Comments Add Comment
No ads found for this position

प्रस्तावित गुठी विधेयक : एक समीक्षा

गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमा सदस्यहरुले संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेका छन् । तर, यो विधेयक अहिले विवादमा छ । सडकदेखि संसदसमेत यही विषयले तातेको छ ।

यस सन्र्दभमा मूल विवादित विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा के कस्तो समानता वा फरक व्यवस्था छ ? विवादित विषयमा विधेयकमा भएको व्यवस्थाको सत्य-तथ्य के हो ? यसबारे केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

गुठी संस्थानको स्थापना राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन भएको थियो । देशभर ६९ जिल्लामा रहेको गुठीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गुठी संस्थान आफ्नो सम्पत्ती समेत संरक्षण गर्न असफल भयो । संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति र निकाय नै यसको बेचबिखन, दर्ता र हिनामिनामा सामेल देखिँदै गएको देखियो ।

जुन उद्देश्यले गुठी संस्थान स्थापना गरिएको थियो, सो उद्देश्यमा गुठी संस्थान पूर्णतः विफल भयो । गुठी संस्थानको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकल्पहरु पनि खोजिरहेको छ ।

अब विधेयकमा उठाइएका प्रश्नहरुबारे चर्चा गरौं ।

(१) विधेयक संविधानविपरीत छ ? गुठीसम्बन्धी कानुन संघको हक हो कि प्रदेशको ?

नेपालको संविधानको धारा २९० मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने छ । (२) गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । यसरी छर्लङ्ग भएको विषयमा पनि अन्यौल र अस्पष्टताहरु सिर्जना गरिएका छन् । अनुसूचीमा उल्लेख प्रदेशको अधिकार गुठी व्यवस्थापनको हकमा हो । संविधान अनुसार कानुन बनाउने अधिकार संघको देखिन्छ ।

संविधानमा नै गुठी जग्गा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु पर्नाको पनि खास कारण छ । सर्वोच्चले ०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसदले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने किसिमको फैसला गरेको थियो । यसले पुस्तौंदेखि किसानले जोती आएका जमीनको स्वामित्व र व्यवस्थापन अव्यवस्थित भयो । नेपालमा गुठीका प्रकृती फरक भएको र फरक-फरक समस्याहरु भएकाले कति गुठी जमीनसँग जोडिएका छन् भने कति गुठी जमीनसँग नजोडिएका पनि छन् । त्यसैले गुठीका समस्यालाई एउटै आँखाले हेर्नु न्याय होइन ।

(२) विधेयककोे प्रस्तावना नै खोट छ ?

केहीले प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा नै खोट भएको औंल्याएका छन् । यस सम्बन्धमा गुठी संस्थानको ऐन २०३३ र प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावना तुलना गरेर हेरौं ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावना     प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावना    
राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थानको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले गुठीको मूलभुत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नको लागि गुठी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले

 

प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रस्तावना, संविधानमा गुठी सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको स्पिरिट भन्दा बाहिर गएको छैन । गहिरिएर हेर्‍यो भने यो प्रचलित ऐनभन्दा पनि धेरै भिन्न छैन । प्रस्तावनामा गुठीका किसानको हित मात्र लेखियो भनेर भनिएको सबै गुठीका हकमा सत्य होइन ।

प्रस्तावनामा स्पष्ट रुपमा किसान तथा गुठी दुवैको अधिकारका लागि भनेर लेखिएको छ । अहिले त गुठीको मूल मर्ममा असर नपर्ने गरी गुठीका किसानको हित समेत विचार गरी कानुन बनाउने विषय संविधानमा लेखिएको विषयलाई हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ । हामीले गुठी र किसान दुवैको हित हेर्नुपर्छ । धर्म संस्कृति पूजाआजाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, गुठीका किसानलाई पनि न्याय दिनुपर्छ ।

(३) तैनाथी जग्गा बाँकी रहँदैन ? सबै जग्गा सकिन्छ ?

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को व्यवस्था            प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था 
दफा २५ मा भएको व्यवस्था स् (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गुठी तैनाथी जग्गा घर घडेरी वा उद्योग व्यापारको लागि उपयुक्त देखिएमा त्यस्ता गुठी जग्गा र संस्थान आफैले खेती गरे गराएको गुठी तैनाथी जग्गा आवादी वा ऐलानी जे भएपनि उपयोग र ठाउँको महत्व हेरी संस्थानले तोकिएबमोजिम बढाबढ गराई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिन सक्नेछ र २०४६ चैत्र २६ गते भन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजी लगाई घर बनाई बसोवास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था गरिए अनुसार मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा निजकै नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत गरी दर्ता गर्न सकिनेछ ।

 

परिच्छेद ८ को दफा ५३ मा भएको व्यवस्था (गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घर स् (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पूँजी तथा श्रम लगाई घर बनाइ बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो को विवरण सहित त्यस्तो गुठी जग्गा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा १ बमोजिम पेश हुन आएको विवरण सहितको निवेदन उपर छानविन गर्दा मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्नेछ । (३) प्राधिकरणले उपदफा (२) बमोजिम गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्दा निवेदकसँग जग्गाको हकमा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित न्यूनतम मुल्य लिनुपर्नेछ ।

 

 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ ।

 

 

(५) उपदफा (२) मा जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि धार्मीकस्थल, पोखरी, पोखरीको डिल, धार्मीकस्थलको वागबगैंचा वा परापूवैदेखि जात्रा, पर्व सञ्चालन हुदैं आएको जग्गा वा प्राधिकरणले खुल्ला रुपमा राख्न आवस्यक ठानेका कुनै धार्मिकस्थलको तोकिए बमोजिमका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । (६) उपदफा ५ बमोजिमको जग्गा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी संस्थान वा सम्बन्धित धार्मीकूथलले करार गरी बहाल दिएकोमा सो जग्गा बहाल करारमा लिने व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । (७) उपदफा (५) वमोजिमको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ भने समबन्धित अधिकारीले सो जग्गाको दर्ता बदर गरी गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएको रहेछ भने त्यस्तो घरलाई धार्मिकस्थलको सम्पत्ति कायम गरिनेछ ।

 

यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐन भन्दा प्रस्तावित विधेयक तैनाथी गुठी जग्गाको संरक्षणको हिसावले धेरै नै बलियो छ । लिइने मूल्य पहिले मूल्याकंन समितिको तजविजमा थियो भने अहिले सरकारी दररेट अनुसार पूरा मूल्य बुझाउनु पर्नेछ । प्रचलित कानुनमा खुला स्थलका लागि चाहिने जमीनसमेत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा तैनाथी जग्गाको सम्बन्धमा एउटा करेक्सन गर्नुपर्ने विषय भनेको ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भन्ने ठाउँमा कुनै निश्चित मिति तोक्नु राम्रो हुन्छ । जसरी प्रचलित ऐनमा ०४६ साल चैत २६ तोकिएको छ ।

विधेयकको व्यवस्थाले जग्गा सकिने हैनकी झन अहिलेको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्दछ । पहिले रैतानी अनिवार्य थियो । अहिले छानवीन गरेर मात्र दिने मिल्ने भए मात्र दिने व्यवस्था छ । पहिले जग्गा लिलाम गरेर बेच्न सकिने थियो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन् ।

(४) सबै जग्गा मोहीले खाएपछि पूजाआजा चलाउन सकिँदैन…

प्रचलित कानुनको दफा २७ मा मोहीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । जसमा गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक नपाउने र साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा तोकिएको शहर बजारको पर्ति गुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५२ मा भने ०५३ साल पुस २४ गते अघिदेखि अविछिन्न रुपमा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएको किसानले गुठी संस्थान र मोही बीच दोहोरो लिखित कबुलियत गरेको रहेछ भने मात्र मोहीयानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कबुलियत कुनै पनि मोही किसानले नगरेकाले नयाँ मोही लाग्ने स्थिति छैन । यसले पुस्तौंदेखि गुठीको जग्गा कमाएका तर मोही हकसमेत नपाएकालाई अन्याय गर्छ ।

यसरी हेर्दा प्रस्तावित विधेयकले वास्तविक मोहीको मोहीयानी हकसमेत खोसेको छ । राणा वा पञ्चायतकालमा सत्तामा रहेकाले अन्यायपूर्ण तवरले किसानको जग्गा गुठीमा राखिदिएका छन् । यस विषयमा पनि यो ऐनले केही बोलेको छैन । अब सबै जग्गा मोहीले खाने भए, जग्गा सकिने भयो । पूजाआजा चलाउन सकिँदैन भन्नु गुठी विधेयक अध्ययनविना नै आफ्ना तर्कहरु राखेजस्तै हो ।

मोही लागेको अधीनस्थ जग्गा, जो खेती भइरहेको जमीन हो, यस्तो जग्गा मोहीले रैतानी गर्न पाउने व्यवस्था गुठी ऐनमा थियो र आज पनि छ । हिजो ग्रामिण क्षेत्रमा मालपोत मूल्याकंनको १५ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने थियो । अहिले सबैतिर २५ प्रतिशत गरिएको छ ।

(५) निजी गुठीमा प्राधिकरणको नियन्त्रण हुने भयो, यसले गुठीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ….

धेरैलाई आपत्ति तुल्याएको विषय यो हो । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन र प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । केही अस्पष्टतालाई प्रष्ट गर्ने बाहेक विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्था  प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था
१९ क. निजी गुठीको लगतः (१) निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको लगत तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थानमा दिनु पर्नेछ ।

२०. निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले लिन सक्नेः (१) कुनै निजी गुठीको दाता समेत सबै वा अधिकांश गुठीयारहरूले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाट नै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपमा राखिएका निजी गुठी बाहेक सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठीका गुठीयारले शिलापत्र, धर्मपत्र, दानपत्र आदिमा लेखिए बमोजिम सो गुठीको सञ्चालन नगरी गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिएमा गुठियारले लिखित अनुरोध नगरे पनि संस्थानले त्यस्तो गुठीको जिम्मा लिई बन्दोवस्त सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) पशुपति अमालकोट कचहरीमा कूत बुझाउनु पर्ने वा पशुपति गुह्येश्वरीसँग सम्बन्धित सबै खालका गुठीको जग्गाको जग्गा प्रशासन गुठी संस्थानले जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम संस्थानले हक दायित्व लिएपछि त्यस्तो निजी गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो निजी गुठीको चल, अचल जायजेथा, देवमूर्ति समेत उपर निजी गुठी वा दाता गुठियारको भैरहेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्तो निजी गुठीका दाता, गुठीयार, खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ ।

 ६३. निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त : (१) गुठीयारले निजी गुठीसँग सम्बन्धित दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिए बमोजिम त्यस्तो गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै लिखत नभएमा गुठीयारले परम्परा बमोजिम निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ।

(३) गुठीयारले निजी गुठीको लगत, सम्पत्ति, आयस्रोत, पूजा, पद्दति आदिको विवरण प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले उपदफा -२) बमोजिमको अभिलेख राख्दा दफा २५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

(५) निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा हिनामिना गर्न वा निजी काममा गर्न पाईने छैन।

(६) उपदफा (१), (२) र (५) विपरित हुने गरी कुनै कार्य गरेको उजुरी परेमा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले आवश्यक छानबिन गर्दा सो कार्य भए गरेको पाईएमा त्यस्तो गुठीयारलाई गुठीबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम गुठीयार निष्काशन भएमा अन्य गुठीयारले त्यस्तो गुठी चलाउन सक्नेछन् ।

(८) कुनै निजी गुठी सञ्चालन गर्ने सात पुस्तासम्मको हकवाला नभएमा त्यस्तो गुठी प्राधिकरणले सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

 

सारभूत रुपमा पहिलेको र अहिलेको व्यवस्थामा कुनै फरक छैन । तर, अहिलको विधेयकमा केही भाषागत त्रुटीहरु भने अवश्य छन् । अझ अहिलेको व्यवस्थामा भएको अस्पष्टतालाई प्रष्ट गर्ने कार्य भएको छ । जस्तो- सबै वा अधिकांश भनेको स्थानमा दुई तिहाई गुठियारले भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी गुठीको हकमा कुनै हानी नोक्शानी हुने व्यवस्था यसमा देखिँदैन भने भाषागत अपष्टताहरु केही छन् ।

अर्को, बढी विवादमा आएको विषय प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ र २४ हो । यो व्यवस्था छुट गुठीको हकमा हो । छुट गुठीको सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल-अचल जायजेथा, देवमूर्ति समेतउपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ भनिएको छ । र, त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ । अहिले उल्लेख गर्न खोजिएको पनि त्यही हो । तर, प्रस्तुती गलत भएका कारण यसले धैरै गुठीयारलाई आन्दोलित बनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यससम्बन्धी छुट र सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत हुने भनिएको छ । दफा २४ मा गरिएको गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने व्यवस्था दफा २३ मा उल्लेखित छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत भएपछि त्यस्ता गुठीको गुठीयारको पनि स्वत हक समाप्त हुने भनिएको हो । सबै गुठीयारको हकमा हैन ।

यो निजी गुठीको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था होइन भन्ने लाग्छ । तर, यसलाई दफा २३ कै उपदफामा उल्लेख गरेर सच्याउनुपर्छ । हालको व्यवस्थाले केही शंकाहरु उव्जाउने देखिन्छ । दफा २४ नराख्दा पनि हुन्छ वा भाषागत कुरा सच्याउन आवश्यक छ ।

उपलव्ध भएको विवरणअनुसार गुठीको जग्गा १४ लाख २४ हजार २८० रोपनी हो । त्यसमध्ये किसानले खेती गरेको अधीनस्थ जग्गा १३ लाख ९६ हजार ९५५ रोपनी हो । यसरी खेती भइरहेको मध्ये ११ लाख २४ हजार ८०० रोपनी जमीन ०४१ सालबाट ०६४ सालसम्म आउँदा रैतानी भइसकेको छ । अब रैतानी हुन बाँकी जमिन २ लाख ७२ हजार १५५ रोपनी हो ।

तैनाथी जग्गा लगतमा २७ हजार ३२५ रोपनी छ । यो जग्गा गुठी संस्थानले ५० हजार रोपनी भएको दाबी गरेको छ । तर, कित्ता अनुसारको हिसाव गुठी संस्थानसँग छैन ।

गुठीको विधेयकले किसानको पनि पूर्ण हक संरक्षण गर्न सकेको छैन । विधेयकले अहिलेको गुठी संस्थानको कामकार्वाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन खोजेको समग्रमा बुझिन्छ । तर, भाषागत अस्पटता र त्रुटीहरु छन्, जसलाई संशोधनको माध्यमबाट माननीय सभासदज्युहरुले सक्नुहुन्छ, जुन सरकारले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेको कुरा हो ।

(नोटः बस्नेत नेपालमा गैर किसानीकरण विषयका पीएचडी विद्यार्थी हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment