ, ‘कतिपय ठाउँमा गुठीका नाममा जनतामाथि, गरीबहरूमाथि शोषण भइरहेको छ, जमीनमा ।’

विधेयक विरोधीहरू पनि गुठीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रावधानै राख्नै हुँदैन भन्ने अडानबाट तल ओर्लन संकेत देखिएको छ ।

‘सरकारले छानविन गरेर वास्तविक किसानले जग्गा पाउँछ भने त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन’ संघर्ष समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर पीडित किसानका नाममा पीडक भूमाफियालाई मोटाउने गरी कानून बन्न दिँदैनौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment