Comments Add Comment
No ads found for this position

लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी

२ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९१६१ कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आयोगले खुलाएको विज्ञापन विवादित बनिरहेको छ । यही सिलसिलामा विभिन्न ७ वटा सामुदायिक संगठनहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । उनीहरुको मागबारे सोमबार बिहान नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवगत गराएका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको र आरक्षणको कोटा घटाएर खुल्लातर्फको सीटमा बढी पारिएको गुनासो आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघ संगठनहरुले गर्दै आएका छन् । मधेस केन्दि्रत दलहरुले समेत लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीत भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदीय समितिले लोकसेवा जस्तो संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै विज्ञापनको बचाऊ गरेका छन् । लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ ।

कोको छन् आरक्षण बचाऊ अभियानमा ?

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध संघर्ष गर्न विभिन्न सातवटा संगठनहरुले मिलेर ‘आरक्षण बचाऔं आन्दोलन’ गठन गरेका छन् । जसमा आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैसस महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद सहभागी छन् ।

आरक्षण बचाऔं आन्दोलनमा पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट ललित बूढामगर, महिलाको तर्फबाट चम्पा कार्कीसमेतको सहभागिता छ ।
आदिवासी जनजाति नेता सुरेश आलेमगरको नेतृत्वमा यो साताभरि विभिन्न नेता र मन्त्रीहरुलाई भेट्दै हिँडेका आरक्षण पक्षधरहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई नसच्याइए असार ३ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

लालबाबु, सुवास नेम्वाङ र महरालाई ज्ञापनपत्र

आरक्षण बचाऊ अभियानमा लागेका सुरेश आले मगर, नविन रोका मगर, गोविन्द छन्त्याल, भक्त विश्वकर्मा, सरोज राय, कौसर शाह, चम्पा कार्की, चिनिमाया माझी, मित्रलाल शर्मा र ललितबूढा मगरले गत शनिबार पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा पुगेर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग दुईघण्टासम्म छलफल गरे ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याइनुपर्छ भन्दै ज्ञापनपत्र बोकेर पुगेका पहिचान पक्षधर नेताहरुलाई मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगमाथि सरकार वा संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएर फिर्ता पठाइदिए ।

आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा सुवास नेम्वाङसँग भेटवार्ता भयो । त्यहाँ पनि टोलीले ज्ञापनपत्र बुझायो ।

भेटवार्तामा ०५५/०५६ सालतिर आदिवासी जनजातिहरुले आरक्षणको आन्दोलन गर्दा कानूनी क्षेत्रबाट सुवास नेम्वाङले साथ दिएको आदिवासी नेताहरुले सम्झिए । त्यसबेला चिकित्सा र इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा जनजातिहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला अदालतमा रिट हालेर गरिएको कानूनी लडाइँमा त्यसबेला सपना प्रधान मल्ल, सुवास नेम्वाङ आदिले आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहससमेत गरेका थिए ।

आइतबार भेटवार्ताका क्रममा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले यो ज्ञापनपत्रमा उठेका कुराहरु जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र आफ्नो दलभित्रसमेत कुरा पुर्‍याउने आश्वासन दिए । नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै भेटमा सहभागी एक अभियन्ताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तपाईहरुले जो कुरा उठाइराख्नुभएको छ, हिजो हामीले पनि राज्यमा सबै वर्गजातिमाथि विभेद भयो भनेर पञ्चायतकालदेखि यही कुरा उठाउँदै आएको हौं । बहुदलकालमा पनि यही कुरामा लाग्दै आयौं ।’

सो छलफलमा नेम्वाङले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि काम गर्न हुँदैन भनेको सहभागीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न बुद्धि विवेकको खाँचो पर्ने नेम्वाङले बताएका थिए ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितले चाहिँ अभियन्ताहरुसँगको भेटमा लोकसेवाको विज्ञापन संवैधानिक र कानूनी भएको दाबी गरेका थिए । लोकसेवाले गल्ती गरेको छ कि छैन भन्नेतिर म जान्न भन्दै मन्त्री पण्डितले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान मिचेर लोकसेवालाई निर्देशन दिएको गुनासो पोखेका थिए । अहिले लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको तर्क थियो ।

टोलीले नेम्वाङलाई भेटिसकेपछि आइतबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि भेटेर लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन माग गरेको छ ।

विभिन्न नेता र मन्त्रीहरु भेट्दै हिँडेका अभियन्ताहरुले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन मान्न र लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरी अर्को समावेशी विज्ञापन जारी गर्न माग गरेका छन् । विज्ञापन नसच्याइए आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

यसैवीच नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आरक्षण अभियन्ताहरुको मागबारे आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको अनलाइनखबरलाई बताए । नेम्वाङले सोमबार अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले आजै उहाँहरुको ज्ञापनपत्र र भनाइहरु जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुर्‍याइदिएको छु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment