Comments Add Comment
No ads found for this position

बजेटमा आर्थिक मामिलामन्त्रीको स्पष्टीकरण : हतारमा केके छुट्यो-छुट्यो

आगमी बजेट सतप्रतिशत खर्च हुन्छ

२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निकै जोड दिएको योजना हो, ‘हजार शैय्याको अस्पताल बनाउने ।’

यसले प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो बजेटमा स्थान पनि पायो । तर, आइतबार प्रदेशसभामा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले भने यसलाई सम्बोधन गरेन । अघिल्ला बजेटले सम्बोधन गरेका र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आएका थुप्रै विषयलाई बजेटले समेट्न सकेन ।

किन यस्तो भयो त ? आर्थिक मामिला किरण गुरुङ भन्छन्, ‘हतारमा केके छुट्यो-छुट्यो ।’

बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन आइतबार १ बजेसम्म पनि बजेट तयार पार्न नसकेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले हतारमा थुप्रै कुरा छुटेको स्वीकार गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका तथा लेखौंला भनेका थुप्रै योजना लेख्नै भ्याइएन,’ आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भने, ‘प्राविधिक कठिनाईका कारण सोचेजस्तो बजेट ल्याउन सकेनौं ।’

केही विषय भने नियन्त्रण बाहिर रहेको बताए । ‘हाम्रो बजेट, कार्यक्रम सबै माथिबाट नियन्त्रण हुन्छ । यताबाट हामीले इन्ट्री गछौं । त्यसमा बिगि्रयो भने फोन गर्दै मिलाउनुपर्छ’ आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भने, ‘रेडबुक पनि एक पटक छापिएर च्यात्नुपर्‍यो । कतिपय छुटे होलान्, हतारमा हिसाब तलमाथि हुन पनि सक्छ ।’

प्रदेश सरकारले कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटमा खोई भनेपछि झसंग भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘बक्तव्यमा शब्द छुट्यो तर, कार्यक्रममा छुटेको छैन ।’

ठूलो आयोजनामा कम रकम छुट्याएको र वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप विपक्षीको छ । तर, आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले खर्च गर्न सक्ने रकम मात्र छुट्याइएको बताए । ‘ठूला आयोजनालाई पनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं । किनभने त्यसको डिपिआर अध्ययन गर्न र प्रक्रिया पूरा गर्नमात्रै झण्डै एक वर्ष लाग्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो वितरणमुखी होइन, बस्तुनिष्ट हो ।’

सरकारले घाटा बजेटलाई आन्तरिक राजश्व र नेपाल सरकारको ऋणबाट पूरा गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । ५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर घाटा बजेट पुरताल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले यसपटक राजश्व संकलनको दायरा बढाउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । एकद्वार प्रणालीबाट संकलन गर्ने गरी स्थानीय तहको समन्वयमा पर्यटन, मनोरञ्जन, कृषि, सवारी करको दर र दायरा दुबै बढाउने उनको भनाइ छ ।

‘एक्यापमा प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्छ । त्यसैगरी धौलागिरी क्षेत्र प्रवेशमा पनि शुल्क उठाउँछौं । पर्यटनका अन्य स्थलमा पनि यो यो कुरामा कर लिने भन्ने बनाउँछौं,’ आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भने, ‘कृषि उपजमा कर लिन पाउने प्रदेशको एकल अधिकार छ । कृषि उपजको परिभाषा परिपवर्तन गरी दाल, चामल, पैदा, तेलजस्ता कुरामा पनि कार्यविधि बनाएर कर उठाउन सकिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० प्रतिशत खर्च भए पनि उपलब्धीपूर्ण मान्नुपर्ने बताएका मन्त्री गुरुङले आगामी बजेट भने सतप्रतिशत खर्च हुने बताए । ‘अब बजेट कार्यान्वयनका इकाइ बनिसकेका छन् । कतिपय योजना अगाडि बढेका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यसपटक सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हो ।’

गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म जम्मा २६ अर्ब अर्थात ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । असार मसान्तसम्म यो खर्च करिब ६७ प्रतिशत पुग्ने अर्थमन्त्री गुरुङकोे दाबी छ । थुप्रै समस्याकाबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ५० प्रतिशतबाट माथि उकालो लाग्नु पनि उपलब्धीपूर्ण हुने गुरुङको भनाइ छ ।

सांसदले मनपरी बाँड्न पाउँदैनन्

प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ७२ छुट्याएको छ । यो रकम सांसदले बाँड्न नपाउने मन्त्री गुरुङ बताए । कार्यविधि बनाएर योजना छनोट गरी खर्च गरिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड बराबरको योजना छनोट गर्ने हो । यो बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग हुन्छ । योजना छनोट भएर आइसकेपछि कुन मन्त्रालय मातहतको योजना हो, त्यसबाट रकम जान्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आफूखुसी बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याएको होइन ।’

कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको विकास असन्तुलित समेत हुने भएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘यो प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदले बाँड्ने पनि होइन, समानुपातिकले नपाउने पनि होइन,’ मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘विकासका सहायक योजनालाई यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउने हो ।’

इन्जोय जोन होइन, पर्यटन गुरुयोजना

पर्यटनको क्षेत्रलाई सरकाले प्राथमिकतामा राखे पनि बजेटमार्फत ठूलो रकम छुट्याएको छैन । आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले पर्यटनसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा रकम बिनियोजन भएको र त्यसमार्फत नै पर्यटनको विकास हुने बताएका छन् ।

पर्यटनको एकीकृत गुरुयोजना बनाउन बजेटले सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

पछिल्लो पटक इन्जोय जोन विषयले चर्चामा रह्यो । तर, यसबारे बजेट बोलेको छैन । आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भने पर्यटनको गुरुयोजना बनाउने विषयलाई इन्जोय जोन भनिएको टिप्पणी गरे । पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले इन्जोय जोन भन्दै आएका थिए । ‘बोल्ने मान्छेमा पनि भर पर्दोरहेछ । पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भनेर यसअघि पनि बजेट छुट्याएका हौं । त्यही गुरुयोजना बनाउने भन्ने कुरालाई इन्जोय जोन भन्नुभयो होला,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘यसपटक पनि गुरुयोजनाका निम्ति बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले आइतबार पुँजीगततर्फत १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख गरी ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment